गैरसरकारी विधेयक संसद् पुग्छन्, पास हुँदैनन्

५ चैत, काठमाडौं । सांसदलाई विधायक वा कानुन निर्माता भनिन्छ । संविधानले संसदमा सरकारी र गैरसरकारी (निजी) विधेयक दर्ता भएर कानुन बन्ने परिकल्पना गर्दछ । संविधानतः जनताका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सांसदहरू आफैंले संसदमा विधेयक लैजाने अधिकार राख्दछन् ।

तर, व्यावहारिक रूपमा यो काम हुँदैहुँदैन भने पनि हुन्छ । किनकि संसदमा सत्तापक्ष बहुमतमा हुने र बहुमतले अस्वीकार गर्दा कानुन बनाउन नसकिने अनुमानमा सरकारी बाहेकका विधेयक कमै मात्र संसदमा पुग्छन् । पुगेकाहरू पनि विधायिकी प्रक्रियामा अगाडि बढ्दैनन् ।

पछिल्लो उदाहरण हो- औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८० । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले १२ असोज २०८० मा प्रतिनिधि सभामा यो विधेयक दर्ता गराएका थिए । स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन, भण्डारण, बिक्री-वितरण तथा नियमनको प्रस्ताव सहित दर्ता भएको यो गैरसरकारी विधेयक विधायिकी प्रक्रियामा अघि बढेको छैन ।

‘सभामुखले दर्ता गरेर छाडिदिनुभएको छ, त्यसो गर्न मिल्दैन भन्ने लाग्छ । संसद्का महासचिवसँग कुरा गरेको छु । संसद् सचिवालय गैरसरकारी विधेयकमा निष्क्रिय हुन खोज्दोरहेछ’, पौडेलको गुनासो छ ।

आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेससँग पनि सांसद पौडेलको दुःखेसो छ । भन्छन्, ‘आफ्नै पार्टी समेत सहयोगी नभएको महसुस हुने रहेछ । संसदीय दलमा लैजाऔं (विधेयकमाथि संसदीय दलमा छलफल गरौं) भनेको सम्भव भएकै छैन ।’

प्रतिनिधि सभाको चालु कार्यकालमा कांग्रेस संसदीय दलले सरकारी विधेयकका हकमा सांसदहरूसँग विज्ञ समेतको उपस्थितिमा छलफल चलाउँदै आएको छ । कुनै पनि विधेयक दर्ता भएपछि संसदीय दलमा छलफल गर्ने र निष्कर्षका आधारमा कांग्रेस सांसदहरू संसदमा प्रस्तुत हुने गरेका छन् ।

तर, कांग्रेस सांसद पौडेलले ल्याएको गैरसरकारी विधेयक पनि कांग्रेसको संसदीय दलको प्राथमिकतामा परेको छैन ।

प्रतिनिधि सभाका पूर्वसचिव गोपालनाथ योगीका अनुसार गैरसरकारी विधेयक अगाडि बढाउन ‘संसद् सचिवालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र विधेयक ल्याउने सांसद संलग्न पार्टी’ कन्भिन्स हुनुपर्छ ।

उनी भन्छन्, ‘सरकार तयार भए यो सहजै अगाडि बढ्छ । पार्टी तयार भए सरकारमाथि दबाब बढ्छ । संसद् सचिवालय तयार भए सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई कन्भिन्स गराउन गैरसरकारी विधेयक लैजाने सांसदलाई सहज हुन्छ । यो केही नभए संसदमा पुगेका गैरसरकारी विधेयक यत्तिकै थन्किन्छन् ।’

थोरै विधेयक मात्रै कानुन बन्छन्

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार, प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा संघीय संसदमा ६ वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका पाँच वटा गैरसरकारी विधेयक १ असोज २०७९ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि निष्क्रिय भए । ती पाँच वटामध्ये चार वटा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित थिए भने एउटा गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित थियो ।

१९ फागुन २०७६ मा एमालेका तत्कालीन सांसद शेरबहादुर तामाङले दर्ता गरेको विधेयकमा नेपालमा गाँजा खेतीलाई व्यावसायिक रूपमा लैजानुपर्ने र यसलाई औषधिको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव थियो । तर, यो गैरसरकारी विधेयक विधायिकी प्रक्रियामा अघि बढ्न सकेन ।

राष्ट्रिय सभामा २२ जेठ २०७७ मा दर्ता भएको राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक भने विधायिकी प्रक्रियामा छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा सन्देश सहित पुगेको छ ।

