गृहमन्त्रीमाथि छानबिनमा कांग्रेसले पायो सत्तापक्षकै साथ

२८ चैत, काठमाडौं । सहकारीको मुद्दा प्रतिनिधि सभामा मुखरित भएको छ । प्रतिपक्षी मात्र होइन, सत्तापक्षका सांसदहरुले सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलन भएको बताएका हुन् ।

तर यो समस्या समाधानका लागि चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा भने दलहरुको मत मिलेको छैन । यहीकारण बुधबार पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी अनियमिततामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको छ । सरकार र सत्तारुढ दलहरु तयार भएन, बरु गृहमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने र आफूमाथि उठेका विषयको जवाफ दिने बताए ।

२ चैतमा पनि गृहमन्त्रीले विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची थियो । उक्त कार्यसूचीमा सभामुख प्रवेश गर्नेबित्तिकै कांग्रेसका सांसदहरुले वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए । मंगलबार पनि कांग्रेसले आआफ्नो स्थानमा उभिएर विरोध गरेपछि बैठक चल्न सकेन । बुधबार भने आकस्मिक समयसम्म कांग्रेसले संसद् बैठक चल्न दियो ।

नेताहरुका अनुसार संसद बैठकभन्दा अगाडि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुको छलफल गरेका थिए । कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म सदन चल्न नदिने अडान राख्यो भने सत्तारुढ दलहरुले सांसदलाई बोल्न दिइनुपर्ने अडान राखेको थियो ।

त्यसपछि सत्तारुढ दलहरु गृहमन्त्रीले विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची हटाउन तयार भए, कांग्रेस आकस्मिक समय चलाउन तयार भयो ।

सभामुखले आकस्मिक समयमा सबै दलका एक/एक जनालाई बोल्न दिए ।

बैठकमा सहकारीको अनियमिततामा गृहमन्त्रीको संलग्नताबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने कांग्रेसको मागमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले समर्थन गरेको छ । प्रतिपक्षी बेन्चमा रहेको राप्रपा र लोसपा विगतमा कांग्रेसले उठाउँदै आएको मागमा प्रष्ट खुलेका थिएनन् ।

तर बुधबार दुवै दलले संसदीय छानबिन समिति माग गरे । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र)ले संसदीय छानबिन समिति आवश्यक रहेको निष्कर्षमा आफूहरु रहेको बताए । उनले भने, ‘सहकारीको समस्या समाधानको सम्बन्धमा छानबिन समिति बनाऔं ।’

लोसपा सांसद रामप्रकाश चौधरीले पनि तुरुन्तै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताए । ‘लाखौं सहकारी बचतकर्ताको अबौं रुपैया जोखिममा परेको छ । त्यसैले संसदीय छानबिन समिति तुरुन्त गठन गरियोस्’ उनले भने ।

आकस्मिक समयको सुरुमै बोलेका कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि सहकारी अनियमिततामा उनको संलग्नताबारे प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धान रोकिएको दाबी गरे । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) काठमाडौंबाट पठाएको छानबिनटोलीले गृहमन्त्री सहकारी ठगीमा संलग्न भएको रिर्पोट तयार गर्दै गर्दा सरकार फेरिएको भन्दै उनले भने, ‘सत्ता समीकरणमा परिवर्तन भएपछि यो रिपोर्ट पनि परिवर्तन गर्ने काममा सरकार लाग्यो भन्ने हामीलाई आशंका भयो ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउ गरेकाले आफूहरु निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने मागमा पुगेको बताए ।

जसपा र एकीकृत समाजवादीको ध्यानाकर्षण

बुधबारको संसद बैठकमा सत्तारुढ जसपा र एकीकृत समाजवादीका सांसदले पनि सहकारीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने भनेर कांग्रेसले राखेको मागमा गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले सहकारीमा आम नागरिकका अर्बौं रुपैयाँ फसेको बताए । ‘..मकै बेच्ने, पानको पसल खोल्नेहरुले सहकारीमा जम्मा गरेको अर्बौ रुपैयाँ डुबेको छ । यो कसरी फिर्ता गराउने ?’ उनले भने ।

वीरगञ्जको सानोपाइला सहकारीले जनताको अर्बौं रुपैयाँ ठगेको र आफूले पटक–पटक संसदमा उठाएको उनले स्मरण गराए । उनले भने, ‘देशभरीका सहकारीको समस्या र ठगीको बारेमा छानबिन गर्न जरुरी छ ।’

वीरगञ्जको सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पनि गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र उनको समूहले चलाइरहेको सहकारी हो । यो समूहले पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, नेपालगञ्जको समानता, चितवनको सहारा चितवन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था चलाएको थियो । तर अहिले आफूहरुको रकम फिर्ता नपाएको सहकारीका बचतकर्ताहरुहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

बचतकर्ताको ८० करोडभन्दा बढी रकम अपचालन गरेर जीबी राई र उनको समूहले ग्यालेक्सी टीभी चलाएको कांग्रेसको आरोप छ । त्यो टीभीमा स्थापनाकालदेखि २०७७ असारसम्म रवि लामिछाने कार्यकारी निर्देशक थिए । टीभी छाड्ने क्रममा उनले १ लाख ८० हजार थान शेयर १ करोड ८० लाख जीबी राईलाई बेचेको लिखित कागज कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा बुझाएका छन् ।

रविले भने आफूले रकम नलिएको, रकम लगानी नगरी पाएको शेयर ट्रान्सफर गर्न मात्र कागज गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । ६ चैतको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारीको रकम हिनामिनामा रवि लामिछाने संलग्न नरहेको प्रहरी ब्रिफिङ रहेको बताएका थिए ।

कांग्रेसले भने संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने अडान लिएको छ ।

सत्तारुढ एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले सहकारीबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको मागलाई ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे । ‘संसद्‌भित्र केही दिनदेखि प्रमुख प्रतिपक्षले सहकारीको ठगी प्रकरणका सम्बन्धमा छानबिनको माग लिएर संसदको बैठक अवरोध गरिरहेको छ’ उनले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षको मागलाई ध्यान दिएर सार्थक बार्ता गरी संसद्को यो गतिरोध अन्त्य गर्न म सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

संसद्को अर्को बैठक २ वैशाख २०८१ मा राखिएको छ ।