पार्टी बन्न नसकेको एकीकृत समाजवादी

३१ वैशाख, काठमाडौं । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल फुटेपछि आत्तिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्ना सांसदहरुसँग एकताबद्ध रहने प्रतिबद्धता गरेको छ । जसपा फुटेको भोलिपल्टै, २४ वैशाखमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा संसदीय दलको बैठक राखेर सांसदहरुलाई विभाजनको विपक्षमा उभिने प्रतिबद्धता गराएका हुन् ।

सांसदहरुलाई प्रतिबद्धता गराएपछि एकीकृत समाजवादीले पार्टी नफुट्ने निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको थियो । ‘…संसदीय दलका सम्बन्धमा चलाइएका चर्चा एवं हल्लाहरु गलत रहेको र त्यस्ता भ्रमहरुमा नपर्न सबैलाई अनुरोध गर्दै पार्टी संसदीय दल एकताबद्ध रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ’, प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले २४ वैशाखमा जारी गरेको बक्तव्यमा भनिएको छ ।

तर पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले तीन दिनभित्रै अन्तरविरोध कायमै रहेको सन्देश जाने गरी छुट्टै वक्तव्य जारी गरे । २६ वैशाखमा खनालले वक्तव्यमा जारी गरी वर्तमान सत्ता समीकरणकै निरन्तरता भएर वाम ध्रुवीकरण र एकतासम्म जानुपर्ने अभिमतबाट आतंकित भएकाहरुले पार्टी विभाजनको सुनियोजित प्रचार उल्लेख गरेका छन् ।

‘…देशको प्रधान वर्गीय र राजनीतिक प्रधान अन्तर्विरोधीहरु पहिचान गर्दैछ, क्रान्ति र सिद्धान्तहरुलाई परिस्कृत र परिमार्जित गर्दैछ । क्रान्तिकारी कार्यदिशाका आधारमा पार्टी एकता र कम्युनिष्ट एकतालाई विस्तार गर्ने आधार निर्माण गर्दैछ’ बक्तव्यमा खनालले लेखेका छन्, ‘त्यसैकारण पार्टीभित्र र बाहिरका दक्षिणपन्थी र षडयन्त्रकारी तत्वहरु आतंकित भएका छन् ।’

त्यही बक्तव्य मार्फत् उनले पार्टीका १० मध्ये ६ सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको सन्देश पनि सार्वजनिक गरे ।

‘…केही दिनदेखि हाम्रो गौरवमय पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) पनि विभाजित हुँदैछ, ६ जना सांसद लिएर झलनाथ खनालले संसदीय दल फुटाउँदैछन् भन्ने हल्ला बडो तीव्र रुपले फैलाइएको छ’, वक्तव्यमा भनिएको छ ।

जबकी सांसद संख्या तोकेर एकीकृत समाजवादी विभाजन हुने हल्ला भएकै थिएन । तर एकीकृत समाजवादीको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशन र वाम एकतालाई पृष्ठभूमिमा राख्दै खनालले सांसद संख्या समेत खुलाए । कांग्रेसको विपक्षी कित्तामा उभिनुपर्ने, वाम एकतासम्म पुग्नुपर्ने र ६ सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको सन्देश खनालले सार्वजनिक गर्नुको अर्थ अध्यक्ष नेपालमाथि दबाव बढाउनु रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

किनकी वर्तमान सत्ता समीकरणप्रति असन्तुष्ट माधव नेपाल कांग्रेससँगै सहकार्य गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । अशोक राईले ७ जना संघीय सांसदसहित २३ वैशाखमा जसपा नफुटाउँदासम्म अध्यक्ष नेपालले खुलेरै वर्तमान सत्ता समीकरणप्रति असन्तोष जनाइरहेका छन् । कतिसम्म भने ‘आफू प्रधानमन्त्री हुने कुराले धेरैलाई पोल्न’ थालेको टिप्पणी उनले सार्वजनिक रुपमै गरेका थिए ।

१७ वैशाखमा राजधानीमै आयोजित एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘कतै प्रधानमन्त्री बनिहाल्छ कि भनेर पोल्न थालेको छ । पोल्ने मान्छेहरु पनि छन् यो समाजमा, पोले पोलोस्…।’

यो पनि पढ्नुहोस

किन बेचैन छन् माधव नेपाल ?

