जलविद्युतको औपनिवेशीकरण

नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौतामा दस्तखत हुँदा एउटा तप्का नेपालले ठूलो परिमाणमा परिवत्र्य मुद्रामा आम्दानी गरेर व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा घटी देश समृद्ध बन्छ भनेर खुशी भए ।

नेपालका अधिकांश नेता, कर्मचारी, बुद्धिजीवी जलविद्युत् निर्यात गरेर व्यापार र शोधनान्तर घाटा घटाउने सोम शर्मा सपना देख्ने गर्छन्, जसलाई ‘हाइड्रो-डलर’ पनि भनिन्छ । अर्को तप्काले यो सम्झौतालाई अर्को राष्ट्रघाती कदम ठहर्‍याए ।

यस सन्दर्भमा जलविद्युत् निर्यात गरेर नेपालको कोषमा वास्तवमा नै रकम प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन र हुन्छ भने के-कति रकम प्राप्त हुन्छ भन्ने आकलन गरिनुपर्छ । साथै जलविद्युत् नेपालमा नै उपयोग गर्दा अर्थतन्त्र के कसरी समृद्ध हुन्छ भन्ने पनि विवेेचना गरिनुपर्छ । समग्रमा जलविद्युत् निर्यात गर्दा र देशमा उपयोग गर्दा हुने लाभको तुलनात्मक विवेचना पनि गरिनुपर्छ ।

पञ्चायतकालमा ४०२ मेगावाट क्षमताको अरुण-३ कार्यान्वयन गर्न लाग्दा यसको बिजुली उपयोग गरेर नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कि निर्यात गर्ने भन्ने विकल्पमा छलफल हुँदा निर्यात रोजिएको थियो ।

पछि तत्कालीन भारतीय राजदूत अरविन्द रामचन्द्र देवसँग नेपालका नेताहरूले बिजुली किनिदिन आग्रह गरेका थिए । तर उनले नेपालमा नै ऊर्जा सघन उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने सल्लाह दिएकोमा नेपाली पक्षले उद्योग सञ्चालन गर्न अनिच्छा दर्शाएका थिए ।

पछिल्लो सम्झौताको दफा ५ मा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गरिने उल्लेख छ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उक्त अवधिमा सो परिमाण निर्यात गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा विवेचना गरिनुपर्छ ।

गत भदौसम्ममा जम्मा ६३२ मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न भारतीय एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको थियो । र, गत आर्थिक वर्षसम्ममा प्राधिकरण अन्तर्गत २ हजार ५३८ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता थियो ।

यही अनुपात कायम रहे प्राधिकरणले १० हजार मेगावाट जलविद्युत् निर्यात गर्नको लागि त्यस मातहत ४० हजार मेगावाट जडित क्षमता हुनुपर्छ । अर्थात् आगामी १० वर्षमा प्राधिकरण अन्तर्गत साढे ३७ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता थपिनुपर्छ । जुन सम्भव देखिंदैन ।

किनभने १९६८ सालमा ५०० किलोवाट क्षमताको जलविद्युत् गृह फर्पिङमा सञ्चालनमा आएकोमा ११२ वर्षमा जम्मा क्षमता साढे २५०० मेगावाट पुगेकोमा अर्को १० वर्षमा प्राधिकरण अन्तर्गत साढे ३७ हजार मेगावाट थप्नु कल्पनातीत छैन ।

निर्यातमूलक आयोजना

प्राधिकरणको क्षमता नरहेको र प्राधिकरणले नेपालमा उपयोग हुन नसक्ने वा खेर जाने वषर्ायामको र न्यून माग हुने रातको समयको जलविद्युत् मात्र भारतमा निर्यात गर्दै आएकोमा यस्तो जलविद्युत् मात्र नेपालबाट आयात गर्ने भारतको अभीष्ट अवश्य पनि होइन ।

यस्तो बिजुलीको अर्थशास्त्रीय हिसाबले गुणस्तर न्यून हुन्छ र तदनुरूप मूल्य पनि न्यून नै हुन्छ । भारतको यही अभीष्ट पूर्ति गर्न २०६३ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले तीन वटा जलविद्युत् आयोजनालाई निर्यातमूलक बनाएर भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने प्रक्रिया सुरु गरेका थिए ।

