प्रधानमन्त्रीका निर्देशन अलपत्र, फलोअपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय

१ फागुन माघ, काठमाडौं । मन्त्रालयहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएका निर्देशनहरु पालना नभएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन थालेको छ ।

मन्त्रालयहरुले निर्देशन लत्याएर मनपरी ढंगले काम गरिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशनको अवस्थाबारे १५-१५ दिनमा रिपोर्टिङ गर्न भन्दै ताकेता गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १० पुसमा सरकारको एक वर्षको समीक्षा गरेपछि मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र विभिन्न निकायका अधिकारीहरुसँग बि्रफिङ लिँदै निर्देशनहरु दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले १२ पुसमा महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयसँग छलफल गरेर निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्रीले १६ पुसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र २३ पुसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरेर निर्देशनहरु दिए ।

१४ पुसमा श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, २६ पुसमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) र २९ पुसमा नेपाल औषधि लिमिटेडसँग छलफल गरेर निर्देशन दिएका थिए । त्यसबोहकपनि धेरै मन्त्रालयहरुसाग प्रधामनन्त्रीले छलफल गर्दै विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गर्न र जनताको गुनासो सम्बोधनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न निर्देशनहरु दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीका कार्यालयका अनुसार खानेपानी मन्त्रालयसहित वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ७-७ बुँदे र महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई १०-१० बुँदे निर्देशन दिइएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यडन मन्त्रालयलाई ८-८ बुँदे, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १३ बुँदे र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई १७ बुँदे निर्देशन जारी भएका थिए । तर, मन्त्रालयहरुले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको चाङ लागे पनि त्यसलाई प्राथमिकतामा नै राखेर काम गरेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निर्देशन दिएर पुरानै शैलीमा भाषण, उदघाटन र सत्ता गठबन्धनका बैठकमा व्यस्त हुन थालेपछि मन्त्रालयहरुले निर्देशन कार्यान्वयनमा मन लगाएर काम गरेका छैनन् । बरु उल्टै कतिपय मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नै अवज्ञा गर्दै काम गरिरहेका छन् । श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार श्रमिकमाथि आर्थिक भार थोपर्ने गरी गरेका निर्णय समेत फिर्ता लिएको छैन । बरु उपयुक्त वातावरण बनाएर विदेशिने श्रमिकले लिनुपर्ने अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क चौगुना बनाउने दाउमा श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विकासमा परेका वाधा फुकाउन वनसम्बन्धी कानुनलाई सहज बनाउने गरी ऐन संशोधनको गृहकार्य गरेको छैन ।

अन्य मन्त्रालय पनि निर्देशन पालनामा उदासिन भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशनअनुसार भएको प्रगति विवरण माग्न थालेको छ । यसले निर्देशनलाई काममा बदल्न मन्त्रालयलाई दबाब पर्ने प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीको अघि गर्छु भनेर मात्रै हुँदैन,’ उनले भने, ‘अब कामको जानकारी पनि दिनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्ट प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा निरन्तर फलोअप भइरहेको बताउँछन् । कतिपय मन्त्रालयबाट विवरण पनि प्राप्त हुन थालेको उनले बताए । ‘निर्देशनबमोजिम प्राप्त विवरण संकलन भइरहेका छन्, अझै केही मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने क्रममा रहेका छन्, ती मन्त्रालयलाई निरन्तर ताकेता भइरहेको छ,’ उनले सरकारी समाचार एजेन्सी रासससँग भनेका छन् ।

पाक्षिक रुपमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको पूर्वाधार विकास महाशाखामा उपलब्ध गराउन भनिएको भट्टले बताए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई नीतिगत तथा कार्यगत अवस्थाबारे जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको भट्टले जानकारी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले १० माघमा विभिन्न मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै कार्यान्वयनको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन भनेको थियो । तर, धेरैजसो मन्त्रालयले विवरण उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेको स्रोतको दाबी छ । अहिलेसम्म खानेपानी मन्त्रालयले मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निर्देशनअनुसार भएका कामको विवरण जानकारी गराएको छ ।

प्रधानमन्त्री सचिवालयका सहसचिव खोमराज कोइरालाले विवरण नपठाउने मन्त्रालयहरुसँग ताकेता गरिएको रासससँग बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्री एवम् सचिवलाई दिएका निर्देशनको व्यहोरा मन्त्रालयहरुमा पठाइएकोमा त्यसको प्रगति विवरण लिन ताकेता गरिएको उनले जानकारी दिए ।

तर, कतिपय सचिवहरुले विवरण पठाउन विभिन्न बाहना बनाएर आनाकानी गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्य बताउँछन् । ‘प्रयास नै नगरी विभिन्न कारण देखाएर प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई अलपत्र पार्ने छुट मन्त्रालयहरुलाई हुँदैन,’ एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘अब यसका आधारमा पनि मन्त्रालयको कार्यसम्पादन हेर्नुपर्ने बेला आइसक्यो ।’