५ अर्ब निक्षेप दुरूपयोग गर्ने गौतमश्री सहकारीका सञ्चालकलाई राजनीतिक संरक्षण

२१ साउन, काठमाडौं । निक्षेपकर्ताको ५ अर्ब हिनामिना गरेका गौतमश्री सहकारीका अध्यक्ष रामबहादुर गौतमलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुँदा जनताको निक्षेप फिर्ता नहुने जोखिम बढेको छ ।

सहकारी विभागले १९ साउन २०७९ मा गौतमश्री सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नगरी १२ साउन २०७९ मा अध्यक्ष गौतमसहित सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापक सहकारी बन्द गरी फरार भएका थिए । त्यसपछि सहकारीका ११ सय ७५ बचतकर्ताले दिएको उजुरीका आधारमा विभागले गौतमश्रीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । त्यसबेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठ थिइन् । उनले गौतमश्रीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्नेमा कुनै पनि निर्णय गरिनन् ।

त्यसपछि मन्त्रीका रूपमा राजेन्द्र राई आए । उनले त विभागले समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने भनेर सिफारिस गरेको सहकारीलाई उल्टै आंशिक सञ्चालनको अनुमति पो दिए । तत्कालीन मन्त्री राईले १७ माघ २०७९ मा आंशिक रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

‘विभागको सिफारिस अनुरूप समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी उल्टै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय राजनीतिक दबाबमा भएको थियो । यसबीचमा समस्या समाधान गर्ने दिशामा सहकारीले कुनै पहल नगर्नुले पनि यो प्रमाणित गर्छ’, मन्त्रालयको एक उच्च स्रोतले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बतायो ।

सहकारी विरुद्धमा ११ सय ७५ जना बचतकर्ताले पौने २ अर्ब ठगी गरेको भन्दै विभागमा उजुरी दिएका थिए । तर, मन्त्रालय आफैंले गरेको अध्ययनबाट गौतमले जनताको ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अपचलन गरेको देखाएको थियो । त्यति हुँदाहुँदै पनि सहकारीलाई दण्डित गर्नुको साटो मन्त्रालयले नै पुरस्कृत गरेको थियो ।

२०५१ सालमा स्थापना भएको सहकारी संस्थामा ४ अर्ब ९५ करोड निक्षेप छ । कुल दायित्व ५ अर्ब ११ करोड ६८ लाख रहेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सहकारीले करिब ४ अर्ब ९९ करोड ऋण लगानी गरेको देखाए पनि ८० प्रतिशत भन्दा बढी ऋण सञ्चालक र व्यवस्थापकले नै दुरुपयोग गरेको संस्थाकै लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ मा सदस्यको हित विपरीत काम गरेमा वा दायित्व पूरा नगरेमा, वा भुक्तानी नगरेमा सहकारी विभागले कुनै सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी विभागले सिफारिस गरेको सहकारीलाई मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि सोही दफामा छ ।

तर, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गौतमश्रीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न विभागको सिफारिसले मात्र पुष्टि नहुने भन्दै सहकारीसँग स्पष्टीकरण सोध्यो । जबकि, त्यसरी मन्त्रालयले छुट्टै स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने व्यवस्था कानुनमा नै छैन । त्यसपछि मन्त्रालयले गौतमश्रीको स्पष्टीकरणमा उल्लेख भएका विवरण थप अध्ययन गर्न भन्दै तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरी पाँच दिनभित्र सुझाव पेश गर्न भनेको थियो । समितिले पनि सहकारीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । कानुनमै नभएका यी सबै कार्य जनताको पैसा दुरुपयोग गरेका गौतमलाई जोगाउनका लागि थियो ।

मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन समेत समेटेर विश्लेषण गरी निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझाउन विभागलाई मन्त्रालयले पत्र पठाएको थियो । २०७९ कात्तिकमा विभागले फेरि पनि सहकारीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सक्ने आधार नहुँदा समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो ।