यसो गर्दा नेपाल र भारतका सरकारहरूबीच कुनै सन्धि गर्नुपर्दैन र महाकाली सन्धि संसद्बाट अनुमोदन गराउँदाको संघर्षको पुनरावृत्ति गर्नु पर्दैन भन्ने आकलन गरिएको हुनुपर्छ ।

यही प्रक्रियामा अहिलेसम्म जम्मा ४ हजार ६४९ मेगावाट क्षमताका निम्न ७ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई निर्यातमूलक बनाएर भारतीय निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूसँग सम्झौता/समझदारीपत्र आदि गरेर सुम्पिइसकेको छ ।

यी आयोजनाहरूबाट नेपालमा उपयोग हुन नसकेर खेर जाने जलविद्युत् निर्यात गरिने नभएर सुख्खायामको र उच्चतम माग हुने समयको उच्च गुणस्तरको बिजुली पनि निर्यात गरिने हो । यी आयोजनाहरूबाट नेपाल आफैंले भारतमा जलविद्युत् निर्यात गर्ने पनि होइन । नेपालका नदी-नालाहरूमा अवस्थित आयोजनास्थल नै भारतीय निजी कम्पनीलाई सुम्पिएको हो ।

यसमा थप ५ हजार ३५१ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरू यही शैलीमा भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएमा सजिलै १० हजार मेगावाट पुग्नेछ । तसर्थ १० हजार मेगावाट जलविद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौताको अभीष्ट पनि यही शैलीमा नेपालका नदी-नालाका आयोजनास्थलहरू नै भारतलाई सुम्पिंदै जाने हो, जुन राष्ट्रघाती कदम हो ।

माथि उल्लिखित निर्यातमूलक आयोजनाहरूको स्वामित्व भारतीय निजी कम्पनी र बिजुली खरिदकर्ता पनि भारतीय हुनाले जलविद्युत् बिक्रीको रकम नेपाल प्रवेश गर्दैन । जलविद्युत् आयोजनाहरू भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएर १० वर्षमा १० हजार मेगावाट प्रति युनिटको ५ अमेरिकी सेन्टमा निर्यात गरिए हुने निर्यात मूल्य अन्दाजी १ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर हुन आउँछ । त्यसले नेपालको न व्यापार घाटा घट्छ न शोधनान्तर घाटा नै ।

किनभने यी आयोजनाहरूका प्रवर्धकहरूलाई जलविद्युत् किन्नेले दिने भुक्तानी नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट लेनदेन गरे अनावश्यक रूपमा ठूलो रकम बैंकहरूलाई कमिशन आदि तिर्नुपर्छ र एक रात मात्र पैसा नेपालमा अवरुद्ध भए ठूलो रकम ब्याजमा घाटा हुन्छ ।

त्यसैले यी आयोजनाहरूबाट जलविद्युत् निर्यात भएर नेपालको शोधनान्तर घाटामा कुनै प्रभाव पर्दैन । व्यापार घाटा आँकडामा त घट्ला, तर रकम नेपाल प्रवेश नगर्ने हुनाले नेपाललाई तात्विक लाभ हुन्न ।

अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धिबाट वञ्चित

आकर्षक जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई यसरी निर्यातमूलक बनाएर भारतलाई सुम्पिंदा पर्ने अर्को गम्भीर आर्थिक पाटो विचारणीय छ । अमेरिकी सहयोग निगमले गराएको एक अध्ययन अनुसार नेपालमा १ युनिट बिजुली खपत भए अर्थतन्त्रमा ८६ अमेरिकी सेन्ट -हाल विद्यमान विनिमय दर अनुसार ११३ रुपैयाँ) ले मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ ।

एउटै ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण-३ आयोजनाबाट उत्पादन हुने ३ अर्ब ९२ करोड युनिट बिजुलीमध्ये नेपालले निःशुल्क पाउने २१.९ प्रतिशत बिजुली कटाएर ३ अर्ब ६ करोड युनिट निर्यात गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक करिब २ अर्ब ६४ करोड अमेरिकी डलरले मूल्य अभिवृद्धि हुनबाट वञ्चित हुन्छ, जुन भारतलाई नेपालले अनुदान दिए सरह हो ।