माधव नेपालले यस्तो अभिव्यक्ति दिइरहँदा राजनीतिक वृत्तमा जसपा र एकीकृत समाजवादीले वर्तमान सत्ता समीकरण छोडेर अर्को सरकार बनाउने सम्भावनाबारे टिप्पणी भइरहेको थियो ।

गत २१ फागुनमा सत्ता समीकरण फेरिँदाको पृष्ठभूमिले पनि अध्यक्ष नेपालको अभिव्यक्तिलाई चासोका साथ हेरिएको थियो । किनकी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि नेकपा एमालेसँगै सत्ता सहकार्य गर्ने निर्णय गर्दा माधव नेपालको चर्को असन्तुष्टि थियो । सुरुमा त उनी एमाले सहितको समीकरणमा बस्नै मानेका थिएनन् ।

माधवलाई मनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित नेताहरु उनको निवास कोटेश्वरमै पुगेका थिए । झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भूसालहरु समेत एमाले सहितको समीकरणमा जाने पक्षमा उभिएपछि भने माधव नेपाल प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारमा जान तयार भएका थिए ।

त्यसबेला सभापति शेरबहादुर देउवासहित कांग्रेस नेताहरुले एमाले र माओवादी बाहेकका दलहरुबीच बन्नसक्ने संभावित समीकरणबाट प्रधानमन्त्री बन्न माधव नेपाललाई अफर गरेका थिए । तर पार्टीभित्रै सहमति नजुटेपछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्रीको अफर छाडेर वर्तमान समीकरणतिरै लागे ।

यसरी पार्टीभित्रकै दबाव समेत परेपछि यो सरकारमा सहभागी भएपनि माधव नेपालको मन कांग्रेसतिरै थियो । किनकि कांग्रेस सहितको समीकरण हुँदा प्रधानमन्त्री बन्न पाइने माधव नेपालको बुझाइ छ । त्यसै पनि एक वर्षअघि देउवा, प्रचण्ड र माधवबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति थियो ।

तर माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने गरी टिकिरहेको कांग्रेस गठबन्धनप्रति झलनाथ खनाल सन्तुष्ट थिएनन् । कांग्रेस नेतृत्वकै गठबन्धनबाट उम्मेदवार बन्दा पनि २०७९ मंसिरको आमचुनावमा आफूले इलाम–१ बाट पराजय बेहोर्नु परेको र थ्रेस होल्ड कटाएर पार्टी राष्ट्रिय दल समेत बन्न नसकेपछि खनालले एमालेसँग (उस्तै परे) एकता नै गर्नेसम्मको टिप्पणी गर्दै आएका थिए । त्यसैले २१ फागुनमा बनेको एमाले, माओवादी सहितको समीकरणमा खनालको जोड रहेको देखिन्छ ।

त्यसैक्रममा खनालले एकीकृत समाजवादीलाई प्रधानमन्त्री दिने सहमति कहीँ पनि नभएको सार्वजनिक टिप्पणी गरे । जसको जवाफमा माधव नेपालले ‘आफू प्रधानमन्त्री बन्ने कुराले दनदनी पोल्न थालेको’ अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

तर जसपा विभाजनले माधव नेपालको चाहनामाथि ठूलै चोट पर्यो । किनकि तत्काललाई अर्को सत्ता समीकरणको संभावना कमजोर बन्यो । त्यसैले वर्तमान सत्ता समीकरणमै रहने नरम टिप्पणी गर्ने अवस्थामा माधव पुगे । ठीक उल्टो झलनाथले भने जसपा विभाजन हुँदा एकीकृत समाजवादी भित्रको एकता झनै बलियो बनेको टप्पणी गरे ।

यसरी माधव र झलनाथले परस्पर विरोधी अडान लिइरहँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा एकीकृत समाजवादीको विश्वास कमजोर हुनाका साथै पार्टीले गति लिन नसकेको एक पदाधिकारी बताउँछन् । ‘एकताबद्ध भएर पार्टीको अलग अस्तित्व निर्माण गर्नुपर्ने दबाव छ । तर प्रमुख नेताहरु एकले अर्कालाई नस्वीकार्ने तहमा पुग्दा पार्टी नै सिद्धिने खतरा बढेको छ’, ती पदाधिकारी भन्छन् ।

