बचतकर्तालाई तीन गुणा महँगोमा जग्गा भिडाउँदै गौतमश्री सहकारी अध्यक्ष रामबहादुर

१६ फागुन, काठमाडौं । बचतकर्ताको रकम अपचलन गरी निजी सम्पत्तिमा रुपान्तरण गर्दै आएका गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था अध्यक्ष रामबहादुर गौतमले निक्षेप फिर्ता गर्नुको साटो अति महँगोमा जग्गा भिडाउने नयाँ धन्दा सुरु गरेका छन् ।

देशका विभिन्न स्थानमा सस्तोमा जग्गा बैना गरी त्यही जग्गा तीन–चार गुणा महँगोमा बचतकर्तालाई किन्न बाध्य पार्ने दलाली पेशा उनले थालेका हुन् ।

डेढ वर्षअगाडि नै गौतमश्रीलाई सहकारी विभागले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरे पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आंशिक रूपमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । राजनीतिक संरक्षणमा सहकारीलाई समस्याग्रस्त हुनबाट उनले बचाएका थिए ।

सहकारी विभागमा सहकारी संस्थाका सेयर सदस्य बचतकर्ताले  बचत फिर्ता नपाएको भन्दै उजुरी गरेपछि १९ साउन २०७९ मा विभागले संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफरिस गरेको थियो । तर, सहकारी मन्त्रालयले संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नेभन्दा पनि पुनः अध्ययन गर्नू भन्दै विभागमा फिर्ता पठाएको थियो ।

विभागले संस्था सञ्चालन गरेर बचतकर्ताको दायित्व फिर्ता गर्न नसक्ने देखिएकाले समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने भन्दै पुनः दोस्रोपटक पनि मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो ।

तर, मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुको साटो सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्‍यो ।

राजनीतिक प्रभावमा मन्त्रालयबाट पाएको ‘क्लिन चिट’लाई उनले बचतकर्तामाथि थप ठगी गर्ने प्रयोजनमा प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

पहुँच नभएका र बचत फसेका जनतालाई गौतमले बैना मात्रै गरेको जग्गा चलन चल्तीको मूल्यभन्दा तीन गुणा महँगोमा बेचिरहेका छन् ।

आफूले बचतकर्तालाई जग्गा बेचेर बचत रकम मिलान गरेको स्वयम् गौतम स्वीकार गर्छन् । एक वर्ष अवधिमा बचतकर्ताको १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ‘सेटलमेन्ट’ भएको उनले दाबी गरे, जसमध्ये ७० करोडभन्दा रुपैयाँ बचतकर्तालाई महँगोमा जग्गा भिडाएर सेटलमेन्ट गरेको उनले सहकारी विभागमा पेश गरेको दस्तावेजबाट स्पष्ट हुन्छ ।

‘करिब एक दशकदेखि जग्गाको काम पनि गर्दै आएको थिएँ ।  सहकारीमा समस्या आउँदा पनि केही जग्गा बैना गरेको थिएँ,’ अनलाइनखबरको सम्पर्कमा आएका गौतमश्री अध्यक्ष गौतमले भने, ‘चितवन र सर्लाहीमा हाम्रो आफ्नै प्लानिङ र सुनसरीको इनरुवामा अर्कै प्लानिङमा सहकार्य गरेर बचतकर्ताका रकम सेटलमेन्ट गरेको हो ।’

सुनसरी इनरुवा, सर्लाही हरिवन र चितवन भरतपुर महानगरपालिका, जगतपुरको जग्गा बचतकर्तालाई पैसा थप गर्न लगाएर बेचिरहेका छन् ।

गौतमले बचतकर्तालाई ५ सय ७० टुक्रा घडेरी पछिल्लो एक वर्षमा बिक्री गरेका छन् ।

गौतमले सर्लाही हरिवन नगरपालिका–३ डाबरीमा मात्रै १० धुरका करिब ३ सय टुक्रा जग्गा बचतकर्तालाई पैसा थप्न लगाएर सेटलमेन्ट गरेको बताउँछन् ।

