रुग्ण आयोजना र काम नगर्ने ठेकेदारलाई सुविधै-सुविधा

२२ फागुन, काठमाडौं । सरकारले रुग्ण आयोजनाहरुमा ठेकेदारले मागे र कर्मचारीले चाहेजति थप म्याद दिने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले राजपत्रमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधनको सूचना प्रकाशित गरेसँगै आयोजनाहरुले ठेकेदारले म्याद थपको प्रस्ताव गर्ने र आयोजनाहरुले औचित्य देखाएर जति पनि म्याद दिन सक्ने गरी बाटो खुलेको छ ।

१४ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खरिद नियमावलीमा १३ औं संशोधन गरेर रुग्ण आयोजनाका ठेक्काहरुलाई कायम राख्न स्वीकृति दिएको थियो । समयमै निर्माण नसकिएर रुग्ण भएका करिब २ हजार आयोजनाहरुमा ठेकेदारलाई विभिन्न सुविधासहित म्याद थप गर्न नियमावली संशोधनले बाटो खोलेको हो ।

अब तोकिएको अवधिमा काम नसकिने अवस्थामा २१ दिनअघि निवेदन दिँदा म्याद थप गर्न निर्धारित अवधिको कार्यसम्पादन जमानत, बीमा र पेश्की सम्बन्धी जमानत केही पनि राख्नुपर्ने छैन । यसबाहेक ठेकेदारलाई समयमै काम सक्न बाध्य पार्ने र म्याद थप गर्दा पनि कस्ने गरी राखिएका विभिन्न कसिला नियमहरु नियमावलीबाट हटाइएको छ ।

खुकुलो व्यवस्थाले ठेकेदारहरुलाई सहजसँग थप म्याद दिने अवस्था बनाएको छ । गत असारमा म्याद थपका लागि जारी गरिएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा रहेका अस्पष्टतालाई देखाएर कर्मचारीले म्याद थप नगरेकाले यसपटक निर्णय गर्नेलाई पनि सहज हुने गरी नयाँ व्यवस्थाहरु गरिएका छन् ।

यसबाहेकका रुग्ण बनेका आयोजनाहरुलाई पनि सजिलै म्याद थपको सुविधा दिने गरी नियमावलीमा संशोधन भएको छ । ठेकेदारहरुले एकमुष्ठ रुपमा एक वर्ष म्याद थप गर्न दबाब दिइरहँदा सरकारले आयोजनालाई चाहिने म्याद कति हो भन्ने निर्क्योल गरेर म्याद थप गर्न बाटो खोलिदिएको हो ।

कसरी हुन्छ म्याद थप ?

नियमावली संशोधन गरेर प्रचलित कानूनबमोजिम म्याद थप भएर चालु रहेका, म्याद सकिएका र म्याद थप हुन नसकेका आयोजनालाई म्याद थप गर्न सहज बनाइएको हो । खरिद सम्झौतामा डिजाइन परिमार्जन भएको, बजेट अपुग भएको, निर्माणस्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, समयमा भुक्तानी हुन नसकेको, निर्माण सामग्रीको अभाव भएको वा निर्माणस्थलमा प्राकृतिक विपद् परेको लगायतको कारणबाट सम्झौता बमोजिमको अवधिभित्र सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनालाई पनि यो संशोधनले सम्बोधन गरेको छ । काम सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था नदेखिएका खरिद सम्झौतालाई पनि म्याद थप गर्न नियमावली संशोधन गरिएको छ ।

यस्ता आयोजनाको निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको कार्यतालिका बमोजिमको कुन–कुन  काम के कस्तो कारणले हुन नसकेको हो सोको पुष्ट्याइँ र कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने अवधि खुलाएर संशोधित कार्यतालिका तथा म्यादः थपका कारण थप आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिबद्धतासहित म्याद थप हुनेछ ।

२१ फागुनमा नियमावली संशोधन भएको मितिले ३० दिनभित्र निवेदन दिएमा उक्त काम सक्न लाग्ने वास्तविक थप अवधि यकिन गरी तथा कार्यसम्पादन जमानत, बिमा र पेश्की सम्बन्धी जमानतको अवधि कायम रहेको सुनिश्चित गरी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले म्याद थप गर्न सक्ने नियमावलीका व्यवस्था गरिएको छ ।

निवेदन आएपछि सम्बन्धित अधिकार प्राप्त अधिकारीले पेश भएको कार्यतालिका जाँच गरी आवश्यक देखिएमा परिमार्जन गरी पुनः पेश गर्न सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिन सक्ने भनिएको छ ।

निवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र गरिसक्नु निर्णय गर्नु पर्नेछ र यसरी समयमा नै म्याद थप सम्बन्धी निर्णय नगर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई तालुक निकायले प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत नियमावलीमा गरिएको छ । थप गरिएको म्यादको पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति नलिइने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले सम्झौताको अवधि थपको लागि निवेदन नदिएमा वा यस नियम बमोजिम थप गरिएको अवधिसम्मपनि निर्माणको काम नसकिएमा खरिद सम्झौताको अन्त्य गर्नु पर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

खरिद सम्झौता अन्त्य भएमा सार्वजनिक निकायले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न लेखी पठाउनु पर्ने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ । थप गरिएको अवधिमा पेस भएको कार्यतालिका बमोजिम निर्माणको काममा प्रगति भए नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुगमन गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ ।

थप गरिएको अवधिको गणना म्याद थप सम्बन्धी निर्णय भएको मितिबाट कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ । सो मितिसम्म व्यतित भइसकेको अवधि स्वतः थप भएको मानिने समेत उल्लेख छ ।  यसले म्याद नथपिएका आयोजनाहरुको म्याद थपको अर्को निर्णय नभएसम्म स्वतः म्याद थप भएको मानिने अवस्था बनाएको छ ।

माइलस्टोन तोकिएको आयोजनाको हकमा आयोजनाको म्याद थपसँगै आवश्यकता अनुसार माइलस्टोन समेत परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रबि सिंह म्याद थपले मात्रै आयोजनाहरुको समस्या समाधान नहुने बताउँछन् । अहिले आयोजनाहरुमा काम भए पनि भुक्तानी नहुने समस्या विकराल रहेको उनले बताए ।

‘सरकारले अझै धेरै मुद्दाहरु सम्बोधन गर्न बाँकी छ,’ उनले भने,‘विशेषगरी भुक्तानीलाई सहज बनाइएन भने म्याद थपेर मात्रै काम हुँदैन, नतिजा पनि आउँदैन ।’

हेर्नुस् संशोधनको सूचना