सामाजिक सञ्जाललाई सञ्चार संस्थाको परिभाषाभित्र समेट्ने प्रस्ताव

१७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई समेत सञ्चार संस्थाको परिभाषाभित्र समेट्ने प्रस्ताव गरेको छ । सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ले सञ्चार संस्थाको परिभाषामा सामाजिक सञ्जाललाई समेटेको छ ।

‘सञ्चार संस्था’ भन्नाले आमसञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना वा दर्ता भएको सञ्चार संस्था वा प्रतिष्ठान सम्झनुपर्छ र सो शब्दले कुनै व्यक्ति, समूह वा संस्थाबीच एक अर्कासँग अन्तक्रियात्मक सञ्चार र विषयवस्तु प्रसार गर्ने उदेश्यले स्थापित अनलाइन सञ्चार संस्था तथा सामाजिक सञ्जाललाई समेत जनाउँछ’ विधेयकको दफा २ को उपदफा (ढ)मा भनिएको छ ।

विधेयक निर्माणमा विज्ञका रुपमा संलग्न महेन्द्र बिष्ट विधेयकमा सूचना प्रविधिको विकाससँगै विकसित भएका संचार क्षेत्रलाई समेट्न खोजिएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार प्रस्तावित विधेयक संसदबाट पास भए युट्युब च्यानल, तिनका सामाजिक सञ्जाल, ब्लग र भ्लग संचार संस्थाभित्र पर्नेछन् । अनलाइन मिडियाका फेसबुक, ट्वीटर अकाउण्ट वा पेज समेत संचार संस्थाको परिभाषामा समेटिनेछन् । कसैले फेसबुक पेज बनाएर सूचना, समाचार वा समाचारजन्य सामग्री सम्पेषण गर्ने गरेको अवस्थामा त्यो समेत सञ्चार संस्थाभित्र पर्नेछ ।

सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार संस्थाको परिभाषामा समेटिएपछि त्यसको आचारसंहिता, अधिकार र कर्तव्य जस्ता विषयहरु आर्कषित हुन्छन् । पत्रकार आचार संहिताको पालनाको विषय पनि आर्कषित हुन्छ ।

हाल ब्लग, भ्लग, फेसबुक पेजका सामग्रीहरु मिडिया काउन्सिलको अनुगमन गर्ने संस्थाभित्र पर्दैनन् । प्रस्तावित व्यवस्था संघीय संसदले स्वीकार गरे प्रचलित ऐन बमोजिम सूचना र समाचार सम्प्रेषण भए÷नभएको विषयमा संस्थागत सामाजिक सञ्जाल मिडिया काउन्सिलको  अनुगमनमा पर्नेछ । अनुगमनका आधारमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई सचेत गराउने लगायतका कार्यका लागि प्रस्तावित व्यवस्था आवश्यक भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सञ्चार मन्त्रालयका तकालीन सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी भन्छन्, ‘सञ्चार संस्थाको परिभाषामा समेटिएपछि त्यसको नम्र्स हुन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै सम्प्रेषित सूचना र समाचार वा समाचारजन्य सामग्रीको अनुगमन हुन पाउँछ । गलत गर्नेलाई सचेत गराउन वा कालो सूचीमा राख्ने लगायतका कार्य हुन सक्दछन् ।’

प्रस्तावित विधेयकको दफा १७ मा मिडिया काउन्सिलले स्वच्छ, मर्यादित र जवाफदेही पत्रकारिताको विकासका लागि सञ्चार माध्यमलाई स्वनियमन र स्वमूल्यांकन गर्न लगाउने व्यवस्था छ ।

मिडिया तथा पत्रकारले आचार संहिता उल्लंघन गरेमा काउन्सिलले क्षमायाचान गर्न लगाउने, उल्लंघन कर्ताको नाम सार्वजनिक गर्ने, सचेत गराउने, एक वर्षसम्म प्रेस प्रतिनिधि निलम्बन गर्न पाउँछ ।

लगानीको स्रोत खोजिने

सञ्चार क्षेत्रमा हुने लगानीको स्रोत खोजिने भएको छ । प्रस्तावित विधेयकको १८ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘सञ्चार संस्थाको अध्यक्ष र सञ्चालकले आफ्नो लगानी भएको व्यावसाय, लगानीको क्षेत्र र स्रोतको बारेमा काउन्सिललाई तोकिए बमोजिम जानकारी गराउनुपर्नेछ’ दफा १८ को उपदफा १ मा छ । उपदफा २ मा आफ्नो लगानी रहेको संस्थासँग सम्बन्धित समाचार, लेख वा रचना सम्प्रेषण गर्दा संलग्नताको विषय खुलाउनुपर्ने भनिएको छ ।

‘सञ्चार संस्थाले आफ्नो व्यावसाय वा लगानी गरेको संस्थासँग सम्बन्धित समाचार, लेख वा रचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा त्यस्ता सामग्रीहरु आफ्नो लगानी रहेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएमा सर्वसाधारणले देख्न, पढ्न वा सुन्न सक्ने गरी तोकिए बमोजिम जानकारी (डिस्क्लेमर) गराउनुपर्नेछ’ दफा १८ को उपदफा २ मा छ ।

आफ्नो व्यापार/विजनेशको विज्ञापनका लागि मिडियामा लगानी गर्ने र समाचार, लेख रचनाको नाममा सञ्चारमाध्यमबाट आफ्नो व्यापार÷व्यावसायको प्रवद्र्धन गर्ने प्रवृति बढेकाले त्यसलाई नियमन गर्न खोजिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । अन्यथा, सञ्चार संस्था ब्यापारिक स्वार्थको प्रभावमा पर्नुपर्ने र त्यसो हुँदा सही सूचना पाउने नागरिकको हक कुण्ठित हुने उनीहरुको तर्क छ ।

सञ्चार क्षेत्रमा लगानी गर्ने तर, स्रोत नखुलाए पनि हुने जस्तो विद्यमान अस्पष्टता चिर्दै पारदर्शिताको विषय विधेयकमा राखिएको हो’ सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘निश्पक्ष पत्रकारिता र पूवाग्रहरहित सत्य, तथ्य सूचनाका लागि समेत मिडियामा हुने लगानीको स्रोत खोजिनुपर्नेमा सरकार प्रष्ट छ ।’

पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा मिडियामा हुने लगानीको पारदर्शिताको विषय आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मिडियामा विदेशी र अदृश्य लगानी हुनु हुँदैन । स्वदेशी लगानी र दृश्य लगानीको हकमा लगानीको स्रोत र मिडिया सञ्चालकको अन्य क्षेत्रमा रहेको लगानीको विषय  प्रष्ट हुनुपर्छ ।’ यसो हुन सके समाचारको सत्यथा र विश्वसनीयता समेत बढ्ने बास्कोटा बताउँछन् ।

उनी भन्छन, ‘मिडिया हाउस संलग्न रहेको संस्थाको समाचार आउँदा के हुन्छ ? सकारात्मक कुरामा केही नहोला, नकारात्मक समाचार भए के हुन्छ ? समस्या उजागर गर्छन् कि मौन रहन्छन् ? प्रतिवाद गर्छन कि के गर्छन् ? यसकारण समाचारको निश्पक्षमता र तथ्य परक पत्रकारिताका लागि यो आवश्यक छ ।’

बास्कोटा सञ्चारमन्त्री रहेका बेला २०७६ साल वैशाखमा मिडिया काउन्सिल विधेयक आएको थियो । २०७६ सालमै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भए पनि उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा अगाडि बढ्न सकेन । १ असोज २०८९ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नै सकिएपछि उक्त विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेको थियो ।

वर्तमान सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले अघिल्लो पटक विवादित भएका विषयहरु हटाएर विधेयक ल्याएकी हुन् । पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा कैद सजाय र जरिवाना हुन सक्नेदेखि पत्रकारले लाइसेन्स लिनुपर्ने जस्ता विषय त्यसबेला विवादमा आएका थिए । यसपटक विगतमा विवाद भएका विषय राखिएको छैन ।

मिडिया कान्सिल विधेयक यहाँ क्लिक गरेर हेर्नुहोस्