तर, त्यसबेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रहेकी शशि श्रेष्ठले सहकारीमाथि कुनै निर्णय गरिनन् । त्यसपछि मन्त्री बनेका राजेन्द्र राईले सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा नगरी शर्तस हित आंशिक सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेका थिए । १९ साउनमा सहकारी विभागले पहिलो पटक समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरेको, कात्तिकमा पुनः सोही सिफारिस गरेकोमा ६ महिना रोकेर १७ माघ २०७९ मा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय मन्त्री राईले गरेका थिए ।

सहकारीका अध्यक्ष रामबहादुर गौतमले कार्ययोजना पेश गर्दै काम गर्छु भनेपछि आंशिक रूपमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको तत्कालीन मन्त्री राई बताउँछन् । ‘मैले मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको केही दिनमा नै सो सहकारीको विषयमा छलफल भएको थियो, अध्यक्षले एउटा कार्ययोजना पेश गर्दै दिइएको समयभित्र रकम फिर्ता गर्छु भन्ने प्रस्ताव गरे’ उनले भने, ‘कार्ययोजना अनुसार काम भएन भने जुनसुकै समयमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा हुन्छ भनेपछि एक वर्षको समय दिएको हो’, उनले भने । कार्ययोजना अनुसार काम नभएको भए मन्त्रालयले जुनसुकै बखत समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने उनले बताए ।

एक वर्षभित्र सबै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने गरी सहकारीलाई २०८० माघ मसान्तमम्मको समय दिइएको थियो ।

सो सहकारीमा पुनः समस्या देखिएकाले त्यसबारे तत्काल निर्णय गर्न भनेर सहकारी विभागसँग विवरण मागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश जोशीले बताए । ‘यो सहकारीको कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभएको पाइएमा कारबाही हुन्छ’, उनले भने ।

सहकारीले कार्ययोजना अनुरूप काम नगरेकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको सहकारी विभागका उप-रजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले बताए । ‘विभागको निर्देशन अनुसार नयाँ सञ्चालक समिति चयन भएको थियो, अध्यक्ष रामबहादुर गौतम योजना अनुसार काम गर्न तयार नभएको भन्दै उनी बाहेकका सञ्चालकले ३१ जेठ २०८० मा राजीनामा दिएका छन्’, उनले भने ।

सञ्चालकहरूले २०८० असार पहिलो साता विशेष साधारणसभा बोलाउने माग पनि राजीनामा पत्रमा गरेका छन् । तर, त्यो हुन सकेन ।

माघ मसान्तसम्मको समय दिएपछि कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नदेखिएकाले त्यसअघि नै सहकारीलाई कारबाही गर्ने तयारी रहेको प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ ।
गौतमको नियत नै बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नगर्ने देखिएको सहकारी विभागका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘छलफलमा बस्दा जे भने पनि हुन्छ भन्छन् । कारबाही गर्छाै भने जेलमा बसेर पुस्तक लेख्छु भन्छन्, समस्या समाधान गर्ने कुनै सोच देखिंदैन’, उनले भने ।

त्यति मात्रै होइन, कारबाहीको प्रसंग ल्याएपछि विभिन्न नेताको नाम ल्याएर घुमाउरो भाषामा धम्क्याउने गरेको पनि उनले बताए । ‘कहिले यो मान्छेसँग सम्बन्ध छ भन्छन्, कहिले ऊ मान्छेसँग सम्बन्ध छ भन्छन्’, उनले भने ।

नागरिकताका आधारमा फर्जी सञ्चालक र कर्मचारी

सहकारीका अध्यक्ष गौतमले सहकारीको रकम दुरुपयोग गर्न कसैको नागरिकताको प्रमाणपत्र राखेर फर्जी सञ्चालक र कर्मचारी खडा गर्ने गरेको पनि विभागले जनाएको छ । ‘संस्थामा आएको कुनै बचतकर्ताको नागरिकता प्रयोग गरी तिनलाई नक्कली सञ्चालक, लेखा समिति सदस्य तथा कर्मचारी समेत बनाइएको पाइएको छ’, विभागका एक कर्मचारीले अनलाइनखबरलाई बताए ।