टरेन संकट

पार्टी नै बन्धक बन्ने गरी माधव र झलनाथबीच चलिरहेको अन्तरसंघर्ष नयाँ चाहिँ होइन । २ भदौ २०७८ मा एमालेबाट अलग भएर एकीकृत समाजवादी गठन भएलगत्तै दुई नेताबीच मतभेद सुरु भएको थियो । सुरुको मतभेद सैद्धान्तिक विषयमा थियो ।

पार्टी फोरेर अध्यक्ष भएका माधव एमालेकै जस्तो सैद्धान्तिक, राजनीतिक र संगठनात्मक नीति लिनुपर्ने पक्षमा उभिए । तर झलनाथले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई बदलिएको परिस्थिति अनुकूल व्याख्या गर्नुपर्ने मत राखे । दुई नेताको अडानका कारण एकीकृत समाजवादीले आजसम्म पार्टीको सैद्धान्तिक कार्यक्रम प्रष्ट पार्न सकेको छैन ।

सैद्धान्तिक–राजनीतिक निर्णयमा प्रष्ट हुन नसकेको एकीकृत समाजवादी जन्मदै भद्रगोल संगठनात्मक संरचनाबाट गुज्रियो । एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कुनै पदाधिकारीले साथ नदिएकाले विगतमा पदीय भूमिकामा नपुगेका, चुनाव हारेका र पुराना नेताहरु बसेर एकीकृत समाजवादी घोषणा गरियो । एमालेबाट नेताहरु तान्न एमालेको भन्दा ठूलो आकारमा पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी बन्यो ।

१ कात्तिक २०७८ मा सार्वजनिक गरिएको केन्द्रीय कमिटीमा १९ जना पदाधिकारी र ३३५ जना केन्द्रीय सदस्य थिए । यो संख्या घटेन, बरु बढिरह्यो । प्रदेश, जिल्ला, जनसंगठन र गैरभौगोलिक कमिटी पनि भद्दा बन्यो, चल्नै सकेन ।

‘दुई नेताबीच भएको सैद्धान्तिक विषयको मतभेदले संगठन निर्माणमा पनि दुई खेमा बनायो । पत्रकार र कर्मचारी बाहेक कुनैपनि कमिटीको अधिवेशन हुन सकेन’ उक्त पार्टीका एक नेता भन्छन्, ‘संगठन निर्माणले गति नलिएपछि एमाले फर्कनेहरु बढ्न थाले ।’ सैद्धान्तिक र संगठनात्मक विषयमा मतभेद बढ्दै जाँदा पार्टी सत्तामै रमाउने र गठबन्धनकै भर पर्नेतिर बढेको ती नेता बताउँछन् ।

घटनाक्रमले पनि एकीकृत समाजवादी ‘सत्तादेखि सत्तासम्म’को यात्रामै अल्झेको देखिन्छ । पार्टी गठनको झण्डै तीन वर्षे अवधिमा एकीकृत समाजवादी सत्ताबाट बाहिर बसेको भनेको गत वर्ष १० पुसदेखि १७ चैतसम्म (तीन महिना) मात्र हो । त्यो बाहेक सधैं सरकारमा छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने केपी ओलीको निर्णयपछि विकसित घटनाक्रममा एमालेबाटै अलग भएर बनेको एकीकृत समाजवादी २२ असोज २०७८ बाटै सरकारमा जान थालेको थियो । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सरकारमा विरोध खतिवडा (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या), प्रेम आले (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन), रामकुमारी झाँक्री (शहरी विकास), कृष्णकुमार श्रेष्ठ (श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा) मन्त्री र भवानीप्रसाद खापुङ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भएका थिए ।

