रेशम चौधरी दलको अध्यक्ष होइन, सदस्य हुन पनि अयोग्य

२८ फागुन, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को अध्यक्षमा रेशम चौधरीलाई निर्वाचित गर्ने उक्त दलको महाधिवेशनको निर्णयलाई वैधता दिन नसकिने निर्णय गरेको छ ।

चौधरी नाउपाको अध्यक्ष बन्नु राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र उक्त पार्टीको विधान विपरीत भएको आयोगले ठहर गरेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य कुनै फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय पाएको व्यक्तिलाई दलको सदस्य बनाउन नहुने व्यवस्था छ ।

नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुर कुन–कुन हुन् भनेर प्रष्ट छैन । निर्वाचन आयोगले विगतको नजिर लगायतलाई आधारमा मानेर रेशमलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको ठहर गरेको छ ।

रेशम ७ भदौ २०७२ मा भएको टीकापुर घटनामा संलग्न भएको आरोपमा जन्मकैदको सजाय पाएका थिए । जिल्ला अदालत कैलालीले गरेको फैसलालाई उच्च अदालत दीपायल र सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ ।

फैसलाले आफूलाई नैतिक पतनयुक्त भनी ठहर नगरेकाले राजनीतिमा सक्रिय हुन पाउनुपर्ने रेशम चौधरीको जिकिर थियो ।

तर निर्वाचन आयोगका अनुसार कुनै अपराध नैतिक पतन हुनका लागि कसुरदारको नैतिक आचरणसँग सम्बन्धित काम कसुर हो भनी आधार र वस्तुगत कारण हुनुपर्छ । साथै घटनाका बेलामा कसुरदारको आपराधिक मनसाय वा उद्देश्य, परिस्थिति, अवस्थालाई समेत विचार गर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले विभिन्न नजीरमार्फत व्याख्या गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नै २ जेठ, २०८० मा टीकापुर घटनाको अन्तिम फैसला गर्दै भीडसमक्ष आत्मसमर्पण गरेर जीवनदानको भिख मागेका व्यक्तिलाई समेत लाठी, ढुंगा र बञ्चरो हानेर हत्या गरिएको भन्दै त्यसमा रेशम चौधरीको संलग्नता रहेको व्याख्या गरेको थियो ।

‘राष्ट्रपतिबाट सजायको माफी भएकै आधारमा ज्यानसम्बन्धी कसुरमा सजाय जन्मकैदको सजाय नपाएको भन्न सकिने अवस्था रहँदैन’, निर्वाचन आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यसर्थ रेशमलाल चौधरीले जन्मकैदबाट माफी पाएकै आधारमा कुनै दलको सदस्य बन्न योग्य छन् भन्न सक्ने अवस्था रहेन ।’

रेशमलाई उच्च अदालत दिपायलले सुनाएको जन्मकैदको फैसला सर्वोच्चले २ जेठ २०८० मा सदर गरेको थियो । तर १५ जेठमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनको कैद मिनाहा गरिदिए ।

जेलबाट छुटेपछि राजनीतिमा सक्रियता बढाएका उनी पुस अन्तिम साता कैलालीको टीकापुरमा भएको नाउपाको पहिलो महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत अध्यक्ष चयन भएका थिए ।

नाउपाले महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिको अभिलेख निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गर्न २५ माघ २०८० मा निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाएको थियो । तर त्यसअघि नै रेशमलाई अध्यक्षमा वैधता नदिन माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा दुई जनाले तीनवटा उजुरी दिइसकेका थिए ।

रत्न सुब्बाको एउटा र शारदा कठायतको दुईवटा उजुरीमा फौजदारी कसुरमा जन्मकैद भएको व्यक्ति आममाफी पाएपछि राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने जिकिर गरिएको थियो ।

नाउपाले नयाँ कार्यसमिति अध्यावधिक गर्न गएपछि निर्वाचन आयोगले ‘जन्मकैद हुने गरी अदालतबाट कायम भएको लगत राष्ट्रपतिबाट भएको माफी बमोजिम लगतकट्टा भएको छ छैन ?’ भनेर चौधरीसँग जवाफ मागेको थियो ।

जवाफमा उनले भनेका थिए, ‘मेरो हकमा आंशिक माफी नभई पुरै माफी भएकाले म उपरको मुद्दाको अन्त्य हुन गएको छ ।’

तर आयोगले निर्णयमा रेशम चौधरीको माफी मिनाहालाई कैद छुटको रुपमा मात्रै व्याख्या गर्दै आयोगले माफी मिनाहा पाएकै आधारमा कसुरबाट सफाइ पाएको वा अदालतबाट सजाय नपाएको भन्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो ।

महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न

रेशमलाई अध्यक्षको मान्यता दिन अस्वीकार गरेको आयोगले नाउपाको महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको अन्तरिम विधानको धारा १०(४) मा ‘दलको साधारण सदस्य प्राप्त गर्न सदस्य हुने व्यक्ति नैतिकवान र स्वच्छ छवि भएको हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । त्यही विधानको धारा १५ मा पदाधिकारी हुन कम्तीमा एक कार्यकाल केन्द्रीय समितिको सदस्य भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

गत १५ जेठसम्म कारागारमा कैदी रहेका चौधरी पार्टीको संरक्षकको रुपमा आलंकारिक भूमिकामा थिए, केन्द्रीय सदस्य थिएनन् ।

नाउपाको विधानमा अध्यक्षले आफूमा निहित अधिकार अरु पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । तर तत्कालिन अध्यक्ष (रञ्जिता श्रेष्ठ)ले केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरी पदाधिकारी नरहेका रेशम चौधरीलाई संरक्षक तोकेर महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजक तोकेकी थिइन् ।

नाउपा केन्द्रीय समितिले १३ असोज, २०८० मा चौधरीलाई महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजक बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

यसमा प्रश्न उठाउँदै निर्वाचन आयोगले निर्णयमा भनेको छ, ‘पदाधिकारी नै नरहेका व्यक्ति रेशमलाल चौधरीलाई संरक्षक तोकी महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजक बनाई महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गराउने समेतका कार्य विधान सम्मत भएको मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।’

अयोग्य व्यक्तिलाई योग्य सरह मानी अधिकार प्रत्यायोजन गरी महाधिवेशन गराएको भन्दै निर्वाचन आयोगले २४ फागुन, २०८० मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ लगायत पार्टीका केन्द्रीय समितिलाई ‘अब उप्रान्त प्रचलित कानुन प्रतिकूल कार्य नगर्न नगराउन भनी सचेत गराउने’ निर्णय समेत गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुले फौजदारी मुद्दामा सजाय पाएका व्यक्ति एवं आपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरूलाई सदस्य बनाउने गरेको भन्दै कानुनको हेक्का राख्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘सदस्यता वितरण गर्दा ऐन बमोजिम योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकलाई मात्र वितरण गर्नुपर्दछ । विधान बमोजिम दलको अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले सदस्यता वितरण गर्न सक्दछ’, निर्वाचन आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कानुनी व्यवस्थालाई समेत दलहरूले अनदेखा गरेको पाइन्छ, परिणम पछिल्ला समयमा राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतिकरण हुने गरेको देखिन्छ ।’

आयोगको निर्णयविरुद्ध नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र रेशम चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्छन् ।

रेशमको कैद राष्ट्रपतिबाट भएको माफी मिनाहाविरुद्ध परेको रिट पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।