संघीय संसद् सचिवालयको अभिलेख अनुसार २०६३ सालदेखि २०७४ सालसम्म १२ वटा गैरसरकारी विधेयक संसद् सचिवालय पुगेका थिए ।

२०६३ वैशाखमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा, अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्, पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका ती कुनै पनि गैरसरकारी विधेयक कानुनका रूपमा रूपान्तरित हुन सकेनन् ।

तत्कालीन सभासद पशुपतिशमशेर जबरा, जनार्दन शर्मा, कृष्णबहादुर महरा, विश्वेन्द्र पासवान, सरिता गिरीले छुट्टाछट्टै रूपमा फरक-फरक प्रस्ताव सहित नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक लगेका थिए ।

तत्कालीन सभासद भीमप्रसाद आचार्यले ‘राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन प्रतिष्ठान विधेयक २०६६’ लगेका थिए । सभासद रामबहादुर थापा मगरले ‘किरात विश्वविद्यालय विधेयक २०६७’ दर्ता गरेका थिए । सभासद नरेश भण्डारीले ‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक २०६७’ लगेका थिए भने अर्का सभासद आत्मारामप्रसाद शाहले ‘समावेशी विधेयक २०६८’ लगेका थिए ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भइसकेपछि रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदमा सभासद हरिचरण साह र कुन्तीकुमारी शाहीले ‘नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धी विधेयक’ लगेका थिए । संसद् सचिवालयको अभिलेख अनुसार २०६३ देखि २०७४ सम्म संसदमा दर्ता भएका एउटा पनि गैरसरकारी विधेयकले विधायिकी प्रक्रियामा प्रवेश पाएन ।

संसद् सचिवालयका अनुसार गैरसरकारी विधेयक कानुनमा रूपान्तरित भएका थोरै भए पनि उदाहरण चाहिं छन् । २०५३ सालमा दुईवटा र २०५४ सालमा एउटा गैरसरकारी विधेयक संसदबाट पारित भएर कानुनमा रूपान्तरित भएका थिए । ती हुन्- नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् विधेयक २०५३, मानवअधिकार आयोग विधेयक २०५३ र कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक २०५४ ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् विधेयक २०५३ कांग्रेसका तत्कालीन सांसद शंकरप्रसाद उप्रेतीले ल्याएका थिए । मानवअधिकार आयोग विधेयक २०५३, कांग्रेसका तत्कालीन सांसद महेश आचार्य र कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक २०५४ एमालेका तत्कालीन सांसद सुवास नेम्वाङ (पछि सभामुख) ले दर्ता गरेका थिए । जो संसदबाट पारित भएर कानुन बने ।

संसद् सचिवालयका अनुसार २०४८ सालदेखि २०५९ सालसम्म संसदमा ५६ वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये तीन वटा विधेयक संसदबाट पारित भई कानुनमा रूपान्तरित भएका हुन् । तर, त्यसपछि र त्यसअघि संसद् पुगेका कुनै पनि गैरसरकारी विधेयक संसदबाट पारित भएको उदाहरण छैन ।

५० वर्ष माथि विवाह गर्न बन्देज !

संघीय संसद् सचिवालयको अभिलेख अनुसार नेपालको पहिलो गैरसरकारी विधेयक हो- नेपाल विवाह बिल । यो विधेयक २८ असोज २०११ मा तत्कालीन सल्लाहकार सभामा तत्कालीन सभासद् तारादेवी शर्माले दर्ता गरेकी थिइन् ।

नारी अधिकारका लागि भन्दै ल्याइएको उक्त विधेयकको प्रस्तावनामा लेखिएको थियो- ‘प्रचलित वैवाहिक व्यवस्थाका दोषहरू हटाई युग सुहाउँदो एक नयाँ न्यायोचित वैवाहिक व्यवस्था र तत्सम्बन्धी नारी अधिकारको व्यवस्थाका निम्ति पेश गरिएको बिल ।’

प्रस्तावित यो विधेयकमा बालविवाह, बहुविवाह र अनमेल विवाह दण्डनीय हुने भनिएको थियो । महिलाले १८ वर्ष र पुरुषले २१ वर्ष भएपछि मात्रै विवाह गर्न पाउने अन्यथा कारबाही हुने व्यवस्था प्रस्तावित थियो ।

