खरिद नियमावली संशोधनपछि निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने थप दायित्व ४० अर्बमाथि

१ चैत, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा गरेको १३औं संशोधनपछि निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी दायित्व ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने भएको छ ।

निर्माण व्यवसायीका अनुसार त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो दायित्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छ । यसबाहेक सिँचाइ, खानेपानी मन्त्रालयबाट समेत ठूलो दायित्व सिर्जना हुने भएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार व्यवसायीले अब भुक्तानीका लागि पेस गर्ने तयारी गरिरहेको बिलको कुल रकम ४० अर्बभन्दा माथि जान्छ ।

यो सार्वजनिक खरिद नियमावलीले आयोजनाको म्याद थपको बाटो खुला गरेसँगै भुक्तानीको दाबी पुग्ने रकम भएको उनको भनाइ छ ।

अर्कातर्फ, चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा भएको कामको २० अर्ब हाराहारी भुक्तानी बाँकी रहेको समेत उनले जानकारी दिए । योसँगै एकसाथ ६० अर्ब रुपैयाँ बराबर दायित्व सरकारसमक्ष आउने देखिएको छ ।

चालुतर्फ भौतिक मन्त्रालयमा १० अर्ब र म्याद थप हुने आयोजनाबाट यस मन्त्रालयमा ३० अर्ब बराबर दायित्व आउने देखिएको निर्माण व्यवसायीको अनुमान छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माका अनुसार म्याद थप गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने दायित्व ४० अर्ब हाराहारी आउने अनुमान सरकारले गरेको छ ।

यो स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट भएको कामको हुन सक्ने तर यसको पूर्ण विवरण भने आइनसकेको उनले जानकारी दिए ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जाँदाजाँदै २ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीको दायित्व भुक्तानी निकासा दिएका थिए । त्यसबाहेकको दायित्व भने अब सरकारले तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।

निर्माण व्यवसायीले म्याद थप र दायित्व भुक्तानी माग गर्दै लामो समय आन्दोलन गर्नुपरेको थियो । दसैंअघि नै म्याद थप निर्णय भएको भए व्यवसायीले भुक्तानी पाउने र त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने देखि पूँजीगत खर्च बढाउन समेत सहयोग पुग्ने अध्यक्ष सिंह बताउँछन् ।

‘अघिल्लो अर्थमन्त्रीज्यूको पालामा धेरै नै आलटाल भयो,’ उनी भन्छन्, ‘भएको कामको भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसाय नै चलायमान हुन सकेन, यसले रोजगारी सिर्जना, राजस्व संकलन र अर्थतन्त्रमै असर गर्‍यो ।’

ढिला गरी म्याद थप हुँदा आर्थिक वर्षको अन्तिममा आयोजना तयारीमा लाग्नुपर्ने हुँदा पूँजीगत खर्च यस वर्षसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।

यसअघि १४ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा १३औं संशोधन गरेको थियो । उक्त संशोधनले आयोजनामा ठेकेदारले म्याद थप प्रस्ताव गर्ने र आयोजनाले औचित्यका आधारमा म्याद थप गर्न सक्ने गरी बाटो खोलेको थियो ।

यस संशोधनले म्याद सकिनु अगाडि २१ दिनभित्र निवेदन दिने म्याद थपका लागि कार्य सम्पादन जमानत, बीमा र पेस्कीसम्बन्धी जमानत समेत राख्नु नपर्ने भएको छ । म्याद सकिएका आयोजनाका हकमा ३० दिनको समय राखेर निवेदन दिन सकिने प्रावधान छ ।

विकासभन्दा ऋण तिर्न धेरै बजेट खर्च

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आव २०८०/८१ को आठ महिना (साउन–फागुन) अवधिमा ८१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा २६.८९ प्रतिशत मात्र हो ।

चालु खर्च ५ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा ५०.९८ प्रतिशत हो । समग्र सार्वजनिक खर्च भने ८ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल विनियोजन लक्ष्यको तुलनामा ४५.०८ प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

यस वर्ष फागुन मसान्तसम्म वित्तीय व्यवस्थामा १ खर्ब ३८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ४४.९७ प्रतिशत हो । यस वर्ष विकासमा भन्दा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा धेरै बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

अर्कातर्फ, राजस्वले मुस्किकले चालु खर्चमात्र धानिरहेको अवस्थामा सरकारले खर्च कटौती गर्दा समेत विकासकै बजेट काटिरहेको छ । सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा अर्थतन्त्र भने चुस्त छ ।