मधेशमा सचिव कृष्णहरि पुष्करदेखि मुख्‍यमन्त्रीसम्मले आफैं बुझ्छन् सुराकी खर्च

६ चैत, काठमाडौं । मधेश प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयले सुराकीको नाममा मनोमानी ढंगले रकम खर्च गरेको पाइएको छ । गृह मन्त्रालयले विगत पाँच वर्षदेखि अहिलेसम्म निरन्तर सुराकीको नाममा रकम बुझ्दै र बाँड्दै गरेको खुलेको हो ।

प्रहरी समेत अहिलेसम्म समायोजन नभएको अवस्थामा मधेश प्रदेशको गृहका मन्त्री, गृह राज्य मन्त्री र सचिवले भने सुरक्षा र सुराकी खर्चको नाममा रकम बुझ्दै आएका छन् । अहिलेसम्म प्रहरी समायोजन नभएकाले प्रदेशहरु आफ्नो अह्रनखटनमा प्रहरी चलाउन सक्ने अवस्था छैन ।

प्रहरी समायोजन नभएकाले जवानका समेत आफ्नो खटनपटनमा चल्न सक्ने अवस्था नरहँदा समेत मधेश प्रदेशको गृह मन्त्रालयले भने मनोमानी रुपमा सुरक्षा र सुराकीको नाममा रकम बुझ्दै आएको विवरण अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको छ ।

अवैध रुपमा मधेश प्रदेशको गृह मन्त्रालयले सुराकीको नाममा रकम निकासा गर्दै मन्त्री र सचिवलाई बाँडेको सूचना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेपछि आयोगले समेत अहिले छानबिन सुरु गरेको छ ।

अख्तियारले मधेश प्रदेशले अहिलेसम्म सुराकीको नाममा गरेको खर्च विवरण माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो । अख्तियारको पत्राचारपछि मधेश प्रदेशको गृह मन्त्रालयले सुराकी वापत गरिएको खर्चको विवरण समेत अख्तियारलाई पठाएको छ ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार सातै प्रदेशमा भएका सुराकीको खर्च विवरण पठाउन भन्दै सातै प्रदेशका गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको थियो । तर बाँकी ६ प्रदेशले भने सुराकी वापतको खर्च अहिलेसम्म नगरेको जवाफ अख्तियारलाई पठाएका थिए ।

यता मधेश प्रदेशले भने मनोमानी रुपमा गरेको सुराकी खर्चबारे अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले यसबारे औपचारिक रुपमा केही बोलेको छैन । अनलाइनखबरले मधेश प्रदेशको गृह मन्त्रालयले गरेको सुराकी खर्चबारे जिज्ञासा राख्दा अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले अनुसन्धानबारे विस्तृत खुलाउन अस्वीकार गरे । ‘अनुसन्धान भइरहेको होला । अहिले यसबारेमा औपचारिक रुपमा केही बोल्न मिल्दैन’ घिमिरेले अनलाइनखबरसँग भने ।

सुराकी खर्चको नाममा मनोमानी रुपमा रकम बुझ्नेहरुमा गृहका सचिवदेखि राज्य मन्त्री र मन्त्रीहरु छन् । अहिलेसम्म सुराकीको नाममा १ करोड ४२ लाख ८९ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

प्रहरी समायोजन समेन नभएको अवस्थामा प्रदेशले सुराकी खर्च गर्नु अनियमितता भएको पूर्व गृहसचिव गोविन्द कुसुमको बुझाइ छ । ‘प्रदेशकै सुरक्षाका लागि केन्द्र सरकारसँग प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाली सेना छन् । उनीहरुले सबै सुरक्षाको काम गरिरहेका छन् । जबकि कुनै पनि सुरक्षा संयन्त्र अहिले नै चलाउन सक्ने अवस्थामा नरहेको प्रदेशले सुराकीको नाममा खर्च गर्नु अनियमितताको गन्ध हो’ पूर्व गृहसचिव कुसुमले अनलाइनखबरसँग भने ।

कसले कति बुझे सुराकी वापतको रकम ?

