सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका गण्डकीका पूर्वसहकारी रजिस्ट्रार धरौटीमा छुटे

९ चैत, पोखरा । पोखराको मित्रमिलन सहकारी ठगी प्रकरणमा गण्डकीका पूर्व सहकारी रजिस्ट्रार उदयबहादुर पराजुलीलाई पुर्पक्षका थुनामा राख्ने कास्की जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालत पोखराले उल्ट्याउँदै २० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

कुश्मा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा कार्यकक्षमै रहेका बेला गत पुस ११ गते पक्राउ परेका पराजुलीलाई पुस १७ गते जिल्ला अदालत कास्कीले पुर्पक्षका लाथि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

सहकारीको शाखा विस्तारका क्रममा कात्तिक ४ गते पक्राउ परेका सहकारीका अध्यक्ष रमन पौडेल र प्रबन्धक किरण अधिकारीले स्याङ्जामा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न रजिस्ट्रारलाई १ करोड २५ लाख रुपैयाँ घुस दिएको बयान दिएका थिए ।

बयानपछि पक्राउ परेका पराजुली पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका थिए । उच्चका न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई र धनसिंह महराको संयुक्त इजलाशले पराजुलीलाई २० लाख र सहकारीका लेखा समिति सदस्य जनकराज पौडेललाई ७ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न बिहीबार आदेश गरेको हो ।

पोखरा–९ नयाँबजारस्थित मित्रमिलन सहकारीका सञ्चालक र अन्य मिलेर करिब २७ करोड रकम हिनामिना गरेको आरोप छ । गत पुस १७ गते पूर्व रजिस्ष्ट्रार पराजुलीसहित सञ्चालक गोपाल खनाल, बुद्धिसागर पौडेल र राजु बराललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

पोखराको मित्रमिलन सहकारी ठगी प्रकरणमा अध्यक्ष रमण, कार्यकारी अधिकृत किरणसहित पत्रकार अर्जुन गिरी, सञ्चालक सदस्य गोपाल खनाल, सल्लाहकार/शेयर सदस्य राजु बराल, शेयर सदस्य बुद्धिसागर पौडेल थुनामै छन् ।

मित्रमिलन सहकारी ठगी प्रकरणमा ३३ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । पोखरा महानगरपालिका– २१ का वडाध्यक्ष दीपक सुवेदी अदालतमा उपस्थित भएपछि ८ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको थियो । तर, लगत्तै सवा २ करोड रुपैयाँ ठगी आरोपमा प्रहरीले सुवेदीलाई पक्राउ गरेको थियो ।

सोही सहकारीको ठगी प्रकरणमा अधिवक्ता जनकल्याण पराजुली ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए । यसैगरी सहकारीको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका विष्णुप्रसाद भण्डारी, सुरेशकुमार श्रेष्ठ, हरेराम भण्डारी, लेखा समिति संयोजक सूर्यबहादुर अधिकारी ७/७ लाख रुपैयाँ र पूर्वअध्यक्ष कृष्णबहादुर राउत १२ लाख रुपैयाँमा छुटेका थिए ।