भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीले मागे करमा लाग्ने जरिबाना मिनाहा

२२ चैत, काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीले आफूले गरेको कामको राज्यबाट लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै सरकारलाई तिर्नुपर्ने विभिन्न प्रकारका करमा लाग्ने जरिबाना छुट दिन माग गरेका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २५औं साधारणसभापछि मकवानपुर घोषणापत्र जारी गर्दै महासंघले यस्तो माग गरेको हो ।

राज्यबाट अर्बौ रुपैयाँ भुक्तानी नहुँदा सरकारलाई तिर्नुपर्ने भ्याट र आयकरको सावाँ रकममा लाग्ने ब्याज, हर्जाना, जरिबाना तथा थप दस्तुर मिनाहाको माग महासंघले गरेको छ ।

राज्यले संकलन गर्नुपर्ने राजस्वमा समेत छुट दिनुपर्ने र यस्तो रकम रकम किस्ताबन्दीमा भुक्तानी दिनुपर्ने समेत व्यवसायीको माग छ ।

व्यवसायीले निर्माण कम्पनीको नाममा रहेका यन्त्र उपकरण, हेभी तथा साना सवारी साधन लामो समयदेखि नवीकरण हुन बाँकी रहेकोले यस्तो रकममा लाग्ने हर्जाना, ब्याज, जरिबाना शुल्क लगायत नवीकरण रकम एक पटकका लागि मिनाहा दिन माग गरिएको छ ।

निर्माणजन्य ठूला यन्त्र उपकरण सवारी साधन नभएको र यस्ता उपकरणमा सवारी कर लिन नहुने निर्माण व्यवसायीको माग छ ।

यन्त्र उपकरणको हकमा यातायात व्यवस्था विभागबाट सवारी कर लिन नहुने व्यवसायीको तर्क छ ।

व्यवसायीले निर्माण उद्योगमा प्रयोग हुने हेभी यन्त्र उपकरण तथा टिपर, ट्यांकर, पिकअप लगायत सवारी साधनमा इजाजतपत्र प्राप्त निर्माण व्यवसायीले मात्र आयोजनाको सिफारिसमा भन्सार सुविधा पाउनु पर्ने व्यवसायीको माग छ ।

विगतमा एक प्रतिशत रहेको भन्सार दर बढाएर सरकारले ५ प्रतिशत पुर्‍याएको भन्दै त्यसलाई झार्नु पर्ने व्यवसायीको माग छ ।

कति छ भुक्तानी बाँकी ?

निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक खरीद नियमावलीको १३औं संशोधनपछि म्याद थप भएसँगै राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने दायित्व ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको बताएका छन् ।

चालु आयोजनाको निर्माण काममा बजेट अपुग तथा निकासा नभएका कारण रोकिएको २० अर्ब गरी कुल ६० अर्ब भुक्तानी बाँकी रहेको महासंघले बताएको छ ।

यसले एकातर्फ सप्लाई चेन बिग्रिएको र अर्कोतर्फ दिनहुँ कालोसूचीमा राखिँदा व्यवसायीमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक निराशा बढिरहेको गुनासो समेत महासंघले गरेको छ ।