डेडिकेटेड महसुल विवाद छानबिन आयोगको म्याद थपियो

९ चैत, काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको विद्युत् महसुल सम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद थप गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको म्याद १५ दिन थप गरी २५ चैतसम्म पुर्‍याएको हो । सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गत २४ पुसमा छानबिन आयोग बनाएको हो ।

लोडसेडिङका बेला केही उद्योगले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेको तर बिलमा प्रिमियम रकम छुटेको दाबी गर्दै विद्युत् प्राधिकरणले छुट बिलको पत्र काटेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

पुरानो मिति अर्थात् कतिपय उद्योगलाई २०७२ साउनदेखि र कतिपयलाई २०७३ साउनदेखि ०७५ सालसम्म विद्युत् उपभोग गरेको तर प्रिमियम लगाउन छुट भएको भन्दै प्राधिकरणले ५८ उद्योगबाट १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने पत्र काटेको थियो ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद कै बीच महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगहरुको लाइन काटिदिएको थियो । बिजुलीको लाइन काटिदिएको विरोधमा उद्योगी व्यवसायी र मजदुरहरुले प्रदर्शन पनि गरेका थिए ।