तर मन्त्रीका अरु आकांक्षीको पालो पुर्‍याउन यी मन्त्रीहरु ६ महिनाभित्रै फिर्ता बोलाइयो । त्यसैबेला ठूलै खैलाबैला भएको थियो । यद्यपि २६ जेठ २०७९ मा एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री फेरियो । जीवनराम श्रेष्ठ (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन), मेटमणि चौधरी (शहरी विकास), भवानीप्रसाद खापुङ (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या) र शेरबहादुर कुँवर (श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा) नयाँ मन्त्री बने । अरु सांसद फिर्ता हुँदा माधव नेपालको विश्वासपात्र खापुङको बढुवा भएको थियो भने हिराचन्द्र केसी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेका थिए ।

देउवाको सरकारमा एकीकृत समाजवादीकै कोटामा गोविन्द बन्दी कानून मन्त्री बने । अर्थात् एमाले छोडेर एकीकृत समाजवादी रोज्ने मध्ये झण्डै आधा सांसद यही अवधिमा मन्त्री भए । कोशीमा राजेन्द्र राई र बागमतीमा राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री भए भने अरु प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीका नेताहरु मन्त्री बने ।

तर आमचुनावपछि गत वर्ष १० पुसमा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी सहितको पाँच दलीय गठबन्धन छोडेर एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । यो सरकारमा एकीकृत समाजवादी गएन । जबकी एमाले र माओवादी नेताहरुले माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिकै अफर गरेका थिए ।

माधव नेपाल भने फेरि कांग्रेस सहितकै सत्ता गठबन्धन निर्माणमा सक्रिय भए । नभन्दै, २५ फागुन २०७९ मा भएको राष्ट्रपतिको चुनावसँगै प्रचण्ड कांग्रेसकै गठबन्धनमा फर्किए । आलोपालोमा माधव नेपाल पनि प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भयो । एकीकृत समाजवादीबाट १७ चैत २०७९ मा प्रकाश ज्वाला (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात) र वेदुराम भुसाल (कृषि तथा पशुपंक्षी विकास) मन्त्री भए भने २ वैशाख २०८० मा नन्दा चपाईं भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री भइन् ।

तर गत २१ फागुनमा सत्ता समीकरण बदलिएपछि भने ज्वाला, भुसाल र चपाईं हटेर धनबहादुर बुढा (शहरी विकास) र भानुभक्त जोशी (संघीय मामला एवं सामान्य प्रशासन) मन्त्री छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्, यद्यपि विश्वासको मत पाउन सजिलो परिरहेको छैन ।

यसरी गठबन्धनको भर परेर सत्तादेखि सत्तासम्मको चक्रले पार्टी बन्न नसकेको तथ्य उपमहासचिव जगनाथ खतिवडा स्वीकार्छन् । ‘पार्टी निर्माणको सुरुदेखि नै गठबन्धनको बन्धक बन्दै आयौं । पहिलो कांग्रेस र माओवादीको विरोध गर्न नहुने भयो, किनकी सत्तामा सँगै छौं । अहिले एमालेको विरोध गर्न नहुने भयो, किनकि हामी सत्तामै छौं’ प्रवक्ता समेत रहेका उनी भन्छन्, ‘एमालेलाई खराब भन्ने, तर एमालेसँगै सहकार्य गर्ने अनि प्रचण्डले धोका दिइरहेको छ भन्ने र उनकै सरकारमा सधैं बसिरहने भयो । यो ठूलो अवसरवाद हो ।’ अवसरवादबाट मुक्त गरेर जनता र राष्ट्रको पक्षमा बोल्न सक्दा मात्र पार्टीको स्वतन्त्र पहिचान स्थापित हुने उनी बताउँछन् ।

सैद्धान्तिक र राजनीतिक कार्यक्रम नै सत्ता टिकाउने/बनाउनेतिर लाग्दा एकीकृत समाजवादीको चुनावी नतिजा भने सरमलाग्दो आयो । पाँचदलीय गठबन्धनबाट चुनाव लड्दा पनि २०७९ को आमचुनावमा एकीकृत समाजवादीले थ्रेस होल्ड कटाउन सकेन ।

