सार्वजनिक वित्तमा बेथितिका चाङ : रकमान्तरदेखि बर्खान्तको भुक्तानीसम्म

१३ जेठ, काठमाडौं । अध्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अध्यावधिक रकमसहित नेपालको कुल बेरुजु झन्डै १२ खर्ब नजिक पुगेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६१औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो आँकडा सार्वजनिक गरेको हो । एक वर्षकै अवधि (आर्थिक वर्ष २०७९/८०) मा मात्र बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थपिएको छ । यसरी हरेक वर्ष बेरुजु थप हुँदै जानुमा सार्वजनिक वित्तमा देखिएको बेथितिको चाङ मुख्य कारण देखिन्छ ।

जसमा विनियोजनदेखि खर्चसम्म अनेकौं कैफियत महालेखाले औंल्याएको छ । महालेखाले एकातर्फ खुद बेरुजुको हिसाब राख्ने गरेको छ भने अर्कातर्फ लेखा परीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान र ऋणसमेत समयमै कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम समेत बेरुजुका रूपमा लिने गरेको छ । यस्तो रकम ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख पुगेको छ ।

राजस्वमा ठूलो खाडल

आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । तर, संकलन भने १० खर्ब ६५ करोड १२ लाख रुपैयाँमात्र भएको थियो ।

यस वर्ष अघिल्लो आव २०७८/७९ को तुलनामा समेत ९.४७ प्रतिशत कम राजस्व उठेको छ । महालेखाले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सक्ने गरी कार्य सम्पादन गर्न सुझाएको छ ।

राजस्व छुटले गुमिरहेको छ खर्बौं आम्दानी

सरकारले पछिल्लो पाँच वर्षमा ३ खर्ब ४१ अर्ब ७४ करोड ४३ लाख बराबर राजस्व छुट दिएको छ । यसरी राजस्व छुट दिने क्रममा आधार र विश्लेषणको अभिलेख नराख्ने, राजस्व छुटको विवरण बजेट वक्तव्य सहित संसद्मा पेस गर्ने परिपाटीले राजस्व छुटमार्फत ठूलो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको अनुमान महालेखाले गरेको छ ।

आर्थिक ऐनबाट दिने राजस्व छुटको विवरण भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयले राख्ने गरेका छैनन् । भन्सार विभागले गत वर्ष मात्र ९९ अर्ब ४२ करोड बराबर छुट दिएको तथ्यांक छ । राजस्व छुट दायरा बढेको भन्दै महालेखाले यसको एकीकृत तथ्यांक संसद्मा पेस गर्नसमेत सुझाव दिएको छ ।

राजस्व बक्यौता र संस्थानमा फस्यो ४ खर्ब बढी

सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको ४ खर्बभन्दा बढी रकम फसेको छ । अर्थ मन्त्रालय र मातहत निकायले ४ खर्ब १५ अर्बभन्दा बढी राजस्व तथा भाका नाघेको ऋणको साँवा ब्याज असुल गर्न बाँकी छ ।

यसमध्ये राजस्व बक्यौता २ खर्ब ५८ अर्ब ८५ करोड रहेको देखिएको छ । सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष र स्थानीय तहमा ऋण लगानीको साँवा १ खर्ब ५६ अर्ब फसेको देखिन्छ । राजस्व बक्यौतामध्ये न्यायिक पुनरावलोकनमा १ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड गएको छ ।

समयमै उठ्दैन रोयल्टी

सरकारले समयमै रोयल्टी उठाउन नसक्दा समेत आम्दानी गुमाइरहेको देखिन्छ । आव २०७९/८० सम्म जलविद्युत् आयोजनाबाट मात्र २८ करोड ६९ लाख बराबर रोयल्टी उठाउन सकेको छैन । क्यासिनोबाट ३१ करोड ६५ लाख उठ्न नसकेको महालेखाले औंल्याएको छ । दूरसञ्चार राजस्वमार्फत सरकारले पौने ३ अर्ब बक्यौता उठाउन सकेको छैन ।

बजेट बाहिरबाट हुन्छ वैदेशिक अनुदान खर्च

सरकारको वित्तीय राडारभन्दा बाहिर अर्बौंं खर्च भइरहेको छ । महालेखा परीक्षकको ६१औं प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो आवमा १ सय ४५ आयोजना÷कार्यक्रमका लागि २२ अर्ब ४४ करोड बराबर मन्त्रालय र निकायसँगको सहकार्य र गैरसरकारी संस्थामार्फत १९ अर्ब १५ करोड खर्च भएको देखिन्छ । तर, यो रकम वित्तीय विवरणमा भने समावेश छैन ।

