लेनदेनबारे गलत सूचना दिनेलाई हुने कसूरमा सजाय घटाउने प्रस्ताव

१३ चैत, काठमाडौं । सुरक्षित कारोबार सम्बन्धी प्रचलित ऐन २०६३ अनुसार चल सम्पत्तिको धितोमा जारी हुने ऋण वा लेनदेन दर्ता हुनुपर्छ । दर्ताका लागि कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड मातहत २०७३ साल फागुनदेखि सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालय संचालित छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रका सूचना अधिकारी विजय कुँवरका अनुसार घर जग्गा बाहेकका सम्पति चल सम्पति हुन् । तमसुक बनाएर ऋण दिने, कृषि उपज (पशु पालन वा बाली/फलफूल उतपादनका लागि किसानलाई ऋण दिने विषय यस अन्तर्गत पर्छ ।

इन्ट्यान्जिबल प्रपर्टी (कानूनी हक सृजना गर्ने मालसामान, बहीखाता, सुरक्षित बिक्री करार, लिखत, अधिकारपत्र र मुद्रा बाहेकका चल सम्पत्ति), इक्वीपमेन्ट (कृषिजन्य उत्पादन, मौज्दातमा रहेको मालसामान वा उपभोग्य वस्तुबाहेकका अन्य मालसामान), सवारी साधन (धितो दिने व्यक्तिको सवारी साधन, सवारी साधनको टेलर, हवाईजहाज वा अन्य यन्त्र)लाई आधार मानेर समेत ऋण प्रवाह हुन सक्छ ।

यस्तो कारोबार दर्ता हुनुपर्छ । प्रचलित ऐन अनुसार झुट्टा विवरण दिएर सूचना दर्ता गरे, कुनै पनि व्यक्तिको सम्पति प्रयोग गर्ने, भोगचलन गर्ने, कब्जामा लिने वा सम्पति धितोमा दिने अधिकारमा बाधा पुर्‍याए पचास हजारदेखि पाँच लाखसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ । झुट्टा प्रमाणपत्र जारी गर्ने र दर्ता कार्यालयमा रहेको अभिलेख नष्ट गर्ने कर्मचारीलाई पनि यही सजाय हुने व्यवस्था छ ।

यो प्रचलित सजायलाई घटाएर पाँच लाखको ठाउँमा तीन लाखसम्म भनी संशोधन गर्ने प्रस्ताव सांसदहरुको छ ।

सुरक्षित कारोबार सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा छ । यो विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै सांसदहरु देवेन्द्र दाहाल, इन्दिरा देवी गौतम, गोपाल भट्टराई, जग प्रसाद शर्मा, गोपीबहादुर अछामी लगायत ११ जना सांसदले लेनदेनबारे गलत सूचना दिनेलाई हुने कसूरमा सजाय घटाउने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

कर्जा सूचना केन्द्रका सूचना अधिकारी कुँवरका अनुसार सुरक्षित कारोबार सम्बन्धी प्रचलित ऐन २०६३ सालमा आएको भएतापनि सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालय २०७३ साल फागुनमा स्थापित भएको थियो । त्यसयता एभरेजमा प्रत्येक वर्ष ५० हजार सूचना दर्ता हुने गरेका छन् ।

‘ऋण प्रवाह गर्ने ‘क’ वर्गमा वित्तीय संस्थाहरु सूचना दर्ताका लागि आउनुहुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘लगानी गर्नेको लगानी सुरक्षित होस् भन्ने ऐनको मूल उदेश्य हो । त्यसअनुसार काम भइराखेको छ ।’