‘१० धुरको एउटा जग्गा किन्ने बचतकर्तालाई ५ लाख रुपैयाँ थप्न लगाएका छौं । यस्तै १० लाख सहकारीको मुद्दती निक्षेपबाट घटाएको छौं,’ उनले भने, ‘हरिवनमा यसरी करिब ३ सय घडेरी बिक्री भइसकेको छ भने अझै १ सय ५० टुक्रा बाँकी छ । त्यसबाट पनि थप बचतकर्ताको रकम सेटलमेन्ट गर्ने प्रक्रियामा छौं ।’

यसरी जग्गाबाट सेटलमेन्ट गर्दा बचतकर्तासँग प्रतिटुक्रा ३ देखि ५ लाख रुपैयाँ थप पैसा लिएको अध्यक्ष गौतमले स्वीकारे ।

यस्तै भरतपुर महानगरपालिका चनौली र जगतपुरमा यसअघि करिब १ सय ५० घडेरी मार्फत बचतकर्ताको रकम सेटलमेन्ट गरेको उनले बताए ।

चितवनको जग्गा १० धुरको १५ देखि २५ लाखसम्ममा कारोबार भएको र बचतकर्ताले ८ लाखसम्म पैसा थपेर जग्गा लिएका हुन् । चितवन र हरिवनको जग्गा गौतम र उनको अन्य साझेदार मार्फत प्लानिङ भएको उनैले बताए ।

यस्तै इनरुवाको जग्गा भने अन्य व्यवसायीसँग सम्झौता गरेर बचतकर्तालाई बिक्री गरेको उनले बताए । इनरुवाको ‘ग्रिन सिटी’ नामक १ सय बिघामा भएको प्लानिङको ७४ टुक्रा जग्गा १० धुरको २२ लाख ५० हजार रुपैयाँमा बचतकर्तासँग सेटलमेन्ट गरेको उनको भनाइ छ । जसमा बचतकर्तालाई ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ थप्न लगाउँदा १६ लाख रुपैयाँ उनले सहकरीको बचतबाट मिलान गरेका हुन् ।

उक्त जग्गा प्लानिङ गर्नेलाई बचतकर्ताबाट लिएको रकम बाहेक आफूले गौतम ओभरसिज कम्पनीको १ करोडको  विभिन्न सामान दिएको उनले बताए । यस्तै १ वर्ष, १८ महिना र २४ महिना पछाडिको मितिको चेकसमेत धरौटीमा दिएको गौतम दाबी गर्छन् ।

अधिक मूल्यांकन गराएर जग्गा भिडाउँदै

बचतकर्ताले लगातार धर्ना दिएपछि सहकारी सञ्चालक तथा कर्मचारीहरू मिलेर जग्गा बैना गर्दै बचतकर्तालाई बेच्ने धन्दामा लागेका हुन् । सहकारीले सुनसरी इनरुवामा ८ लाख रुपैयाँ प्रतिकठ्ठा पर्ने जग्गा ४० देखि ५० लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरेर बचतकर्तालाई भिडाएको देखिन्छ ।

‘इनरुवामा सहकारीका प्रतिनिधिले देखाएको ठाउँमा चल्तीको मूल्य प्रतिकठ्ठा ८ देखि ९ लाख रुपैयाँ रहेको छ,’ बचतकर्ता तथा गौतमश्री सहकारी पीडित शिव धितालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सहकारीले उक्त ठाउँमा ४० देखि ५० लाख रुपैयाँ प्रतिकठ्ठा  मूल्यांकन गरेर हिसाब मिलाउन खोजेको छ ।’

त्यस क्षेत्रमा प्रतिकट्ठा ४०–५० लाख रुपैयाँ लिएको हो भने त्यो अत्यधिक महँगो भएको नगरपालिका प्रवक्ता समेत रहेका ६ नम्बर वडाका अध्यक्ष सुमन थापा बताउँछन् ।

उक्त प्लानिङ इनरुवा नगरपालिकाका वडा नम्बर ५, ६ र ७ मा  फैलिएको उनले जानकारी दिए ।

