जग्गादानको बदलामा प्रतिफलको जोखिम छ, तत्काल हक हस्तान्तरण नगर्नू

१२ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कानूनले तोकेभन्दा ठूलो परिमाणमा दान लिँदा सत्तारुढ दलबाट त्यसको प्रतिफलमा कुनै काम हुनसक्ने औंल्याउदै तत्कालका लागि जग्गाको हक हस्तान्तरण नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले राजनीतिक दलहरुले लिने लाभमा व्यवसायीको हित अनुकुलको प्रतिफल हुने र त्यसले सुशासनको मान्यतामा प्रतिकुल असर पार्नसक्ने भन्दै जग्गाको हक हस्तान्तरण नगर्नु भनी सत्तारुढ दल एमाले र व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सुशासन र पारदर्शिताका कतिपय प्रश्न उठेको भन्दै दुवै पक्षको छलफलपछि मात्रै जग्गा हस्तान्तरणका वारेमा अन्तरिम आदेशको टुंगो लगाउने भनेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले जग्गाको हक हस्तान्तरण लगायतका काम रोक्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने छलफल गर्न २६ कात्तिकका दिन दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण त्यतिञ्जेल जग्गाको हक हस्तान्तरण र भवन निर्माण लगायतका सबै काम रोक्नुपर्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले चारवटा कानुनी आधारहरु अघि सार्दै जग्गाको हक हस्तान्तरणको घटनामा सार्वजनिक सरोकार जोडिएको भन्दै ‘सुविधा र सन्तुलन’का लागि अन्तरिम आदेश दिएको जनाएको छ । सर्वोच्चले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र सुशासन ऐनका दुई प्रावधान अघि सारेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ मा राजनीतिक दलहरुले ‘स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग लिन सक्ने’ व्यवस्था छ । तर त्यसका शर्तहरु तोकिएका छन् ।

दफा ३८(३) मा २५ हजारभन्दा बढी चन्दा लिने दलहरुले चेक वा बैंकिङ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै दफा ३८(६) मा दलहरुले तोकिएभन्दा बढी सहयोग लिँदा स्रोत खुलाउन लगाउनुपर्ने अर्को व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतले यी दुई कानुनी व्यवस्थाका साथै सोही दफामा रहेको ‘आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने शर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न हुँदैन’, भन्ने कानुनी व्यवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यसरी जग्गा दान लिँदा सत्तामा रहेका दललाई फाइदा हुने, पारदर्शिता नहुने, निर्वाचन लगायतका प्रक्रिया प्रभावित हुने औंल्याउदै सर्वोच्च अदालतले त्यसबाट ‘क्वेड प्रो क्वो’को अवस्था आउनसक्ने जोखिम औंल्याएको छ । ल्याटिन भाषाको कानुनी शब्दावली ‘क्वेड प्रो क्वो’ले कुनै चिजको बदलामा अनुकुल हुने काम वा प्रतिफल दिनु भन्ने आशय जनाउँछ ।

रिट निवेदकहरुका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीका अनुसार, कुनै कुरा दिएर त्यसको बदलामा अर्को अपेक्षा पुरा गर्ने कामलाई कानूनी रुपमा ‘क्वेड प्रो क्वो’ भनिन्छ ।

‘यो राजनीतिमा हुने आर्थिक लगानी र सहायतासम्बन्धी मामिलामा निकै प्रयोग हुने शब्द हो । भारतमा राजीव गान्धी जोडिएको बोफोर्स स्क्याण्डलका क्रममा न्यायालयमा यो शब्द प्रयोग भएको थियो’, उनी भन्छन्, ‘हाम्रोमा समेत अदालतले त्यस्तो खतरा हुनसक्ने औंल्याएको छ । यस्तो दान वा सहयोग लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय हो ।’

अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले सत्तारुढ दलले यसरी व्यवसायीबाट दान लिँदा अनुकुलको निर्णय वा प्रतिकुलमा केही दिनसक्ने अवस्था हुनसक्ने जोखिम रहेको औंल्याएको छ । सर्वोच्चले यही अवस्थाका कारण दुवै पक्षको छलफल नहुँदासम्म जग्गाको हक हस्तान्तरण लगायतका कुनै काम नगर्नु नगराउनु भनी आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को प्रस्तावना र त्यसैको दफा ८ उधृत गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेको छ ।

उक्त ऐनको प्रस्तावनामा मुलुकको प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाई सुशासन कायम गर्न सुशासन ऐन जारी गर्नुपरेको उल्लेख छ भने दफा ८ मा ‘मुलुकमा सुशासन कायम गराउनु सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुने’ भन्ने उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर पटकपटक शासनअभ्यास गरेका दलहरुले सुशासनको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सुशासन ऐनका केही व्यवस्थाहरु आदेशमा उधृत गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘एमाले अध्यक्ष वर्तमानमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा मुलुकको प्रमुख कार्यकारी पदमा कार्यरत रहेको समेत देखिएको हुँदा प्रधानमन्त्रीको दलले अर्का विपक्षीसँग जग्गा दान लिएको विषय सार्वजनिक चासो र निवेदक जस्ता आमनागरिकसँग सार्थक रुपमा सम्बन्ध जोडिएको विषय हो भन्नेमा अन्यथा मान्नुपर्ने देखिएन ।’

२५ असोज, २०८१ मा फुलपातीका दिन कलंकी मैत्रीनगरमा एमाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको शिलान्याय भएको थियो । शिलान्याय कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथ उपस्थित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ दम्पतीले १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिएको घोषणा गर्दै एक वर्षभित्र बन्ने भवनसमेत हस्तान्तरण गरिदिने घोषणा गरेका थिए ।

घटनापछि एमालेले लिएको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । जग्गा लिने निर्णय विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो भने सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट निवेदन पेश भएको थियो ।

अदालत प्रशासनबाट दरपीठ (अस्वीकृत) भएको निवेदन इजलासको आदेशपछि दर्ता भएको थियो । अधिवक्ता डा. ज्ञानबहादुर बस्नेत लगायत ३ जनाले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।