१५ चैत, काठमाडौं । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोतम खनाल, पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, बहालवाला निर्देशकहरू दिपेश आचार्य, सुरेन्द्र हाडा र फ्रिक्वेन्सी, सेवा गुणस्तर तथा सेवा प्रवाह अनुगमन शाखाका उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले बताए ।
यस्तै प्राधिकरणका योजना तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली शाखाका उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपनिर्देशक संदिप अधिकारी र कविन्द्रराज मल्लविरूद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ ।
यस्तै दूरसञ्चार प्राधिकरणका स्तरीकरण महाशाखाका निर्देशक मिनप्रसाद अर्याल, आर्थिक प्रशासन शाखाका सहायक निर्देशक विजय कुमार राय यादव , ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शाखाका उप-निर्देशक बिनोद चन्द्र श्रेष्ठ, अनुमतिपत्र शर्त अनुगमन शाखाका उपनिर्देशक सूर्य प्रसाद लामिछाने, फ्रिक्वेन्सी वितरण तथा व्यवस्थापन शाखाका सहायक निर्देशकद्वय प्रतिक्षा पौडेल र निराजन कोइरालाविरूद्ध मुद्धा दायर गरेको अख्तियारको आरोपत्रमा उल्लेख छ ।
उनीहरुमाथि अख्तियारले ९१ करोढ ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैंया विगो मागदावी गरेको छ । साथै मोवाईल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली स्थापनाका नाममा हालसम्म खर्च भएको २३ करोड २० लाख रुपैंया जरिवाना असुल्नुपर्ने अख्तियारको दावी छ । विदेशी डलरमा भुक्तानी भएकाले फैसलाको मितिसम्म विनिमयदर फेरबदल भए त्यसैलाई गणना गरेर विगो र जरिवाना असुल्नुपर्ने अख्तियारको दावी छ ।
अख्तियारले एमडीएमएस उपकरण खरिदमा संलग्न कम्पनीहरु मलेसियाको न्यूमेरा कम्पनी, नमस्ते ग्लोबल सिंगापुर, ओएसआई डिजिटल इण्डिया विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।
उसले न्यूनमेराका अध्यक्ष मोहम्वद नुर अमिन विन मोहम्वद नुर खान, वार्तामा संलग्न मोहम्वद शिहाव विन कुन्ही मोहम्वद, चिफ अपरेसन अफिसर अनुज सिंह, प्रडक्ट स्पेसलिष्ट जमील अमिदविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको हो । उसले ती कम्पनीहरुको साझेदार नमस्ते ग्लोबल प्रा.ली.का निर्देशक कबिन्द्र राज मल्ल विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको हो ।
के हो विवाद ?
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमा भन्सारबाट चोरी भई नेपालमा ल्याउने मोवाइल सेटको प्रयोग निरुत्साहित गर्न एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । १ साउन २०७२ देखि प्रणाली कार्यान्वयन गर्न तयारी भएको थियो, तर विभिन्न कारण ढिला भई २०७५ मा मात्रै प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
एमडीएमएस खरिदकै लागि प्राधिकरणले छुट्टै विनियम बनाएको थियो, जसलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बनाएको छानबिन समितिले विवादास्पद भन्यो । करिब ६ महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने काम अहिलेसम्म हुन नसकेको भनी छानबिन समितिले संलग्नहरुमाथि चरम लापरबाही गरेको र गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाएको छ ।
* यसअघि समाचारमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार रोयको तस्वीर भूलबस परेको हुँदा उक्त तस्वीर हटाइएको छ । सं.
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpeg)
%20-%20Copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
प्रतिक्रिया 4