१ सय बिघामा रहेको उक्त जग्गाको केही भाग इनरुवाबाट दुहबी जोड्ने बाटोले छुने उनले बताए । उक्त बाटोसँग जोडिएको जग्गा कठ्ठाको २० देखि २५ लाख रुपैयाँमा बैना भए पनि अन्य जग्गा भने १०/१२ लाख रुपैयाँ कठ्ठामा बैना भएको प्रवक्ता थापा बताउँछन् ।

‘जग्गाधनीसँगै बैना गरेर जग्गा प्लटिङ भएको छ । १२ लाख धुरमा बैना भएको जग्गाको बैना गर्दा २ लाख भुक्तानी भएको रहेछ,’ उनले भने, ‘बैना भए पनि जग्गा स्थानीयको नाममा नै कित्ताकाट भएको छ । यसरी कित्ताकाट भएको जग्गा बिक्री गर्दा जग्गा किन्नेसँग पास गर्दा लिएको पैसाबाट जग्गाधनीलाई बाँकी पैसा भुक्तानी भएको छ ।’

बैना भएको एक वर्षसम्म त्यसरी जग्गा बिक्री भएर पैसा नदिएको अवस्थामा उक्त अवधिको ब्याजसहित पैसा लिएको स्थानीयले कुराकानीमा बताएको वडाध्यक्ष थापाले बताए ।

‘दुहबी–इनरुवा जोड्ने सडकसँग जोडिएको बाहेक अधिकांश जग्गा १०/१२ लाख रुपैयाँ कठ्ठामा बैना भएको हो । त्यसमा अस्पताल, झण्डा पार्क लगायतको संरचना बनाउन भनेर ४ बिघाजति जग्गा छुट्ट्याएको छ । अस्पताल बनाउने भनेर प्रदेश सरकारसँग सम्झौता पनि भएको छ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘जग्गा विकास गर्दा चाहिने मापदण्ड अनुसारको बाटो राखेको छ भने नगरपालिकाले ढल, बिजुलीको पोल र तार तथा पानीको पाइप नराखेसम्म नक्सा पास नदिने भएकाले सबै व्यवस्था गरिएको छ ।’

यी सबै विकास गर्दा पनि अहिले बिक्री भएको भनिएको मूल्य भने त्यहाँको चलेको मूल्यभन्दा धेरै महँगो रहेको उनले बताए ।

वडाध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘सुनसरीका स्थानीयले त्यहाँ जग्गा किनेका छैनन् । जग्गा विकास गर्ने पनि काठमाडौंको हुन् भन्ने सुनेको हो । जग्गा किन्नेहरू पनि पोखरा, काठमाडौं, बुटवल लगायतबाट ल्याएको भन्ने सुनिएको छ ।’

त्यहाँको मूल्यभन्दा धेरै महँगो भएर नै स्थानीयले जग्गा नकिनेको अनलाइनखबरको सम्पर्कमा आएका एक स्थानीयले बताए ।

‘भूमाफियाको विषयमा बोल्दा पनि डराउनुपर्ने अवस्था छ । राजनीतिक संरक्षण लिएका उनीहरूले गुन्डासमेत पालेका हुन्छन्,’ एक स्थानीयले भने, ‘जसरी जग्गाको कारोबार भइरहेको छ । त्यो धेरै नै महँगो मूल्य हो ।’

गौतमका दाबी फेहरिस्त

शिव धितालजस्तै गौतमश्री सहकारीमा बचत गर्नेको संख्या ठूलो छ । बैंक कर्मचारीदेखि अवकास प्राप्त प्रहरी अधिकारीसम्मले  सहकारी राम्रोसँग चल्दा आफ्नोमा बचत राख्ने र राम्रो ब्याज लिएको गौतम दाबी गर्छन् ।

२०७९ साउनयता बचतकर्ताले रकम फिर्ता माग गर्दै आएका छन् । तर, सहकारी संस्थाले फिर्ता गर्न सकेको छैन । गत माघसम्म मात्रै सहकारी अध्यक्ष गौतमले १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरिसकेको विवरण सहकारी विभागमा बुझाएका छन् ।

