सुन तस्करीको अनुसन्धानमा संलग्न सीआईबीका सबैलाई सरुवा गर्न आयोगको सिफारिस

६ चैत, काठमाडौं । सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले सुनको अनुसन्धानमा खटिएका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का सबै कर्मचारीलाई सरुवा गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको खुलेको छ । १ चैतमा गृह एवम् उपप्रधान मन्त्री रवि लामिछानेलाई पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य अध्यक्ष रहेको आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

४८५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा सीआईबीका चार प्रहरी अधिकृतलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुका साथै अनुसन्धानमा खटिएका सबै प्रहरीहरुको सरुवा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

‘सुनको अनुसन्धानमा सीआईबीका प्रहरी अधिकारीबाट गम्भीर त्रुटि देखिएकाले अनुसन्धानमा खटिएका सबै प्रहरी कर्मचारीलाई सीआईबीबाट अन्यत्र सरुवा गर्नुपर्ने देखिएको छ’ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

आयोगका अध्ययक्ष डिल्लीराज आचार्यले समेत अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरुलाई विभागीय कारबाहीका साथै सरुवाका लागि समेत सिफारिस गरेको स्वीकार गरे ।

विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस भएका सीआईबी प्रमुख तथा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्य, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सञ्जयसिंह थापा, डीएसपीद्वय रुगम कुँवर र दुर्गा दाहाललाई भने जिम्मेवारीबाट समेत हटाइसकिएको छ ।

उनीहरु सबैलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा तानिएको छ । एआईजी बज्राचार्यलाई कार्य विभागमा सरुवा गरेर उनको ठाउँमा अर्का एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई पठाइएको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रालयमा बोलाएर आईजी वसन्तबहादुर कुँवर, सीआईबीका एआईजी ज्ञवालीलाई प्रतिवेदन कार्यान्वय सुरु गर्न निर्देशन दिएका थिए भने सीआईबीले आयोगको प्रतिवेदन समेत बुझेको थियो । प्रतिवेदन अध्ययन सुरु गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन थालिएको सीआईबीका एआईजी ज्ञवालीले बताएका छन् ।

सोमबार मात्रै कपिलवस्तुबाट माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा समेत पक्राउ परिसरेका छन् । महरामाथि अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले ४ दिनको म्याद दिएको थियो।

स्वास्थ्यमा समस्या रहेकाले अस्पताल भर्ना गर्नुभन्ने अदालतको आदेशपछि महरालाई थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ ।

२ साउनमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार पास भएर बाहिरिँदै गरेको ६० किलो भन्दा बढी सुन र विद्युतीय चुरोट (भेप)मार्फत भएको ९ किलो सुन तस्करी प्रकरण अनुसन्धानका लागि छुट्टै स्वतन्त्र आयोग बनाउने माग राख्दै संसद अवरुद्ध भएपद्धि सरकार आयोग गठनका लागि तयार भएको थियो ।

दलीय सहमतिका आधारमा सरकारले १४ असोजमा आचार्यको अध्यक्षतामा सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) सम्बन्धी ४ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

समितिमा नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सहकुलबहादुर थापा, अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव किशोरजंग कार्की र गृहमन्त्रालयका पूर्वसहसचिव प्रेमराज जोशी सदस्य थिए । आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले अहिले कार्यान्वयनका चरणमा रहेको छ ।