सम्झनामा वार्ता बैठकका ती घम्साघम्सी

संक्रमणकालीन न्यायबारे १२ बुँदे समझदारीले एउटा आधार निर्धारण गरेको थियो । त्यसैमा टेकेर ५ मंसिर २०६३ मा सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताले यसलाई विस्तार गर्‍यो भने अन्तरिम संविधानले यसलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेको छ ।

तिनै आधारलाई सिरानी हाल्दै संविधानसभाबाट बनेको नयाँ संविधानले समेत धारा ३०४ (३) नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ बमोजिमका शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यहरू यसै संविधान बमोजिम गरेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्थाले संक्रमणकालीन न्यायको आधार र व्यवस्थालाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेको छ । संक्रमणकालीन न्यायको यसै संवैधानिक मान्यताका बारेमा यस शृङ्खलामा चर्चा गरिनेछ ।

१२ बुँदे समझदारीका बखत आन्दोलनको रापताप चर्को थियो । अरू पार्टीहरू त्यस बखत जे भयो भयो, अब बिर्सने हो भन्नेमै सीमित थिए । तर जब आन्दोलनको रापताप विस्तारै सेलाउन थाल्यो तब निशाना माओवादीतिर सोझिन थाल्यो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा अब माओवादीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भन्ने आवाजहरू गुञ्जिन थाले । माओवादीको आक्रामकता विस्तारै कम हुँदै जान थालेको थियो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्दासम्म र अन्तरिम संविधान जारी नगर्दासम्म मुलुकमा दुई पक्ष थियो । सरकारी पक्ष र माओवादी पक्षका बीचमा बैठक, वार्ता र समझदारी हुने गर्दथ्यो । वार्ता टोलीले अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति गठन गरेर लक्ष्मण अर्याललाई समितिको संयोजक बनायो भने माओवादीले आफ्ना तर्फबाट यो पंक्तिकारलाई सदस्यको जिम्मेवारी दियो । यसपछि माओवादी पार्टीले विस्तृत शान्ति सम्झौताको वार्ताका बखत भने कृष्णबहादुर महराको संयोजकत्वमा वार्ता टोली यथावत् राख्दै विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानका बारेमा वार्ता गर्न बाबुराम भट्टराई र यो पंक्तिकारलाई खटायो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताका बारेमा तत्कालीन शान्ति मन्त्री, हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले एक दैनिक पत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिंदै भन्नुभयो, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको मस्यौदा भएको छ, भोलि माओवादीलाई बोलाएर सहीछाप गर्ने हो ।’

त्यसको भोलिपल्ट नै शान्ति सम्झौताका बारेमा वार्ता बैठक निश्चित भएको थियो । उक्त पहिलो बैठक होटल हिमालयमा आयोजना गरेको । यता बाबुराम भट्टराईले सो अन्तर्वार्तालाई देखाउँदै भने, ‘माओवादीलाई सहीछाप गर्न बोलाउने भन्ने ? हामीलाई हेपेको हो ? कसैले बनाएको दस्तावेजमा सही गरिन्न, तपाइँले अर्को हाम्रो मस्यौदा तयार गर्नुहोला ।’

मैले त्यसै मुताविक मस्यौदा रातभरि काम गरेर तयार गरें । भोलिपल्ट बैठक आयोजना भयो । पहिलो बैठकमा गृहमन्त्री समेत रहेका कृष्णप्रसाद सिटौलाले दस्तावेज अघि सार्दै भने, ‘यो तयार भएको छ, यसैमा सही गर्ने त होला नि भन्न थाल्नुभयो ।’

उता बाबुरामले चिया पिउँदै ‘खै हाम्रो मस्यौदा झिक्नोस् त’ भन्नुभयो । मैले अघि सारें । अनि कुन मस्यौदाबाट आरम्भ गर्ने भन्नेमा केहीबेर बहस भयो । वास्तवमा सात दलका लागि देशी–विदेशी दाताहरूले लामै समय लगाएर सो मस्यौदा तयार गरिदिएको रहेछ । केही समयको बहसपछि ‘अब यो पनि हैन, त्यो पनि हैन, आवश्यकताका आधारमा दुवैका राम्रा विषय समेट्ने गरी शून्यबाट मस्यौदा थाल्ने’ सहमति भयो । तब मात्रै कुरा अघि बढेको थियो ।

संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा विस्तृत शान्ति–सम्झौतामा के लेख्ने भन्ने बारेमा निकै घमासान बहस हुने गर्दथ्यो । मानवअधिकार, मानवीय कानुन, कानुनी राज जस्ता शब्दहरूका बारेमा एमाले–कांग्रेसको लगावमा माओवादीको आपत्ति जस्तो हुनेगथ्र्यो । माओवादीको तर्फबाट जहिले पनि तर्क आउने गथ्र्यो– ‘त्यो बुर्जुवा कानुन, प्रतिक्रियावादीहरूले बनाएका कानुन हामीले मान्नुपर्छ भन्ने छैन ।’

टसमस नहुने भएपछि कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला पनि वार्तामा सक्रिय हुन्थे । उनी र सिटौला दुवै मिलेर मलाई एकान्तमा मनाउने कोसिस गर्थे । उनीहरू भन्थे– ‘तपाईं त वकिल हो नि देवकोटाजी, हुन्छ भन्नोस् न । तपाईंले हुन्छ नभनी प्रचण्ड बाबुराम हुन्छ भन्नुहुन्न ।’

मैले पनि भन्ने गर्थें, ‘पहिले तपाईंहरूले के छाड्ने हो भन्नुस् न, तब मात्र समझदारी बन्छ नि !’ यसरी समझदारी बन्ने गर्थ्यो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता हुनुअघि नै पुनस्र्थापित संसद्ले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत स्थापना गर्ने रोम विधान अनुमोदन गर्न संकल्प पारित गरेको थियो । सो रोम विधानका थुप्रै मामला विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पारेर कुनै पनि वेला युद्ध अपराधमा हेगमा लैजाने तानावाना बुन्न एउटा पक्ष मिहीन पाराले लागेको थियो । सो कुरा वार्तामा बस्ने सरकारी र माओवादी वार्ता टोलीलाई धेरै हेक्का हुँदैनथ्यो ।

तर खास–खास विषयमा समझदारी गर्न निकै कठिन हुन्थ्यो । पछि बुझिन्थ्यो यसमा देशी–विदेशी स्वार्थ छ र कुनै पनि बहानामा कालान्तरमा फसाउन सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान सहितको योजनाले काम गरेको देखिन्थ्यो । त्यसैले विस्तृत शान्ति–सम्झौतामा जे लेखियो, बुझेर मात्रै लेख्ने दुवै पक्षको प्रयत्न हुन्थ्यो भने अन्तर्यमा हेरिरहने मानिसहरूले फौजदारी अदालत रोम विधान र हेगका बारेमा निकै चासो राखेको पाइन्थ्यो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको वैधानिक हैसियतका बारेमा निकै चर्चा हुन्थ्यो । म अधिवक्ताको हैसियतमा वैधानिक मोर्चामा रहेका बखत स्वीसहरूले एक जना संविधानविद् प्राध्यापक कालीनलाई आमन्त्रण गरेका थिए । सो बैठकमा खासगरी वाम वकिलहरूको जमघट गराइएको थियो । एमाले वकिलहरू एउटा संविधान कायम छँदाछँदै अर्को संविधान लेख्ने संविधानसभा कसरी सम्भव छ भन्ने प्रश्न गर्थे । सो प्रश्न गर्नेमा त्यतिवेलाका वकिल पछि प्रधानन्यायाधीश भई हाल अवकाशप्राप्त भइसकेका हरिकृष्ण कार्की पनि हुन् ।

कालीनको जवाफ थियो– ‘द्वन्द्वमा संविधान भन्दा सम्झौता माथि हुन्छ । सम्झौताले संविधान खारेज वा संशोधन जे पनि गर्न सक्छ ।’ सो जवाफ मेरा लागि पनि र वाम वकिलहरूका लागि ब्रह्मास्त्र भएको थियो । आखिर त्यही सल्लाहका आधारमा देश संविधानसभामा जान तयार मात्रै भएन अन्तरिम संविधान बनाएर २०४७ सालको संविधान खारेज गर्ने हदसम्म पनि पुग्यो ।

अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिले कैयन् राजनीतिक विषयमा निर्णय गर्न नसकेर खाली राखेर वार्ता टोलीलाई बुझाएको थियो । वार्ता टोलीका सामु विस्तृत शान्ति सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्ने र अन्तरिम संविधानलाई पूर्णता दिने दुवै जिम्मेवारी थियो ।

यतिवेलासम्म पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला द्वन्द्वकालमा घटेका घटनाहरूका बारेमा अब खोतल्ने हैन बिर्सने र माफी दिने हो भन्ने पक्षमा नै हुनुहुन्थ्यो तर माओवादी यस कुरामा सहमत थिएन । माओवादीको मत थियो कि द्वन्द्वकालमा धेरै ज्यादती भएको छ । मानिसहरू मारिएका छन् । बेपत्ता पारिएका छन् । घाइते छन् र यातना पीडितहरू पनि छन् । ती सबैको पीडा संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट खोजबिन गरेर सत्य पत्ता लगाएर तिनलाई दण्ड दिएर मात्रै कम हुन्छ ।

