रविलाई बाहिर राख्नेगरी छानबिन समिति बन्न नसक्ने कांग्रेसको अडान

२४ वैशाख, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणको छानबिनका क्रममा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान नहुने गरी संसदीय छानबिन समिति गठन हुन नसक्ने अडान राखेको छ । गृहमन्त्री लामिछानेलाई समेत छानबिन गर्ने गरी छानबिन समिति बन्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अनुसन्धान नहुने शर्तसहितको छानबिन समिति बनाउने पक्षमा सत्ता गठबन्धन भए त्यसलाई अस्वीकार गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । अनुसन्धानको क्रममा छानबिन गर्ने निकायसँग सम्बन्धित गृहमन्त्री नै संलग्न भएको विषयलाई नजरअन्दाज गरेर छानबिन समिति गठनको औचित्य नहुने कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए ।

‘गृहमन्त्री छानबिन नगर्ने हो भने अनुसन्धानलाई ठिक ठाउँमा पुर्‍याउँदैन । गृहमन्त्रीमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ,’ लेखकले अनलाइनखबरसँग भने । संकटग्रस्त भएका समग्र सहकारीहरुको छानबिन गर्दा अनुसन्धानको दायरामा गृहमन्त्री पनि हुनुपर्ने उनले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलसमेत रहेको कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको छ । कांग्रेसले संसदमा उक्त विषय निरन्तर उठाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ छानबिन समिति बनाउन सकारात्मक देखिएका छन् ।

गत शनिबार बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संकटमा रहेका सहकारीको समग्रतामा छानबिन समिति बनाउन सकिने संकेत गरेका हुन् । संसदीय दलको बैठकअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्री लामिछानेलाई भेटेका थिए ।

व्यक्ति तोकेर नभई समग्र समस्या समाधान गर्ने गरी संसदीय समिति बनाउन सकिने प्रचण्डले संसदीय दलमा बताएका थिए । गृहमन्त्री पनि छानबिन समितिका लागि तयार भएको जानकारी प्रचण्डले माओवादी केन्द्रका सांसदहरुलाई गराएका थिए । छानबिन समिति गठनका लागि गठबन्धनमा सल्लाह गरेर सर्वदलीय बैठक बोलाउने प्रचण्डले बताएका थिए ।

संकटग्रस्त सहकारीको समग्रतामा समाधान खोज्न रास्वपा पनि तयार देखिएको छ । व्यक्ति केन्द्रित नभई सहकारीमा देखिएका सबै समस्या समाधान निकाल्ने छानबिन समितिका लागि तयार भएको रास्वपा महामन्त्री एवं पार्टी प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी गराए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समग्रतामा समाधान निकाल्ने गरी धारणा राखेको उल्लेख गर्दै ढकालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण सहकारी समाधानका लागि छानबिन समिति बनाऔं भन्नुभएको हो । समग्र समस्या समाधान गर्ने गरी बन्ने छानबिन समितिका लागि हामी तयार छौं ।’

सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री जोडिएको विषय कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरेपछि ६ चैतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा जवाफ दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको जवाफबाट कांग्रेस सन्तुष्ट हुन सकेन । उक्त मुद्धालाई संसदमा निरन्तर उठाइराख्यो । गृहमन्त्री लामिछानेले संसदमा आफूले जवाफ दिन माग गरेपनि उनलाई सुन्न कांग्रेस तयार भएको थिएन ।

रास्वपा सरकारमा सहभागी भएपछि कांग्रेसले यो विषय उठाएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिएका थिए ।

गृहमन्त्री लामिछाने माथि उठाएको प्रश्न नै नाजायज रहेको प्रचण्डको दाबी थियो । लामिछानेको बचाउनमा उत्रर्दै कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको ६ चैतमा संसदमा भने, ‘मुद्दा बुझाइसक्दासम्म उहाँको नाममा उजुरी, निवेदन केही छैन ।’

प्रधानमन्त्रीको जवाफबाट असन्तुष्ट कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई संसदमा सुन्न अस्वीकार गरिरह्यो । प्रधानमन्त्रीको कुरा सुनिसकेकाले गृहमन्त्रीको जवाफको अर्थ नहुने कांग्रेसको निचोड छ ।