नाम मात्रैको सञ्चालक समिति र लेखा समिति बनाएर गौतमले सहकारीको स्रोत दुरुपयोग गरी आफ्नो निजी कम्पनीमा लगानी गर्ने गरेको खुलेको थियो । गौतमलाई यो काममा सहकारीका व्यवस्थापक रविन विष्टले सहयोग गर्दै आएका थिए ।

संस्थाकै लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले भन्छ : ८० प्रतिशत कर्जा सञ्चालकबाटै अपचलन

सहकारीले प्रवाह गरेको कर्जामध्ये ८० प्रतिशत गौतमले दुरुपयोग गरेको सहकारीको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा ८० प्रतिशत कर्जा प्रमाणीकरण गर्ने कागजपत्र तथा कर्जा फाइल केही पनि अभिलेख नराखी प्रवाह गरिएको उल्लेख छ । सो कर्जा सञ्चालकले अपचलन गरेको लेखा परीक्षकले उल्लेख गरेका छन् ।

संस्थाले रेकर्ड राखेर प्रवाह गरेको कर्जा पनि शून्य ब्याजदर र विना धितोमा गौतमले लिएर दुरुपयोग गर्दै आएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।

यस्तै, संस्थाका सदस्यभित्र मात्रै बचत संकलन र कर्जा प्रवाह गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ । तर, संस्थामा कुल शेयर सदस्य २ हजार ४२६ जना मात्रै रहे पनि सहकारीले भने ७ हजार ९४६ जनासँग कारोबार गर्दै आएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गौतम दम्पती र म्यानेजर विष्टको नाममा सम्पत्ति, बैंकमा धितो

सहकारीको स्रोत दुरुपयोग गरी गौतमले आफू, श्रीमती र म्यानेजर रविन विष्ट र उनको श्रीमतीको नाममा सम्पत्ति खरिद गरेको देखिएको छ । सहकारीको स्रोतले किनेका ती सम्पत्ति बैंकमा धितो राखी ऋण लिएर व्यक्तिगत काममा प्रयोग गरेको पनि देखिन्छ ।

बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न भनेर गठित नयाँ सञ्चालक समितिले कुलेश्वरमा एउटा घर बिक्री गर्न खोज्दा यो तथ्य पत्ता लगाएको हो । ६ करोड ५० लाखमा सहकारीकै एक बचतकर्ताले खरिद गर्न खोजेको सो घरको धितोमा ४ करोड रुपैयाँ बैंकको ऋण रहेको देखिएको थियो । त्यति मात्रै होइन, त्यो सम्पत्ति र अन्य सम्पत्तिको समेत गरेर गौतमले काठमाडौं महानगरलाई करिब १५ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति कर समेत बुझाउनुपर्ने देखिएको थियो ।

कुलेश्वरको सो घर सहित अन्य सम्पत्ति समेत धितोमा राखेर गौतमले ग्लोबल आईएमई बैंक र एभरेष्ट बैंकबाट ३० करोडभन्दा बढी ऋण लिएको खुलेको छ । काठमाडौंको कुलेश्वरमा रहेको भवन र गोंगबुको ३ कित्तामा करिब ७०० वर्गमिटर जग्गा र त्यसमा रहेको अन्य संरचना पनि ग्लोबल आईएमई बैंकमा धितो छ । त्यस्तै, गौतम ओभरसिज, गौतमश्री डेरी लगायतका संरचना रहेको ३ कित्तामा करिब ३१० वर्गमिटर जग्गा र भवन समेत रहेको छ । यो सम्पत्ति एभरेष्ट बैंकमा धितो छ ।

निर्मलाको नाममा काठमाडौंको कालीमाटीमा ३१५ वर्गमिटर जग्गा छ । यस्तै गौतमकै नाममा चितवनको बछौलीमा करिब ७ करोड २० लाखको मूल्यांकन भएको जग्गा छ । यी दुवै सम्पत्ति एभरेष्ट बैंकमा धितो छ । एभरेष्ट बैंकमै धितोमा काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका फूलबारीमा १२ रोपनी ३ आना जग्गा छ ।

त्यस्तै काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका फूलबारीमै गौतमश्री अर्गानिक एण्ड काउ फार्मको नाममा १२ कित्तामा ३० रोपनीभन्दा बढी जग्गा देखिन्छ । यो रामबहादुर गौतमको लगानी रहेको प्राइभेट कम्पनी हो । उक्त फार्ममा करोडौं लगानीमा गाईपालन भइरहेको छ । चितवनको रत्नगरमा पनि गौतम ओभरसिज प्रालिको नाममा रहेको १३ कट्ठा २.५ धुर जग्गा छ, जुन एभरेष्ट बैंकमा धितो छ ।

सहकारीका अध्यक्ष गौतमकी श्रीमती निर्मलाकै नाममा काठमाडौंको बलम्बुमा २ कित्तामा गरी करिब ३ रोपनी जग्गा छ । उनकै नाममा काठमाडौंको मनमैजुमा १२७.७६ वर्गमिटर जग्गा छ । रामबहादुरको नाममा चितवनको माडी नगरपालिका बघौडामा २ कित्तामा गरी करिब ७ हजार वर्गमिटर जग्गा छ । रामबहादुर गौतम र बालकृष्ण महर्जनको संयुक्त नाममा काठमाडौंको रामकोटमा २ कित्तामा ५ आना २ पैसा जग्गा छ ।

सहकारीका व्यवस्थापक रविन विष्टकी श्रीमती मुना राउतको नाममा काठमाडौंमा ४ कित्तामा २१४.९ वर्गमिटर जग्गा छ ।

यसबाहेक गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको नाममा काठमाडौंको लप्सीफेदीमा करिब २ रोपनी जग्गा देखिन्छ । त्यस्तै, रौतहटको फतुवा हर्षाहामा ३ कित्तामा सहकारीसँग जोडिएको व्यक्तिको करिब २ बिघा जग्गा छ । सहकारीसँग जोडिएका व्यक्तिको नाममा तनहुँको बन्दीपुरमा ९ आना, ओखलढुंगाको मोलीमा २ कित्तामा ८ आना, स्याङ्जामा ६ वटा कित्तामा साढे रोपनी आना भन्दा बढी जग्गा छ । यस्तै मकवानपुरको टिष्टुङमा ८ कित्तामा करिब ८ रोपनी जग्गा छ । यी सबै सम्पत्ति सहकारीको भएको भन्दै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी विभागमा सहकारीले विवरण पेश गरेको छ ।

यसबाहेक काठमाडौंको मच्छेगाउँमा ५ आना, कीर्तिपुरमा १४२.२ वर्गमिटर, चण्डेश्वरीमा ३ आना, पुरानो नैकापमा ९ आना, बाँडभञ्ज्याङमा २ कित्तामा १ रोपनी, डिल्लीबजारमा ३ आना २ पैसा, बलम्बुमा १५ आना, कलंकीमा ३३.२ वर्गमिटर जग्गा छ । यस्तै काठमाडौंको चोभारमा ७ आना २ पैसा र ललितपुरको छम्पीमा १ रोपनी जग्गा पनि सहकारीको सम्पत्ति रहेको विवरण विभागले मन्त्रालयमा पेश गरेको छ ।

चितवनको भरतपुरमा १ कट्ठा १ धुर, काभ्रेको साँगामा २ कित्तामा १ रोपनी १२ आना २ पैसा, काभ्रेकै खनालथोकमा १ रोपनी ७ आना २ पैसा जग्गा सहकारी र सहकारीसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको नाममा छ ।

अध्यक्षको ठगी, कर्मचारीको सिको

अध्यक्ष गौतम नै ठगीमा संलग्न भएपछि त्यसको सिको कर्मचारीले समेत गरेको पाइएको छ । संस्थाको २०७८/७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘संचालक समिति तथा कर्मचारीहरूले बेहिसाब निक्षेपकर्ताको बचतको अपचलन गरेको पाइयो ।

१३६ जना कर्मचारीले निक्षेपकर्ताको रकम दुरुपयोग गरेको पाइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसरी दुरुपयोग भएको र कर्मचारीको तलबमा भएको कम करकट्टी समेतको रकम गरेर २ करोड ६२ लाख ६२ हजार ६५६ रुपैयाँ उनीहरूबाट उठाउनुपर्ने पेश्कीका रूपमा लेखांकन गरिएको पनि लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सहकारी संकट-१

