रेशम चौधरीबारे छलफलमा निर्वाचन आयोग

७ फागुन, काठमाडौं । रेशम चौधरी राजनीतिक दलको सदस्य हुन योग्य रहेको वा नरहेको भन्ने विषय निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ ।

अदालतबाट हत्या मुद्दामा दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका बेला रेशम चौधरीले गत जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका थिए ।

हत्या मुद्दामा दोषी ठहर व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी रहन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका व्यक्तिको हकमा कानुनी हैसियत के हुन्छ भन्ने विषयमा सार्वजनिक रुपमा समेत चासो प्रकट भइरहेका बेला आयोग यही विषयमाथिको छलफलमा जुटेको हो ।

जेलबाट छुटेपछि राजनीतिक सक्रियता बढाएका चौधरीले आफ्नै सक्रियतामा खुलेको नागरिक उन्मक्ति पार्टी (नाउपा) को २७ पुसमा कैलालीमा महाधिवेशन गरेर आफैं अध्यक्ष निर्वाचित भए । महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा चौधरी सहितका पदाधिकारी चयन भएअनुसार दलको अभिलेख अद्यावधिक गरिदिनका लागि नाउपाले गत २९ माघमा निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ ।

चौधरी नाउपाको अध्यक्ष भएको औपचारिक जानकारी पाएपछि आयोगका अधिकारीहरुले अनौपचारिक रुपमा सरकारसँग सुझाव लिएका छन् । उक्त दलको अभिलेख अद्यावधिक गर्नुअघि सरकारको बुझाइ मागिएको हो ।

आयोगमा रेशम चौधरीविरुद्ध दुई वटा उजुरी पनि परेको छ । उजुरीमा ‘हत्या अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएको व्यक्ति कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी बन्न नपाउने’ जिकिर गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले चौधरीको कानुनी हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै आयोगमा उजुरी परेको पुष्टि गरे ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुका अनुसार दलको अखिलेख अद्यावधिक गर्नु अगाडि प्राप्त उजुरीहरुको अध्ययन हुनेछ ।

आयोगमा हाल १२० वटा दल दर्ता छन् । ती दलका पदाधिकारीहरुले आयोगमा दल दर्ता वा अद्यावधिकका लागि निवेदन दिँदा आफू योग्य रहेको स्वघोषणा गर्छन् । त्यस आधारमा आयोगले दल दर्ता वा विवरण अद्यावधिक गर्ने गर्दछ ।

तर, उजुरी परेको अवस्थामा आयोगले छानबिन गर्ने गरेको छ ।

चौधरीका बारेमा उजुरीका साथसाथै सार्वजनिक मञ्चमा समेत प्रश्न उठिरहेका कारण उनलाई नाउपाको अध्यक्षका रुपमा अद्यावधिक गर्नुअघि आयोगले जाँचबुझ गर्ने भएको हो । आयोगका आयुक्त सगुन शम्सेर जबरा भन्छन्, ‘नाउपाको अखिलेख अद्यावधिकका लागि आएको निवेदनउपर आयोग छलफलमा छ ।’

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४ मा राजनीतिक दलको सदस्य हुने योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्छ ।

रेशम चौधरीको हकमा यो व्यवस्था आकर्षित हुने वा नहुनेबारे अब निर्वाचन आयोगले व्याख्या गर्नेछ ।

पदाधिकारी हेरफेरको सम्बन्धमा आयोगले जाँचबुझ गर्न सक्ने व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावलीको नियम २५ मा छ ।

‘…आयोगले त्यस्तो परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर संविधान, ऐन, यस नियमावली तथा दलको विधान बमोजिम भए नभएको र सो सम्बन्धमा आधिकारिक निर्णय भए नभएको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ’, नियमावलीको नियम २५ (२) मा भनिएको छ ।

जाँचबुझ गर्दा परिवर्तन, संशोधन वा पदाधिकारीको हेरफेर गर्न नमिल्ने निष्कर्षमा आयोग पुगेको खण्डमा नाउपाको अखिलेख अद्यावधिक हुने छैन ।

यस्तो अवस्थामा आयोगले अखिलेख अद्यावधिक हुन नसक्ने कारण खुलाई सुधारसहितको विवरण पेश गर्न थप सात दिनको समय दिनुपर्ने हुन्छ ।

पुनः प्राप्त विवरणमा आयोग त्यसमा सन्तुष्ट भए अभिलेख अद्यावधिक हुन्छ । आयोग सन्तुष्ट नभए त्यस्तो दलको अभिलेख अद्यावधिक हुँदैन र पदाधिकारी हेरफेर वा अन्य प्रकारको हेरफेर र संशोधनले मान्यता पाउँदैन ।

तर, रेशम चौधरी आफू र आफ्नो पार्टीको सन्दर्भमा कुनै कानुनी प्रश्न नरहेको बताउँछन् । ‘मेरो राजनीतिक दलको सम्बन्धमा कुनै कानुनी अड्चन छैन’ उनी थप्छन्, ‘कानुनको किताब पल्टाउँदा नैतिक पतन हुनेमा म विरुद्धको मुद्दा पर्दैन ।’

आफू विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा परेको उजुरीकै कानुनी हौसियत नपुग्ने चौधरीको जिकिर छ । उनी प्रश्न गर्छन्, ‘हाम्रो दलको अभिलेख अद्यावधिकका लागि निवेदन नपुग्दै आयोगमा उजुरी परेको रहेछ । त्यस्तो उजुरी कसरी स्वीकार्ने ?’

चौधरी जेलमै रहेका बेला श्रेष्ठको पहलमा नाउपा आयोगमा दर्ता भएको थियो । ३ फागुन २०७८ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदा पार्टी अध्यक्षमा रञ्जिता श्रेष्ठ थिइन् । महधिवेशनले चौधरीलाई अध्यक्ष चयन गरेपछि संस्थापक अध्यक्ष श्रेष्ठ सहअध्यक्षमा मनोनित भएकी छन् । चौधरी र श्रेष्ठ श्रीमान् श्रीमती हुन् ।

नाउपाले ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव लडेको थियो । उक्त चुनावपछि नाउपा ४ सिट सहित संघीय संसदमा छ । नाउपाकी रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री छन् ।

नाउपाका मधेश प्रदेशमा एक, लुम्बिनी प्रदेशमा चार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सात जना प्रदेश सभा सदस्य छन् ।

रेशम चौधरी आफैं पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार थिए । तर, हत्या अभियोगमा जेल बसिरहेको व्यक्ति भन्दै निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरिदियो । रेशम चौधरी उम्मेदवार रहेको क्षेत्रमा उनकै बुबा लालवीर चौधरी स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए । लालवीर चुनाव जितेर प्रतिनिधि सभामा छन् र उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रोजिसकेका छन् ।

२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भने रेशम चौधरी कैलाली कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका थिए । जेलमा रहेका कारण उनले अन्य सांसदहरुसँगै शपथ लिन पाएनन् । तर, पछि निर्वाचन सम्पन्न भएको १३ महिनापछि चौधरीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका थिए ।

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले चौधरीलाई १९ पुस २०७५ मा सिंहदरबारमा पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका थिए । त्यसबेला डिल्लीबजारस्थित सदर खोरमा थुनामा रहेका चौधरीलाई सिंहदरबार ल्याएर शपथ गराई, सांसदको लोगोसहित पुनः कारागार पठाइएको थियो ।

८ वर्ष जेल बसिसकेका चौधरीलाई गत जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिले माफी दिएपछि जेलमुक्त भएका हुन् । जेलमुक्त भएपछि रेशम चौधरी राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन् ।