अहिलेसम्म १ करोड ४२ लाख ८९ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ सुराकी वापतको खर्च भनेर मधेश प्रदेशको गृह सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयका मन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवले बुझेका छन् ।

रकम बुझ्नेहरुमा ५ मन्त्रीहरु, ३ राज्य मन्त्री र ९ सचिव छन् । उनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म निरन्तर सुराकी वापतको खर्च बुझ्दै आएको विवरण अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको छ ।

तत्कालीन समयका गृहमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७७/७८ सम्म १८ लाख रुपैयाँका दरले ५४ लाख रुपैयाँ बुझेको पाइएको छ । अर्का मन्त्री भरतप्रसाद साहले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १८ लाख र २०७९/८० मा ८ लाख ७० हजार रुपैयाँ गरेर २६ लाख ७० हजार रुपैयाँ बुझेका छन् ।

मन्त्री सत्रुधनप्रसाद सिंहले २०७९/८० मा ३ लाख रुपैयाँ बुझेको तथ्यांक भेटिएको छ । हालका मुख्यमन्त्री सराजेकुमार यादवले पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ लाख रुपैयाँ सुराकी वापत बुझेको छन् । मुख्यमन्त्री रहेकै बेला छोटो समय गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका बेला उनले रकम बुझेका थिए ।

तर यादव पनि रकम बुझेको बारे आफू अनविज्ञ रहेको बताउँछन् । अन्य मन्त्रीहरु नियुक्त नहुँदा गृह मन्त्रीको पनि जिम्मेवारी त सम्हालेको हो । तर सुराकीको नाममा रकम नै बुझेको बारे चाहिँ मलाई याद भएन’ हालका मुख्यमन्त्री यादवले अनलाइनखबरसँग भने ।

पछिल्लो पटक सुराकी वापतको रकम बुझ्नेमा गृहमन्त्री मो. समिम छन् । उनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ लाख २७ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझेको गृहकै रिपोर्टमा उल्लेख छ । जबकि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सुरु हुनुभन्दा पहिला नै संघीय सरकारले समेत सुराकी वापतको भत्ता काटिसकेको थियो ।

तर रकम बुझेको बारे उनले सिधै नकारे । ‘मैले अहिलेसम्म सुराकीको नाममा रकम लिएको छैन । कसले कहाँ मेरो नाम हाल्यो मलाई थाहा छैन,’ समिमले दाबी गरे । समिमलाई सोमबार पदमुक्त गर्दै मुख्‍यमन्त्री आफैले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

रकम बुझ्ने ती ३ राज्यमन्त्रीहरुमा सरोजकुमार सिंह, रुबीकुमारी कर्ण र केशव राम छन् । सरोजकुमारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३ लाख रुपैयाँ बुझेका थिए ।

अर्का राज्यमन्त्री रुबीकुमारीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा  १२ लाख र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५ लाख ८६ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ गरेर १७ लाख ८६ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ सुराकी खर्च वापत बुझेकी थिइन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अर्का राज्यमन्त्री केशव रायले २ लाख ३ हजार बुझेका थिए ।

त्यसैगरी सुराकी खर्च बुझ्ने ९ सचिवहरुमा जगदिश रेग्मी, निमित्त सचिव अर्जुनकुमार शर्मा, निमित्त सचिव अरुणकुमार झा, कृष्णहरि पुष्कर, वीरेन्द्रकुमार यादव, रामकुमार महतो, निमित्त प्रदेश सचिव देकुमार झा, उमेश ढकाल र अर्का निमित्त सचिव उत्तमप्रसाद खरेल छन् ।

सचिव जगदीश रेग्मीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४ लाख २० हजार ७१५ रुपैयाँ बुझेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मै अर्जुनकुमारले २ लाख ९ हजार २ सय ८५ र सोही आर्थिक वर्षमा अरुणकुमारले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझेको पाइएको छ ।

अर्का सचिव कृष्णहरि पुष्करले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ लाख ५० हजार र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७० हजार रुपैयाँ गरी ६ लाख २० हजार रुपैयाँ बुझेको खुलेको छ । पुष्कर अहिले अर्थ मन्त्रालयको सचिवको रुपमा कार्यरत छन् । हाल अमेरिका रहेका उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।

सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५ लाख र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ लाख रुपैयाँ गरी ६ लाख रुपैयाँ बुझेका थिए ।

त्यसैगरी अर्का सचिव रामकुमार महतोले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४ लाख र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ गरी ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझेको गृह मन्त्रालयमो तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

निमित्त सचिव देवकुमार झाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सुराकी खर्च वापत ९० हजार रुपैयाँ बुझेका थिए । अर्का सचिव उमेशकुमार ढकालले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा १ लाख रुपैयाँ सुराकी खर्च वापत लगेका थिए ।

अहिले गृह मन्त्रालयको निमित्त सचिवको रुपमा उत्तमप्रसाद खरेल कार्यरत छन् । खरेलले समेत सुराकी वापतको खर्च बुझेको गृह मन्त्रालयको रेकर्डमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा खरेलले ४२ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझेका छन् ।

मधेश प्रदेश (मन्त्रिपरिषद्)को २०७५ जेठ १० र २०७७ चैत २४ को निर्णयबाट सुराकी वापतको रकम निकास भएको पाइएको छ ।

