संशोधन सहित १० पुसकै निरन्तरता

२३ फागुन, काठमाडौं । एकीकृत समाजवादीलाई समेत सरकारमा सहभागी गराएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत पाउने पक्का भएको छ ।

यदि सरकारमै रहेर तत्कालै अर्को गठबन्धन बनाउन कुनै दल नलागे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा बहुमत पाउनेछन् । नयाँ समीकरणमा रहेका एमालेसँग ७८, माओवादी केन्द्रसँग ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग २१, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग १२ र एकीकृत समाजवादीसँग १० सिट छ । अर्थात् प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने सांसद संख्या १५३ पुगेको छ ।

हुन त सोमबार नेपाली कांग्रेस सहितको गठबन्धन तोडेर एमाले नेतृत्वको गठबन्धन बनाउने चार दल (एमाले, माओवादी, रास्वपा र जसपा) सँगै सांसद संख्या १४३ थियो । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यो समीकरणको बहुमत टिकिरहनेमा ढुक्क थिएनन् ।त्यस्तो डरको कारण भने चार दलीय गठबन्धन बनिरहँदा माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी छुट्नु थियो ।

१० सिटकै भएपनि संसदीय समीकरणमा एकीकृत समाजवादी बाहिर रहनु जोखिमपूर्ण थियो । किनकि माधवकुमार नेपाल बाहिर रहने अनि साना दलहरुलाई कांग्रेसले आफ्नो कित्तामा उभ्याउँदा रास्वपा निर्णायक शक्ति हुन्थ्यो । कांग्रेस नेतृत्वले त्यस्तो वैकल्पिक गठबन्धनको प्रयत्न सुरु गरिसकेकै थियो ।

आज (बुधबार) बिहानै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा माधव नेपाल भेट्न उनकै निवास कोटेश्वर पुगेका थिए । माधव नेपाल भेटेपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई भेटे । लगत्तै जनमत पार्टी, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्षहरुलाई आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठ बोलाएर साथ मागे । देउवाको प्रस्ताव थियो– प्रचण्डको सरकार धेरै टिक्दैन, साथ दिनुपर्‍यो ।

तर यो कोर्समा देउवालाई तत्काल सफलता मिलेन । गठबन्धन तोडेकै दिन (सोमबार) बाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, महासचिव घनश्याम भूसाल सहित नेताहरुसँग लगातार सम्वाद गरे । मंगलबार साँझ एमाले अध्यक्ष ओली सहित एमाले नेताहरु लिएर माधव नेपालकै निवासमा पुगे । अघिल्लो दिन (सोमबार) आफ्नै पार्टी माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको साथमा प्रचण्ड कोटेश्वर पुगेका थिए ।

अन्ततः तीन वर्ष पछाडि (२३ फागुन २०७७ मा तत्कालीन नेकपा फुटेर तीन टुक्रा भएको थियो) तीन कम्युनिष्ट घटक एउटै सत्ता समीकरणमा उभिने पस्थिति बन्दा प्रचण्ड विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क भएका छन् ।

तर अझै संकट टरिसकेको छैन । किनकि ८बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको जसपा आन्तरिक कलहमा फसेको छ । सत्तारुढ एक नेताका अनुसार, जसपाभित्र देखिएको आन्तरिक कलहकै कारणले मन्त्री पठाउन सकेन । यसअघि सरकारमै रहेको जनमत, नाउपा र लोसपाले कुनै प्रष्ट निर्णय गरिसकेको छैन ।

अहिलेकै गठबन्धनले मधेश, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन सक्दैन । त्यसका लागि जनमत, लोसपा र नाउपा जस्ता साना शक्तिको साथ लिनुपर्ने बाध्यता छ ।

एमालेका एक पदाधिकारी पनि संकट टरिनसकेको बताउँछन् । ‘वाम शक्ति एक ठाउँ भएका छौं र रवीलाई पनि समेट्न सक्यौ । तर सिद्धान्त र निष्ठामा नभएर सत्ताको भागबण्डालाई प्राथमिकतामा दिएर चल्ने राजनीति संधै संकटमा हुन्छ’, ती पदाधिकारी भन्छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंले १५ महिनाभित्रै तीन वटा गठबन्धन फेरेकाले अरु दलहरुले पनि विश्वासको राजनीति तोड्न सक्ने खतरा बाँकी नै रहेको उनी बताउँछन् ।

