१० वर्षमा कारागारभित्र ६२७ कैदीबन्दीले गुमाए ज्यान

२५ चैत, काठमाडौं । बाँकेको नेपालगञ्ज कारागारमा गत बुधबार बिहान एक कैदीबन्दीको मृत्यु भयो । कारागारका जेलर अर्जुनजंग शाहका अनुसार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–८ का ६६ वर्षीय अब्दुलवारी जोलाह एक्कासी बिरामी परेपछि भेरी अस्पताल लगिएको थियो । अस्पताल पुर्‍याउनासाथ चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए ।

१७ पुसमा जबर्जस्ती करणीको आरोपमा पक्राउ परेका जोलाहलाई बाँके जिल्ला अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा राखिएको थियो । उनको मृत्यु हृदयघातका कारण भएको अस्पताल प्रशासनको दाबी छ ।

जोलाहको मृत्यु हुनुभन्दा चार दिनअघि १७ चैतमा सुनसरीको झुम्का कारागारमा अर्का कैदीबन्दीको शंकास्पद मृत्यु भयो । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका खोटाङको साकेला गाउँपालिका घर भएका ४२ वर्षीय न्यायाधीश राई कारागारभित्रै मृत अवस्थामा भेटिएका थिए ।

उनका दाइ सुवासले भाइको शरीरमा निलडाम देखिएको भन्दै हत्या भएको भन्दै शव बुझ्न मानेका थिएनन् । झुम्का कारागारका जेलर धु्रव कोइरालाले भने राईको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको दाबी गरेका छन् । उनको परिवारले शव जिम्मा लिइसकेको उनले जानकारी दिए ।

दुबै कैदीबन्दीको मृत्यु उपचारका क्रममा भएको कारागार प्रशासनको दाबी छ ।

मृत्युको तथ्यांकले कारागार कार्यालयहरु कैदीबन्दीका लागि सुरक्षित नभएको देखाउँछ । कारागारले न्यूनतम मापदण्ड समेत पालना नगर्दा कैदीबन्दीले समस्या भोगिरहेको, बिरामी हुने र समयमा उपचार नपाउने देखिएको छ ।

मानव अधिकार आयोगको वर्ष पुस्तक २०७९÷८० मा समेटिएको कारागारहरुको अध्ययन रिपोर्टमा कारागार असुरक्षित बन्दै गएको उल्लेख गर्दै लेखेको छ, ‘कैदीबन्दी बिरामी हुँदा समेत उपचारको राम्रो प्रबन्ध भएको देखिएन ।’

आयोगले उल्लेख गरेजस्तै हालसालै मृत्यु भएका यी दुई कैदीले समयमै उपचार नपाएको पीडित पक्षका परिवारको दाबी छ । यद्यपि दुबै कारागारका जेलर यो कुरा मान्न तयार छैनन् । ‘हामीले समयमै उपचारका लागि पठाएका हौं । उपचारकै क्रममा न्यायाधीश राईको मृत्यु भएको हो’, भुम्का कारागारका जेलर कोइरालाले दाबी गरे ।

दुई कैदीबन्दीको मृत्यु घटना संसदमा पुगिसकेको छ । कैदीबन्दी न्यायाधीश राईको मृत्यु भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसद सोबिता गौतमले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै राज्यले कैदीबन्दीका लागि मानव अधिकार ख्याल नै नगरेको बताइन् ।

४ वर्षको अवधिमा २ कैदीबन्दीका मात्रै होइन पछिल्लो १० वर्षको तथ्यांक केलाउने हो भने हरेक वर्ष ६२ जना भन्दा बढी कैदीबन्दीले ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । अर्थात हरेक महिना ५ जना भन्दा बढी कैदी बन्दीको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ ।

१० वर्षमा ६२७ कैदीको मृत्यु

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा ६ सय २७ कैदीबन्दीले ज्यान गुमाएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको अवधिमा ६२७ कैदीबन्दीले ज्यान गुमाएका छन् ।