जबकि भारतले नेपाललाई अर्को वर्ष दिने भनिएको अनुदानको रकम ६५० करोड भारतीय रुपैयाँ (१० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) मात्र हो, जुन हालको विनिमय दर अनुसार ७ करोड ९२ लाख डलर मात्र हो । अनि बिजुली ५ सेन्टमा निर्यात गरिए अरुण-३ को वार्षिक निर्यात मूल्य १५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर मात्र हुन्छ, जुन रकम नेपाल प्रवेश गर्न नै पाउँदैन ।

अरुण-३ कै शैलीमा २१.९ प्रतिशत बिजुली नेपालले निःशुल्क पाउने गरेर भारतीय निजी क्षेत्रलाई १० हजार मेगावाट सुम्पिएको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक २९ अर्ब २८ करोड अमेरिकी डलरले मूल्य अभिवृद्धि हुनबाट वञ्चित हुन्छ । तर नेपाल प्रवेश नगर्ने वार्षिक निर्यात मूल्य भने १ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर मात्र हुन्छ, यदि ५ सेन्टमा निर्यात गरिए । घाटा व्यापारको ज्वलन्त उदाहरण !

जलाशययुक्त आयोजनाको बिजुली र पानी

७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना र त्यसको जलप्राप्ति ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी ६ आयोजनालाई पनि निर्यातमूलक बनाएर राष्ट्रघात गरिएको छ । यी दुई आयोजनाहरूबाट नेपालमा उच्चतम माग हुने समय र सुख्खायाममा निश्चित परिमाणमा बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ, जुन नदी प्रवाही आयोजनाको बिजुली भन्दा बहुमूल्य हुन्छ । यस्तो बिजुली नेपाललाई नै अत्यावश्यक छ, तर निर्यातमूलक बनाएर भारतलाई सुम्पिइसकियो ।

यी दुईबाट जम्मा ४ अर्ब ५४ करोड युनिट जलविद्युत् निर्यात गरिए नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक ३ अर्ब ९७ करोड डलरले मूल्य अभिवृद्धि हुनबाट वञ्चित हुन्छ । उक्त परिमाणको बिजुली ५ अमेरिकी सेन्टमा निर्यात गरे २२ करोड ७२ लाख डलर मात्र मूल्य हुन्छ, जुन नेपालमा प्रवेश गर्दैन ।

नेपालले पाउने त निःशुल्क बिजुली, रोयल्टी र निकासी करबाट अन्दाजी ७ करोड ५५ लाख डलर मात्र हो । अनि नेपालले यी दुई आयोजनाहरूलाई निर्यातमूलक बनाएकोले देशले व्यहोर्ने खुद घाटा वार्षिक ३ अर्ब ८३ करोड डलर हो ।

यो जलाशययुक्त आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय नबनाई जलविद्युत् आयोजनाको रूपमा निर्यातमूलक बनाएकोले राष्ट्रलाई अर्को घात भएको छ, पानीको बहुआयामिक उपयोगबाट लाभान्वित हुनबाट नेपाल वञ्चित हुने भएर । यो आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउने सोच र योजना नै छैन । यसबाट सुख्खायाममा निःसृत हुने ९० क्युमेक पानी भारतलाई निःशुल्क सुम्पिने प्रपञ्च गरिएको छ ।

लेसेथोले दक्षिण अफ्रिकाबाट सन् २०२० मा १ क्युमेक पानीको २७ लाख ८९ हजार पाएको नजीर छ । यो हिसाबले पश्चिम सेतीबाट निःसृत हुने वार्षिक  २५ करोड डलर पर्ने ९० क्युमेक नियन्त्रित पानी भारतलाई निःशुल्क दिने प्रपञ्च गरिएको छ ।

माथि उल्लेख गरिए झैं भारतले नेपाललाई अर्को आर्थिक वर्ष ७ करोड ९२ लाख अमेरिकी डलर मात्र अनुदान दिनेमा एउटै यो आयोजनाबाट निःसृत हुने २५ करोड डलर मूल्यको नियन्त्रित पानी भारतलाई निःशुल्क टक्र्याउनु मूर्खता हो । पश्चिम सेतीलाई जलविद्युत् आयोजना मात्रको रूपमा भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिंदा नेपाललाई यसरी दोहोरो घाटा हुन्छ ।

यसअघि नेपाल लगानी बोर्डले चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेशनलाई पश्चिम सेती आयोजना सम्बन्धमा सम्झौता गरिंदा संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले २०६८ साल चैतमा यो आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउने सोच छ कि छैन ?