तर माओवादी नेताहरुले भने बिगतमा बिग्रिएको कोर्स सच्चिएकाले यो समीकरण लामै समय जाने बताइरहेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले टीम पनि आफूलाई अनुकुल हुने गरी बनाउनु भयो । फेरि मन्त्री को बने भन्दा पनि जनतालाई काम चाहिएको छ । काम गर्नुपर्छ’, माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल भन्छन् ।

लिङ्देन बाहिरिए, माधव नेपाल भित्रिए

विश्वासको मत पाउने निश्चित भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई मन्त्रालय बाँकी राखेर आजै बुधबार मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको प्रवृत्ति भने लगभग अघिल्लो वर्ष १० पुसकै निरन्तरता जस्तोे देखिन्छ ।

केही सत्ता साझेदार र मन्त्री हेरफेर बाहेक एक वर्ष अगाडिकै टिम बन्न पुगेको छ । १० पुसको त्यो समीकरणमा रहेका राप्रपाको ठाउँमा यसपटक एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेको छ । गत वर्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनिरहँदा एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत, नाउपा र तीन जना स्वतन्त्र गरी १६९ सांसदको समर्थन थियो ।

तर प्रचण्डले दुई महिनाभित्रै गठबन्धन बदल्दा एमाले, राप्रपा र रास्वपा बाहिरिएर कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोसपा भित्रिएको थियो । अहिले कांग्रेससहित राप्रपा, लोसपा, नाउपा र जनमत बाहिर छ । राजसंस्था र हिन्दू राज्य पुनर्स्थापनाको मागसहित आन्दोलन घोषणा गरेकाले राप्रपा यो समीकरणमा छुट्यो ।

यद्यपि एमाले र माओवादीका नेताहरुले यो सरकारलाई त्यही १० पुसको निरन्तरता भनेका छन् । एमाले, माओवादी र रास्वपाले त्यसै बेलाका अधिकांश मन्त्रीलाई निरन्तरता दिएर १० पुसकै गठबन्धनको झल्को दिन खोजेका छन् ।

एमालेले विष्णुप्रसाद पौडेल र विमला पौडेल राई बाहेक त्यही बेलाका मन्त्री र मन्त्रालय डोहोर्याएको छ । अर्थ मन्त्रालय नपाएपछि पौडेल सरकारमा सहभागी भएनन् भने पौडेलको राष्ट्रियसभाको कार्यकाल सकिएकाले मन्त्री बन्न पाइनन् ।

विष्णु पौडेल सरकारमा नगएकाले पार्टी सचिव रघुवीर महासेठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सहित उपप्रधान हुँदै सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । गत वर्ष परराष्ट्र मन्त्री रहेकी विमलाको साटो बलराम अधिकारी मन्त्री बनेका छन् ।

तर यसपटक परराष्ट्र र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री एमाले र माओवादीले साटेको छ । गत वर्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ भौतिकमन्त्री र बिमला पौड्याल परराष्ट्रमन्त्री थिइन् । यसपटक श्रेष्ठ परराष्ट्र र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा रघुवीर गएका छन् ।

एमालेबाट सरकारमा गएका बाँकी ६ जना मध्ये दामोदर भण्डारी उद्योग, हरि उप्रेती रक्षा, भगवती चौधरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मामिला, राजेन्द्र राई खानेपानी, ज्वालाकुमारी साह कृषि र पदम गिरी कानुन मन्त्री बनेका छन् । यी ६ जना नै अघिल्लोपटक पनि मन्त्री थिए ।