अन्त्यमा माओवादीका बलमा न ‘द्वन्द्वका बखत घटेका घटनाका बारेमा सत्य–तथ्य पत्ता लगाउने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण कायम गर्ने मूल मर्ममा आधारित भएर तथ्यका आधारमा दोषीलाई कारबाही गर्ने’ सहमति भएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा लेखिएको व्यवस्था यस्तो थियो :

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा वाचा गरिएका मामलाहरू यतिबेला पेचिला बनेका छन् । आफ्नो कब्जामा रहेका मानिसहरूका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गराई १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्ने, बेपत्ता पारिएका र मारिएकाहरूको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने वाचा गरिएको थियो । त्यो सम्झौता हाल पनि कायम छ पालना पनि भएको छैन र सोको संशोधन पनि गरिएको छैन ।

किन पालना भएन भन्ने कुराको पनि चित्तबुझ्दो जवाफ दिइएको छैन । यसैगरी युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूका लागि राहत कार्य र पुनस्र्थापना गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापना आयोग गठन गर्ने कुरा थियो सो आयोग कहिल्यै गठन भएन । बरु मन्त्रालय गठन गरियो सो मन्त्रालयले काम त गर्‍यो तर सम्पन्न गर्न सकेन ।

यसैगरी सबैभन्दा पेचिलो मामला मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिमा उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न सहमत छन् भनिएको छ । सो कुराले सत्य अन्वेषण र मेलमिलाप गरी जम्मा दुईवटा दायित्व सुम्पिएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायका चार स्तम्भ मध्ये परिपूरण र न्याय अनि संस्थागत सुधारका बारेमा सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छैन । तर आज दलहरूका लागि सबैभन्दा कठिन काम यही हुन पुगेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताभन्दा बढी कार्यभार थपिदिने काम सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशका माध्यमबाट गरेको हो ।

अदालतको सो आदेशलाई कुनै पनि राजनैतिक दलले स्वीकार गरेको अवस्था पनि हैन । त्यसै कारणले उक्त सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई तत्कालीन सरकारको तर्फबाट कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । सरकारको तर्फबाट दर्ता गराएको सो निवेदनमा एमाले र माओवादीको पनि समर्थन थियो ।

एमालेको तर्फबाट सो निवेदनमा हेर्ने काम अग्नि खरेल र माओवादीका तर्फबाट यो पंक्तिकारले गरेका थिए । तर निकै लामो समयसम्म सो पुनरावलोकन निवेदनबारे कुनै सुनुवाइ भएन । दलहरू अदालतको आदेश बमोजिम कानुन संशोधनतर्फ केन्द्रित भए । तथापि यो पुनरावलोकनको निवेदनका बारेमा पटक-पटक उठ्ने गर्‍यो । सरकार यो आदेश पुनरावलोकनमा हो कि आदेश बमोजिमको फैसलाको पक्षमा स्पष्ट गर्न माग पनि हुने गर्दथ्यो ।

अन्त्यमा संसद् विघटन भएका बखत सो निवेदन उपर कारबाही भई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि सरकार दल र संसद्का सामु ऐन संशोधन गर्ने बाहेक अर्को विकल्प रहेन । त्यसैले यो कानुनको संशोधन मात्रै विकल्प बाँकी रह्यो । त्यसपछि भने कानुन संशोधनले प्राथमिकता पाएको हो । अन्ततः दश वर्षको अथक् मिहिनेत पश्चात् संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको खोजी, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ को तेस्रो संशोधन सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

यो संशोधन पारित भएपछि पीडितहरूले ऐतिहासिक उपलब्धि भनेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका आधिकारिक प्रतिनिधि राजदूतहरूले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी यसको स्वागत गरेका छन् । यो विधेयकले परिकल्पना गरेको लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक सहयोग गर्न ती मुलुकहरू तयार रहेको समेत घोषणा गरेका छन् । यो यति महत्वको कानुनको सामान्य संशोधनका लागि एक दशक लाग्नु र संशोधन गर्न फलामको चिउरा चपाए सरह हुनुका पछाडि के कारण छन् ? तिनको रहस्य के हो ? र कसरी यो संशोधन सम्भव भयो सबैका निम्ति चासोको विषय बनेको छ ।