समानुपातिकतर्फ एक करोड ५ लाख ६० हजार ८२ मत सदर भएको त्यो आमचुनावमा एकीकृत समाजवादीले जम्मा २ लाख ९८ हजार ३९१ मत पाएको थियो । जबकी चुनावको सात महिना अगाडि मात्रै टेलिभिजन प्रस्तोताको जागिर छोडेर रवि लामिछानेले गठन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ११ लाख ३० हजार ३४४ मत सहित २० सिटको चौथो शक्ति बनेको थियो । एक्लै चुनाव लड्दा ७ जना प्रत्यक्ष जितेका थिए ।

पञ्चहरुको पार्टी राप्रपाले ५ लाख ८८ हजार ८४९ मत पाएको थियो भने मधेश केन्द्रित गरेर सिके राउतले बनाएको जनमत पार्टीले ३ लाख ९४ हजार ६५५ मत पायो । तर दुई/दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्री रहेको र सत्तारुढ गठबन्धनबाट चुनाव लडेको एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षतर्फ १० सिट जित्नु नै उपलब्धि बन्यो । प्रदेशतर्फ कोशीमा चार, मधेशमा सात, बागमतीमा सात, सुदूरपश्चिममा चार, लुम्बिनी र कर्णालीमा एक/एक सिट जित्यो । गण्डकीमा शून्य भयो ।

जबकी पार्टी विभाजन हुँदा एमालेबाट कोशीमा १०, मधेशमा १३, बागमतीमा १३, लुम्बिनीमा एक, कर्णालीमा तीन र सुदूरपश्चिममा १४ जना सांसद एकीकृत समाजवादीमा गएका थिए । पार्टी विभाजन हुँदा २३ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य, ५३ जना प्रदेशसभा सदस्य, आठ जना राष्ट्रियसभा सदस्य र ५५ जना पार्टी केन्द्रीय सदस्य एकीकृत समाजवादीमा गएका थिए । अर्थात् पार्टी छोड्दाको अवस्थाभन्दा आधाभन्दा कमीले एकीकृत समाजवादीको आकार घटेको छ ।

स्थानीय चुनावको नतिजा पनि उस्तै निराशाजनक छ । १४ सय जनप्रतिनिधि सहित पार्टी बनेको एकीकृत समाजवादीले २०७९ को स्थानीय चुनावमा जम्मा २० स्थानीय तहको प्रमुख जितेको छ ।

अझ गत १५ वैशाखमा सम्पन्न उपचुनावको नतिजाले एकीकृत समाजवादीलाई गिज्याउँदो छ । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालकै गृह जिल्ला इलाम–२ मा सम्पन्न उपचुनावमा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार जीतबहादुर राईले जम्मा ४०८ मत पाएका थिए । जबकी त्यहाँ ६८ हजार ४७२ मत सदर भएको थियो ।

इलाम भन्दा बझाङ (क) को प्रदेशसभा सदस्यमा केही आशलाग्दो नतिजा आएको छ । २९ हजार ७०५ मत सदर भएको मतमा एकीकृत समाजवादीका दिलबहादुर सिंहले २ हजार ५१४ मत पाएका छन् । दुवै ठाउँको चुनाव भने एमालेले जित्यो ।

तर यस्तो निराशाजनक नतिजा आइरहँदा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्व भने सत्ता समीकरण र आन्तरिक संघर्षको लडाइँमै व्यस्त छ । ‘हामी एजेण्डामा जाँदै गएनौं, पार्टीसँग आफ्नै सिद्धान्त र अस्तित्व छ भन्नेसम्म स्वीकारेनौं’ अर्का एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘यदि पार्टीले एजेण्डामा आधारित भएर संगठन बनाउनतिर ध्यान दिएको थियो भने इलामकै नतिजा पनि धेरै राम्रो आउँथ्यो ।’

आमजनताको एजेण्डालाई ध्यान दिएको भए पहिचान पक्षधरहरुका उम्मेदवारले पाउने भोट एकीकृत समाजवादीले पाउने उनी तर्क गर्छन् । ‘प्रदेशसभामा पहिचानको पक्षमा हाम्रै नेता राजेन्द्र राईले नेतृत्व लिएको हो, कसैसँग सम्झौता गर्दिनँ भनेको हो’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर जनताका एजेण्डामा उभिएका राजेन्द्र राईको अडानलाई पार्टीले निर्णय समेत गर्न सकेन । त्यो हिसाबले इलाममा हामीले पाएको मत धेरै हो ।’

नरोकिएको पहिरो

आमचुनावपछि सत्ता समीकरणको कित्ताबारे माधव नेपाल र झलनाथ खनालबीच मतभेद चलिरहँदा एकीकृत समाजवादी छोड्ने नेता–कार्यकर्ताहरुको संख्या भने रोकिएको छैन । तत्कालीन एमालेभित्र आधा नेता–कार्यकर्ताको नेतृत्व गरिरहेका माधव नेपाललाई पार्टी विभाजनकै बेला विशाल पंक्तिले छोडेका थिए ।

राजनीतिक संघर्षमा सधैं साथ पाएका युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, रघुजी पन्त सहित नेताहरुले १०बुँदे सहमति गरेर एमालेमै बसेका थिए ।

१०बुँदे सहमतिले केन्द्र भन्दा भूगोलमा बढी असर पर््यो, एकीकृत समाजवादीले पाएको जनमतले पनि त्यही पुष्टि हुन्छ । यद्यपि माधव र झलनाथले एकस्वरले भविश्यमा वाम आन्दोलनको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीले गर्ने सार्वजनिक घोषणा गर्न छोडेका छैनन् । आमचुनावपछि घनश्याम भूसालले एमाले छोडेर आउनु र एक लाख ३० हजारले सदस्यता नवीकरण गर्नु बाहेक अरु सकारात्मक सन्देश एकीकृत समाजवादीले अहिलेसम्म दिन सकेको छैन ।

बरु ठूलै जोडबलसहित एकीकृत समाजवादीमा लगिएका मुकुन्द न्यौपानेलाई समेत पार्टीमा रोक्न सकेन । उपाध्यक्ष बनेका केदार न्यौपाने, सचिव भागवत विश्वासी सहित नेताहरु चूडामणि जंगली, प्रतापलाल श्रेष्ठ, यदुवंश झा, शंकरनारायण श्रेष्ठ, मुना बानियाँ, शान्ता आचार्य, महाप्रसाद सुवेदी लगायत एमाले फर्कने नेताहरुको संख्या ठूलो छ ।

दाङ, सुर्खेत, ललितपुर, बाजुरा, नवलपुर, जुम्ला, गुल्मी, बैतडी, बारा, रसुवा लगायत जिल्लाको नेतृत्व सहित पंक्ति एमालेमा फर्कियो । केन्द्रीय सदस्य, जिल्लाका पदाधिकारी र सदस्यहरु एमाले फर्कन रोकिएको छैन ।

एमाले फर्किएका नेता मुकुन्द न्यौपाने ७० प्रतिशतले एकीकृत समाजवादी पार्टी छोडिसकेको दाबी गर्छन् । ‘७० वर्ष कटेकाहरुले नयाँ आन्दोलन उठाउँछौं भनेर माधव नेपाल र झलनाथ खनालले भन्दा कार्यकर्ताले पनि विश्वास गरेनन्’ न्यौपाने भन्छन्, ‘हाम्रो पुस्तालाई पञ्चायतको बेला जनताले विश्वास गरे, त्यसपछि पनि गरे । अब गर्दैनन् ।’

एमाले संगठन विभागका सचिव माधव ढुंगेल भने पार्टीमा फर्कनेहरुको संख्या लगातार चलिरहे पनि व्यवस्थित तथ्याङ्क राख्न नसकिएको बताउँछन् । ‘यति नै फर्किए भन्नलाई हामीले त्यस्तो व्यवस्थित तथ्याङ्क राखेका छैनौं । तर जिल्ला–जिल्लामा घर फर्काउने अभियान चलिरहेको छ’, उनी भन्छन् ।

कतिपय त एमाले फर्किएर प्रतिनिधिदेखि विभिन्न कमिटीको नेतृत्व समेत लिइसकेका छन् । जस्तो– पार्टी विभाजनका बेला एकीकृत समाजवादी गएर सुदूरपश्चिम सरकारमा अर्थमन्त्री खाएका तारा लामा अहिले एमालेकै सांसद छन् । उनले आमचुनाव अगाडि एमाले फर्किएर कञ्चनपुर–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य जितेका थिए । एकीकृत समाजवादी बनाउँदाका सांसद बिना बुढाथोकी र पार्वती बिशुंखे अहिले एमालेमै छन् ।

