कानुन आयोगको पदाधिकारीमा उमेर हद : न्यूनतम ४५ र अधिकतम ६५ वर्ष

२५ चैत, काठमाडौं । नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्य हुन न्यूनतम ४५ र अधिकतम ६५ वर्ष उमेर हद लाग्ने भएको छ ।

हाल यो आयोगमा पदाधिकारी हुन ४५ वर्ष पूरा हुनुपर्ने प्रावधान छ । एक पटक नियुक्त भएका पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ । तर अनिवार्य अवकाशको उमेर हद छैन ।

प्रचलित प्रावधानमा थप व्यवस्था गर्दै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले नियुक्तिका लागि न्यूनतम ४५ र अधिकतम उमेर ६५ वर्ष हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत सरकारले गरेको यस्तो प्रस्तावमाथिको छलफलपछि प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले न्यूनतम ४५ वर्ष कायम राख्ने र ६५ वर्षमा अनिवार्य आवकाश हुने प्रावधान राखिदिएको छ । जसलाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले स्वीकार गरेका छन् ।

‘सरकारले अधिकतम उमेर हद राख्नै खोजेको हो । सरकारको प्रस्ताव अनुसार ६५ वर्षमा नियुक्त भएको व्यक्तिले पाँच वर्ष काम गर्न पाउँदा ७० वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुन्थ्यो । तर माननीय ज्यूहरूको मत ६५ वषमै अवकाश पाउनुपर्ने आएकाले यो स्वीकार हुने अनुरोध गर्दछु’ समिति बैठकमा गिरीले भने ।

संसदीय समितिबाट पास भएको यो व्यवस्था अब प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट पास हुँदै राष्ट्रिय सभामा पुग्छ । राष्ट्रिय सभाबाट पनि पास भए सभामुख हुँदै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ ।