सीआईबी जोगाउन मन्त्रीलाई ‘नो’ भन्न सक्नुपर्छ

१६ चैत, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बाट अवकाश पाएका देवेन्द्र सुवेदी अपराध अनुसन्धानको मर्म बुझेका सीमित उच्च प्रहरी अधिकृतमध्येमा पर्छन् ।

भारतको इन्डियन पुलिस सर्भिस (आईपीएस) तालिम समेत गरेका सुवेदीले प्रहरी सेवामा रहँदा तत्कालीन महानगरीय अपराध महाशाखा र प्रहरीको विशेष ब्यूरोको नेतृत्व समेत गरे ।

अपराध महाशाखा उपत्यकामा हुने गम्भीर अपराध अनुसन्धानमा परिचालित हुने विशिष्टीकृत निकाय हो भने विशेष ब्यूरोले आतंकवाद र अन्तरदेशीय अपराध मामलालाई सूक्ष्म निगरानी र विश्लेषण गर्ने गर्छ ।

प्रहरीमा अपराध अनुसन्धानका महत्वपूर्ण निकायमा बसेर काम गरेको अनुभव भएका उनले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को नेतृत्व भने गर्न पाएनन् । तर, सीआईबी जस्ता निकायले गर्नुपर्ने काम, कारबाहीबारे समीक्षा गर्न उनी एक जना उपयुक्त पात्र हुन् ।

यिनै पूर्व एआईजी सुवेदीसँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले सीआईबीले अपराध अनुसन्धानमा खेल्नुपर्ने भूमिका, पछिल्लो समय ब्यूरोबाट भइरहेको चुक र यसले समाजमा पार्ने प्रभावबारे संवाद गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

अन्य मुलुकहरूमा पनि अपराध अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय तहमा एउटा विशिष्टीकृत एजेन्सी बनाउने अभ्यास छ, नेपालमा २०६७ सालदेखि सीआईबी छ । त्यसबेला सीआईबी के उद्देश्यले स्थापना गरिएको थियो ?

हामीसँग पहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयभित्र एउटा युनिट हुन्थ्यो, त्यसले अपराध अनुसन्धानको काम गर्थ्याे । अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पूर्णतः नेपाल प्रहरीको हो । तर, अनुसन्धानमा विभिन्न शक्तिको हस्तक्षेप हुन्थ्यो ।

समाजको एउटा तप्काको ध्यान सधैं प्रहरीलाई कसरी प्रभावमा पारेर आफ्ना मान्छेलाई जोगाउने भन्ने हुन्थ्यो । अदालतलाई कसरी प्रभावमा पारेर सजाय कम गराउने भन्नेमा त्यो तप्काले सधैं चलखेल गरिरहन्थ्यो । त्यसले एउटा तहसम्म प्रभाव पारिरहेको खुला सत्य थियो ।

सामान्य प्रहरी युनिटहरू सबैले सधैं एउटै क्षमताले काम गर्न सक्ने कुरै भएन । कसैले त्यो तहको प्रेसर झेलिरहन सक्ने कुरा पनि भएन । जसले दैनिक समाजको त्यही तप्कासँग मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि त यो एकदमै गाह्रो विषय हुने भइहाल्यो ।

जतिसुकै नभने पनि कुनै न कुनै तहमा एउटा सम्झौता गर्नुपर्ने स्थिति थियो । त्यो भनेको कतिपय अवस्थामा गलत नै पनि होइन होला । एउटा लाइन हुन्छ, त्यो लाइन क्रस गरेर धेरै टसलको वातावरणमा जानुभन्दा ‘ग्रे एरिया’मा बसेर स्थानीय युनिटले कतै न कतै समाजको कुरा पनि सुन्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, सामान्य अपराधहरूमा त्यसरी डिल गर्न सकिएला । जब संगठित अपराध, व्यापारिक विषयका अपराधका कुरा आउँछन्, त्यसपछि समस्या हुन्छ । अपराधको क्षेत्र हेर्नुहुन्छ भने सन् २००७/०८ तिर मुलुकी ऐन संशोधन भएर अपहरणको दफा समावेश गरियो । त्यसअघि अपहरण हुन्छ भन्ने कल्पना नै कानुनमा थिएन । यसरी उद्योगको रूपमा चलाइन्छ भन्ने थिएन ।

