
७ पुस, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चौमासिकमा १ हजार ५ सय ९३ उजुरी फछ्र्योट गरेको छ ।
विभागले विभिन्न निकायबाट माग भएका ६३ वटा विवरण पठाएको छ । ४ सय सहकारी संस्थाको फाइल अद्यावधिक गरेर पञ्जिका बनाइएको छ । गुनासो पोर्टलमा आएका सहकारी विभागसँग सम्बन्धित ३१ गुनासोमध्ये २५ को सम्बोधन भइसकेको छ ।
विभाग प्रमुख नमराज ढकालका अनुसार ‘संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन’, ‘कारबाही र अनुसन्धानका लागि पठाइएका सहकारीबारे अद्यावधिक जानकारी लिने’, ‘निष्क्रिय सहकारी व्यवस्थापन गर्ने’, ‘लक्ष्य, कार्यक्षेत्र जस्ता आधारभूत अवस्था मिल्ने सहकारी मर्ज गर्ने’ र ‘राम्रा काम गर्ने सहकारीको सफल अभ्यास प्रवर्द्धन गर्ने’ कामलाई प्राथमिकता साथ सञ्चालन भइरहेको छ ।
सहकारी नियमन महाशाखा प्रमुख एवं अनुगमन समिति सदस्यसचिव सुशील सुवेदीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष अनुगमन गरिएका ४० मध्ये ३९ लाई सफाइ पेस गर्न १५ दिनको समय दिइएको थियो ।
समय दिइएका सबैले सफाइ पेस गरे । तीमध्ये ९ को सफाइ चित्तबुझ्दो नदेखिएपछि कारबाही र थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा लेखेर पठाइएको छ । तीन सहकारीलाई निर्देशन दिइएको र अन्यलाई निर्देशन दिने तयारी भइरहेको छ ।
सञ्चालक समिति र बचतकर्ताका विषयमा धेरै उजुरी
ढकालका अनुसार विभागमा आउने धेरै उजुरी सञ्चालक समिति सदस्य, बचतकर्ता, ऋणी, घरधनी र कर्मचारीसँग सम्बन्धित छन् । हस्तान्तरण नभएको, नगरेको, गर्न नचाहेको, ऋण नतिरेको, सबै सञ्चालक सक्रिय नभएको, बचतकर्ताले तनाव दिएको, आफू सञ्चालक भएको आफैंलाई जानकारी नभएको, हुलाकबाट राजीनामा दिएर कार्यालयको दायित्व नलिएको जस्ता समस्या सञ्चालकका समस्या हुन् ।
बचत रकम, सेयर रकम फिर्ता नदिएको, बचत रकममा धेरै करकट्टी गरेको, विभागले पठाएको पत्रलाई प्रहरीले चासो नदिएको, सञ्चालकहरू भाग्न लागेकाले आफ्नो बचत जोखिममा परेको, समयमा साधारणसभा गरेर आफ्नो रकम सुरक्षाका विषयमा जानकारी नदिएको, कार्यालय बन्द हुने गरेको जस्ता समस्या बचतकर्ताबाट आउने गरेका छन् ।
सहकारीले मिटरब्याज लिएको, थाहै नदिई घरजग्गा लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाएको, घरजग्गा रोक्का गरिदिएको भन्ने गुनासो र रोक्का भएको घरजग्गा फुकुवा गरिदिन, ऋण मिनाहा गरिदिन ऋणीबाट माग आउने गरेको छ ।
सहकारीलाई घरभाडामा दिने धनी नै समस्यामा
सहकारीहरूसँग घरधनीहरूको समस्या पनि जटिल रहेको विभाग प्रमुख ढकाल बताउँछन् । ‘सहकारीले घरभाडा नतिरेको, कार्यालय धेरै समयदेखि राखेको, कार्यालय सञ्चालन भए/नभएको जानकारी नदिएको, बचतकर्ता आएर कार्यालय तोडफोड गर्दा आफ्नो घरको संरचना नष्ट भएको, बिग्रिएको मुख्य गुनासो रहेको छ,’ ढकाल भन्छन् ।
यस्तै ‘कोठा खाली गरिदिनुपर्यो, भाडा रकम पनि त्यही सहकारीमा बचत गरेको थिएँ डुब्ने भयो, उठाउने उपाय के हुन सक्छ’ जस्ता समस्या लिएर घरधनी आउने गरेका छन् ।
कर्मचारीलाई थाहै नदिई सञ्चालक समितिमा
सहकारी कर्मचारीहरू तलब नपाएको गुनासो लिएर आउने गरेको महानगरका सहकारी विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘सहकारीमा आफूलाई सञ्चालक राखेको थाहा पाइनँ । बचत खर्च उल्लेख नगरी सञ्चालकले रकम लैजाने गरेको, यसमा बचतकर्ताले कर्मचारीलाई दबाब दिने गरेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ,’ विभाग प्रमुख ढकाल भन्छन् ।
के हो मुख्य समस्या ?
‘स्वनियम पालना नहुनु’, ‘लोकतान्त्रिक नियन्त्रण प्रणाली नहुनु’, ‘एकाधिकार हुनु’, ‘लगानीका क्षेत्रमा मापदण्ड नमान्नु’, ‘सिद्धान्त अनुशरण नगर्नु’ जस्ता पक्ष सहकारीका मुख्य कमजोरी देखिएको ढकालको तर्क छ ।
उद्देश्य विपरीत लगानी, क्षेत्राधिकार बाहिरको बचत स्वीकार तथा लगानी, सदस्यभन्दा बाहिरको लगानी, एकाघर व्यक्ति वा एक व्यक्ति नियम विपरीत सञ्चालक भएको, लगानी लिएको र दिएको विषय साझा समस्या रहेको उनले बताए ।
काठमाडौंमा कति छन् सहकारी ?
९४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ सेयर पूँजीसहित देशभरि ३१ हजार ३ सय ७३ सहकारी संस्था छन् । यसमा संघीय सहकारी संख्या १ सय २५, बागमती प्रदेशमा ३ हजार २ सय ७२ (उपत्यकाभित्र २ हजार ३ सय ९२) र काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र १ हजार ९ सय ३५ सहकारी छन् ।
तीमध्ये १ हजार ७ सय ४४ सहकारी कोपोमिस (सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली) मा आबद्ध छन् । १ हजार ६ सय २४ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् । २ सय ६४ बहुउद्देश्यीय, ३ श्रमिक, १५ कृषि, १३ उपभोक्ता, सिपमूलक ३, शिक्षा २, साझा, सञ्चार, चिया र पर्यटनका एक/एक तथा अन्य ५ छन् । २ वटा खारेज भएका छन् । तीमध्ये ७ सय ५२ ले वार्षिक रिपोर्टिङ गर्ने गरेका छन् ।
तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा सरकारले १ साउन २०७४ मा निर्णय गरेको थियो । त्यस अनुसार १ सउन २०७५ देखि डिभिजन सहकारीले गर्दै आएका काम महानगरमा हन्तारन्तरण भएर आयो । हस्तान्तरण हुनुअघि नै अर्थात् २०७४ सालमा नै काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी ऐन जारी गरिसकेको थियो ।
देशभरिका सहकारीमा सदस्य संख्या ७३ लाख ८१ हजार २ सय १८ छ । ४ खर्व ७८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बचत पूँजी छ । ४ खर्व २६ अर्ब ३५ करोड लगानी छ । यस क्षेत्रबाट ९३ हजार ७ सय ७१ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।
प्रतिक्रिया 4