उक्त मितिमा गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय (हाल गृह सञ्चार तथा कानून मन्त्रालय)का मन्त्री तथा सचिवलाई भैपरी आउने शान्ति सुरक्षा खर्चबापत मन्त्रीलाई प्रतिपटक ३० हजार रुपैयाँका दरले मासिक ५ पटकसम्म १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ ।

राज्यमन्त्रीलाई मासिक १ लाख तथा सचिवलाई एक पटकमा १० हजार रुपैयाँका दरले मासिक ५ पटकसम्म ५० हजार खर्च गर्न पाउने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको थियो । प्रदेश गृहमन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिव तीनै जनाले प्रति महिना बढीमा ३ लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी खर्च गर्न पाउने निर्णय गराएर सुराकीको नाममा रकम बुझ्ने गरेको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि मधेश प्रदेशमा सुराकीको नाममा गृहमन्त्री, गृह राज्यमन्त्री र सचिवले रकम बुझ्दै आएका छन् ।

महालेखाले भन्यो : सुराकी खर्चको औचित्य छैन

महालेखाको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा मधेश प्रदेशले मनोमानी रुपमा सुराकी वापत खर्च गरेको उल्लेख गरिएको छ । मधेश प्रदेश अन्तर्गको गृह मन्त्रालयले सुराकीको नाममा रकम बुझ्दै आएकोले यस प्रकारको खर्चको औचित्य नभएको भन्दै प्रश्न समेत उठाएको छ ।

मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराएर बिना औचित्य सुराकीको नाममा खर्च गरेको भन्दै त्यसको औचित्य नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘मन्त्री, राज्यमन्त्रीलाई ३० लाख र सचिवलाई ६ लाख गरी ३६ लाख रुपैयाँ बिल भपाई बिना खर्च लगेको पाइएको छ । अन्य प्रदेशमा यस्तो खर्च गरेको नपाइएको हुँदा यसलाई औचित्यपूर्ण मान्न सकिएन’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

केन्द्रले सुराकी खर्च काट्दा मधेशले अझै बुझ्दैछ रकम

माओवादी केन्द्रका बरिष्ठ उपाध्क्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएपछि उनले आफ्नो पहिलो निर्णय नै सुराकी वापतको खर्च कटौती गरेका थिए । कार्यभार सम्हालेपछि श्रेष्ठले मन्त्री र सचिवले लिँदै आएको सुराकी खर्च कटौती गर्ने बताएका थिए ।

श्रेष्ठले नै लगेको प्रस्तावलाई मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गर्दै २० चैत २०७९ मा सुराकी वापतको खर्च कटौती गरेको थियो । गृहमन्त्री र गृह सचिवले हिसावकिताव देखाउन नपर्ने गरेर जासुसी परिचालनका लागि खर्च गर्ने कार्यविधि खारेज भएको थियो ।

संघीय सरकारका गृहमन्त्रीले दैनिक ५० हजार र सचिवले २० हजार रुपैयाँका दरले सुराकीको नाममा रकम खर्च गर्दै आएका थिए । २०५० सालदेखि तजबिजको दुरुपयोग गर्दै मनपरी सुराकीको नाममा खर्च भएको पाइएपछि सुराकीको खर्च खारेज भएको थियो ।

संघीय सरकारले सुराकी खर्च खारेज गरे पनि मधेश प्रदेशको गृह मन्त्रालयले भने अहिले पनि रकम बुझ्दै आएको छ । जबकी सुराकीको नाममा अन्य ६ प्रदेशका मन्त्रालयले अहिलेसम्म १ रुपैयाँ पनि नबुझेको महालेखाको रिपोर्टमा समेत उल्लेख छ ।

‘अहिले पनि आन्तरिक तथा बाह्य सबै सुरक्षाको जिम्मा संघीय सरकारकै हातमा छ  । यस्तो अवस्थामा प्रदेशले सुराकीको नाममा खर्च गर्नु हतारको निर्णय हो’ पूर्वगृह सचिव कुसुम भन्छन्, ‘ अर्को तर्फ संघीय सरकारले समेत सुराकीको खर्च चाहिँदैन भनेर कटौती गरिरहेको बेला प्रदेशले त्यसलाई निरन्तरता दिनु औचित्यबिहिन छ ।’

सुराकी खर्चलाई निरन्तरता दिइरहेका र आफैंले समेत गृहमन्त्री भएका बखत रकम बुझेका हालका मुख्यमन्त्री यादव भने अझै यसबारे आफू अनविज्ञ भएको बताउँछन् ।

‘सुराकी खर्च मैले नोटिस नगरेको विषय भयो यो । यदि त्यस्तो रैछ भने म एक्सन लिन्छु,’ यादवले भने ।