यस्तै सर्लाही हरिवन नगरपालिका–३ डाबरीमा पनि जग्गा दिन आफ्ना बचतकर्तालाइ लगेका थिए । सहकारीले नै जग्गा देखाउन लैजाँदा गाडी रिजर्भ गरेर लैजाने गरेको छ । १६ जनाको एउटै समूहका हरिवन र इनरुवाको जग्गा हेरेर आएको एक बचतकर्ताले बताए ।

‘हरिवनको जग्गा पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट झन्डै चार किलोमिटर भित्र रहेछ । सहकारीका प्रतिनिधि अनिल गौतमले प्रतिकठ्ठा ५० लाख रुपैयाँसम्मको रेट राखेर मिलाइदिन्छु भन्दै बार्गेनिङ गरे,’ जग्गा हेरेर आएका एक बचतकर्ताले भने, ‘काठमाडौंको मान्छे सर्लाहीको जग्गा किनेर के गर्नु ? जग्गा पास गरेपछि १/२ लाख घाटा खाएर भए पनि बेच्न सकिन्छ कि भनेर हेर्न गएको । स्थानीय चिनेको मान्छेसँग बुझदा उक्त जग्गा कठ्ठाको साढे ४ देखि ६ लाखमा किनेको भेटियो । तर, हामीलाई १० धुरको १५ लाख भनिएको छ ।’

अध्यक्ष गौतम र उनका साझेदारले १ सय बिघा जग्गा किनेर विभिन्न स्थानमा प्लानिङ गरिरहेको स्रोतले बतायो । केही जग्गा कठ्ठाको १५/२० लाख रुपैयाँ हालेको भए पनि पहिले किनेको जग्गा ५/६ लाख कठ्ठाको रहेको उनीहरूले बताए । गौतमले उक्त जग्गाका लागि बैना मात्रै गरेर प्लानिङ गरेका हुन् ।

‘स्थानीयसँग जग्गाको बैना भएर प्लटिङ गरिरहेका छन् । स्थानीयकै नाममा जग्गाको कित्ताकाट भइरहेको छ,’ हरिवनका एक स्थानीयले भने, ‘जग्गा बिक्री भए पनि बैना भएको बाँकी पैसा स्थानीयलाई ब्याजसहित भुक्तानी भएको छ भने स्थानीयकै नामबाट जग्गा किन्नेको नाममा जग्गा पास भइरहेको छ ।’ स्थानीयले भने त्यहाँ जग्गा नकिनेको उनीहरू बताउँछन् । १० धुुरको १५ लाख रुपैयाँमा चलनचल्तीको मूल्यभन्दा धेरै नै महँगो भएको हरिवनका मेयर बुढाथोकी बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कसरी जग्गा पर्छ भनेर फोन आएको थियो । सहकारीले एउटा मान्छेलाई जग्गा लिनू भनेको छ भन्दै फोन आएको थियो,’ हरिवन नगरपालिकाका मेयर रमेश बुढाथोकी भन्छन्, ‘प्लानिङ धेरैवटा गरेका छन् । कुन जग्गा हो हेरेर कुरा गरौंला भनेको थिएँ । त्यसपछि कोही सम्पर्कमा आएको छैन ।’

गौतमश्री सहकारीका प्रतिनिधिले जसरी भए पनि पैसा फिर्ता नदिने नियत राखेको बुझिएको पीडितले बताएका छन् । कतिपय बचतकर्ताले सहकारी अध्यक्ष गौतम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट भएकाले प्रधानमन्त्रीले संरक्षण गरेको आरोप लगाएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको आडमा सर्वसाधारण बचतकर्ताले गाँस काटेर बचत गरेको पैसामा गौतमले रजाइँ गरेको पीडितहरूको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्री कार्यलयबाट नै ती जग्गाको विषयमा कुरा आएको मेयरको भनाइले पनि यसलाई थप बल मिलेको देखिन्छ ।

गौतमद्वारा राजनीतिक संरक्षणमा जनतामाथि ज्यादति

राजनीतिक पहुँचका आधारमा गौतमश्री सहकारी अध्यक्ष गौतमले एक वर्षमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने गरी २१ सर्तसहित मन्त्रालयबाट आंशिक रूपमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गराउन सफल भए ।