यो आयोजनाको कारणले वृद्धि भएको पानी तल्लोतटीय क्षेत्रमा उपयोग भइसकेपछि हाम्रो अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ? यही आयोजनामा आबद्ध गरेर सिंचाइ आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिन्छ कि सकिंदैन ? लगायत प्रश्नहरू सोधिएको थियो ।

तर २०७५ साउनमा उक्त चिनियाँ कम्पनीलाई यो आयोजनाबाट हात झिक्न बाध्य पारियो र २०७९ भदौमा एनएचपीसी लिमिटेड नामक भारतीय कम्पनीलाई सुम्पेपछिको अवस्थामा संसदीय समितिको माथि उल्लिखित महत्वपूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर के हुने हो भन्ने अन्योल सृजना भएको छ ।

जुन हिसाबले राज्य अगाडि बढेको छ, त्यस अनुसार न संसदीय समितिको उत्तर दिइन्छ न नियन्त्रित पानी भारतले पाए बापत लेसेथोको नजीर अनुसार रकम प्राप्त गर्ने प्रयास गरिने लक्षण छ, जुन यो देशको लागि धेरै दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

आन्तरिक उपयोग र कमलरीकरण

विवादको मुख्य बुँदा नै कच्चा पदार्थ सरहको जलविद्युत् निर्यात गर्ने कि त्यसको नेपालमा नै उपयोग गरेर देशको औद्योगीकरण गर्ने भन्ने दुई भिन्न ध्रुवको सिद्धान्त हो । औद्योगीकरण गरेर उत्पादित वस्तु निर्यात वा आयात प्रतिस्थापन गर्दा देशमा उत्पादन वृद्धि भएर व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा घट्नुको साथै देशमा रोजगारी पनि सृजना हुन्छ ।

अर्थात् प्रति युनिट ८/१० रुपैयाँ भन्दा कममा जलविद्युत् निर्यात गर्नुको सट्टा त्यसको उपयोग गरेर उत्पादित वस्तु निर्यात अथवा आयात प्रतिस्थापन गर्दा जलविद्युत् निर्यात गर्दा भन्दा बढीले देशको अर्थतन्त्र लाभान्वित हुनेथियो ।

अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १२ प्रतिशत मात्र भएकोले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन भने बेरोजगार युवा रोजगारीको लागि विदेशमा शोषित हुन बाध्य छन् ।

नेपालको जलविद्युत् आयात गर्न चाहने भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अहिले नै औद्योगिक क्षेत्रको योगदान २८ प्रतिशत हुँदा पनि नेपालबाट बिजुली आयात गरेर थप औद्योगीकरण गरी रोजगारी सृजना गर्न तथा उत्पादन वृद्धि गर्न उद्यत छ । नेपालमा भने जलविद्युत् उपयोग हुन सक्दैन भन्दै निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने नेपालका नेता, कर्मचारी तथा बुद्धिजीवी दरिद्र सोचमा मग्न छन् ।

अधिकांश नेपाली भुटान बिजुली निर्यात गरेर समृद्ध भएको भन्ने भ्रममा छन् । त्यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ३४ प्रतिशत रहेको सम्बन्धमा अनभिज्ञ छन् । नेपालमा गत वर्ष प्रति व्यक्ति बिजुली खपत ३८० युनिट मात्र थियो भने भारतमा १३०० युनिट । अझ भुटानमा ५५०० युनिट भन्दा बढी थियो ।

नेपाललाई सिंगापुर बनाउँछु भन्ने नेताहरूलाई ज्ञान छैन होला कि त्यहाँ प्रति व्यक्ति बिजुली खपत ९ हजार ८०० युनिट छ । नेपाललाई भारतको समकक्षमा पुर्‍याउन ९ हजार मेगावाट आवश्यक हुन्छ भने भुटानको समकक्षमा पुग्न त झण्डै ३९ हजार मेगावाट आवश्यक हुन्छ । अझ सिंगापुरको समकक्षमा पुग्न त ६९ हजार मेगावाट आवश्यक हुन्छ, जबकि नेपालको आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य क्षमता नै ४३ हजार मेगावाट मात्र हो ।