साथै, विवाहका लागि अधिकतम उमेर समेत प्रस्तावित थियो । महिलाले ४५ वर्ष र पुरुषले ५० वर्ष नाघेपछि विवाह गरे मुद्दा चल्ने र न्यायाधीशको तजबिजमा १०० रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने प्रावधान थियो । तर यसरी आएको यो गैरसरकारी विधेयक कानुनमा रूपान्तरित हुन सकेन ।

नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा सम्पूर्ण अधिकार राजामा केन्द्रित गरिए तापनि कानुन निर्माणका लागि सल्लाहकार सभा थियो । सभाका सदस्यले अध्यक्षको अनुमतिमा सभाको विचारार्थ गैरसरकारी विधेयक पेश गर्न सक्थे ।

हाल प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा भनिए जस्तै त्यसबेला सल्लाहकार सभा सञ्चालन तथा कार्यविधिका नियमहरू जारी भएका थिए । नियमको नियम ५० मा अध्यक्षले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक प्रत्येक बुधवार ११ः३० बजे गैरसरकारी बिलहरू पेश हुने भनी निर्धारण गरेको थियो ।

नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा दोस्रो संशोधन २४ जेठ २००९ मा सदर भएपछि गठित सल्लाहकार सभा सञ्चालनका लागि जारी भएको कार्यसञ्चालन तथा कार्यविधिका नियमहरूको नियम ८४ र ८५ मा पनि सभाका सदस्यहरूले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको थियो ।

२०१५ सालको संविधानमा गैरसरकारी विधेयक सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था थिएन । संसद् सचिवालयको अभिलेख अनुसार २०१६ सालमा गैरसरकारी विधेयक संसदमा दर्ता भएको रेकर्ड पनि छैन ।

‘विपक्षीसामु आफूलाई प्रस्तुत गर्ने औजार’

धेरैजसो अवस्थामा आफूले प्रस्ताव गरेका विधेयक संसद्बाट स्वीकार भएर कानुन निर्माण प्रक्रियामा जाने सम्भावना न्यून हुँदाहुँदै पनि संसदमा गैरसरकारी विधेयकहरू पुग्छन् । नेपालको संसदीय इतिहासमा तीन वटा मात्रै गैरसरकारी विधेयक कानुनमा रूपान्तरित भएका छन् । तर पनि गैरसरकारी विधेयक संसदमा पुग्ने क्रम भने रोकिएको छैन ।

क्यानडाको विधान सभामा २००१ देखि २०२० सम्म निरन्तर विधायकका रूपमा रहेर काम गरेका पूर्वसांसद डेभिड फोर्बेसका अनुसार पास गराउन नसक्ने जानेर पनि सांसदहरू गैरसरकारी विधेयक संसदमा लैजान चाहन्छन् ।

क्यानडाको विधान सभाको वेबसाइटमा प्रकाशिक फोर्बेसको ‘गैरसरकारी विधेयक सांसदका लागि उपयोगी छन् ?’ भन्ने शीर्षकको लेख अनुसार विपक्षीसामु आफूलाई प्रस्तुत गर्ने औजारको रूपमा गैरसरकारी विधेयक संसदमा पुग्ने गरेका छन् । आफूलाई सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्न, सञ्चारमाध्यमको ध्यान आफूतिर तान्न पनि गैरसरकारी विधेयक संसदमा पुग्छन् ।

पूर्वसांसद फोर्बेसका अनुसार बेलायतमा गैरसरकारी विधेयक लैजाने सांसदहरूको उपस्थिति संसदमा अन्यको तुलनामा फरक र अर्थपूर्ण देखिने गरेको छ । यसको प्रभाव संसदीय व्यवस्था भएका अन्य मुलुकहरूमा पनि परेको छ । साथसाथै, कुनै पनि मुद्दामा सरकारलाई सजग गराउन र नागरिकस्तरमा सचेतना फैलाउँदै सम्बन्धित विषयमा जागरण पैदा गर्न समेत गैरसरकारी विधेयक संसदमा पुग्ने गरेका छन् ।

सम्बन्धित सांसदले विधेयकको आधारभूत विषयमा अन्य सांसदलाई सहमत गराउन सके, सरोकारवाला र जनसहभागिता बढाउँदै सरकारमाथि दबाब बढाउन सके, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल मार्फत आम रूपमा आवश्यकताको बोध गराउन सके गैरसरकारी विधेयक कानुनमा रूपान्तरित हुने र भएको पूर्वसांसद फोर्बेसको बुझाइ छ ।