१७ माघ २०७९ मा तत्कालीन सहकारीमन्त्री राजेन्द्र राईले संस्थालाई आंशिक सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि सहकारी विभागलाई निर्देशन दिए ।

काभ्रेपलाञ्चोक–२ बाट सांसद निर्वाचित एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाले काम गरेर बचत फिर्ता गर्छु भन्नेलाई समय दिनुपर्छ भनेर फोन गरिदिएपछि मन्त्री राईले एक वर्षको समय दिएको सहकारी अध्यक्ष गौतम आफैं बताउँछन् । एमाले नेता राई मन्त्री हुँदा नै आफूलाई समय दिएको उनले बताए ।

त्यसअघि माओवादी नेतृ शशी श्रेष्ठ मन्त्री हुँदा समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस भएको थियो । गौतम पटक–पटक बोलाउँदा पनि मन्त्रालयमा गएका थिएनन् ।

राजनीतिक संरक्षण हुने भएपछि मन्त्रालय गएका गौतमलाई  सहज हुने गरी उनले पुनः अध्ययन गर्न भन्दै मन्त्रालय फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर, विभागले समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै पुनः मन्त्रालय पठाए पनि तत्कालीन मन्त्री राजेन्द्र राईले आंशिक सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरिदिए ।

शशी श्रेष्ठका श्रीमान समेत रहेका माओवादी नेता लीलामणि पोखरेलसँग पुरानै चिनजान रहेको गौतम स्वीकार्छन् । धुलिखेल पात्लेखेतको गाई फार्म उद्घाटन गर्नसमेत लीलामणि पोखरेल नै गएको उनले बताए । त्यतिमात्रै नभएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समेत आफ्नो गाई फार्म अवलोकन गर्न भन्दै पुगेको उनले बताए ।

‘बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न काम गर्नुस्, समय दिन्छौं’ भनेर नेताहरूले सहयोग गरेका कारण एक वर्षको समय पाएको र एक वर्षसमेत थप गरेर जग्गा कारोबारबाट नै बचतकर्ताको रकम ‘सेटलमेन्ट’ गर्ने अध्यक्ष गौतमले बताए ।

‘सबै सम्पत्ति सहकारी विभागले रोक्का गरेको अवस्थामा करिब ७० करोड जग्गाबाट कसरी सेटलमेन्ट गर्नुभयो ?’ भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा गौतमले भने, ‘एक दशकदेखि जग्गामा लगानी गरेको र आफूले बैना गरेर राखेको जग्गा सहकारीमा समस्या आए पनि प्लानिङ गरेर बचतकर्तालाई पैसा थप्न लगाएर सेटलमेन्ट गरिरहेको छु ।’

सहकारी विभागले १८ माघमा नै २१ बुँदे सर्तसहित सोही महिना मसान्तसम्म कुनै पनि प्रकारको नयाँ बचत संकलन तथा नयाँ कर्जा लगानीको कार्य पूर्णरूपमा बन्द गरी पुरानो कर्जा असुली तथा सम्पत्ति बिक्री गरी बचतकर्ताको बचत तथा दायित्व फिर्ता गर्ने आंशिक रूपमा संस्था सञ्चालन अनुमति दिएको थियो ।

काठमाडौंको सम्पत्ति टाठाबाठाले उठाउँदै

अध्यक्ष गौतमको नाममा काठमाडौं कुलेश्वरका साथै बलम्बु, मनमैजुमा समेत घर छ । यस्तै काभ्रेको पात्लेखेतमा गाई फार्म सञ्चालन गरेको ५२ रोपनी जग्गा पनि छ  । यी सम्पत्ति एभरेस्ट र ग्लोबल आईएमई बैंकमा धितो रहेको छ ।

एभरेस्ट बैंकमा १२ करोड र ग्लोबल आईएमई बैंकमा १० करोड ऋण रहेको अध्यक्ष गौतम बताउँछन् । तर, उक्त सम्पत्तिबाट सहकारी समस्या भएपछि सहकारी सल्लाहकारका रूपमा आएका भुवन शाक्य र हिरारात्न डंगोल सहितको योजनामा बिक्री गरी आफ्नो पैसा उठाउने योजना बनिरहेको छ ।

बैंकबाट ऋण लिन धितो मूल्यांकन हुँदा ६२ करोडको  मूल्यांकन भएको सम्पत्तिमध्ये ४० करोडको सम्पत्ति एभरेस्ट बैंकमा धितो रहेको अध्यक्ष गौतम बताउँछन् ।

भुवन शाक्यको नेतृत्वमा ४० करोडको उक्त सम्पत्ति  बैंककोे ऋण चुक्ता गरी फुकुवा गर्ने र बिक्री गर्ने योजना बनेको छ । उक्त योजनामा गौतमले सम्झौता गरी बैंकसँग छलफल समेत गरिरहेका  छन् ।

१२ करोड रुपैयाँ बचतकर्ताबाट नै उठाउने र १२ करोड उठाउन सेयर हाल्नेले उक्त ४० करोडको  सम्पत्ति बिक्री गरी आउने रकमबाट १० प्रतिशत अन्यलाई छाडेर ९० प्रतिशत आफ्नो बचत फिर्ता लिने गरी योजना बनिरहेको शाक्यले बताए । यसो गर्दा ग्लोबल आईएमई बैंकमा धितो रहेको केही सम्पत्ति मात्रै गौतमको नाममा बाँकी रहने देखिन्छ ।

शाक्य भने आफूहरूले पात्लेखेतको जग्गा पनि अन्य बचतकर्तालाई छाडिदिने सुनाउँछन् । तर, शाक्यको योजनामा असहमति जनाउने  बचतकर्ताहरू भने  गौतमको सम्पत्ति बिक्री गरेर शाक्यको समूहले आफ्नो पैसा उठाउने र अन्य बचतकर्तालाई अलपत्र पार्ने योजना बनाएको दाबी गर्छन् ।

शाक्य भने सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा गौतमले काम गर्न नपाउने र गौतम थुनिएपछि  बचतकर्ताले पैसा फिर्ता नपाउने दाबी गर्छन् ।

‘हामीले उक्त सम्पत्ति आफैं लगानी गरेर बैंकबाट फुकुवा गरेर आफ्नो पैसा पनि पूरा नपाउँदा पात्लेखेतको जग्गा र १० प्रतिशत रकम समेत अन्य बचतकर्तालाई दिने भनेका छौं,’ शाक्य भन्छन्, ‘गौतमलाई बाहिर राख्यो भने सर्लाहीको जस्तै अन्य स्थानमा जग्गाको काम गरेर पनि एक वर्षमा पैसा फिर्ता गर्छु भनेकाले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर गौतमलाई थुन्नु हुँदैन ।’

शाक्य र डंगोलहरूको लबिङ बैंकमा धितो रहेको सम्पत्ति फुकुवा गरेर आफ्नो पैसा उठाउन भए पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्न हुने भन्नेमा देखिन्छ । सोही कारण उनीहरूले विभिन्न योजना अगाडि सार्दै सहकारी विभागमा लबिङ समेत गरिरहेका छन् ।

सहकारी विभागले भने संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने भन्दै उजुरी लिन सुरु गरेको छ । योजना अनुसार काम नगरेको बचत फिर्ता गर्ने नाममा बचतकर्तालाई महँगोमा जग्गा बेच्ने प्रयास गरेको उजुरीहरू आएपछि समस्याग्रस्त घोषणाका लागि सिफारिस गर्न अध्ययन सुरु गरेको विभागले जनाएको छ ।

गत साता बचतकर्तासँगको छलफलमा पनि विभागका अधिकारीले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न एक वर्ष अगाडिको उजुरीभन्दा पुनः नयाँ उजुरी दिन आग्रह गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

५ अर्ब निक्षेप दुरूपयोग गर्ने गौतमश्री सहकारीका सञ्चालकलाई राजनीतिक संरक्षण