त्यसकारण नेपालले अधिकतम बिजुली उपयोग गरेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धि नगरिकन न बेरोजगारीको समस्या समाधान हुन्छ न तात्विक रूपमा व्यापार र शोधनान्तर घाटा आदिको ।

साथै नेपालले अहिले वार्षिक ३ खर्ब भन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर यातायात क्षेत्रबाट प्रदूषण उत्सर्जन गराइँदैछ । हवाई बाहेक समग्र यातायात क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गरे न निर्यात गर्ने बाध्यता हुन्छ न परिवत्र्य मुद्रा खर्चेर आयात नै गर्नुपर्छ । साथै यसबाट नेपालले खुद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न पनि सघाउँछ ।

माथि उल्लिखित आयोजनाहरू भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिनुको कारणमा नेपालमा लगानीयोग्य रकमको अभाव दर्शाइन्छ, जुन सत्य होइन । बैंक, जलविद्युत् लगायत कुनै पनि कम्पनीको प्राथमिक शेयर निष्काशन हुँदा मागभन्दा दशौं गुणा बढी आवेदन परेकोबाट नेपालमा लगानीयोग्य रकमको अभाव छैन भन्ने सिद्ध हुन्छ ।

यसको साथै विप्रेषणबाट मात्रै एक वर्षमा १२ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी नेपाल प्रवेश गरिरहेको छ । यसको १० प्रतिशत मात्र जलविद्युत् निर्माणमा लगाए प्रति मेगावाटको २० करोड रुपैयाँ लागतको हिसाबमा २४०० मेगावाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ र १० वर्षमा २४ हजार मेगावाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणार्थ लगानीको अभाव हुन्न ।

फेरि नेपालमा विदेशी लगानी नै प्रवेश गराउनु नहुने पनि होइन । नर्वेको लगानीमा खिम्ती, अमेरिकी लगानीमा भोटेकोशी जस्ता आयोजना निर्माण गरिए पनि ती आयोजनाबाट उत्पादित जलविद्युत् लगानीकर्ताको देशमा निर्यात गरिएन, नेपालमै उपयोग गरियो । सामान्य प्रचलन अनुसार लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको प्रतिफल लैजाने हो ।

तर भारतीय लगानीमा आयोजना निर्माण गरिएकै कारणले गर्दा त्यस आयोजनाबाट उत्पादित अधिकांश जलविद्युत् भारत लैजाने भनेको कमलरीकरण हो । यो त रकमको अभावमा साहुकारसँग ऋण लिए बापत ऋणको ब्याज मात्र तिरेर नपुगी ऋणीले साहुकारलाई ऋण चुक्ता नभएसम्मको लागि छोरीलाई कमलरी राखे जस्तो हो । जहाँ ती छोरीले जीवनको अधिकांश उत्पादक समय व्यतीत गर्छिन् ।

औपनिवेशीकरण

औपनिवेशिक शक्तिले उपनिवेशबाट त्यहाँको कच्चा पदार्थ, प्राकृतिक स्रोत लगायत दोहन गरेर आफ्नो देश लगी आफ्नो देशको अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि गरेर समृद्धि हासिल गर्छ । बेलायतले भारतबाट पनि यस्तै गर्थ्यो । नेपाल कहिल्यै उपनिवेश रहेन ।

तर यसरी जलविद्युत् आयोजनाहरू नै भारतलाई सुम्पिनु भनेको नेपाल आफैंले भारतलाई नेपालको जलस्रोतको औपनिवेशिक दोहन गर्न दिनु हो । जसलाई औपनिवेशीकरण भनिन्छ । नेपालले उपयोग गरेर उब्रेको बिजुली निर्यात गर्नु भने औपनिवेशिक होइन ।

साथै जलाशययुक्त आयोजनाहरूबाट निःसृत हुने मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी निःशुल्क सुम्पनु पनि औपनिवेशीकरण गर्न दिनु हो । यी सबैमा भारतीय पक्षको दोष छैन । उनीहरू आफ्नो मातृभूमिप्रति देशभक्त र राष्ट्रवादी छन् । नेपालीहरूले न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित गरेर सम्झौता गर्छन्, न अन्तर्राष्ट्रिय नजीर ध्यानमा राख्छन् । त्यसैले दोष लम्पसारवादी प्रवृत्तिका नेपालका नेता, कर्मचारी र बुद्धिजीवीहरूको हो ।

नेपालका अधिकांश नेता, कर्मचारी र बुद्धिजीवी उत्पादित बिजुली देशमा खपत हुन सक्दैन भन्छन् । तर कारणमा ध्यान दिंदैनन् । बिजुली त्यस्तो वस्तु हो, जुन बाल्टिन, भाँडो, सिलिन्डरमा भरेर, झोलामा या पोको पारेर लगी उपयोग गर्न सकिन्न । प्रसारण र वितरण पूर्वाधार केही ठूला शहरहरू र तराईका औद्योगिक करिडोरहरूमा सीमित छ ।

त्यसमा पनि तराईमा नै सञ्चालित होङ्सी सिमेन्ट उद्योगले धेरै समय डिजल उपयोग गरेर सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएकोमा परार मात्र ५० मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराइयो, जुन यथेष्ट होइन । त्यस्तै तराईका धेरै उद्योगले आवश्यकता अनुरूप बिजुली पाएका छैनन् । अझ, तराईका धेरै किसानले भूमिगत पानी डिजल पम्पले तानेर सिंचाइ गर्छन्, बिजुलीमा पहुँच नहुनाले । बिजुली उपयोग गर्न सकिने यस्ता धेरै क्षेत्र छन् जहाँ राज्य सञ्चालकको ध्यान पुग्नसकेको छैन ।

७५३ वटै पालिकामा औद्योगिक स्तरको बिजुली पुर्‍याउने हो भने बिजुलीको माग बढ्नाको साथै द्रुत गतिमा औद्योगीकरण भएर रोजगारी सृजना हुनाको साथै उत्पादन वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि भए व्यापार र शोधनान्तर घाटा तात्विक रूपमा घटेर देश समृद्ध हुन्थ्यो ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडले २०७५ सालमा सन् २०४० सम्ममा उत्पादन गरिने ४० हजार मेगावाट जलविद्युत्लाई व्यवस्थापन गर्न प्रसारण प्रणाली विकास योजना तयार पारेको रहेछ । जसमा नेपाललाई ५ क्षेत्रमा विभाजन गरेर प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

चाखलाग्दो कुरा के छ भने यसरी विभाजित पाँचैवटा क्षेत्रमा निर्माणाधीन र निर्माण गरिने सबै जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित अधिकांश बिजुली भारत निर्यात गर्ने गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना बनाइएको रहेछ । त्यसमा सन् २०४० सम्ममा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको नेपाल-भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूः

नेपालको सुरु हुने बिन्दु र भारतमा गन्तव्यलम्बाइ किलोमिटरमा

इनरुवा-पूणिर्या ११०

बुटवल-गोरखपुर १२५
फूलबारी (दाङ)-लखनऊ २००
दोदोधरा- बरेली २००
अत्तरिया- बरेली १४०

स्मरणीय छ, निम्न ढल्केबार-मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण सञ्चालनमा आइनै सकेको छ ।

यसरी नेपालमा उत्पादित अधिकांश जलविद्युत् भारत निर्यात गर्ने गरेर नेपालको ढल्केबर, इनरुवा, बुटवल, फूलबारी, दोदोधरा र अत्तरिया समेत ६ वटा बिन्दुबाट ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट भारत निर्यात गर्न आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था भयो र गरिंदैछ । तर नेपालका ७५३ वटै पालिकामा औद्योगिक स्तरको बिजुली पुर्‍याउन भने पूर्वाधार निर्माण गर्ने सोच र योजना देखिंदैन ।

हुनत सन् २०४० सम्ममा निम्न नेपाल-चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्ने अवधारणा पनि उक्त योजनामा छः

नेपालको सुरु हुने बिन्दु र चीनमा गन्तव्यलम्बाइ किलोमिटरमा

किमाथांका-लात्से २५०
चिलिमे-केरुङ ८०

तर चीनले नेपालबाट बिजुली आयात गरेर लगी उपयोग गर्ने अवस्था छैन । काठमाडौंबाट रसुवागढी हुँदै केरुङसम्म विद्युतीय रेल सञ्चालनमा आएमा भने चिलिमे-केरुङ प्रसारण लाइनको नेपालको बिजुली उपयोग हुनसक्छ ।

