विष्णु पौडेलसँग मिलेको सेयर बजार ‘ट्युनिङ’

२१ फागुन, काठमाडौं । गएको मंसिर २४ मा सेयर बजार ६ प्रतिशत बढेर बीचमै कारोबार स्थगित भयो । १८५२ मा रहेको परिसूचक त्यो दिन १११ ले बढेर १९६३ अंकमा पुगेको थियो ।

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले बजारका लागि केही अनुकूल व्यवस्था गरेपछि त्यसलगत्तै खुलेको सेयर बजार सकारात्मक ‘सर्किट ब्रेक’ लागेको थियो । अर्थात्, त्यस दिन बजार खुल्नेबित्तिकै तीन चरणमा गरेर ६ प्रतिशत मूल्य बढेपछि दिनभरि कारोबार स्थगित भयो ।

मौद्रिक नीति समीक्षा मार्फत सेयर धितोमा जाने कर्जाको जोखिम भार १५० बाट १२५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । त्यस दिन सर्किट ब्रेक लागेपछिका केही दिन समग्रमा बजार ३ सयभन्दा धेरै बढ्यो र माघ ३ मा २२ सय अंक पार गरेको थियो । त्यसपछि सुरु भएको गिरावट हिजो आइतबारसम्म कायम थियो ।

तर, तीन महिनापछि सोमबार पुनः बजारमा २४ मंसिरकै दृश्य दोहोरियो । तर, कारण भने अलग थियो । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भत्किएर एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेको समाचार बिहानै बाहिरिएपछि सेयर बजार निकै उत्साहित बन्यो ।

आइतबार १९६० अंकमा रहेको बजार सोमबार एकाएक ६ प्रतिशत बढ्यो । नियमित कारोबार सुरु भएको ३ मिनेटमै ४ प्रतिशत बढेर पहिलो सर्किट ब्रेक लाग्यो । कारोबार स्थगित भएर २० मिनेटमा बजार खुलेको केही सेकेन्डमै ५ प्रतिशत बढ्यो र दोस्रो सर्किट ब्रेक लाग्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

तीन पटकको सर्किट ब्रेकपछि सेयर कारोबार स्थगित, ६ प्रतिशत बढ्यो नेप्से

त्यसपछि ४० मिनेट कारोबार स्थगित भयो । मध्याह्न १२ः०४ बजे खुलेको बजार अर्को केही सेकेन्डमै ६ प्रतिशत बढ्यो र तेस्रो सर्किट ब्रेक लाग्दै कारोबार दिनभरि स्थगित भयो ।

उदारवादी आर्थिक नीति लिएको कांग्रेसका अर्थमन्त्री भएको बेला नबढेको बजार कम्युनिस्ट पार्टी एमाले सरकारमा जाने भएपछि अचानक साँढेजस्तै उफ्रियो ।

एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेपछि एमालेका वरिष्ठ नेता विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री बन्छन् भन्ने हल्लाले सेयर बजारमा उत्साह आएको धेरैको विश्वास छ । तर, कुन पार्टीले कुन मन्त्रालय लिने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र हालसम्म सहमति भएकै छैन ।

यसपटक मात्रै होइन, सेयर बजारले यसअघि पनि एमाले र खासगरी विष्णु पौडेललाई अनुकूल ठान्ने गरेको इतिहास छ । यसअघि एमालेका पौडेलले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका बेला नै बजारले बुल यात्रा तय गरेको थियो ।

हेरौं, २०७२ देखिकै दृष्टान्त । २०७२ असोजदेखि २०७३ साउनसम्म केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्री सम्हालेका थिए– विष्णु पौडेलले । २०७३ साउन १२ मा नै नेप्सेले १८८१ अंकको उच्चतम् रेकर्ड कायम गरेको थियो ।

२०७७ असोजबाट फेरि एमाले सरकारमा रह्यो र पौडेल नै दोस्रो पटक अर्थमन्त्री बने । २०७८ असारसम्म उनी अर्थमन्त्री थिए । उनकै पालामा नेप्सेले पछिल्लो बुल यात्रा गरेको थियो । २०७८ भदौ २ मा नेप्से हालसम्मकै सबैभन्दा उच्च बिन्दु ३१९८ अंकमा पुगेको थियो ।

नेप्से उच्चतम् अंकमा पुगेका बेला भने कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन थियो र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा थिए । तर, त्यसअघि लामो समयदेखि बजारमा बुलरन चलिरहेकाले त्यसको जस तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गएको थियो ।

२०७८ भदौ २ पछि ‘बियरिस ट्रेन्ड’ समाएको बजार २०७९ पुस ७ मा १८६५ अंकसम्म झरेको थियो । त्यतिबेलै फेरि एमाले सरकारमा जाने सहमति बन्यो । पुस ११ मा अर्थमन्त्रीका रूपमा पौडेलले नै तेस्रो पटक कार्यभार सम्हाले ।

उनको सपथपछि बजार एकाएक माथि उक्लियो र पुस २६ मै २२१३ अंक पुग्यो । त्यसबेला एमाले–माओवादी गठबन्धन दुई महिना पनि टिक्न सकेन । अर्थमन्त्रीबाट पौडेल बाहिरिने चर्चापछि नै बजार ओरालो लाग्यो ।

२०७९ फागुन १२ मा एमालेका मन्त्रीहरु हटे, जतिबेला बजार २०७८ अंकमा झरिसकेको थियो । २०८० जेठ १ मा बजार १८१८ अंकसम्म झ¥यो । यसबीच पटक–पटक बजार १८ सयदेखि २२ सयसम्मको अंकमा चलिरहेको छ ।

एमालेलाई किन पत्याए लगानीकर्ताले ?

