शिक्षा मन्त्रालयले जारी गर्‍यो कर्मचारी सरुवा मापदण्ड

२३ चैत, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कर्मचारीको पदस्थापन तथा सरुवा गर्न र कामकाजमा खटाउने सम्बन्धी मापदण्ड लागू गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायको कामलाई चुस्त तथा व्यवस्थित बनाउन, कर्मचारीको नेतृत्व, सक्षमता, कार्य अनुभव, रूचि, दक्षताको आधारमा पारदर्शी एवम् अनुमानयोग्य रूपमा पदस्थापन, सरुवा तथा काज खटाएर सर्वसाधारणको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै मापदण्ड जारी भएको हो ।

मापदण्डले प्रचलित निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनमा उल्लेखित पदस्थापन, सरुवा तथा काज सम्बन्धी प्रावधान बमोजिम संघीय निजामती कर्मचारीलाई विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव समेत दिलाउनका लागि कानुनमा निर्धारित क, ख, ग र घ वर्गका जिल्लाहरूमा पूरा गरेको सेवा अवधिलाई आधार मान्ने गरी सरुवाको आधार तय गरेको छ ।

पदस्थापन, सरुवा वा काज खटाउँदा निजको रूचि, योग्यता, दक्षता, अनुभव र संगठनको आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्ने र हालको पदमा भएको नियुक्ति वा बढुवाको जेष्ठता तथा कर्मचारीको कार्यक्षमता पनि आधारका रूपमा लिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

मापदण्डमा मन्त्रालयले कर्मचारीलाई हाल कार्यरत स्थानमा सम्पादन गरेको कार्यको मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्नेलाई सुगम स्थान वा निजको रूचिअनुसार पदस्थापन, सरुवा वा काज खटाउँदा प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । प्राथमिकता दिंदा दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अवधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ ।

प्राथमिकतामा अपांगता तथा दीर्घरोग भएका कर्मचारीलाई सुगम भौगोलिक स्थानमा पदस्थापन, सरुवा वा काज खटाउन सकिने र संघीय निजामती सेवामा रही जिल्लास्तरमा कार्यरत कर्मचारीलाई तोकिएको अवधि नपुगी केन्द्रस्तरमा सरुवा वा काजमा नखटाइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

‘कुनै कर्मचारी अशक्त भएको भनी मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेमा वा दरबन्दी कटौतीमा परेमा वा मातृशिशु स्वास्थ्य संवेदनशीलताको अवस्था रहेमा वा कुनै कर्मचारीको कुनै कार्यालयमा विशेषज्ञ सेवा आवश्यक भएको जस्ता विशेष अवस्थामा सरुवा वा काजमा खटाउन बाधा पर्ने छैन,’ मापदण्डमा भनिएको छ ।

केन्द्रस्तरमा पाँच वर्ष अवधि काम गरेको कर्मचारीलाई विशेष अवस्थामा बाहेक जिल्लास्तरका कार्यालय वा केन्द्रस्तरकै कार्यबोझ बढी भएका अन्य कार्यालयमा सरुवा गरिने वा काजमा खटाइने पनि मापदण्डमा बताइएको छ । यसरी सरुवा वा काज खटाउँदा जिल्लास्तरका कार्यालयमा खटाउन दिइने छ ।

मापदण्डअनुसार राजपत्र अनंकितका पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्भव भएसम्म घरपायक सरुवा गरिनेछ । त्यस्तै राजपत्र अनंकित कर्मचारीको पति/पत्नी सरकारी सेवामा भए एउटै जिल्लामा खटाइने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ । ‘लामो समय अध्ययन, असाधारण तथा अन्य बिदामा रहेका कर्मचारीहरूको दरबन्दी कार्यबोझ कम भएका कार्यालयमा सारिने,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘यसरी दरबन्दी सार्दा कार्यालय प्रमुखको पदमा सारिने छैन ।’

नयाँ नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई पदस्थापना गर्दा लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा योग्यताक्रमलाई आधार लिइने र दुर्गम जिल्लाहरूमा एक वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेका कर्मचारीहरूलाई निजहरूको रूचि समेतलाई आधार मानी सुगम क्षेत्रको कार्यालयमा सरुवा गरिने जनाइएको छ ।

वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखामा एक वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेका कर्मचारीलाई उनीहरूको रूचि समेतलाई आधार मानी अन्य कार्यालयमा सरुवा गरिने उल्लेख छ । मापदण्डले कुनै पदमा सुरू नियुक्ति वा बढुवा भएर आउने कर्मचारीलाई योग्यता र अनुभवको आधारमा वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा, छात्रवृत्ति शाखा र दुर्गम जिल्लाहरूमा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखको हकमा पदस्थापन, सरुवा वा काज खटाउन राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी र राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका अधिकृत इकाइ प्रमुख रहने जिल्लाको लागि खटाइने सम्बन्धमा इकाइ प्रमुखको सूची (रोस्टर) तयार गर्ने उल्लेख छ ।

सूचीमा समावेश भएकामध्ये उपलब्ध भएसम्म सम्बन्धित पदमा न्यूनतम तीन वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका अधिकृतलाई इकाइ प्रमुखमा खटाउने र कुनै जिल्लामा इकाइ प्रमुखको पद रिक्त भै एक तहमुनिको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनु परेमा न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीमध्येबाट कायममुकायम वा निमित्तको जिम्मेवारी प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

‘कार्यालयमा एक तह मुनिको पदमा तीन वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी नभएमा सो अवधिभन्दा कम अवधि भएको कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिन बाधा पर्ने छैन,’ मापदण्डमा भनिएको छ ।

एउटा जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको प्रमुख अर्को जिल्लामा सोही पदमा सरुवा गर्नुपर्ने भएमा निजको कार्यरत कार्यालयको कार्यसम्पादन स्तरलाई मध्यनजर गर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा उल्लेख छ ।

मापदण्डअनुसार मन्त्रालय वा मातहतका कार्यालयमा अवधि पुगेका कर्मचारीले आफूले सरुवा हुन चाहेको कार्यालय उल्लेख गरी मन्त्रालय वा सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् । कुनै कर्मचारीको काम, कारबाही व्यवहार वा आचरणको कारण कार्यरत पदमा राख्न उपयुक्त नभएमा जुनसुकै बखत सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

महिला कर्मचारीलाई सरुवा गर्नुपर्दा निजको मातृशिशु स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई समेत ध्यान दिइने पनि उल्लेख छ । मन्त्रालयबाट भएको सरुवाका सम्बन्धमा कुनै कर्मचारीको कुनै गुनासो भएमा सम्बन्धित कर्मचारीले सचिव समक्ष स्पष्ट कारणसहितको लिखित निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था पनि मापदण्डले गरेको छ । त्यस्तो निवेदनमा मन्त्रालयबाट सात दिनभित्र कारबाही गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।