सम्झौतामा जलविद्युत्, निशानामा जल

हाल महाकाली नदीको पानीले उत्तरप्रदेशमा वर्षायाममा २५ लाख ४० हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गरिन्छ । पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसको जलाशयमा सञ्चित पानीले उक्त क्षेत्रमा सुख्खायाममा पनि सिंचाइ गरिने मात्र होइन यमुना-सतलज नहर प्रणालीबाट सो पानी भारतको राजधानी दिल्लीसम्म पुर्‍याउने योजना छ । त्यसैले भारतको आँखा नेपालको पानीमा छ । तर यसमा भारतीय पक्षको दोष छैन । नेपालका राज्य संचालकले नेपालमा बनाइने जलाशयबाट निःसृत हुने पानीको लेसेथोको नजीर अनुसार रकम चाहिन्छ भन्ने हिम्मत गर्न नसक्नु भारतीयहरूको गल्ती होइन ।

यस्तै २०५१ चैतमा तत्कालीन प्रम मनमोहन अधिकारीले दिल्लीमा महाकाली प्याकेजको खाका प्रस्तुत गर्दा महाकाली नदीलाई अधिकांश सीमा नदी लेखियो । नारा थियोः आधा पानी, आधा बिजुली ! जबकि सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदी नेपालको एकलौटी हो, न सीमा नदी हो न साझा । यसरी महाकाली नदीको पानीमाथिको नेपालको ५० प्रतिशत अधिकार भारतलाई सुम्पियो ।

पछि ‘विद्यमान उपभोग्य उपयोग’ मा प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने वाक्यांश सन्धिमा थपेर थप राष्ट्रघात गरियो । महाकाली नदीको वार्षिक औसत बहाव ७३० क्युमेकमध्ये भारतले उपभोग गरिरहेको ७२३ क्युमेकमाथि यसले गर्दा भारतको एकाधिकार कायम भयो । अर्थात् वार्षिक औसत बहावको ९९ प्रतिशत भारतको एकलौटी हुने र बाँकी १ प्रतिशतको नेपालले आधा पाउने भयो ।

अझ घाउमा नून-चुक दल्ने काम पञ्चेश्वर जलाशयबाट निःसृत हुने नियन्त्रित पानीमध्ये नेपालले उपभोग गर्न नसकेर बाँकी रहने नियन्त्रित पानी भारतलाई निःशुल्क दिन सहमति दिएर गरियो । लेसेथोको दर अनुसार त्यो पानीको मूल्य वार्षिक ९९ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर हुन्छ । यसरी नेपाली राज्य सञ्चालकको ध्यान बिजुली निर्यातमा सीमित हुँदा बहुमूल्य नियन्त्रित पानी भारतले निःशुल्क पाउने अवस्था बन्यो ।

उत्पादित जलविद्युत् भण्डारण गर्न नसकिने हुनाले नेपालमा उपयोग हुन नसकेर उब्रेको जति निर्यात गर्नु तर्कसंगत नै हो, जुन प्राधिकरणले गर्दै आएको छ । विद्युत् उत्पादन गर्ने धेरै स्रोतहरू छन्, तर स्वच्छ पानीको विकल्प छैन ।

तथापि पश्चिम सेती जस्तो जलाशययुक्त आयोजनालाई जलविद्युत् आयोजनाको रूपमा निर्यातमूलक बनाउँदा त्यस जलाशयबाट निःसृत हुने वार्षिक २५ करोड डलर मूल्य पर्ने सुख्खायामको नियन्त्रित पानी भारतलाई निःशुल्क दिने अर्को राष्ट्रघाती प्रपञ्च भएको छ ।

नेपालमा प्रसारण वितरण पूर्वाधारको अभावमा उत्पादित बिजुली देशभित्रै उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था छ । तर देशभित्र अधिकतम बिजुली उपयोग गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने सोच र योजना छैन । बरु नेपाललाई ५ क्षेत्रमा विभाजन गरेर ती क्षेत्रहरूमा उत्पादित अधिकांश बिजुली इनरुवा, ढल्केबर, बुटवल, फूलबारी, दोदोधरा र अत्तरियाका ४०० केभीका प्रसारण लाइनबाट भारत निर्यात गर्ने गरेर पूर्वाधार सञ्चालनमा तथा निर्माणाधीन र प्रस्तावित छ ।

