कर प्रशासन : पुराना फाइल पल्टाउँदै, स्टिल उद्योगी थर्काउँदै

१२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले फलामे ‘स्क्र्याप’ खरिदको बिलबिजकलाई मान्यता नदिई वर्षौं पुराना फाइल पल्टाउँदै स्टिल उद्योगीलाई हदैसम्म दुःख दिएपछि उनीहरू हतास र आक्रोशित बनेका छन् ।

स्क्र्यापको बिलबिजकलाई मान्यता नदिई आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले सातदेखि आठ वर्ष पुरानो फाइल पल्टाएर नयाँ कर निर्धारण गरेपछि स्टिल उद्योगी हतास र आक्रोशित बनेका हुन् ।

विभागको यस्तो कदमबाट आफूहरू चकित परेको एक उद्योगीले बताए ।

उनका अनुसार एउटा उद्योगले स्क्र्याप खरिद गरी सोलार उत्पादन प्रक्रियामा लैजान्छ । त्यसबाट बिलेट उत्पादन गर्छ र बिलेटबाट डन्डी उत्पादन हुन्छ ।

विभागले त्यस्ता स्क्र्याप खरिद गरिएको बिलबिजकको आपूर्तिकर्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नबुझाएको भन्दै कारबाही गर्न थालिएको उनले बताए ।

त्यसैगरी पछिल्लो पटक उद्योगी–व्यवसायीलाई विभागले स्क्र्याप खरिदको बिलबिजकलाई मान्यता नदिई ७–८ वर्ष अघिदेखिको लेखा परीक्षण भइसकेको फाइल पल्टाएर नयाँ कर निर्धारण गरिएको बताएको छ ।

यसबाट हतास र आक्रोशित उद्योगीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताए । ‘एकातिर खरिद गरेको वस्तुलाई मान्दैनौं भन्ने तर त्यसैबाट बनेको वस्तुबाट उत्पादन प्रक्रियामा गई बनेको डन्डीलाई मान्यता दिने, अनि त्यसबाट प्राप्त हुने भ्याट र अन्तःशुल्क चाहिँ स्वीकार गर्ने ?,’ ती उद्योगीले आक्रोशित मुद्रामा अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, त्यही स्क्र्याप खरिद गरेको वस्तुलाई मान्दैनौं भन्ने हो भने त्यसबाट उत्पादित वस्तुलाई चाहिँ किन मान्ने ? त्यसबाट सिर्जित आम्दानी जस्तै भ्याट, अन्तःशुल्क पनि लिनु भएन !’

अर्का एक उद्योगीका अनुसार कुनै पब्लिक कम्पनीले कागज किनेर त्यसबाट पत्रिका छाप्यो भने ‘तपाईंले निकालेको पत्रिकाबाट प्राप्त हुने सबै आम्दानी छाडिदिनू’ भन्नुपर्ने भयो ।

‘तपाईंले खरिद गरेको बिलबाट भ्याट दिनुभयो । ती खरिद भएका वस्तु फ्याक्ट्री पुगेर विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी उत्पादन गरिएको हुन्छ,’ ती उद्योगीले भने, ‘जोसँग सामान किनेको छ एसी पेमेन्ट चेक दिएको छ । त्यो पार्टीको लिडरसँगै पब्लिक सेन्टिमेन्ट पनि मिलेको छ । तर, उक्त आपूर्तिकर्ताले भ्याट नबुझाएको छ भने त्यसमा हामी उद्योगी–व्यवसायीलाई फसाउन खोज्ने नियत देखियो ।’

अहिले आएर सात–आठ वर्ष पुराना फाइल पल्टाएर उद्योगी–व्यवसायीलाई दुःख दिनु भनेको अर्थतन्त्र र रोजगारीमाथि वक्रदृष्टि राख्नु हो भन्ने आफूहरूको बुझाइ रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘कर प्रशासकहरू आफ्नो कमजोरी लुकाउन उद्योगी–व्यवसायीलाई फसाएर अनेक तिकडम गरी जबर्जस्ती असुलीमा लागेका छन्,’ अर्का एक उद्योगीले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘के देशमा यसरी लगानी आउँछ ?’

तर, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका अधिकारीहरू भने उद्योगी–व्यवसायीमाथि सहानुभूति पनि दर्शाइरहेका छन् ।

‘कर अधिकृतहरू तपाईंहरूको गल्ती छैन, यसमा हामी तपाईंहरूलाई दोषी ठान्दैनौं । तर, के गर्नुहुन्छ विभागबाट जसरी पनि असुल गर्नू भनेको छ । त्यसैले हामीले नचाहँदा पनि तपाईंहरूलाई कर लगाउनुपरिहेको छ,’ एक कर अधिकृतको भनाइ उद्धृत गर्दै ती उद्योगीले भने, ‘आफ्नो विवशता प्रकट गर्नुहुन्छ । हामी कर लगाउँछौं, चित्त बुझेन भने अदालत जानुस्, तपाईंहरू जित्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ । आफूहरू जेनुइ कुरालाई पन्छाउने र उल्टो गर्ने, अनि अदालत जानुस् भन्न मिल्छ ?’

उनका अनुसार चित्त नबुझेर अदालत गएको भोलिपल्ट ५० प्रतिशत धरौटी राखेर मुद्दा लड्नुपर्ने हुन्छ । ‘त्यो ५० प्रतिशत रकम कहाँबाट आउँछ ? यदि तपाईंलाई २ करोडको दायित्व आएको छ भने १ करोड धरौटी चाहिन्छ । त्यो कसरी ल्याउने ?,’ उनले भने ।

यसरी ‘जेनुइन केश’ मा उद्योगी–व्यवसायीलाई सताउने कार्यको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री भएको उनी बताउँछन् ।

‘अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले यस्तो गम्भीर विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने होइन र ? निर्दोष व्यवसायीहरूलाई दुःख दिने र अकाट्य प्रमाण दिँदा पनि हेर्न नचाहने भन्ने पनि हुन्छ ?,’ उनी थप्छन् ।

उनीहरूका अनुसार देशभरिका उद्योगी–व्यवसायी अहिले आफैं आर्थिक अवनतिका कारण अस्तित्वका लागि संघर्षरत छन् । कुनै पनि उद्योगी खुसी छैनन् ।

‘निराश भएर के गर्ने ? थाल खाउँ कि भात खाउँको अवस्था छ । बैंक ऋणको किस्ता बुझाउन सकेका छैनन् । ब्याज दिन सकेको छैनन्,’ ती उद्योगीले भने, ‘यस्तो स्थितिमा हुँदै नभएको र मिल्दै नमिल्ने विषय उठाएर हिटलर शैलीमा एकतर्फी निर्णय गरी उद्योगी–व्यवसायीलाई सिद्ध्याउन सरकार आफैं लागेको छ ।’

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले भन्ने बेला ‘यहाँ अब देशमा उद्योगी–व्यवसायीलाई दुःख दिइने छैन’ भन्ने तर अर्कातर्फ यति ठूलो आतंकको बीउ रोपेर अन्याय गरिएको उनको भनाइ छ ।

देशमा भएका उद्योगी–व्यवसायीलाई सिद्ध्याउने अनि लगानी सम्मेलन गरेर विदेशबाट लगानी ल्याउँछौं भन्ने सरकारी पाराप्रति आफूहरूको गम्भीर आपत्ति रहेको उनले बताए ।

‘पहिला आफ्नो घर त सम्हाल्नुस्, यसरी तपाईंहरूले कसरी लगानी ल्याउनुहुन्छ ? यो देशमा लगानी गर्नु हुँदैन, लगानी गर्न फकाउने, लगानी गरिसकेपछि फसाउने देखिन्छ,’ उद्योगीहरू भन्छन्, ‘विदेशबाट आएको चाँहि लगानी, तर स्वदेशको लगानी चाहिँ लगानी नै होइन ? हामीलाई जे गरे पनि हुन्छ ? हामीले भनेको कुरा सुन्दै नसुन्ने भन्ने हुन्छ ?’