यस्तो गम्भीर किसिमका अपराधहरू बढिरहेका बेला एउटा प्रभावकारी युनिटको आवश्यकता देखियो, जसले गम्भीर अपराध अनुसन्धानमा तमाम दबाब, प्रभावलाई झेल्न सकोस् र उत्कृष्ट नतिजा देओस् । त्यो तहको व्यावसायिक क्षमता भएको र कानुनतः त्यो तहको जिम्मेवारी भएको कुनै न कुनै क्षमताको युनिट आवश्यक थियो ।

तर, नेपालमा भने त्यसको अभाव थियो । भलै केरकार (अहिलेको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय) नामक एजेन्सीले उपत्यकामा काम गरिरहेको थियो । यस्तोमा केन्द्रीयस्तरमा एउटा व्यावसायिक निकाय चाहिन्छ भन्ने भयो ।

यदि हामीले संगठित र अन्तरदेशीय अपराधलाई ‘डिल’ गर्ने क्षमता राखेनौं भने हामी हराउँछौं भन्ने भयो । सुरक्षाका लागि दिनुपर्ने डेलिभरी सबै अवस्थामा स्थानीय प्रहरी युनिटबाट दिन सक्दैनौं भनेपछि यो संस्था बनेको हो ।

बीचमा संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न सभाहरूमा पनि नेपालले संगठित अपराध नियन्त्रणमा केही प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्‍यो । संगठित अपराध नियन्त्रण ऐन पनि बन्यो । यो सबै पृष्ठभूमिमा सीआईबी स्थापना भएको हो । अर्थात्, संगठनभित्र मात्रै होइन, बाहिरबाट पनि यसको आवश्यकता महसुस भएपछि यो स्थापना भएको हो ।

विशेष अपराधमा गुणस्तरीय अनुसन्धान गर्ने विकल्पका रूपमा सीआईबी गठन भएको हो भन्नुभयो । तर, आजभोलि यही निकाय जिल्ला प्रहरी कार्यालय जस्तो भयो भनेर टिप्पणी हुन थालेको छ नि ?

मुद्दा अनुसन्धान र अभियोजनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू छन् । इलाका प्रहरी कार्यालयले पनि यो काम गर्छन् । उपत्यकामा अपराध अनुसन्धान गर्ने छुट्टै निकाय समेत छ ।

लागूऔषध, साइबर, मानव बेचबिखनका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत ब्यूरो पनि छन् । तर, सबैको फेरि छाता संस्थाका रूपमा सीआईबी बनाइएको छ । यसका केही विशेष कारण छन् ।

अपराध अनुसन्धानमा विशेषतः विश्वसनीय, निष्पक्ष र साहस भएको छुट्टै निकाय चाहिन्छ भन्ने हिसाबले यो एजेन्सी बनेको हो । जसको धेरै बृहत् दायरा र क्षमता हुन्छ र जो कानुनी रूपमा संरक्षित छ ।

सीआईबीले अपराध अनुसन्धानको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मात्रै सम्बोधन गर्दैन, यसले अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानको विषयलाई पनि समेट्छ । त्यसका लागि बनाएको एजेन्सी हो यो । नत्र, मुद्दा चलाउन मात्र त अरू निकाय पनि छँदैछन् नि ! त्यसैले यसमा काम गर्ने अधिकृतहरूले पनि आफ्नो एजेन्सीको मर्मलाई बुझ्न सक्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय सीआईबीका अधिकांश कारबाही विवादित भए । कतिपय अधिकृतहरू नै डीएसपीको नेतृत्वमा हुने प्रहरी वृत्तहरूले अनुसन्धान गर्ने हुण्डी कारोबार, सामान्य किर्तेका घटनामा समेत सीआईबी संलग्न भयो भनेर आलोचना गर्छन् । यसमा कहाँ कमजोरी भएको होला ?