अर्कोतिर देशमा उत्पादित जलविद्युत् आन्तरिक रूपमा उपयोग गर्दा अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्थ्यो । तर निर्यात गर्ने हो भने १० हजार मेगावाट निर्यात गरे नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक २८ अर्ब ६६ करोड डलरले मूल्य अभिवृद्धि हुनबाट वञ्चित हुन्छ ।

जुन नेपालले भारतलाई अनुदान दिए सरहको, जबकि भारतले अर्को आर्थिक वर्ष ७ करोड ९२ लाख डलर मात्र अनुदान दिन बजेटमा व्यवस्था गरेको छ । थोरै रकम अनुदान भनेर थापेर लिने तर त्यसभन्दा साढे ३०० गुणा भन्दा बढीले भारतको अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि गर्न सघाउँदा श्रेयसम्म पनि नलिने नेपालको आश्चर्यजनक नीति छ ।

अन्त्यमा

नेपालमा बग्ने ठूला साना ६ हजार नदीको सबै पानी बगेर भारत (उत्तरप्रदेश र बिहार हुँदै पश्चिम बंगाल) नै जान्छ र भारतले उक्त पानीबाट ती राज्यहरूमा जलविद्युत् उत्पादन गरेर उपयोगमा ल्याउनुको सट्टा नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्मा किन आँखा लगाउँछ भन्ने आयाम विचारणीय छ । जसको उत्तर सरल छ ।

नदीमा पानी बग्दैमा जलविद्युत् उत्पादन हुनसक्दैन, यसको लागि भौगोलिक र भौगर्भिक अवस्था चाहिन्छ । अग्लोबाट होचोमा खसेको पानीबाट जलविद्युत् उत्पादन हुन्छ । अझ जलाशययुक्त आयोजनाको लागि त खोंच, उपत्यका आदि आवश्यक हुन्छ, जुन भारतको उत्तरप्रदेश, बिहार र पश्चिम बंगाल राज्यहरूमा छैन । त्यसैले भारत नेपालमाथि आश्रति छ ।

प्रकृतिले नेपालका नदीहरूबाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता नेपाललाई मात्र दियो, जुन भारतमा बगेर जाने भए पनि भारतलाई भने दिएन । यसलाई नवजात शिशुलाई स्तनपान गराइरहेकी महिलासँग तुलना गर्न सकिन्छ ।

शिशुले स्तनपान गरुन्जेल मात्र महिलाले स्तनपान गराउन सक्छिन्, अन्य समयमा सक्दिनन्, जुन प्रकृतिले महिलालाई दिएको वरदान हो । उक्त दूध ती महिलाको आफ्नो शिशु हुर्काउनको लागि मात्र हो, जसको व्यापार गरिन्न (अपवाद बाहेक) ।

जलविद्युत् पनि नेपालले यो देश, यहाँका जनता र यो देशको अर्थतन्त्र हुर्काउनको लागि मात्रै हो । त्यसैले नेपालमा उत्पादन हुने जलविद्युत् उपयोग गरेर यो देश, यहाँका जनता र यसको अर्थतन्त्र समृद्ध पार्नु हाम्रो दायित्व हो, व्यापारिक प्रयोजनको लागि होइन ।

महिलाको दूध शिशुलाई ख्वाएर पनि बढी हुँदा अन्यलाई दिए जस्तै नेपालको जलविद्युत् पनि नेपाललाई बढी भएमा मात्र अन्यलाई दिन सकिन्छ । तर आफ्नै शिशुलाई कुपोषण हुने गरेर आमाको दूध अन्यलाई दिइँदैन भने जस्तै यो देशलाई पिछडिएको अवस्थामा राखेर नेपालमा उत्पादित जलविद्युत् पराइलाई दिनु उपयुक्त हुँदैन ।

(नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाज -नार्स) द्वारा ६ फागुन २०८० मा आयोजित विचार गोष्ठीमा प्रस्तुत विचारको सम्पादित अंश ।)