अर्को स्टक एक्सचेन्ज थप्न सकिने अध्ययन समितिको प्रतिवेदन

२० वैशाख, काठमाडौं । नेपालमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न लाइसेन्स दिने वा नदिने विषय केही वर्षदेखि विवादित छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालन गर्न अघि बढाइसकेको प्रक्रियासमेत अवरुद्ध भएको छ ।

चैत २०७९ मा बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि आवेदन मागेको थियो । तत्कालीन समयमा हिमालयन, नेसनल र अन्नपूर्ण स्टक एक्स्चेन्जले आवेदन दिएका थिए ।

नयाँ स्टक एस्चेन्जको लाइसेन्सका लागि ‘आर्थिक चलखेल’ भएको आरोपपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा प्रक्रिया स्थगन भयो ।

यो विषय संघीय संसद्को अर्थ समिति पुग्यो । समितिले सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरेपछि २४ कात्तिक २०८० मा लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने निर्देशन दियो ।

नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता छ, छैन भन्नेबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन गठित समितिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

९ माघ २०८० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा गठित समितिलाई ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको थियो ।

समितिले ३० दिन समय थप गरी तोकिएको ७५ दिनमै प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । अर्थमन्त्री वा प्रधानमन्त्री कसलाई कार्ययोजना बुझाउने भन्नेमा केही दिन अलमलिएको समितिले १३ वैशाखमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा दुई विकल्प अघि सारिएको स्रोतले जनाएको छ । दुवै विकल्प सँगसँगै लैजान सकिने गरी प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनमा समेटिएका दुई प्रस्ताव हुन्– निजी क्षेत्रलाई एउटा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन सकिने वा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी थप आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने । दुवै काम सँगसँगै अघि बढाउन पनि सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न सकिने

समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार बढीमा एउटा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ । हालको सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सँगै निजी क्षेत्रको सहभागिता रहने गरी अर्को स्टक एक्सचेन्ज थप्न सकिने उल्लेख छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न दिइँदा प्रतिस्पर्धा हुने, सेयर बजार आधुनिक र नयाँ प्रविधियुक्त हुनेजस्ता विषय समेटिएको छ । हाल सरकारी स्वामित्वको नेप्से मात्रै रहेकाले यो आधुनिक र प्रविधियुक्त हुन नसकेको गुनासो लगानीकर्ताले गर्दै आएका छन् ।

नेप्से पुनर्संरचना गर्ने

हालकै नेप्सेलाई पुनर्संरचना गरी बलियो प्रविधियुक्त बनाएर अघि बढाउन सकिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेप्से पुनर्संरचनाका लागि विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सकिने, सरकारको केही सेयर स्वामित्व कायम गरी विभिन्न संघसंस्था तथा निजी क्षेत्रको लगानी थप्न सकिने सुझाव दिइएको छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने र सँगसँगै नेप्से पुनर्संरचना पनि गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ ।