पर्वतारोहण संघको बजेट अब सरकारले बेहोर्ने, रोयल्टी विभाज्य कोषमा

१६ फागुन, काठमाडौं । नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) को बजेट अब सरकारले बेहोर्ने भएको छ । त्यसको सट्टामा संघले प्रवर्द्धन गरिरहेका हिमालबाट उठ्ने रोयल्टी भने सरकारको विभाज्य कोषमा जम्मा हुन थालेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल पर्वतारोहण संघलाई प्रदान गरिने बजेट खर्च सम्बन्धी कार्यविधि ८ फागुनमा स्वीकृत गरेको छ । यसअघि २३ कात्तिक २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले साविकका नेपाल पर्वतारोहण संघले व्यवस्थापन गर्दै आएका २७ वटा हिमालको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरिदिएको थियो ।

संघका अध्यक्ष नीमा नुरु शेर्पाका अनुसार सरकारको निर्णय बमोजिक संघले रोयल्टी विभाज्य कोषमा जम्मा गर्न थालिसकेको छ ।

संघलाई आवश्यक रकम भने अब लागि रुपमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट अनुदानका रुपमा प्राप्त हुने भएको छ । सो रकम प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको हो ।

माघ मसान्त भित्र बजेट माग गर्नुपर्ने

अब संघले आफ्नो कार्य सञ्चालनका लागि प्रत्येक वर्षमा आवश्यक पर्ने अनुमानित बजेट तथा कार्यक्रम प्रत्येक वर्षको माघ मसान्त भित्र मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयले आवको बजेट प्रस्ताव गर्दा संघका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने बजेट समेत अर्थ मन्त्रालयमा एकमुष्ट प्रस्ताव गर्नु पर्ने भएको छ ।

नेपाल सरकारले संघको उद्देश्य प्राप्तिका लागि गर्नु पर्ने क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट वार्षिक विनियोजन मार्फत अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।

मन्त्रालयले संघबाट प्रस्तावित क्रियाकलापको उद्देश्य र औचित्य समेत हेरी मन्त्रालयले कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने भएको छ । रकम त्रैमासिक रुपमा संघलाई मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने भएको छ ।

चालु आवको प्रथम त्रैमासिक निकासा माग गर्दा अघिल्लो आवको प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कुल अनुदान रकममध्ये संघले ३० प्रतिशत सम्म मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न सक्ने भएको छ ।

संघले कस्ता कार्यक्रम गर्नुपर्छ प्रस्ताव ?

कार्यविधि अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय प्रव्रद्र्धनात्मक कार्यक्रम, राष्ट्रिय प्रवर्द्धन, हिमाल सरसफाई, तालिम, पिक प्रोफाइलजस्ता काममा प्रस्ताव गर्नु पर्ने भएको छ ।

संघले बजेट खर्चको लेखांकन तथा लेखा परीक्षण गरी दुरुस्त राख्नु पर्ने भएको छ । यस्तो प्रतिवेदन असोज मसान्त भित्र मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्ने भएको छ । संघबाट कार्यसम्पादनका विषयमा मन्त्रालयले अब संघमा नियमित अनुगमन गर्न सक्नेछ ।

महालेखाले गरिरहेको थियो प्रश्न

यसअघि नेपाल पर्वतारोहण संघले हिमाल प्रवर्द्धनबाट उठाइरहेको रोयल्टीमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न गरिरहेको थियो । सोही अनुसार सरकारले अब संघको आम्दानीलाई राज्य कोषमा ल्याउँदै खर्चमा निगरानी गर्ने भएको हो ।

संघका अध्यक्ष शेर्पाका अनुसार यसले संघको काममा राज्यको निगरानी बढ्नुका साथै पारदर्शिता बढाउन सहयोग पुग्ने बताउँछन् ।

‘यसअघि हामी निजी क्षेत्र जस्तो मात्र थियौं,’ उनले भने, ‘अब हाम्रो बजेट मन्त्रालयबाट स्वीकृति हुने भएपनि संघ पनि सरकारकै एक अंग बनेको छ ।’

२७ वटा हिमालबाट उठेको रोयल्टी सरकारको नियम अनुसार २५ प्रतिशत स्थानीय तह र २५ प्रतिशत प्रदेशमा यसअघि समेत बुझाइएको उनले जानकारी दिए । अब भने सबै रकम सरकारको राजस्वमा जाने छ ।

थप साना हिमाल जिम्मा दिने तयारी !

सरकारले अब संघलाई थप साना हिमाल प्रवर्द्धनको जिम्मा दिने समेत तयारी गरिरहेको बताइएको छ ।

अध्यक्ष शेर्पाका अनुसार अहिले संघ र सरकार कतैबाट पनि प्रवर्द्धन हुन नसकेका ५० भन्दा बढी साना ‘पीक’हरु प्रवर्द्धनका  लागि माग गरिएको जानकारी दिए । त्यसमा सरकार सकारात्मक रहेको उनले बताए ।

‘नेपालमा रहेका कुल हिमालमध्ये २५ प्रतिशतमा पनि आरोहण भएको छैन,’ उनले भने, ‘सोहीकारण थप साना हिमाल संघमार्फत प्रवर्द्धन गरी पर्यटक आकर्षित गर्न खोजिरहेका छौं ।’