स्वर्णिम वाग्लेको प्रतिवेदन : सहकारी ठगीमा संलग्नलाई सार्वजनिक लाभको पद दिन हुँदैन

१ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले तीन महिनाभित्र नेपालभरिका सम्पूर्ण सहकारी अनुगमन गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मंगलबार हस्तान्तरण गर्दै रास्वपाले सहकारी समस्या समाधान सुझाव सहित उक्त माग गरेको हो ।

वाग्ले नेतृत्वको अर्थनीति विभागले तयार गरेको सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाका समस्या समाधानका नीतिगत उपाय र योजना सहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनमा तीन महिनाभित्रमा नेपालका सम्पूर्ण सहकारी अनुगमन गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सहकारीलाई समस्याग्रस्त (रकम अपचलन भई संस्था बन्द वा सञ्चालक फरार रहेका), तरलता अभावका कारण बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका र समस्यारहित अवस्थाका भनेर वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार सदस्यका बचत रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका सहकारीलाई समस्याग्रस्त भएको घोषणा गर्नुपर्ने छ । ती संस्थालाई ऐनको दफा १०५ अनुसार व्यवस्थापन समिति गठन गरी संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको यकिन विवरण र तथ्यांक संकलन एवम् अध्ययन, विश्लेषण, लेखाजोखा र मूल्यांकन गरी सम्पत्ति बिक्रीलगायत कार्य गरी सहकारी सदस्यका रकम, बचत फिर्ता गर्नेतर्फ प्राथमिकता दिनुपर्ने छ ।

यसरी प्रतिवेदन तयार हुँदा त्यसमा सहकारी सञ्चालक लगायतले ऐन विपरीत कसुर गरेको पाइए उनीहरू विरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि भएको ऐन संशोधनबाट समेत सहकारी ऐन २०७४ लाई थप कमजोर बनाउने कार्य भएको आरोप प्रतिवेदनमा छ ।

सरकारले २५ करोडभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका र ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार भएका सहकारी संस्थाको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको थियो ।

त्यसलाई संशोधन गर्दै ५० करोड चुक्ता पूँजी वा त्यसभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको नियमन सहकारी विभागको सिफारिस र विभिन्न सूचक विश्लेषणपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने गरी कमजोर बनाएर पारित भएको थियो ।

यस्तै सहकारीले २५ लाखभन्दा बढीको निक्षेप लिन नपाउने प्रस्ताव सकारले गरेको भए पनि संसदले त्यसलाई हटाएर पारित गरेको थियो ।

बचत र कर्जा सीमा तोक्न सुझाव

सहकारीमा प्रतिव्यक्ति बचत तथा कर्जाको सीमा तोक्नुपर्ने सुझाव समेत दिइएको छ । कर्जा नतिर्न उक्साउने कार्यलाई बैंकिङ कसुर मानिने गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन गर्न पनि भनिएको छ।

सहकारीहरूले घरजग्गा लगायत अनुत्पादनशील क्षेत्रमा गर्ने लगानी बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यस्तै कर्जा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याउने, ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्था नियमन राष्ट्र बैंक अन्तर्गत् ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा छ ।

निक्षेप सुरक्षणमा अमेरिकी मोडेल

बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्न अमेरिकाको ‘फेडेरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन’ जस्तै सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

उक्त कोषमा सम्पूर्ण बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने प्रारम्भिक संस्था, संघ र सहकारी बैंकले आफनो कुल सम्पत्तिको निश्चित प्रतिशत तोकी मापदण्ड बनाइ तत्काल जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।

सहकारी नियमन गर्न राष्ट्र बैंकभित्रै वित्तीय जानकारी इकाइ जस्तै छुट्टै शक्तिशाली इकाइ बनाउन सकिने प्रस्ताव समेत गरिएको छ ।

सहकारी समस्या समाधान गर्न सहकारी संस्थाको सही नियमन गर्ने विषय वित्त, लेखा, अर्थ, व्यावसायिक सुशासन जस्ता अत्यन्त प्राविधिक विषय संलग्न भएकाले एउटा प्रभावकारी नियमनकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

सहकारी नियमन गर्ने दोस्रो तहको नियामक ‘एसटीआई’ को व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुन संसदले तत्काल निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।

यसको विकल्पमा यस्तो संयन्त्र राष्ट्र बैंकभित्र नै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि स्थापना भएको वित्तीय जानकारी इकाइ जस्तो रूपमा राख्न सके पनि प्रभावकारी हुने जनाइएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई सहकारीको उचित नियमन गर्ने निकायका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि डा. युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा २०६१ मा भएको अध्ययन प्रतिवेदन र महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा २०६९ मा भएको अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको सुझाव अनुसार तत्काल राष्ट्र बैंकले आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रविधि हस्तान्तरणको काम गर्ने सक्ने जनाइएको छ ।

यस्तो एसटीआई राष्ट्र बैंकजस्तै एक स्वायत्त, स्वतन्त्र तथा राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त नियमनकारी निकाय हुनुपर्ने समेत सुझाव दिइएको छ ।

सहकारी ऐन संशोधन गरी स्थिरीकरण कोषमा सहकारीहरूको योगदान कुल सम्पत्तिको अनुपातमा निश्चित रकम छुट्ट्याएर वित्तीय कारोबार गर्ने सबै सहकारीको अनिवार्य योगदान हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

कर्जा असुली न्यायाधीकरण कानुन चाहिन्छ

कर्जा असुली न्यायाधीकरणको व्यवस्था ऐनमा नै हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । सहकारी ऐनको दफा ८२ मा त्यसको व्यवस्था रहे पनि गठन तथा सञ्चालन तोकिए अनुसार हुने भनेको भन्दै नियमावलीबाट कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गरेर मुद्दा छान्न नसक्ने भएकाले ऐन नै बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै सहकारी सम्बन्धी मुद्दाका विषयमा कुन निकायमा उजुरी दिने, क–कसले अनुसन्धान गर्नेलगायत विषय सहकारी ऐनमा नै प्रष्ट किटान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

सहकारी ऐनमा सहकारी सम्बन्धी मुद्दाको उजुरी, मुद्दा दर्ता प्रक्रिया लगायत स्पष्टता आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।

‘सहकारी ऐनमा नियमनकारी काम क–कसले गर्ने हो, स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘सहकारी ऐनका प्रावधान संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका लागि कानुनकै किसिमबाट रहनुपर्छ । समस्याग्रस्त देखिन आएको सूचना पाए संघको सहकारी विभागले छानबिन गर्न सक्ने कानुनी अधिकार दिइनुपर्छ ।’

हाल सहकारी सम्बन्धी मुद्दामा विशेष कानुनको सट्टा सामान्य कानुन प्रयोग गरी ठगी मुद्दा दायर गर्ने गरिएको भन्दै सहकारी ऐन २०७४ मा संसदले तत्काल संशोधन गरी सहकारी सम्बन्धी मुद्दा दायर गर्न स्पष्ट विशेष कानुन व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सहकारीमा नियम विपरित काम गर्ने सञ्चालक तथा खराब ऋणीलाई कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति वा सार्वजनिक लाभको पद नपाउने तथा निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुझाव दिएको छ ।

‘देशभरिका सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा पदाधिकारी एवं व्यवस्थापन तहका कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ,’ वाग्लेको प्रतिवेदनमा छ, ‘कुनै संस्थाले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिन नसकेको अवस्थामा तुरुन्तै संस्था र सञ्चालकहरूको बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’