कांग्रेसको चेतावनीले रोकिए गृहमन्त्री

२१ चैत, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने बुधबार संसदमा बोल्न पाएनन् ।

प्रतिनिधिसभामा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा सांसदहरुले उठाएको विषयमा मन्त्रालयगत जवाफ दिने क्रम चलिरहेको छ । गृह मन्त्रालयसँग जोडिएको विषयमा जवाफ दिन गृहमन्त्री लामिछानेले सभामुखसँग समय मागेका थिए ।

प्रधानमन्त्री वा कुनै मन्त्रीले जवाफ दिन समय मागेपछि सभामुखले पनि समय प्रचलन छ । त्यसैले सभामुख देवराज घिमिरेले बुधबार गृहमन्त्री लामिछानेसँगै उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई बोल्न दिने गरी कार्यसूची तय गरेका थिए ।

रोष्ट्रममा जान पाए आफूमाथि संसदीय छानबिन माग गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई पनि जवाफ दिने गृहमन्त्री लामिछानेको तयारी थियो ।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठक बिहान ११ बजे बोलाइएको थियो । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखिएको थिएन । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नराखिएका कारण कांग्रेसका सांसदहरुले सभामुखसँग कार्यसूची मागे । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले जवाफ दिने कार्यसूची देखेपछि कांग्रेस सांसदहरुले आपत्ति जनाए । उनीहरुले संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिए ।

लगतै सभामुखले कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपाका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरु अनौपचारिक छलफल गरे । त्यहाँ रास्वपासहित सत्तारुढ दलका नेताहरुले पनि गृहमन्त्रीलाई संसदमा उठेका विषयहरुमा बोल्न दिनुपर्ने मत राखेका थिए ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले वैशाख १५ मा हुने उपनिर्वाचनको सुरक्षा तयारी, देशका बिभिन्न ठाउँमा भएका दुर्घटनाका साथै संसदमा उठेका विषयहरु सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले गृहमन्त्रीले चाहँदा जवाफ दिन पाउनुपर्ने बताए । ‘गृहमन्त्रीलाई रोष्ट्रममा जान नदिने कुरा लोकतान्त्रिक भएन, यसमा पुनर्विचार गरौं भनेर आग्रह गरेँ’, रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने ।

तर कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले संसदीय छानबिन समिति नबन्दासम्म गृहमन्त्रीलाई रोष्ट्रममा जान नदिने बताइन् । गृहमन्त्रीलाई समय दिए सदन चल्न नसक्ने पार्टीको प्रष्ट धारणा रहेको भन्दै उनी बाहिरिइन् ।

त्यसपछि सभामुख घिमिरेले सत्ता पक्षका नेताहरुलाई ‘आज टसल नगरौं’ भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेलाई समय दिन नसक्ने बताए । संघीय निजामती विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्नुका साथै खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक पास गर्नुपर्ने भएकाले आज बुधबार संसद बैठक चलाउनुपर्ने उनको जोड थियो ।

लगत्तै सुरु भएको संसद बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गृहमन्त्रीमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग मात्र गरेनन्, आफूहरुको सहमति विना एजेण्डा नल्याउन सभामुखलाई समेत आग्रह गरेका छन् ।

सभामुख र कांग्रेसको सवाल जवाफ

अनौपचारिक छलफलको झलक संसदमै देखा पर्‍यो । कांग्रेसले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै आइन्दा आफूहरुको सहमति बेगर संसदमा एजेन्डा नल्याउन भनेको छ । सभामुख घिमिरेले भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले बोल्न समय माग्दा समय दिने व्यवस्था र अभ्यास रहेको जवाफ फर्काएका छन् ।

पूर्वनिर्धारित समयभन्दा करिव आधा घण्टा ढिलो बैठक सुरु भएलगत्तै कांग्रेस सांसदहरुले उठेर विरोध गरे । सभामुखले समय दिएपछि कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए ।

प्रतिनिधि सभा बैठक निर्धारित कार्यतालिका अनुसार चल्ने गरेको भएपनि बुधबार सभामुखले थप प्रस्ताव राख्न खोजेको आरोप लगाए । ‘…बीचमा अकस्मात सुन्यौं त्यो (निर्धारित) सेड्युलभन्दा फरक प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत हुन लाग्दै थियो, जसमा हाम्रो विमति थियो’, उनले भने, ‘सभामुखले फेरि त्यसलाई सही ट्रयाकमा ल्याउनुभयो भन्ने सुनेका छौं । त्यो साँचो हो भने म सभामुखज्यूको प्रशंसा गर्न चाहन्छु ।’