यो पनि पढ्नुहोस

ओरियन्टलभन्दा पाँच गुणा ठूलो शिवशिखर सहकारी घोटाला

सहकारी संकट-२

यो पनि पढ्नुहोस

शिवशिखर सहकारी घोटाला प्रकरण : डिपार्टमेन्ट स्टोर र खाद्यान्न डिलर देखाउँदै पैसा उठाउँदै

सहकारी संकट-३

यो पनि पढ्नुहोस

बचत फिर्ता माग्न बचतकर्ता धाउँछन्, सहकारी भन्छ : पसलबाट पाँच हजारका सामान लैजानू

सहकारी संकट-४

यो पनि पढ्नुहोस

छोराछोरी पढाउँला भनेर जम्मा गरेको पैसा सहकारीले खाइदियो

सहकारी संकट-५

यो पनि पढ्नुहोस

तुलसी सहकारी घोटाला : सिटी सफारी चलाएर ८ वर्षमा कमाएको सबै पैसा सहकारीले खाइदियो

सहकारी संकट-६

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारीमा केदारनाथको अपचलन : एउटालाई ऋण दिने माइन्युट, अर्कैमा लगानी

सहकारी संकट-७

यो पनि पढ्नुहोस

१० अर्ब अपचलन गरी सुमेरु सहकारीका सञ्चालक बेलायत पलायन

सहकारी संकट-८

यो पनि पढ्नुहोस

न्याय माग्दै सहकारी पीडित : एक महिनादेखि रातदिन सडकमै

सहकारी संकट-९

यो पनि पढ्नुहोस

कान्तिपुर सहकारीमा बेथिति : जनताको साढे ६ अर्ब रुपैयाँ निजी जग्गा र रिसोर्टमा

सहकारी संकट-१०

यो पनि पढ्नुहोस

काठमाडौं महानगरले पठायो ६८ सहकारीलाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्र, १ अर्ब २१ करोड बचत अपचलन

सहकारी संकट-११

यो पनि पढ्नुहोस

सुमेरुका बचतकर्ताको रकम निखन्न भरत महर्जनको असहयोग

सहकारी संकट-१२

यो पनि पढ्नुहोस

देउराली सहकारीमा ७ अर्ब : सञ्चालक रवीन्द्र चौलागाईंले बचतकर्तासँगै बैंकलाई पनि डुबाए

सहकारी संकट-१३

यो पनि पढ्नुहोस

शिवशिखरमा केदारनाथको बदमासी : ६ अर्ब अपचलन गरी भारत र म्यानमारमा व्यवसाय विस्तार

सहकारी संकट-१४

यो पनि पढ्नुहोस

पशुपति सहकारीको पैसाले जग्गा प्लटिङ, निक्षेपकर्तालाई नै महँगोमा भिडाएर ९ अर्ब उठाउने दाउ

सहकारी संकट-१५

यो पनि पढ्नुहोस

जीबी राई समूहको बदमासी : सहकारी नेटवर्क खडा गरी १६ अर्ब संकलन, अवैध नेटवर्किङ व्यवसायमा लगानी

सहकारी संकट-१६

यो पनि पढ्नुहोस

इमेज सहकारीमा फर्जी धन्दा : जनताको २ अर्ब निक्षेप मेयरको खातामा जम्मा

सहकारी संकट-१७

यो पनि पढ्नुहोस

इमेज सहकारीको हिनामिना : तिब्बती श्रीमतीको साइनो लगाएर उठाएका थिए पैसा

सहकारी संकट-१८

यो पनि पढ्नुहोस

निक्षेपकर्ताको २ अर्ब फिर्ता नगर्ने उप्रेती नै सहकारी सुधार कार्यदलको सदस्य

सहकारी संकट-१९

यो पनि पढ्नुहोस

कसले बन्न दिंदैन, सहकारी नियमन गर्ने दोस्रो तहको नियामक ?

सहकारी संकट-२०

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारी पीडितको अनशनमा ठेलागाडा मजदुरदेखि बसुन्धरा भुसालसम्म