कांग्रेसलाई सहमतिमा ल्याएर सदन खुलाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरेले प्रयास गरे पनि कांग्रेसले विफल बनाइदियो ।

संसदीय छानबिन समितिको अडानबाट कांग्रेस टसमस भएको अवस्थामै ३ वैशाखमा सरकारले संसद बैठक अन्त्य गरिदियो । सरकारले हठात् संसद बैठक अन्त्य गरेको कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा बताउँछन् । छानबिन समिति गठनका विषयमा यो बीचमा सत्ता पक्षसँग संवाद नभएको उनले बताए । ‘केही छलफल पनि भएको छैन । निष्पक्ष छानबिन समितिबाट तलमाथि हुने कांग्रेसको कुरै छैन’ खतिवडाले भने ।

संसदीय छानबिन समितिलाई ‘बटमलाइन’ बनाएर कांग्रेस अघिल्लो संसद बैठकमा प्रस्तुत भएको थियो । संसदीय दलको बैठक बोलाएर सरकारलाई कांग्रेसले छानबिन समिति गठनका लागि २७ चैत सम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र रास्वपा संसदको बजेट अधिवेशन नजिकिएसँगै शर्तसहितको छानबिन समितिका लागि तयार देखिएका छन् ।

अघिल्लो अधिवेशनमा दुबै पक्ष छानबिन समिति बन्नै नसक्ने धारणा राखिरहेका थिए । सहकारीमा भएको संकटको समग्रतामा छानबिन भइरहँदा गृहमन्त्रीको अनुसन्धान स्वतः हुने कांग्रेसका नेताहरुको जिकिर छ ।

महामन्त्री गगन थापाले संसदीय छानबिन समितिले गृहमन्त्री लामिछानेको छानबिनको साथै समग्र समस्या समाधानको बाटो निकाल्ने बताउँदै आएका छन् ।

छानबिनको क्रममा ठिकठाक चलिरहेका सहकारीमा एकैचोटी अर्बौ डुब्ने अवस्था कसरी आयो भनी  त्यसको अनुसन्धान हुने उनले बताए । थापाका अनुसार समिति बनेको अवस्थामा सहकारी संकटमा पुर्‍याउन भूमिका खेल्ने सबै माथि छानिवन गर्नेछ ।

‘जो सुकै हुन्, कांग्रेस होस् कि एमाले होस् कि । माओवादी होस् कि रास्वपा होस् । को हुन् ? ती मान्छेहरु दुःख गरेका मान्छेको पैसा लिएर गए,’ ४ वैशाखमा उनले बाँकेमा उनले भने,‘सञ्चालक को हुन् र लान नपाउने मान्छेले गैरकानुनी तरिकाले लानेको खोजविन हुनुपर्दछ ।’

डुबेको पैसा फिर्ता गराउन कानुनी जटिलता भए के-के संशोधन गर्नुपर्ने त्यसका लागि पनि छानबिन समितिले सुझाव दिनसक्ने उनले बताए । भविष्यमा सहकारीमा आउन सक्ने समस्या समाधानको विधि पहिल्याउन पनि छानबिन समिति आवश्यक रहेको उनको जिकिर छ ।

बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको १४ करोड २९ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगानी भएको छ । उक्त मिडियामा गएको करिबे २ करोड रुपैयाँ प्रक्रिया पूरा नगरी लामिछानेको नाममा ऋण गएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलले गरेको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालय, रुपन्देहीले जिल्ला अदालतमा २८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै ३ बैशाखमा सहकारी ठगीको मुद्दा दायर गरेको थियो । गृहमन्त्री लामिछानेलाई भने प्रतिवादी बनाइएको थिएन ।

गृहमन्त्री लामिछाने र सहकारीको रकम जम्मा हुने लामिछाने एकै हुन् की होइनन् भनी नछुट्टिएकाले प्रतिवादी नबनाइएको प्रहरीको दाबी छ । ती रवि लामिछाने र गृहमन्त्री रवि लामिछाने एउटै हुन् कि होइनन् छुट्याउन संसदीय समिति आवश्यक रहेको कांग्रेसको तर्क छ ।