एकीकृत समाजवादीका एक स्थायी कमिटी सदस्य भने एमालेमा फर्कनबाट रोक्न पार्टीले संगठनात्मक गतिविधि बढाउन नसक्नु रहेको बताउँछन् । ‘यो पार्टीमा भविष्य सुरक्षित हुँदैन भन्ने देखेपछि बस्ने कुरा भएन । फेरि कतिपय पदकै निम्ति आएका छन्, पद नपाउनासाथ उनीहरु फर्किहाल्छन्’, ती नेता भन्छन् । तर यी नेताले भने जसरी एमाले फर्कने संख्या रोक्ने गरी संगठनात्मक अभियान चलाउनतिर आवश्यक ध्यान एकीकृत समाजवादीले दिएको देखिँदैन ।

गत वर्ष असोजमा सञ्चालन गरेको मेची–महाकाली अभियान नै एकीकृत समाजवादीको अहिलेसम्मको ठूलो पार्टी गतिविधि हो । ‘युवा र विद्यार्थीले पनि सानोतिनो गतिविधि गरिरहेकै छन् । तर पार्टी सधैं सत्तामा हुने र कुनै घटनाप्रति धारणा बनाउन नसक्ने प्रवृत्तिले उनीहरु पनि परिचालित हुन सकेका छैनन्’, ती नेता भन्छन् ।

महासचिव घनश्याम भूसाल भने अझै पनि एकीकृत समाजवादीको सुन्दर भविश्य देख्छन् । उनी इतिहासको निर्मम समीक्षा गरेर अगाडि बढ्दा सफलता प्राप्त गर्न सकिने तर्क गर्छन् । ‘राम्रो भएन भने अझै राम्रो गर्न प्रयास गर्ने हो, सफल भइरहेका छैनौं भने अझ राम्रो गर्न प्रयत्न गर्ने हो’ भूसालको तर्क छ, ‘इतिहासको असफलताबाट पाठ सिकेर उठ्नु नै अहिलेसम्मको शिक्षा हो ।’

तर पार्टीले बेहोरिरहेका यी संकटहरुतर्फ एकीकृत समाजवादीमा बहस चलिरहेको देखिँदैन । फेरि पनि महाधिवेशनबाट नेतृत्व हत्याउने एकमात्र लडाइँमा माधव नेपाल र झलनाथ उत्रिएका छन् । आफू अनुकुल समय पार्ने नीति अन्तर्गत तेस्रोपटक सारेर आगामी १६–२० असारमा तोकिएको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन फेरि स्थगित गर्ने आवाज पार्टीभित्र उठेको छ ।

जबकी एकीकृत समाजवादीभित्र झण्डै एक वर्षदेखि महाधिवेशन केन्द्रित छलफल चलिरहेको छ । गत वर्ष ५ भदौको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गत १४–१८ माघमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि असोजभित्र प्रतिवेदनहरु टुंग्याउने र मंसिरभित्र प्रतिनिधि चयन हुनुपर्ने थियो । राष्ट्रियसभाको चुनावलाई बाहना बनाएर ३–७ जेठमा महाधिवेशन सारियो । फेरि तयारी नपुगेको भन्दै असारमा सारिएको महाधिवेशन सार्नुपर्ने आवाज पार्टीभित्र उठेको छ ।

यसरी एक वर्षदेखि पार्टीको मुख्य एजेण्डा नै महाधिवेशन बनिरहनु, तर फेरि पनि अन्योलमा पर्नुको पछाडि माधव र झलनाथको नेतृत्व हत्याउने स्वार्थ नै कारण देखिन्छन् । प्रवक्ता खतिवडा भने यसपटक महाधिवेशन सार्ने आवाजको पछाडि जनताकै समस्यालाई आधार मानिएको बताउँछन् । ‘मध्य वर्षामा महाधिवेशन गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने आवाज तलैबाट आएको हो, यसबारे छलफल हुन्छ’, उनी भन्छन् ।