संसद् विकास कोषबारे सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध बोल्ने ५ सांसदलाई मुद्दा

२६ चैत, काठमाडौं । अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा ५ जना सांसदविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संसद् विकास कोष) रोक्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको आलोचना गरी उनीहरूले अभिव्यक्ति दिएका थिए । अदालतको आदेशविरुद्ध वक्तव्य दिएको भनी उनीहरूविरुद्ध निवेदन दर्ता भएको हो ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, कांग्रेसकै सांसद श्यामकुमार घिमिरे, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, एमालेकै सांसद सूर्य थापा र एकीकृत समाजवादीका सांसद अम्मरबहादुर थापाविरुद्ध मुद्दा परेको हो ।

पाँचै जना सांसदमाथि सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरोध गरेर अदालतको अपहेलना गरेको आरोप छ । सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी भएको छ । मुद्दा सुनुवाइका लागि ५ वैशाख २०८१ मा पेसी तोकिएको छ ।

गत ६ भदौमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रति निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड बजेट छुट्याएका थिए । यसका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा ८ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

सातवटै प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको थियो । कार्यक्रमविरुद्ध अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दलगायत केहीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

चन्दको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था तथा ती व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने काम मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । त्यसलगत्तै सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ‘न्यायिक सक्रियता’ भनी आलोचना गरेका थिए ।

७ भदौ २०८० मा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले सांसद विकास कोषको बजेट कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश न्यायिक सक्रियता भएको र यसले प्रकारान्तरमा संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने दाबी गरेका थिए ।

‘… कुरा ५ करोडको होइन, कुरै नबुझी गरिएको आदेशको हो’ लेखकले भनेका भनेका थिए, ‘यो जुडिसियल एक्टिभिजम हो, न्यायिक सक्रियता हो ।’ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले आ–आफ्नो सीमामा बसेर काम गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यो सीमारेखा उल्लंघन गरेर अर्काको सीमामा प्रवेश गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन हुने बताएका थिए ।

सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरोध गरेपछि अधिवक्ता यज्ञप्रसाद अधिकारीले पाँच जना सांसदको नाम किटेर अदालतको अपहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने भनी निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद घिमिरेले संसद्‌मा बोलेको विषयलाई लिएर आफूविरुद्ध मुद्दा परेकाे र जवाफ पनि पठाइसकेको बताए । ‘मैले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आवश्यक रहेको र अदालतको आदेश उचित नरहेको भनी बोलेको हुँ । संसद्‌मा बोलेको विषयमा पनि मुद्दा पर्दो रहेछ’ सांसद घिमिरेले भने, ‘अदालतको पत्र आएपछि जवाफ लेखेर पठाएको छु ।’

संविधानको धारा १०३ मा सांसदको विशेषाधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘यस संविधानको अधिनमा रही संघीय संसद्को दुवै सदनमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहने छ र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गरिने, थुनामा राखिने वा निज उपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन’ संविधानको धारा १०३ को उपधारा (१) मा उल्लेख छ ।

सांसदहरूले संघीय संसद्को कुनै सदनले दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर पनि अदालतमा कारबाही चल्न नसक्ने व्यवस्था धारा १०३ को उपधारा (५) मा छ ।

संसद् सचिवालयको छुट्टै निवेदन

संघीय संसद् सचिवालयले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सम्बन्धी सर्वाेच्चको आदेशविरुद्ध अर्को निवेदन दर्ता गराएको छ । उसले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नहुने माग राखेको छ ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार संसद्ले पास गरेको बजेट कार्यान्वयन नगर्न अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश व्यवस्थापिकाको अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएको दाबीसहित गत माघ पहिलो साता निवेदन दर्ता भएको हो । ‘अन्तरिम आदेशको व्यहोरा पाएपछि हामीले त्यसलाई खारेज गर्न माग राखी अर्को निवेदन दिएका छौं’ गिरीले भने, ‘त्यो निवेदनमा संसद्ले पारित गरेको बजेट कानुन सरह हुने र कानुन प्रतिकूल अन्तरिम आदेश आएकाले निरन्तरता नहोस् भनेर माग गरेका छौं ।’

अदालतको आदेशमा संघीय सांसद वा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान नगरेको उल्लेख छ । संसद् सचिवालयले बजेटको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार संसद्को भएको दाबी गर्दै आदेश खारेजीको माग गरेको छ ।

संसद् सचिवालयका अनुसार निवेदनमा व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र हुने र सरकारले आफ्नो कार्यक्रम अघि बढाउन केही न केही प्रबन्ध गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो विषय संघीय संसद्ले जान्ने विषयवस्तु भनिएको छ । बजेटमा कार्यक्रम ल्याउने र त्यसका लागि रकम विनियोजन गर्ने विषयको एकल अधिकार संसद्को भएको भन्दै निवेदनमा न्यायिक परीक्षणको विषय नबनाउन माग गरिएको छ ।