त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकाको कारागारमा कैदीबन्दीले ज्यान गुमाएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाको डिल्लीबजार कारागार, केन्द्रीय कारागार सुन्धारा र ललितपुरको नख्खु कारागारका २९४ कैदीको मृत्यु भएको प्रहरीको तथ्यांक छ ।

उपत्यकाकै कारागारमा सबैभन्दा बढी मृत्युको दर हुनुमा उपचार नै नपाएर भन्दा पनि कालगतिले मृत्यु भएको बुझ्नु पर्ने दाबी कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक समेत रहेका प्रवक्ता कमलप्रसाद पाण्डेले दाबी गरे ।

‘उपत्यकामा अस्पतालको खाँचो हुने भएन । पुर्‍याउन पनि समय लाग्ने भएन । यति हुँदा पनि मृत्युको दर बढी हुनुलाई स्वाभाविक मृत्युसँग जोडेर हेर्नुपर्छ’, पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने ।

त्यसपछि सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेश अन्तर्गतका कारागारमा १५५ जना कैदीबन्दीको मृत्यु भएको छ । कोशी प्रदेशका १४ कारागारमध्ये पनि मोरङ कागारमा बढी कैन्दीबन्दीको मृत्यु भएको पाइएको छ ।

मोरङमा २०७८ सालमा एक वर्षको अवधिमा मात्रै १९ जना कैदीबन्दीको मृत्यु भएको थियो । मतृक एक कैदीबन्दीको पनि पोष्टमार्टम नभएको भन्दै त्यतिबेला कारागार प्रशासनको आलोचना समेत भएको थियो ।

त्यसैगरी पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा बागमती प्रदेश अन्तर्गतका कारागारमा रहेका ६१ जना कैदीबन्दीले ज्यान गुमाएका छन् ।

मधेश प्रदेश अन्तर्गतका कारागारमा रहेका ५० जना, लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाका कारागारहरुमा २९ जना, गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत जिल्लाका कारागारहरुमा १२ जना, सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला कारागारका ६ जना र कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत जिल्लाका कारागारहरुमा २ जना गरी पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा ६२७ कैदीबन्दीको मृत्यु भएको पाइएको छ ।

मृत्यु भएकामध्ये १८ जना महिला र ६०९ जना पुरुष छन् । उनीहरु मध्ये केहीको हत्या भएको छ केहीको कालगतीले मृत्यु भएको बताइएको छ ।

कैदीबाटै विष सेवन गराएर समेत हत्या

कैदीबन्दीबाटै कैदीहरु असुरक्षित हुने गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाकै नख्खु कारागारमा सिरियल किलर तथा नेपाली चाल्र्स शोभराज भनेर चिनिएका अभिषेक सिंहले अर्का कैदीबन्दीको हत्या गरेका थिए ।

२१ वैशाख २०७५ मा नख्खु कारागारभित्रै भक्तबहादुर सुनुवार मृत अवस्थामा भेटिएका थिए । शंकास्पद अवस्थामा सुनुवार मृत भेटिएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका तत्कालीन डीएसपी अंगुर जिसीको टोलीले घटना अनुसन्धान गरेको थियो ।

अनुसन्धानको क्रममा सिंहले अन्य दुईजनाको सहयोगमा बाह्य व्यक्तिको प्रयोग गरी जेलभित्रै विष सेवन गराएर सुनुवारको हत्या गरिएको खुलेको थियो ।

सुनुवारले प्रेमिका हत्यामा कर्तव्य ज्यान कसुरमा सजाय भुक्तान गर्दै थिए । कैदी सुनुवारको हत्या समेत गर्दा सिंहले अहिलेसम्म ६ जनाको हत्या गरिसकेका छन् । सिंहले योजनाबद्ध रुपमा विष सेवन गराएर कारागारभित्रै हत्या गरेको पाइए पनि अक्सर हत्याहरु भने आकस्मिक विवाद र झडपबाट हुने गरेको छ ।

नख्खु कारागारमै १७ साउन २०७६ मा झडप हुँदा कैदीबन्दी पूर्णबहादुर राजीको मृत्यु भएको थियो । राजीमाथि अर्का कैदीबन्दी पवनकुमार महतोले आक्रमण गर्दा ज्यान गएको थियो । झडपको विषय भने सामान्य थियो । दुबै जना एकअर्काको जुम्रा हेर्दा विवाद भएको थियो ।

यसरी विभिन्न निहुँमा कारागारमा हुने हत्या, झडप तथा मृत्यु घटना अप्रत्यक्ष रुपमा भने कारागार प्रशासनमै गएर जोडिने गरेको छ । क्षमता भन्दा दोब्बर, तेब्बरसम्म कैदीबन्दी राखिनु, चौकिदार, नाइके, सहनाइकेले मनपरी गर्नु, दमन गर्नुलगायत कारण देखाउँदै पटक पटक झडप र हत्या हुने गरेको छ ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार २२ चैतसम्मको रेकर्ड अनुसार देशभरका कारागारमा २८ हजार २२९ कैदीबन्दी छन् । जबकी अहिले सञ्चालनमा रहेका कारागारको क्षमता भने १६ हजार ५ सय मात्रै छ । क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी भएपछि ठाउँको, शौचालयको अभाव हुनु स्वभाविक भएको र सोही निहुँमा कतिपय ठाउँमा झडप हुने गरेको प्रवक्ता पाण्डे स्वीकार्छन् ।

सुधार गृहमा गएपछि व्यक्ति सुध्रिएर आउनुको साटो जेलभित्रै व्यक्ति हत्या हुने गरेको तर्फ इंगित गर्दै सांसद गौतमले प्रश्न गरेकी थिइन्, ‘सुधार गर्न भनेर कारागार राखिएकाहरु सुध्रिएर आउँछन् वा आउँदैनन् ?’

सुरक्षाकर्मीबाटै असुरक्षित

कैदीकन्दीहरुकै सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीबाट समेत कैदीबन्दीहरु असुरक्षित छन् । संखुवासभा जिल्ला कारागार खाँदबारीमा कैदीबन्दीलाई कुटपिट गरेर हत्या गरेको आरोपमा ७ प्रहरी अहिले पनि पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् ।

२४ साउन २०८० मा संखुवासभाको मादी नगरपालिका–५ का २० वर्षीय विनोद तोलाङ्गी र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका–७ का २८ वर्षीय आकाश बलामीको मृत्यु भएको थियो । कुटपिटबाट उनीहरुको हत्या भएको आशंका गर्दै प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । यो घटनामा ७ प्रहरी र ८ कैदी गरी १५ जनालाई संखुवासभाका न्यायाधीश टेकनाथ गौतमको इजलासले २८ भदौमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलानको आदेश दिएको थियो ।

जसक्रममा खाँदबारीमा कागारमा कार्यरत असई लक्ष्मी चौधरीसहित कारागारमा सुरक्षा गार्डहरु सुमन गुरुङ, दमनसिंह राई, राजकुमार श्रेष्ठ, मनिष राई, पवनकुमार महतो र नुसन राई गरी ७ प्रहरी कारागार चलान भएका थिए ।

यसअघि प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले धनुषा र रौतहटका हिरसतमा मृत्यु भएका व्यक्तिको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न भन्दै शेरबहादुर तामाङको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो ।

७ साउन २०७८ मा उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा समेत सुरक्षाकर्मीबाट थुनुवाहरुमाथि यातना भएको र ड्युटीमा लापरबाही हुने गरेको औंल्याइएको छ ।

निरञ्जन रामको हत्या आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडा रौतहटले १ भदौ २०७७ मा १९ वर्षीय विजय महरालाई पक्राउ गरेको थियो ।

पक्राउपछि स्वास्थ्य जाँचका लागि लैजाँदा नै विजयको शरीरमा निलडाम तथा चोटपटक लागेको उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।

२ भदौमा राति नै बिरामी भएको महराले जानकारी गराए पनि ३ भदौ बिहान ६ बजेतिरमात्रै उपचारका लागि लगिएको थियो । ११ भदौमा महराको निधन भएको थियो ।

अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीको यातनाबाट महराको निधन भएको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका प्रहरी निरीक्षक नवीनकुमार सिंह, प्रहरी हवल्दार हिरोज मिया धुनियाँ र मुन्ना सिंहलाई निलम्बन गरिएको थियो ।

प्रहरीबाटै यातना, कुटपिट र कैदीबन्दीको हत्यासम्मका घटनाहरु देखिएको निषकर्ष निकाल्दै प्रहरीलाई मानव अधिकारसम्बन्धी तालिम दिनुपर्ने सुझाव तामाङ संयोजक रहेको उपसमितिले दिएको थियो ।

‘समयमै कैदीले उपचार पाउँदैनन्’

मानव अधिकार आयोगले समेत आफ्नो वर्ष पुस्तकमा कारागारको अवस्था दयनीय रहेको उल्लेख गरेको छ । मानव अधिकारका दृष्टिले कारागारले न्यूनतम मापदण्ड समेत पालना गर्न नसकेको उल्लेख छ ।

आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९÷८० मा लेखिएको छ, ‘कैदीबन्दी बिरामी हुँदा समेत उपचारको राम्रो प्रबन्ध भएको देखिएन ।’ त्यस्तै कारागारका संचरनाहरु जीर्ण भएकाले भत्किएर कैदीबन्दीलाई नै किच्न सक्ने खतरा रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

‘संरचना जीर्ण छन् । त्यसमाथि क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी राखिएको छ । शौचालय जान लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ । सुत्ने ठाउँ अति नै साँघुरा छन् । सरसफाइ, खानेपानीको अभाव छ’ आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

कारागारलाई सुधार गृहको रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा न्युनतम मापदण्डसमेत पालना नहुनु र कारगारमै व्यक्ति असुरक्षित हुँदै हत्यासम्म हुने विषय दुःखद रहेको पूर्वएआईजी ठुले राई बताउँछन् ।

मुख्यगरी पूर्वाधार, कैदीबन्दीको आचरण र सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको भूमिकाका कारण कारागारहरुमा झडप हुने स्थिति देखिएको राईले बताए ।

‘अहिले जेल समेत नभनेर सुधारगृह भन्न थालिएको छ । तर सुधारगृहमा गएपछि व्यक्ति सुधारिएर आउनुपर्नेमा असुरक्षित हुने र हत्यासम्मका घटना हुनु दुःखद हो । प्रशासनले जेल सुधारमा जतिसक्दो चाँडो काम गर्नुपर्ने देखिन्छ’, एआईजी राईले भने ।

कारागारमा झडप, व्यक्ति हत्यालगायतका घटना बढ्न थालेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ध्यान शिविर नै सञ्चालन गरेका थिए ।

२१ फागुनमा गृहमन्त्रीबाट बिदा हुँदै गर्दा समेत तत्कालीन गृहसचिव दिनेश भट्टराई समक्ष कारागारको ध्यान शिविरलाई निरन्तरता दिन भनेका थिए ।

‘तपाईंहरुले ध्यान शिविरलाई सामान्य रुपमा लिनु भएको होला । तर त्यो होइन । कैदीबन्दीमा चरम निराशा, मास फ्रस्टेसन, अराजकता, उद्दण्डता देखिएको छ । कम्तीमा यस्ता कुराहरु न्यूनीकरण गर्न ध्यान शिविरले सकारात्मक भूमिका खेल्छ । यसलाई निरन्तरता दिनुहोला ।’