एमालेलाई पछिल्लो समय सेयर लगानीकर्ताले पत्याउनुको मुख्य कारण हो– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको एमालेसँगको निकटता । एमाले सरकारमा हुँदा राष्ट्र बैंक गभर्नर अधिकारीलाई बजार अनुकूल नीति लिन अह्राउने बुझाइ लगानीकर्तामा छ ।

त्यसैले गर्दा अघिल्लो दिनसम्म तीव्र घटेको बजारमा सोमबार एकाएक लगानीकर्ताको मनोबल सकारात्मक हुन गयो ।

‘गभर्नर पनि एमाले निकट भनेर चिनिँदै आउनुभएको छ, एमाले सरकारमा गइसकेपछि ट्युनिङ मिल्छ र हालसम्म सेयर बजारका लागि रहेका प्रभावित नीतिहरू अनुकूल हुँदै जान्छन् भन्ने लगानीकर्ताको बुझाइ हो,’ सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष ताराप्रसाद फुलेलले भने ।

यही कारण पछिल्लो समय एमाले सरकारमा आउँदा बजार बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ । माओवादी केन्द्र र कांग्रेस गठबन्धन भइसकेपछि गभर्नरसँग ट्युनिङ नमिलिरहेको र त्यही कारण राष्ट्र बैंकले सेयर बजारका लागि कठिन नीति पनि अवलम्बन गरेको फुलेलको तर्क छ ।

यो विषयलाई राष्ट्र बैंक अधिकारीहरू भने अस्वीकार गर्छन् । समग्र मुलुकको आर्थिक परिदृष्य हेरेर बैंकको नीति तय हुने उनीहरू बताउँछन् ।

‘गभर्नरलाई लिएर हुने गरेका चर्चा बेकारका टिप्पणी हुन्,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंकले कुनै पनि नीति तय गर्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई हेर्ने हो, अर्थतन्त्रका विविध पक्षलाई केलाएर मात्रै कुन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने वा घटाउने भन्ने नीति लिने हो । बोर्ड बैठकले नै नीतिहरु स्वीकृत गर्ने हो, गभर्नरले चाहेर वा नचाहेर त हुने नै होइन !’

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक समेत रहिसकेका डा. गोपाल भट्ट गभर्नरले चाहँदैमा राष्ट्र बैंकका कुनै नीति नबन्ने र टिमले नै प्रतिनिधित्व गरेर नीतिहरू तय गर्ने बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकजस्तो संस्थामा कुनै एक व्यक्तिले चाहेर मात्रै नीति बन्दैनन्, त्यसकारण कुनै राजनीतिक दलको भूमिका हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर, जुन राजनीतिक पार्टीको सरकार हुँदा गभर्नरको पदबहाली हुन्छ, त्यसपछि गभर्नरलाई पनि त्यही पार्टी निकट ठानिन्छ । हरेक व्यक्ति एउटा पार्टीमा आस्था राख्ने होलान्, तर संस्था टिमले चल्ने हो ।’

एमाले सरकारमा आउँदा सेयर बजारमा देखिएको वृद्धि संयोग रहेको उनले बताए । ‘अरू पार्टीले बजारका लागि खराब नीति अवलम्बन गरेर वा एमालेले धेरै राम्रा नीति ल्याएर बढेको त होइन,’ उनले भने, ‘ठूला लगानीकर्ता नै एमाले निकट भएर पार्टीप्रति सकारात्मक सन्देश दिलाउनका लागि बढाएका हुन् भन्ने दृष्टिकोणले पनि त हेर्न सकियो ।’

लगानीकर्ता भने एमालेको सरकार आउँदा गभर्नरलाई बजारमैत्री नीति लिन जोड गर्ने र गभर्नरलाई पनि सोही पार्टीले नियुक्त गरेकाले सकारात्मक बन्ने गरेको आरोप लगाउँछन् ।

भलै, गभर्नरकै कारण मात्रै नीतिहरू बन्ने नभए पनि उनले लिने विचार महत्वपूर्ण नै हुने लगानीकर्ताको बुझाइ छ । ‘जहाँ पनि नेतृत्वले लिने विचार र सोचले नै समग्र संस्थालाई अघि बढाउने हो, त्यसकारण राष्ट्र बैंकको नीतिमा गभर्नरको नै ठूलो भूमिका हुन्छ,’ लगानीकर्ता फुलेलले भने ।

हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई एमालेले नै नियुक्त गरेकाले कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनसँग ट्युनिङ नमिल्दा नीतिमा पनि असर पर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

यद्यपि, राष्ट्र बैंकले गत मंसिरमा मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दा नै सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १५० बाट १२५ प्रतिशतमा झारेको थियो । त्यसबेला कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन नै थियो भने अर्थमन्त्रीमा डा. प्रकाशशरण महत थिए ।

त्यसकारण राष्ट्र बैंकजस्तो स्वायत्त संस्थालाई नै राजनीतिक दलसँग जोड्नु उपयुक्त नहोला । तर, लगानीकर्तामा सकारात्मक भाव बढ्दा भने त्यसले बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ ।