चीनको चेपुवामा चक्रपथ विस्तार, पाँच वर्षमा पनि बनेन डीपीआर

२ चैत, काठमाडौं । गत मंगलबार काठमाडौं चक्रपथको कलंकीदेखि महाराजगञ्ज खण्डमा विभिन्न स्थानमा होर्डिङ बोर्डहरू कसैले राख्यो । निलो रङको बोर्डमा सन् २०१२ मा सुरु भएको आयोजना सन् २०१५ मै सक्नुपर्ने र त्यसको जिम्मेवार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र चीनको एक ठेकेदार भएको उल्लेख छ ।

बोर्डमा ‘नोट : यो काठमाडौं महानगरपालिकाको मातहतमा पर्दैन’ भन्ने पनि उल्लेख छ ।

त्यसैको फोटो राखेर काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन साहले फेसबुकमा चक्रपथ विस्तारको काम नभएकोमा आक्रोश पोख्नुले ती बोर्ड महानगरले नै राखेको देखिन्छ ।

चक्रपथ विस्तार आयोजनाको दोस्रो फेज निर्माणसम्बन्धी सम्झौता सन् २०१८ मा मात्रै भएकाले बोर्डमा उल्लेख भएका विवरण मिल्दैनन् । तर, साइट क्लियरसमेत भएको तर पाँच वर्षदेखि आयोजना अलपत्र छाडिएकोमा त्यो बोर्डमा व्यंग्यात्मक आक्रोश पोखिएको छ ।

‘चक्रपथ सुधारको दोस्रो फेज (कलंकी–महाराजगञ्ज) को कामका लागि २०१२ डिसेम्बर १८ मा नेपाल र चीनका तर्फबाट निर्माण पक्षले गरेको सम्झौतामा नेपाल सरकारले एक महिनाभित्र साइट क्लियर गर्ने, निर्माण पक्षले त्यसको दुई महिनाभित्र निर्माणका लागि सबै पूर्व तयारीको काम सक्ने र तेस्रो महिनाबाट काम थाल्ने उल्लेख छ ।

४० महिना (३ वर्ष ४ महिना) भित्र आयोजनालाई पूर्णरूपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको योजना १ सय ४४ महिना (१२ वर्ष) बितिसक्दा पनि थालनी हुनेसम्मको संकेत पनि देखिएको छैन,’ बालेनले सडकमा राखिएका बोर्डको फोटोसहित राखेको स्टाटसमा उल्लेख छ ।

सडक विभाग अन्तर्गत चक्रपथ विस्तार आयोजनाले बालेनको प्रतिवाद गर्दै पत्रिकामा सूचना नै जारी गर्‍यो । सूचनामा कलंकीदेखि बसुन्धरा पुल खण्डको ‘सेकेन्ड फेज’ मा काम गर्ने गरी चीन र नेपालबीच २०१८ जनवरी १७ मा समझदारीपत्रमा हस्तक्षर भएको, नेपाल सरकारले साइट क्लियर गरिसकेको तर चीनले डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइन लगायत कार्य गर्ने गरी ‘टेक्निकल कन्फर्मेसन’ पनि भइसकेको उल्लेख छ । तर, खरिद सम्झौता नभएकाले त्यो होर्डिङ बोर्ड तीन दिनभित्र राख्नेले नै हटाउन आयोजनाले निर्देशन दिएको छ ।

मेयर बालेनले चक्रपथ सुधार आयोजनाको काम अनिश्चित देखिएको भन्दै दोस्रो चरणमा हुने निर्माण प्रक्रियाको विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल सरकारदेखि चीन सरकारसम्मलाई बालेनको प्रश्न

चीनले २४ घण्टामा ठुल्ठूला भौतिक संरचना निर्माण गर्छ भन्ने समाचार कसरी पत्याउने भन्दै मेयर बालेनले नेपाल र चीन सरकारलाई पनि प्रश्न गरेका छन् ।

‘संघीय नेपालको केन्द्रीय राजधानी सहरकै हालत यस्तो छ, नेपालका दूरदराजको विकास पद्धतिले फड्को मार्छ भनेर कसरी विश्वास गर्नु ?,’ उनले नेपाल सरकारलाई पनि प्रश्न गरेका छन् ।

सहरी व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आयोजना कहिले सुरु हुन्छ, कुन प्रक्रियाबाट काम हुन्छ र कहिले सकिन्छ भन्ने आधारभूत विषयमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पक्ष काठमाडौं महानगरपालिका नै अनभिज्ञ रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

‘स्थानीयवासी अन्योलपूर्ण अवस्थामा छन्, अनि तीव्र विकासको सपना कसरी पत्याउनु ? सन् २००७ को डिसेम्बर, सन् २००८ को डिसेम्बर र सन् २००९ को डिसेम्बरमा ‘इकोनोमिकल एन्ड टेक्निकल कोअपरेसन’ सम्झौता कार्यान्वयनमा नजानुको कारण अब सार्वजनिक हुनुपर्छ,’ उनले लेखेका छन् ।

बालेनको प्रश्न : साइट क्लियर गर्दा पनि किन भएन काम ?

