प्रशासकीय अधिकृत खटाउने मापदण्डमा नयाँ मन्त्रीको चासो, जारी हुनेमै आशंका

६ चैत, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आउनासाथ बढी चर्चा हुने विषय हो, स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरूवा व्यवस्थापन । सुरूमा  व्यवस्थापन गरिहाल्न तम्सिने मन्त्री समयक्रममा यसबारे सुन्नै नचाहाने अवस्था पटक-पटक दोहोरिएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नवनियुक्त मन्त्रीका रूपमा भित्रिएका भानुभक्त जोशी पनि सुरूमै  स्थानीय तहमा संघबाट खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवा र व्यवस्थापनको मापदण्ड ल्याउन उत्साहित देखिएका छन् ।

यसअघि २ जना मन्त्रीले सुरूमै मापदण्ड लागु गर्न रहर गरेपनि विदा हुँदासम्म जारी गर्न नै सकेनन् । सुरूमै यस्तो  यस्तो मापदण्ड लागु गर्न रूचि देखाउनेमा  जोशी लगातारका  तेस्रो संघीय मामिलामन्त्री हुन् ।

मंसिरमा नै सहसचिव सुमन दाहालको नेतृत्वमा  मापदण्डको मस्यौदातयार भएको थियो । तर, यसअघिकी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले अन्तिम समयसम्म पनि यसमा रुचि देखाएकी थिइनन् । मन्त्रीका रूपमा मन्त्रालय भित्रिएपछि सुरुमा चासो दिएरमा पदण्डको मस्यौदा बनाउन लगाएकी  उनले पछि यसलाई दराजमा थन्काएर राखेकी थिइन् ।

अनिता देवीभन्दा अघिका सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले पनि मापदण्ड जारी गर्न अध्ययन गराएका थिए, तर निर्णय लिन सकेका थिएनन् । उनले मन्त्रालय सम्हालेपछि तत्कालीन सहसचिव बलराम रिजालको संयोजकत्वको एक कार्यदलमार्फत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा र व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गराएका थिए ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना संघीय सरकार स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिृत खटाउनेबारे गम्भीर नहुँदा विभिन्न समस्याहरु देखिएको बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले पनि कतिपय नगरपालिकाहरुमा प्रशासन सेवा बाहिरका उपसचिवसहित शाखा अधिकृतहरुले प्रशासकीय नेतृत्व गरिरहका छन् । यसले कार्यसम्पादन व्यवस्थित नहुने भएपनि मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएर खटनपटन नगरेको अध्यक्ष ढुंगानाको गुनासो छ ।

नवनियुक्त सामान्य प्रशासनमन्त्री जोशीले मधेश र दुर्गम क्षेत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाउने र धेरै स्थानीय तहहरु निमित्तका भरमा चल्ने अवस्था हटाउनुपर्ने भन्दै मापदण्ड लागु गर्नेबारे मन्त्रालयका अधिकारी र राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघसहित नेपाल नगरपालिका संघसँग छलफल सुरु गरेको स्रोतले बतायो । ‘मन्त्रीज्यू  तुरून्तै मापदण्ड लागु गर्ने पक्षमा देखिनुभएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘मापदण्ड जारी भयो भने स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा हाल देखिएको विकृतिमा ठूलै धक्का पुग्छ ।’

प्रस्तावित मापदण्डमा दुर्गममा बसेकाहरुलाई सुगममा मौका दिने, सुगममा धेरै बसेकालाई दुर्गममा पठाउने लगायतका प्रस्ताव गरिएका छन् । अहिलेसम्म स्थानीय तहमा काम नगरेका र ५० वर्ष उमेर ननाघेकालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउन प्राथमिकता दिने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ ।

प्रस्तावित मापदण्डको मस्यौदामा जथाभावी निमित्तको जिम्मेवारी नदिने र दिनुपर्दा पाँच वर्ष अनुभव अनिवार्य गर्दै वरिष्ठताका आधार बनाउने उल्लेख छ । मस्यौदामा मन्त्रालयबाट सरुवा भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएमा आधिकारिक कारण खुलाउनुपर्ने र त्यहाँ पर्ने प्रभावको सबै जिम्मा सम्बन्धित पालिका प्रमुख नै हुने लगायतका विषय पनि छन् ।

तीन वर्षसम्म संघका निकायमा काम गरेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहको सेवामा अनिवार्य रुपमा पठाउने, नयाँ भर्ना र बढुवा भएर आउने उपसचिव र सहसचिवलाई पनि आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा खटाउने, सेवामा ३ वर्ष काम गरेका अधिकृतलाई मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने लगायतका प्रस्ताव गरिएका छन् ।

कर्मचारीको स्थायी ठेगाना र रुचि हेर्ने, विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने, अवकास हुनुभन्दा ५ वर्षअघिका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा नपठाउने लगायतका व्यवस्था पनि गर्न पनि प्रस्ताव छन् ।

यस्तै विशेष अवस्थाबाहेक आर्थिक वर्षको अन्तिम ३ महिनामा सरुवा नगर्ने, जिम्मेवारी लिएपछि कम्तीमा २ वर्ष काम गर्नैपर्ने, विशेष परिस्थितिले सरुवा गर्नुपर्दा जायज कारणसहित एक वर्षको अवधिपछि मात्रै सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । तर, यस्तो महत्वपूर्ण विधिसहितको मापदण्ड जारी गर्न मन्त्रालयले अहिलेसम्म रुचि देखाएको छैन ।

यसअघि संघीय मामिला मन्त्री अनिता देवीले प्रधानमन्त्री समेतको राय लिएर मापदण्ड बन्न लागेकाले ढिलाइ भएको बताउँदै आएकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीले २ वर्षसम्म सरुवा नहुने अवस्था बनाउन निर्देशन दिएको र सरुवा हुने विशेष परिस्थितिबारे स्पष्ट व्याख्या पनि गर्नुपर्ने बताएको उनको भनाइ थियो ।

मापदण्ड नहुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने भन्ने सन्दर्भमा कर्मचारी र दलका स्थानीय नेताहरुको आ–आफ्नै अस्वाभाविक चासो र स्वार्थ राख्ने क्रम बढेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवालाई लिएर अहिले पनि विभिन्न गाउँपालिकाभित्र चर्को विवाद छ ।

आफूलाई सहज हुने गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजाने र फिर्ता गर्ने क्रम चलिरहँदा कतिपय कार्यरतलाई फेर्नका लागि काठमाडौंमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयदेखि नेताको ढोका–ढोकासम्म पुग्नेहरु बढेको बढ्यै छन् । कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नै नगराउनेसम्मको काम भइरहेको छ ।

यस्तो मामिलामा कतिपय मेयर/अध्यक्ष र दलका नेताहरुबीच टकराव चल्ने गरेको छ । नगरपालिकामा आफू अनुकूलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोज्ने राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्ति मात्रै होइन, आफ्नो रुचिको ठाउँमा मात्रै काम गर्ने कर्मचारीहरुको चाहनाले पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको खटनपटनमा चरम विकृति छ ।

मापदण्डसमेत नबन्दा स्थानीय तहहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको व्यवस्थापन भद्रगोल बनेको छ । स्पष्ट विधि र मापदण्ड नभएकाले आफू अनुकूलका प्रशासक छान्ने राजनीतिक प्रवृत्तिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि मोहोरा बनिरहेको छ । कर्मचारीहरु सामान्य प्रशासनको अतिरिक्तमा बस्न तयार हुने तर विवादमा फसेको स्थानीय तहमा कर्मचारी जानै नमान्ने समस्या समेत छ ।

अधिकारीहरुका अनुसार कतिपय कर्मचारीले त राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गरेर वर्षौंसम्म एउटै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गरिरहेका छन् । कतिपय निमित्त भएर काम गर्नेहरु पनि पद छाड्न तयार नहुने र सरुवा गरिहाले पनि सबै जोडबल लगाएर थमौती लिने गरिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले समेत साथ लिएर हुने कतिपय गतिविधिमा मन्त्रालयको समेत साथ हुने र कतिपयमा मन्त्रालय निरीह हुने अवस्था छ ।

मन्त्रालयले पुराना कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउन नसकेपछि लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट तालिम पूरा गर्नेवित्तिकै सोझै स्थानीय तहमा खटाउने पनि गरेको छ । यसले स्थानीय तहमा झन् समस्या बढाएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । यस्ता अनेक समस्याहरुका कारण २४६ भन्दा बढी स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चलिरहेका छन् ।

समस्याका बीचमा प्रदेशहरुले निजामती सेवा ऐन जारी गरी स्थानीय तहमा प्रदेशबाट कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गरेका छन्, तर संघीय निजामती सेवा ऐन नबनेका कारण प्रदेशका ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

संघीय सरकारले खटनपटनको स्पष्ट मापदण्ड बनाउन नसक्दा स्थानीय तहहरुले रोजी–रोजी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजाने र अनुकूलका व्यक्ति नपाए गाउँपालिकाका कनिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिलाउने क्रम बढेको छ ।

अधिकारीहरु स्थानीय तहमा राजनीतिक पहुँचलाई दुरुपयोग गरेर हुने सरुवा र नियमित सरुवा रोक्न हुने शक्ति प्रदर्शन अन्त्य गर्न तत्कालै नवनियुक्त मन्त्री जोशीले मापदण्ड लागु गर्नेमा विश्वस्त छैनन् । मापदण्ड जारी भए दैनिक रुपमा दलका नेता र पहुँचवालाको दबाब र प्रभाव मिचेर सरुवाका निर्णयहरु गर्न समस्या पर्ने भएकाले  सहजसँग निर्णय हुनसक्ने उनीहरुको दाबी छ । सरुवामा हुने राजनीति र चलखेललाई नै प्रभावित गर्न सक्ने मापदण्ड लागु गर्न लोभ नभएको र जस्तोसुकै दबाब झेल्न सक्ने मन्त्री चाहिने उनीहरुको भनाइ छ । मनपरी सरुवा नै रुचाउने नेतृत्वले यस्तो मापदण्डलाई लागु गर्न चासो नदिने उनीहरुको अनुभव छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र सचिवालय, ठूला दलका शीर्ष नेता, मुख्यमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरुदेखि कर्मचारीको बढी चासो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मापदण्ड जारी गरेर थिति बसाल्न चाहानेहरु थोरै मात्रै छन् ।

राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघका महासचिव खिमबहादुर थापा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने कुरामा संघीय सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन् । संघीय निजामती सेवा ऐन समयमै जारी नभएको अवस्थामा संघबाट मनपरी ढंगले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सुरुवा हुनुले स्थानीय तहहरुमा समस्यामा फसेको उनको भनाइ छ ।

‘स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने कामबारे सामान्य तालिम समेत नलिएका अधिकृतहरु पठाइँदैछ,’ थापाले भने, ‘यस्तो तरिकाबाट त हुँदै हुँदैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

निमित्तका भरमा मधेश र दुर्गमका स्थानीय तह