ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको ४० प्रतिशत राजस्व प्रदेशलाई दिन प्रस्ताव

४ फागुन, काठमाडौं । स्थानीय तहले नदीजन्य ढुंगा गिट्टी बालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, स्लेट, दहत्तर बहत्तरबापतक प्राप्त गर्ने राजस्वको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमै गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४को संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा संघीय सरकारले प्रदेशर स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँटमा हुने विवाद अन्त्य गर्नका लागि यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

विधेयकमा ढुंगा गिट्टी बालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, स्लेट, दहत्तर बहत्तरजस्ता नदीजन्य एवम् खानीजन्य वस्तुको संकलन, विक्री एवम् निकासी दस्तुर संकलनको जिम्मा मात्रै स्थानीय तहलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले ऐनमा रहेको ‘प्राकृतिक खानीजन्य’ र ‘खरिढुंगा’ भन्ने शब्दा झिक्न प्रस्ताव गरिएएको छ भने ‘दहत्तर बहत्तर’ थप्न खोजिएको छ ।

विधेयकको मस्यौदामा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको नदी, खोला तथा जलाशयमा रहेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनबाट तोकिएको परिमाण बमोजिमको स्लेट, बालुवा, गिट्टी, ढुंगा तथा माटोजन्य वस्तु बिक्री गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर, राष्ट्रिय निकुन्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रभित्रको स्लेट, बालुवा, गिट्टी, ढुंगा तथा माटोजन्य वस्तुको बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको नदी खोलाले बगाएर ल्याएका काठ दाउरा, जराजुरी जस्ता दहत्तर बहत्तरको बिक्री गर्न सक्ने र आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति लिई निजी स्वामित्वको जग्गामा सञ्चालित खानीबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनले तोकेको परिमाणमा गरिने स्लेट, बालुवा, गिट्टी, ढुंगा तथा माटोजन्य वस्तुको उत्खनन् संकलन र विक्रीमा शुल्क लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता अनुमति लिई सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको परिमाणको आधारमा व्यवसाय कर लगाउन सक्ने प्रस्ताव पनि छ ।

विधेयकमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले ढुंगा, गिट्टी र बालुवाबाट पाउने बिक्री, शुल्क वा कर बापतको रकममध्ये ४० प्रतिशत रकम सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

स्लेट, ढुंगा, गिट्टी, वालुवा एवम् माटोजन्य वस्तुको उत्खनन, संकलन, घाटगद्दी र बिक्री वितरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था पनि विधेयकको मस्यौदामा प्रस्तावित छ ।

यस्ता विषयमा नेपाल सरकारले प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्ने गरी ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।