तर त्यसबेला भूमिसुधारमन्त्री रहेका राई खानेपानी अनि स्वास्थ्यमन्त्री रहेका गिरी यसपटक कानुनमन्त्री बनेका छन् । यसपटक थपिएका बलराम अधिकारीले भूमि सुधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्‍मा यसपटक पनि रवि लामिछानेले गत वर्ष पाएकै मन्त्रालय पाएका छन् । रवि उपप्रधानमन्त्री सहित गृह र डीपी अर्याल श्रम मन्त्री बनेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व रास्वपाले फेरेको छ । पहिले शिशिर खनाल शिक्षा मन्त्री थिए भने यसपटक सुमना श्रेष्ठलाई ल्याइएको छ ।

यसपटक एउटा मन्त्रालय बढी पाउँदा विराजभक्त महर्जन युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका छन् । गत वर्ष डा. तोसिमा कार्की स्वास्थ्य राज्य मन्त्री थिइन् ।

माओवादीले पनि दुई जना बाहेक पुरानै मन्त्री दोहोर्‍यायो । गृह मन्त्रालय छोडेपनि नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री बने भने उर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेत र सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले निरन्तरता पाए । एमालेले अर्थ छोडेकाले वर्षमान पुन र सुदन किराँतीलाई हटाएर हितबहादुर तामाङ पर्यटन मन्त्री भए ।

अब प्रधानमन्त्रीसँग स्वास्थ्य र वन मन्त्री मात्रै बाँकी छ । यी मन्त्रालयहरु जसपाका निम्ति छुट्याइएको हो । पुरानै मन्त्री र मन्त्रालय डोहोर्याउँदा दलहरुभित्र असन्तुष्टि पनि देखिएको छ । विशेषगरी एमालेले राम्रो मन्त्रालय र उच्च तहको नेता मन्त्री नबनाएकोप्रति असन्तुष्टि देखिन्छ ।

‘अघिल्लोपटक ६४ दिन मात्रै मन्त्री बन्न पाए, उनीहरुलाई खान दिऔं भन्ने देखियो । प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसैमा सहमति जनाउनुभयो’, एमालेका एक नेता भन्छन् । सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी रघुवीर महासेठ गएको एमालेभित्र असन्तुष्टि देखिन्छ ।

तर यस्तो परिस्थिति आउनुमा अर्थ मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने विष्णु पौडेलको अडान र अरु पदाधिकारीलाई अध्यक्ष ओलीले विश्वास नगर्नु हो । एमालेमा उपाध्यक्ष पौडेलपछि उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिवहरु गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई सिनियर नेता हुन् । तर यी तीनै जनालाई ओलीले विश्वास नगर्दा रघुवीरले स्वतः उपप्रधानमन्त्रीको अवसर पाएको स्रोत बताउँछन् ।

एमालेले पुरानै मन्त्रालय र मन्त्री पठाउने भएपछि प्रचण्डले पनि माओवादीभित्र त्यसै गरे । अहिलेको गठबन्धन बनाउने भूमिका खेलेका वर्षमान अर्थ मन्त्री बनेपनि बाँकी पुरानै मन्त्रीहरुले निरन्तरता पाए । पछिल्लो समय लगातार विवादमा परेका सदन किरातीलाई हटाउनु बाहेक थप परिवर्तन प्रचण्डले गरेनन् ।

सरकारबारे निर्णय लिने अधिकार पार्टीबाट लिएका सभापति रविले पनि आफू र आफ्ना विश्वासिला डीपी अर्याललाई पुरानै मन्त्रालय दोहोर्याए ।

माओवादीका एक पदाधिकारी भने प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरे जस्तो टीम बनाउन नसकेको बताउँछन् । ‘राम्रो टीम बनाएर जान्छु भन्नुभएको थियो । तर अनुभवी नेताहरु समेट्न सक्नुभएन’, ती पदाधिकारी भन्छन् ।

१० पुसको निरन्तरतामा थपिन आइपुगेको एकीकृत समाजवादीले भने मन्त्रीहरु फेरेका छन् । दुई वटा राम्रो मन्त्रालय पाएको एकीकृत समाजवादीले भानुभक्त जोशीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र धनबहादुर बुढालाई शहरी विकास मन्त्री बनाएको छ ।