पदस्थापन विवादले ३ हप्तादेखि रोकियो एआईजी बढुवा

२३ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका दुई डीआईजी (प्रहरी नायब महानिरीक्षक) ३ वैशाखमै एआईजी (प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक) मा बढुवा सिफारिस भए पनि अहिलेसम्म बढुवा हुन सकेका छैनन् ।

गृह मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहेको बढुवा सिफारिस समितिले डीआईजी उमेशराज जोशी र भीमप्रसाद ढकाललाई एआईजी बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले उनीहरुको बढुवाको निर्णय गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म हुन नसकेको हो ।

१० देखि १९ वैशाखसम्म प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर इन्टरपोलको महासभामा भाग लिन फ्रान्सको लियोनमा रहे । महानिरीक्षक फ्रान्स गएको कारण देखाएर बढुवा नगरेको भए पनि उनी फर्केको एक हप्ता भइसक्यो । कुँवर नेपाल फर्केपछि एक पटक मन्त्रिपरिषद बैठक बसिसकेको छ, तर उक्त बैठकमा एआईजी बढुवाले प्रवेश नै पाएन ।

किन हुन सकेन बढुवा ?

एआईजी बढुवाको निर्णय नहुनुमा उनीहरुको पदस्थापनसँग जोडेर हेरिएको छ । बढुवा भएर प्रहरी महानिरीक्षकबाट दर्ज्यानी चिह्न लगाएपछि थपिएका दुई एआईजीलाई प्रहरीका कुनै निकायको जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

अहिले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (प्रहरी एकेडेमी) मा रहेका जोशी र प्रहरी प्रधान कार्यालयको आईजी सचिवालयमा कार्यरत रहेका ढकाल बढुवा भएसँगै उनीहरुको पदस्थापन र थप केही एआईजीहरुको सरुवा समेत गर्ने तयारी गृह मन्त्रालयको गरेको छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार एआईजीका लागि आकर्षक मानिएका काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, प्रहरी एकेडेमी, मानव स्रोत विभागमा कसलाई पदस्थापन तथा सरुवा गर्ने भन्ने विषयमा कुरा मिलेको छैन ।

अहिले बढुवा सिफारिमा परेका ढकाल भने सुन प्रकरणमा संलग्नताको आरोप लागेका प्रहरी अधिकारीहरुलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न बनेको समितिमा छन् । उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै एआईजी बढुवाको निर्णयका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा लैजाने तयारी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीहरु एआईजी बढुवाको निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई रहेको भन्दै यसबारे अनिवज्ञता प्रकट गर्छन् ।
डीआईजी बढुवा पनि रोकियो

एआईजी मात्रै होइन ३ वैशाखमा नै प्राविधिक तर्फका दुई वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)हरु पनि डीआईजीमा बढुवा सिफारिस भएका थिए । उनीहरुको पनि बढुवाको निर्णय भएको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्‍बाट विशेष दरबन्दी सिर्जना भएपछि गृह मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको बढुवा समितिले प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्यूरोका इन्जिनियर एसएसपी नवीन्द अर्याल र केनाइन महाशाखाका एसएसपी डा. देउती गुरुङलाई ३ वैशाखमै डीआईजी बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

२२ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कार्यकाल समाप्त भएपछि दरबन्दी स्वतः खारेज हुने गरी प्राविधिक प्रहरी समूहतर्फ दुई डीआईजीको विशेष पद सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्याल र गुरुङको कार्यकाल सकिएपछि डीआईजीका यी दुई विशेष पद स्वतः खारेज हुन्छन् ।

अहिले बढुवा सिफारिसमा परेका एआईजी र डीआईजीहरुको हकमा उजुरी पनि परेको छैन । उजुरी परे पनि १५ दिनभित्र टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमा छ । तर उजुरी नपर्दा पनि उनीहरुको बढुवा रोकिएको रोकियै छ ।