शोधभर्ना लिन गम्भीर देखिएनन् सरकारी निकाय

वैदेशिक अनुदान र ऋणको प्रकृति अनुसार प्रारम्भिक खर्च नेपाल सरकारले गरेर त्यसको शोधभर्ना माग्ने गरिन्छ । तर, कतिपय आयोजनामा शोधभर्ना लिन गम्भीर हुन नसक्दा ठूलो रकम बक्यौता रहेको देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार शोधभर्ना हुन बाँकी रकम अनुदानतर्फ २१ अर्ब ६८ करोड छ । यसमा पनि दुइटा तथ्यांक आएको भन्दै महालेखाले यकिन गर्न भनेको छ । ऋणतर्फ ३८ अर्ब ३४ करोड शोधभर्ना बक्यौता देखिन्छ ।

यथार्थपरक बन्दैन बजेट

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार सरकारले हरेक वर्ष विनियोजनको आकार अनुसार खर्च गर्न सकेको छैन । जसलाई मध्यावधि समीक्षामार्फत संसदीय स्वीकृति प्राप्त बजेटको आकार समेत घटाउने प्रचलन छ ।

अर्कातर्फ, सरकारले अनुमान गरेको स्रोतले खर्च धान्न नसकेको अवस्था छ । स्रोतको वास्तविक हिसाब प्राप्त नभई खर्च गर्दा तथा हरेक वर्ष सञ्चित कोषको ऋणात्मक अवस्था वृद्धि हुँदा यथार्थपरक बजेट बन्न नसकेको हो ।

सरकारले विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा ध्यान दिई पूँजीगत खर्च परिचालन बढाउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ । सरकारले अघिल्लो वर्ष १७ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । खर्च भने मात्र १४ खर्ब २१ अर्ब भएको छ । यो विनियोजनको ७९.२३ प्रतिशत हो ।

विनियोजन अनुसार खर्च नहुनुमा बजेट तर्जुमाका लागि पर्याप्त गृहकार्य नहुनु, प्राविधिक अध्ययन र तयारी बेगर आयोजना गरी बजेट तथा आयोजना समावेश गर्ने परिपाटीलाई मुख्य कारण मानिएको छ । महालेखाले कार्ययोजना बनाइ विनियोजन र खर्च गर्न भनेको छ ।

आफ्नै घोषणा विपरीत रकमान्तर

सरकारले आफ्नै घोषणा विपरीत हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ रकमान्तर गरी खर्च गरिरहेको छ । यस्तो विकृति ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा धेरै देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१औं प्रतिवेदनले कानुनको सीमाभित्र रहेरमात्र रकमान्तर गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ । महालेखाका अनुसार गत आव २०७९/८० मा ९५ अर्ब २९ करोड ७५ लाख रकमान्तर गरिएको छ । यसमध्ये असारमा मात्र २३ अर्ब १० करोड रकमान्तर गरिएको छ । त्यसमध्ये पनि असारको अन्तिम साता १३ अर्ब ८१ करोड रकमान्तर भएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेट आव अन्तिममा रकमान्तर गरी अन्यत्रै लैजाने गरेको प्रवृत्ति देखिएको छ । गत वर्ष आठ गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेटबाट ५ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरी गौरव बाहेक आयोजनामा खर्च गरिएको छ ।

सुध्रिएन वर्षान्तको भुक्तानी

महालेखाले वर्षान्तमा हुने खर्चमा समेत प्रश्न उठाएको छ । गत वर्ष असारमा मात्र २ खर्ब ४५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । असार अन्तिममा ८८ अर्ब ६६ करोड खर्च भएको छ । असारमा भएको खर्च कुल विनियोजनको १७.२८ प्रतिशत हो । असार अन्तिम साता भएको खर्च ६.२४ प्रतिशत हो ।

महालेखाले स्वीकृत कार्यक्रम तथा खर्च गर्ने कार्यतालिका बमोजिम खर्च गरी भुक्तानी गर्न र असार तेस्रो साता पछाडि हुने खर्च र भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति रोक्न समेत भनेको छ ।