मैले बुझेसम्म सीआईबीले सीधै आफूले कुनै पनि मुद्दाको जिम्मा लिंदैन । प्रहरी महानिरीक्षकले यो हेर्नु भनेर जिम्मा दिनुपर्छ, त्यसपछि मात्र उसले अनुसन्धानमा हात हाल्छ ।
सबैले यो अनुसन्धान सीआईबीले गरोस् भन्ने चाहना राख्लान् । तर, आईजीपी सीआईबी अलग नहुने भएकाले आईजीपीले स्क्रिनिङ गर्न सक्नुपर्छ । सीआईबीमा भएको नेतृत्वले पनि कसैले आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा बाहिरको केस दिन खोज्छ भने त्यो हाम्रो विषय होइन भन्ने साहस राख्नुपर्छ ।

सीआईबी प्रहरी प्रधान कार्यालय बाहिरको अलग्गै युनिट भएको भए फरक हुन्थ्यो । तर, आईजीपीकै युनिट भएकाले यसप्रति महानिरीक्षक जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो । अझ महत्वपूर्ण कुरा त संस्थाको साखसँग जोडिएको कुरामा सीआईबीको नेतृत्व आफैं पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने भइहाल्यो ।

राजनीतिक नेतृत्व भएको सरकारको त सधैं अनेक स्वार्थ हुने भइहाल्यो । तर, सीआईबी भनेको त स्थायी संस्था हो । यो सरकारको स्वार्थमा आधारित हुनुहुँदैन । सरकारको स्वार्थ त एउटा पार्टी आउँदा एउटा होला, अर्को आउँदा अर्को होला ।

उनीहरू जे पनि भन्न सक्छन्, तर त्यो केसको व्यावसायिकता मूल्यांकन गर्ने काम आईजीपीको पनि हो । र, त्यो संस्था जसले नेतृत्व गरिरहेको छ, उसको पनि हो । मैले त्यो हेर्न सक्दिनँ भनेर भन्न सक्नुपर्छ । त्यही गर्न सकेको भए अहिले जस्तो प्रश्न उठ्ने नै थिएनन् ।

हालै बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा विनोद चौधरीको बयान लिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्देशन दिएको विषय सार्वजनिक भयो । ललितानिवास लगायतका प्रकरणमा पनि अनुसन्धानमा कसलाई बयान लिने, नलिने वा कसलाई प्रतिवादी बनाउने, नबनाउने भन्ने विषयमा गृह नेतृत्वको चासो देखियो । नेतृत्व बलियो नहुनु यसको कारण हो ?

अहिले अथवा विगतका गृहमन्त्री भएर आएपछि के–के गरेको देख्नुभयो ? सूची बनाउनुहुन्छ भने अधिकांश प्रहरी वा सीआईबीले गरेका विषयहरू बाहिर आउँछन् । तर, गृहमन्त्रीको काम पुलिस चलाउने मात्रै होइन नि ! अहिले गृहमन्त्रीले जे गरेका छन्, त्यो पुलिस चलाएर मात्रै गरेको देखिन्छ ।

सीआईबी वा प्रहरीले गरेको केसलाई मात्रै बोकेर गृहमन्त्रीले गरेको काम देखाउने प्रवृत्ति जुन छ, यसले संगठनको विश्वसनीयतामा असर गरिरहेको छ । प्रहरीले यस्तोमा ‘प्रोफेसनल क्रेडिबिलिटी’ देखाएर अघि बढ्नुपर्छ । यसमा संस्था वा आईजीपी आफैं पनि बलियो गरी प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

ललितानिवासको केस मात्रै होइन, अरू केसहरूलाई पनि व्यावसायिक रूपमा कसरी लैजाने भन्ने संस्थाका नेतृत्वकर्ताहरूले बुझ्नुपर्छ ।

नेपालमा सीआईबी स्थापना हुँदा भारतको सीबीआई जसरी अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ । भारतमा पनि सीबीआई राजनीतिक स्वार्थमा चल्यो भन्ने आरोप बेलाबखत लाग्छ । इन्फोर्समेन्ट डाइरोक्टरेड (ईडी) राजनीतिक हतियार नै बन्यो भन्ने आरोप छ । राजनीतिक दलले प्रहरीलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न जहाँ पनि खोज्दा रहेछन् भन्ने देखिन्छ । तर, यसको प्रतिवाद चाहिं अधिकृतहरूले कसरी गर्नुपर्ने थियो होला ?

कुनै सरकारको प्राथमिकतामा परेको विषय प्रहरी वा अनुसन्धान अधिकृतको प्राथमिकतामा पर्दै नपर्ने भन्ने होइन । तर, प्राथमिकतामा पर्दै गर्दा संस्थाको मान्यतालाई त्यसले कति बोकेको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । त्यही विषयमा अनुसन्धान गर्ने आधार छ भने सीआईबी बाहेक अरू निकायले पनि त हेर्न सक्छ नि, होइन र ?

यस्तोमा मैले अघिदेखि भनिरहेको कुरा फेरि जोड्छु– त्यो संस्थाको नेतृत्वमा कस्ता मान्छे पठाइएका छन् भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ ।

प्रहरी संगठन भनेको फरक कुरा हो, निश्चित कुरामा राजनीतिक नेतृत्वसँग टसल गर्नुभएन, प्रतिवाद गरेर सही दिशामा जानुभएन भने तपाईंलाई भित्रका मान्छेले पनि मान्दैनन् । अनि, पुलिसिङ कसरी गर्नुहुन्छ ? त्यसरी त तपाईंको व्यक्तिगत भ्यालु पनि तपाईंले घटाउनुहुन्छ । सरकारले भनेको कसरी गर्ने भन्नेतिर गएका ब्यूरोका कोही नेतृत्व सफल भएका छैनन् । जतिबेला ऊ राजनीतिक नेतृत्वसँग व्यावसायिक कुरामा टक्कर गर्नेतिर जान्छ । तब मात्र ऊ बलियो भएर जान्छ ।

सीआईबी जस्तो निकायमा अपराध अनुसन्धानमा लामो समयसम्म काम गरेर पोख्त भएका खारिएका मान्छेहरू हुनुपर्ने होला । उनीहरूलाई टिकाइराख्ने वातावरण हुनुपर्ने होला । तर, पछिल्लो समय सीआईबीमा रहेर उत्कृष्ट अनुसन्धान गर्ने जुनियर अधिकृतहरू कतिपयले प्रहरी सेवा नै छाडे, कतिपय विदेश पलायन भए । किन त्यस्ता अधिकृतहरू यो निकायमा टिक्ने अवस्था बनेन ?

हुन त देशमै विदेश पलायन हुने वातावरण छ । कतिपयले कुनै कारणले छाडे होलान् । कतिपयले राम्रो अवसर पाए होलान् । तर, मूल कुरा के हो भने सीआईबी जस्तो एजेन्सीमा निश्चित अधिकृतहरूलाई लामो समय काम गराउनुपर्छ ।

कहिलेकाहीं लामो समय काम गराउँदा कतिपय समस्या पनि होलान् । तर, एउटा खास समयसम्म यसको क्षमता, ज्ञान, अनुभव र एटिच्यूडलाई डेलिभर गर्न दिनुपर्छ । सीआईबी अति नै आवश्यकता महसुस भएर पछिल्लो समय गठन भएको नयाँ संस्था भएकाले पनि यो विषयमा बहस भइरहनुपर्छ । यसको एस्पाइरेसन संगठनले बुझ्न सक्नुपर्छ ।

संस्थाको ‘अर्गानोग्राम’ले बुझ्दैन । त्यो यसभित्र काम गर्ने मान्छेले बुझ्नुपर्छ । त्यो बुझ्ने मान्छेले यसको मिसन बुझ्नुपर्‍यो, गोल बुझ्नुपर्‍यो ।

गुणस्तरीय र विश्वसनीयपन व्यक्तिगत, संस्थागत र डेलिभरी सबै तहमा हुनुपर्छ । अहिले गुणस्तर र विश्वसनीयतामा सीआईबीबाट कुनै सम्झौता भयो कि भन्ने आमनागरिकमा परेको छ । त्यसैले अहिले यो बहस भइरहेको हो । यही कुरा विश्वसनीयतामा गएर जोडिने हो ।

किन पहिले सबैले सीआईबीले नै हेर्नुपर्छ भन्थे भन्दा त्यो विश्वासको कारण थियो । त्यो कुरालाई जोगाउन सीआईबीमा बस्ने मान्छेले नै काम गर्नुपर्छ ।

चाहे त्यो कसैलाई हाजिरी जमानीमा छाड्ने कुरामा होस् वा मन्त्री वा कसैले भनेको आधारमा अनुसन्धान सुरु गर्ने कुरामा होस् । तर, फेरि पनि म के भन्छु भने मन्त्रीहरूले पनि जान्नुपर्छ कि आईजीपी मार्फत त्यो केस जानुपर्छ ।

यदि सीआईबीको महत्व कायम गर्ने हो भने मन्त्रीले पनि त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ । आईजीपीलाई बोलाएर भनिसकें भन्ने कुराले प्रहरीको कारबाहीमा असर नपर्ला । तर, यो संस्थाको क्रेडिबिलिटीमा असर पार्ने काम हुन्छ, जुन काम गर्दिनँ भन्ने मन्त्रीस्तरबाट प्रतिबद्धता व्यक्त हुनुपर्छ ।

सीआईबी जस्तो संस्था कमजोर हुँदा प्रहरी संगठन, पुलिसिङ र समाजमा के प्रभाव पर्छ ?

अहिले सीआईबीको साखमाथि प्रश्न उठेको छ । तर, त्यो तहको समस्या हो कि होइन भन्ने विषय अझै छानबिन हुनुपर्ने कुरा हो । सीआईबीमा भएका मान्छेले सही रूपमा काम गर्दा गर्दै भएको गल्ती हो कि ? मानवीय त्रुटि हो ? अथवा, समग्रमा अनुसन्धानलाई सही दिशा दिन नसकेको हो ?

त्यो विभिन्न कारणले हुनसक्छ; प्रविधि, क्षमता, कसैको स्वार्थ वा अरू कारणले । के हो त्यो भन्ने विषयमा थप छानबिन हुनु जरूरी देख्छु । तर, जसरी थुप्रै विषय बाहिर आएका छन्, यसले जुन कामका लागि सीआईबी स्थापना गरिएको हो, त्यसको प्रभावकारितामा असर पार्छ । त्यो असर पर्नु भनेको के हो भने यस्ता प्रकारका अपराध भोलि नहोलान् भन्ने छैन । तर, यस्तो भइरहँदा भोलिका दिनमा हुने त्यस्ता अपराधलाई डिल गर्ने प्रहरीको क्षमता घट्दै जान्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा संस्थालाई फेरि रिभाइभ गर्ने भनेको धेरै कठिन काम हुन्छ । एकपटक तपाईंले सम्झौता गरेपछि सधैं सम्झौता हुँदै जान्छ । त्यस प्रकारका घटनामा सही अनुसन्धान नहुने वित्तिकै त्यस्ता अपराधहरू बढ्छन् । त्यसले नागरिकलाई क्षति त गरिहाल्छ, सरकारको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न गर्छ ।

संगठनको साख त त्यसै धरापमा पर्ने भइहाल्यो । समग्रमा हेर्दा यसले फौजदारी न्याय प्रणालीमै असर गर्छ । कहिलेकाहीं हत्कडी किन लगायो ? किन लगाएन ? हाजिरी जमानतमा किन छाड्यो ? किन छाडेन ? अस्पतालमा किन राख्यो किन राखेन भन्ने प्रश्न सुनिन्छ । यसले समाज कति चनाखो छ भन्ने देखाउँछ ।

तिम्रो संस्था कति दक्ष छ भनेर समाजले हेरिरहेको छ भन्ने संकेत हो यो । अर्को कुरा के पनि हो भने तिमीले कसको सेवा गरिरहेका छौं वा व्यावसायिक रूपमा काम गरिरहेका छौं कि छैनौं भन्ने पनि लेखाजोखा भइरहेको छ भन्ने हो । यो सबै कुरा संस्थाको विश्वसनीयतामा जोडिन्छ ।

तस्वीरः विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर

यो पनि पढ्नुहोस

सीआईबीको ओरालो यात्रा : विश्वसनीय अनुसन्धानभन्दा गृहमन्त्रीको स्वार्थ हाबी