मेयर बालेनका अनुसार महानगरपालिकाका तर्फबाट २२ स्थानका संरचना (मन्दिरसहित) हटाएर साइट क्लियर भइसकेको छ ।

‘समयमा नै काम सुरु नहुँदा एकातिर विकास योजनाको भविष्य अनिश्चित भएको छ भने अर्कातिर भत्किएका सडक बर्खाकोे समयमा हिलाम्य र हिउँदमा धुलाम्य हुने गरेका छन् । हामी महानगरमा आइसकेपछि यो कामको लागि नेपाल सरकारलाई पटक–पटक समन्वयका लागि आग्रह र दबाब दियौं,’ उनले लेखेका छन्, ‘तर, काम नहुने देखेपछि हामी आफैं डिमोलिस कार्यमा उत्रियौं । आजसम्ममा लगभग साइट क्लियर भएको छ ।’

बालेनको ‘काउन्टर’ मा सडक विभागको सूचना

बालेनले काठमाडौं महानगरपालिका मातहत पर्ने आयोजना भन्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने बोर्ड राख्नु गैरकानुनी रहेकाले चक्रपथ विस्तार आयोजनाले प्रतिवाद (काउन्टर) मा सूचना निकालेको छ ।

‘सडक सीमाभित्र यो काठमाडौं महानगरपालिका मातहत पर्दैन उल्लेख गरी होर्डिङ बोर्ड राखेको भेटिएको हुँदा उक्त कार्य सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा १९ को बर्खिलाप देखिएकाले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन दिनभित्र होर्डिङ बोर्ड राख्ने पक्षले नै हटाइदिनू हुन सूचित गरिएको छ,’ शुक्रबार आयोजनाले निकालेको सूचनामा छ ।

सूचना अटेर गरे सडक विभागले नै हटाइ दफा ३० बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत आयोजनाले भनेको छ ।

चक्रपथ विस्तार आयोजना प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) कृष्णनाथ ओझाले महानगरपालिकाले सम्झौता नै नभएको बोर्ड राखेर भ्रम फैलाउन खोजेको बताए ।

‘महानगरपालिकाले भ्रम फैलाउन खोज्ने बोर्ड राखेका कारण हामीले सूचना निकालेका हौं । सूचना अनुसार नभए हामी बोर्ड फालिदिन्छौं,’ ओझाले भने ।

किन हुन सकेन चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणको काम

काठमाडौं चक्रपथ चिनियाँ सहयोगमै ५३ वर्षअघि बनेको हो । पाँच वर्षअघि चक्रपथको कोटेश्वर–कलंकी खण्ड पनि चिनियाँ सहयोगमै विस्तार भएको थियो ।

दोस्रो चरणमा कलंकीदेखि चाबहिल खण्ड विस्तारको योजना भए पनि महाराजगञ्जमा जग्गा प्राप्तिमा समस्या भएपछि बसुन्धरा पुलसम्म मात्रै यो खण्ड विस्तार गर्ने योजना छ ।

तर, पाँच वर्षअघि २०७५ मा यससम्बन्धी सम्झौता दुई देशबीच भए पनि हालसम्म पनि यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत बन्न सकेको छैन ।

यो आयोजना निर्माणमा साइट क्लियरेन्स गर्ने र ठेक्का लागिसकेपछि परियोजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी मात्रै नेपालको रहेको ओझाले बताए ।

डीपीआर बनाउनेदेखि ठेक्का लगाउनेसम्मको जिम्मा चीनको भएको उनको भनाइ छ ।

आयोजना प्रमुख ओझाका अनुसार सो परियोजनाको ‘डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइन’ गर्ने गरी चिनियाँ पक्षबाट ‘टेक्निकल कम्फर्मेसन’ समेत आइसकेको छ ।

‘हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम भइसकेको छ । डिजाइनका लागि चीन सरकारले नै परामर्शदाता पठाउनुपर्ने हो । उनीहरूले परामर्शदाता नपठाउँदा दोस्रो फेजको विस्तारको काम सुरु नभएको हो,’ ओझाले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनका अनुसार परामर्शदाता आएपछि डीपीआर तयार हुन्छ । त्यसपछि चीन सरकारले नै टेन्डर आह्वान गरेर निर्माण कम्पनी नेपाल पठाउँछ ।

‘उनीरूले बनाएको डीपीआर र डिजाइन आएपछि कति लागत लाग्ने, कति समय लाग्ने थाहा हुन्छ । अहिले त केही भन्न सकिने अवस्था छैन,’ ओझाले भने ।

चक्रपथ विस्तार आयोजनाले १४ जेठ २०७५ मा सूचना जारी गर्दै यो खण्डमा सडक सीमा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन भनेको थियो ।

सरकारले १८ पुस २०७६ मा यो खण्डको सडक सीमा ३१–३१ मिटर कायम गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि स्वीकृति दिएको थियो । सरकारले चक्रपथ विस्तारको कलंकीदेखि धोबीखोला (गोपीकृष्ण) सम्मै गरिदिन चीनलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।

चिनियाँ पक्षले डिजाइनको काम गरिरहेको र त्यो मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिको चरणमा रहेको जानकारी गराएको सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले बताए ।

‘हामी नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासमार्फत आयोजनालाई गति दिने सन्दर्भमा निरन्तर छलफलमा छौं,’ महानिर्देशक ढकालले भने, ‘उहाँहरूबाट डिजाइनको काम चलिरहेको र स्वीकृतिको चरणमा रहेको जानकारी आएको छ ।’

सडक विस्तार हुने क्षेत्रमा राखिएका होर्डिङ बोर्ड गैरकानुनी रहेको र त्यसमा गलत सूचना रहेको ढकालले बताए । यस्तो काम महानगरले नगर्ने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए ।

‘महानगर जत्तिको जिम्मेवार निकायले यस्तो काम गर्दैन,’ उनले भने, ‘जसले गरेको हो, त्यो बोर्ड हटाउन भनेका छौं, नहटाए हामी आफैं हटाउँछौं ।’

तस्वीरहरू : विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर