नाउपाका सांसदलाई पदमुक्त गर्ने तयारी, संकटमा मुख्यमन्त्री

२१ चैत, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई लिएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) मा भाँडभैलो भएको छ । पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलका नेताले अलग अलग ह्वीप जारी गरेका छन् भने एक सांसदलाई पदमुक्त गरेको पत्र प्रदेशसभामा पुगेको छ ।

प्रदेशसभा सभामुखले कारबाहीमा परेका सांसद पदमुक्त भएको सूचना सुनाउने तयारी गरेकाले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सरकार जोगाउने प्रयास असफल हुने देखिएको छ । तर मुख्यमन्त्री शाहले भने भोलि बिहीबार विश्वासको मत लिने बताएका छन् ।

केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले गठबन्धन फेरेसँगै कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार संकटमा परेको थियो । प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका १८ सांसद छन् । नउपा (७), राप्रपा (१) र स्वतन्त्र सांसद (१) लाई मिलाएर सरकार जोगाउने उनको प्रयास थियो । सबै मिल्दा टुप्लुक्क बहुमत २७ पुग्थ्यो पनि ।

तर शाहको सरकारलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयलाई लिएर नाउपामा भाँडभैलो मच्चिएको छ ।

पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएपनि संरक्षक रेशम चौधरी पक्षले थप मन्त्री पठायो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नउपाका ५ सांसद मन्त्री छन् । उनीहरु सरकारलाई विश्वासको मत दिने मतमा अडिग छन् ।

जवाफमा नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले कृषि राज्यमन्त्री समेत रहेकी समानुपातिक सांसद इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गरेको पत्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयमा पठाएकी छन् ।

सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट मनोनित प्रदेश सभा समानुपातिक सांसद माननीय इन्दिरा गिरीलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको निर्णय बमोजिम फिर्ता बोलाउने भएको हुँदा उहाँलाई आजैकै मितिबाट लागू हुने गरी फिर्ता पठाइदिन अनुरोध गर्दछु ।’

पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा बुधबार नै दर्ता भयो । सभामुख भण्डारीले पत्रबारे कानुनी परामर्श भइरहेका बताएका छन् । ‘नाउपाका अध्यक्षले उहाँलाई फिर्ता बोलाएको पत्र आइपुगेको छ, यो विषयमा कानुनी परामर्शमा छु’, सभामुख भण्डारीले भने ।

स्रोतका अनुसार सभामुख घिमिरे भोलि प्रदेशसभाको बैठकमा सांसद गिरीलाई कारवाही गरेको जानकारी गराउने तयारीमा छन् । त्यसै भएमा उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछिन् ।

त्यसो भएमा प्रदेशसभामा ५१ सांसद मात्र हुनेछन् र मुख्यमन्त्री शाहलाई बहुमतका लागि २६ जनाको समर्थन चाहिन्छ । राप्रपाकी खेमादेवी विष्ट र स्वतन्त्र सांसद डा.ताराप्रसाद जोशीका साथै नाउपाका सबै सांसदले समर्थन गरे शाहको पक्षमा २६ मत पुग्छ ।

नाउपा प्रमुख सचेतक खुसीराम डगौरा थारुले प्रदेश सभाको बैठकमा उपस्थिति भएर मुख्यमन्त्री शाहलाई मत दिन ह्वीप जारी गरेका छन् । तर नाउपाका कैलाश चौधरी र टीका थापा प्रदेश सभाको बैठकमा अनुपस्थित हुने सम्भावना बलियो रहेको नेताहरु बताउँछन् ।

उनीहरु दुवै जना अध्यक्ष श्रेष्ठ निकट मानिन्छन् । नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत नदिन भनेकाले दुबैले प्रदेशसभामा उपस्थित भएर मत दिने सम्भावना कम छ । त्यसो भएमा सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढल्ने छ ।

नाउपाको विवादका कारण राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदले समेत आवश्यक निर्णय लिन सकेका छैनन् ।

राप्रपाकी प्रदेश सभा सदस्य खेमादेवी बिष्टले एक मतका कारण सरकार ढल्ने अवस्थामा विश्वासको मत दिने बताउँछिन् । ‘मुख्यमन्त्री ज्यूले एउटा मतका कारण बर्हिगमन हुनुपर्ने अवस्था आएमा हामी मत दिन्छौं, तर परस्थिती प्रष्ट भइसकेको छैन,’ विष्टले भनिन् ।

स्वतन्त्र सांसद जोशीले पनि कांग्रेस–नाउपाको समस्याका कारण आफ्नो भूमिका आवश्यक नपर्ने अवस्था देखिएको बताउँछन् । ‘गठबन्धनका दुई दलको विवाद तपाईंहरुले देखिरहनुभएकै छ । उहाँहरु मिलेमा पो हाम्रो भूमिका आउने हो’, जोशीले भने, ‘निर्णायक अवस्थामा सरकार विशेष होइन, प्रदेशसभा जोगाउने भूमिका खेल्छु ।’

शाहले बोलाए कांग्रेस संसदीय दलको बैठक

कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्न्त्री शाहले बिहीबार बिहान ८ बजे दलको बैठक बोलाएका छन् ।

नाउपाको विवाद कारबाही तहसम्म पुगेपछि विश्वासको मत लिने वा पदबाट राजीनामा दिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाएका हुन् । ‘नाउपाको किचलोले समस्या हुने देखेपछि प्रदेश सभामा फेस गर्ने वा राजीनामा दिने विकल्प बाँकी छन्’ कांग्रेसका एक प्रदेश सांसद भन्छन्, ‘संसदीय दलमा यसबारे छलफल हुनेछ ।’

मुख्यमन्त्री शाहले भने विश्वासको मत पाउने दाबी गर्छन् । ‘बाहिर विपक्षीले जे हल्ला चलाएपनि मेरो नेतृत्वको सरकारले भोलि प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउने निश्चित छ, मलाई कांग्रेस, नाउपा, राप्रपा सहितका दलले मत दिन्छन्’ शाहले भने, ‘यही गठबन्धनबाट विश्वासको मत पाउनेमा कुनै शंका नगर्न अनुरोध गर्दछु ।’

शाह संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनले विश्वासको मत लिएमा नपाए सरकार गठनको अन्तिम धारा १६८ को (५) सक्रिय हुनेछ ।

त्यो बेला कांग्रेसले भन्दा एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना बढी हुनेछ । माओवादीका सभामुख बाहेक १०, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् । स्वतन्त्र र राप्रपा वा नाउपाका २ सांसदको समर्थन जुटाए बहुमत पुग्छ ।