६ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान एकै ठाउँमा ल्याउन ‘एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन’ प्रस्ताव

३ असार, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई एकीकृत गर्न विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको यस मस्यौदामाथि १५ दिनभित्र सुझाव दिन आग्रह गरेको छ ।

दुई वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्‌बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएको यो विधेयक कानुन मन्त्रालयको कानुनी समीक्षापछि पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फिर्ता आएको थियो । कानुन मन्त्रालयको सुझावअनुसार संशोधन गरेर मन्त्रालयले यो मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।

विधेयकको मस्यौदा अनुसार हाल छुट्टाछुट्टै ऐनबाट सञ्चालित ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू अध्ययन संस्थानमा परिणत हुनेछन् । यसमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान समावेश छन् ।

ती सबै प्रतिष्ठानले शैक्षिक कार्यक्रम र परीक्षा प्रणाली आ-आफ्नै तरिकाले सञ्चालन गरिरहेका छन् । यो ऐन लागू हुनुपूर्व प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू देहाय बमोजिम हुने गरी अध्ययन संस्थानमा परिणत भएको मानिनेछ,’ विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

छाता ऐन अन्तर्गत गठन हुने ’एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’मा कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपति रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिष्ठानको सभामा कुलपति अध्यक्ष र सहकुलपति उपाध्यक्ष रहनेछन् ।

सरकारले आर्थिक भार कम गर्न र शैक्षिक कार्यक्रममा एकरुपता ल्याउनका लागि सबै प्रतिष्ठानको प्रशासनिक नेतृत्व एउटा उपकुलपति हेर्ने गरी एकीकृत छाता ऐन ल्याउन लागेको हो ।

सभाका सदस्यहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोगको स्वास्थ्य हेर्ने सदस्य, उपकुलपति, विश्वविद्यालयबाट महिलासहित दुई जना प्रतिनिधि, स्वास्थ्य सचिव, अर्थ सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि सचिव, डीनहरूमध्येबाट एक जना, निर्देशकहरूमध्येबाट एक जना र अध्ययन संस्थानका विद्यार्थीहरूबाट महिलासहित दुई जना सदस्य रहनेछन् ।

हाल ६ वटा प्रतिष्ठानमा उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार, डिन लगायतका पदाधिकारीहरू रहेका छन् । मस्यौदा अनुसार छाता ऐन आएपछि प्रतिष्ठानमा रहेका यस्ता पदाधिकारीको संख्या घट्नेछ ।

प्रतिष्ठान अध्ययन संस्थानमा परिणत भएसँगै ती संस्थाहरूमा डीन र अस्पताल निर्देशक मात्र रहनेछन् । डीनले शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यको प्रमुख भएर काम गर्नेछन् भने अस्पताल निर्देशकले अस्पतालको प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।

एकीकृत ऐन बनेपछि सबै प्रतिष्ठानको पाठ्यक्रम पनि एकीकृत हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका साथै प्रतिष्ठानहरूको कामकारबाहीमा एकरूपता, सेवा शर्त र सुविधामा एकरूपता कायम हुने बताइएको छ।

यो विधेयक संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि ऐनको रूपमा आउनेछ। त्यसपछि हाल स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका ६ वटा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूको व्यक्तिगत ऐन खारेज हुनेछ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल एकीकृत छाता ऐन लागू भएमा शैक्षिक कार्यक्रम सुधारदेखि आर्थिक अनियमितता कम हुन सक्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘प्रतिष्ठानमा भिसी, रजिष्ट्रार, रेक्टर, डीन सबै चाहियो । त्यहाँको करिकुलम डिजाइन गर्न, परीक्षा सञ्चालन गर्न अन्य  व्‍यवस्थापन पदाधिकारी नियुक्त गर्दा खर्च एकदमै बढी हुन्छ । एउटै छाता प्रतिष्ठान हुँदा आर्थिक भार घट्ने र अस्पताल व्यवस्थापनमा पनि सहजता हुन्छ ।’

छाता ऐनले अहिले भइराखेको विभिन्न प्रतिष्ठानहरूको पदाधिकारीको संरचना सानो बनाउँछ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा।डा श्रीकृष्ण गिरी पनि प्रतिष्ठानको एकीकृत (छाता) ऐन आउनु सकारात्मक रहेको बताउँछन् ।

छाता ऐनले नयाँ बनेका प्रतिष्ठान र कमजोर किसिमका प्रतिष्ठानका शैक्षिक कार्यक्रम सुढढ गरेर लैजान सकिने डा.गिरी बताउँछन् ।