सदनको सिंगो नेताको रुपमा निर्विवाद व्यक्तित्व बन्न सुझाव दिँदै उनले आगामी दिन आफूहरुको सहमतिबेगर सदनका एजेन्डा बनाइए कठोर हुने चेतावनी दिए ।

‘यदि प्रमुख प्रतिपक्षको सहमति बेगर या कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा बन्ने सहमति बेगर कुनै पनि प्रस्तुति रोष्ट्रमबाट आकस्मिक रुपमा गर्न लागियो भने त्यसमा फेरि प्रमुख प्रतिपक्षको विनम्रतापूर्वक तर, उत्तिकै कठोरतापूर्वक विमति रहने कुरा म पूर्वसूचना आजको हाउसमा सबै भन्दा पहिले गर्न चाहन्छु’, सांसद शर्माले भने ।

पोखरा, चितवन लगायतका सहकारीमा ५० हजारभन्दा बचतकर्ताले जम्मा गरेको ८० करोड रुपैयाँ ग्यालेक्सी टीभीमा ल्याएर अपचलन गरेको र यसमा गृहमन्त्री लामिछाने पनि जोडिएको उनले बताए । आफूहरुले गृहमन्त्रीको राजीनामा नमागेको, तर छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने बताए ।

संसदीय समिति गठनका लागि कांग्रेसले दिएको अल्टिमेटम सकिएको भन्दै उनले अब बस्ने संसद बैठकमा समितिसहित नआए सदन चल्न नसक्ने चेतावनी दिए । गृहमन्त्रीले सार्वजनिक बहसका लागि आग्रह गरेको सुनेको भन्दै कांग्रेस महामन्त्री शर्माले संसदमा भने, ‘…..सिंहदरबारभित्र स्थापना हुने संसदीय छानबिन समितिको कार्यालयमा म उहाँलाई निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु ।’

शर्मा बोलिसकेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले संसदमा बोल्न समय माग गर्दा उपलब्ध गराउने अभ्यास रहेको जवाफ फर्काए ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु संसदप्रति उत्तरदायी हुने संवैधानिक व्यवस्था हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले संसदमा समय माग गर्दा उपलब्ध गराउने हाम्रो प्रचलन, अभ्यास र र व्यवस्था भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

रुष्ट रास्वपा

पार्टीका सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेलाई कांग्रेसले संसदमा बोल्नै नदिएपछि रास्वपा रुष्ट देखिएको छ । संसदको विषय समयमा बोलेका रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले कांग्रेस असहिष्णु बनेको आरोप लगाए ।

प्रतिपक्षमा बस्दा आफूहरुले पनि मन्त्रीहरुको सम्बन्धमा प्रश्न उठाएको तर, जवाफ दिन अवसर दिएको उनले बताए । कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री बनेका डा. प्रकाशरण महतमाथि बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएको विषयमा प्रश्न उठ्दा रास्वपाले संसदमा स्पष्टीकरणको मौका दिएको वाग्लेले बताए ।

त्यस्तै प्रतिपक्षमै रहेका अरु दलले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको राजीनामा माग्दा आफूहरुले भने सम्बन्धित मन्त्रीको कुरा सुन्नुपर्छ भनेको स्मरण गरे ।

‘आज गृहमन्त्रीजीले रोष्ट्रममा उभिएर जवाफ दिन चाहन्छु भन्दा उहाँलाई निषेध’ रास्वपाका उपसभापति वाग्लेले कांग्रेसलाई प्रश्न गरे, ‘यो हदसम्मको असष्णिुता, यो अनुदारवाद कहाँबाट आयो ? कस्तो संस्कृति हामी बसाउन खोज्दैछौं ?’

उनले संसदीय छानबिन समितिको विरोध गरे । मन्त्री मात्र होइन, सांसदलाई पनि आरोप लाग्नासाथ राजीनामा गर्ने सर्वदलीय सहमति गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘आरोप लाग्यो, जाहेरी पर्‍यो भने राजीनामा दिने र संसदीय समिति गठन गर्ने नजिर स्थापित गर्न तयार हो ?’ यदि यस्तो सहमति गर्न दलहरु तयार हुन्छन् भने आफूहरु पहिले हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको उनले बताए ।