राष्ट्रिय योजना आयोगको सबलीकरण कि खारेजी ?

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निरन्तर उठाइरहने एउटा विषय हो- राष्ट्रिय योजना आयोगको खारेजी। उनी सरकारमा हुँदा पनि आयोग स्वयंले आयोजना गरेका बैठकहरूमा यही विषय उठाइरहन्थे।

सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा उनीसँग न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिने क्रममा भेट भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि आवासीय नेपाली प्रतिनिधि अमृतकुमार राई (हाल: सहसचिव परराष्ट्र मन्त्रालय) ले उनकै निवासमा रात्रिकालीन भोजको आयोजना गरेका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यका रूपमा मैले पनि सहभागी हुने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ ।

बाँकी अरू सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत लगायत सरकारका अरू वरिष्ठ अधिकारीहरूको बाक्लै उपस्थिति थियो। योजना आयोगका सदस्य देख्ने बित्तिकै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भनिहाल्नुभयो- आयोग खारेज गर्नुपर्छ।

मैले सोधें, ‘किन?’

‘काम छैन, भारतमा पनि योजना आयोग खारेज गरेको छ’, उनले भने।

‘हो र ?’ मैले केवल प्रतिप्रश्न गरें, ‘खारेज गरेको हो कि सबलीकरण, बुझ्ने कोसिस गर्नुभएको छ माननीय मन्त्रीज्यू ?’

उनले यसपछि छलफलमा सहभागी हुने रूचि देखाएनन्। भारत सरकारले खासगरी नरेन्द्र मोदीको उदयपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको नाम परिवर्तन गरेर नेशनल इन्स्टिच्युट फर ट्रान्सफर्मिङ इन्डिया अर्थात् नीति आयोगमा रूपान्तरण गरेर शक्तिशाली राष्ट्रिय संस्थाको रूपमा सबलीकृत गर्दै कामका दायराहरूलाई अझ फराकिलो बनाएको थियो। योसँगै त्यसको प्रभावकारितामा वृद्धि हुँदै आएको कुरा भारतभित्र र बाहिरका राजनीतिक तथा नीतिगत मञ्चहरूमा देखिंदै आएको छ।

विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक चीनले नेशनल डेभलपमेन्ट एण्ड रिफर्म कमिशनको सबलीकरणमा प्राथमिकता दिएको छ। यसले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, एकीकृत पूर्वाधार तथा सामाजिक-आर्थिक विकासका आयामलाई परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरेर केन्द्रीय सरकारका नीति र निर्णयहरूसँग अनुकूल हुने गरी प्रत्येक पाँच वर्षका लागि रणनीतिक योजनाको निर्माण, कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, सबै तहका विकास योजना र रणनीतिहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरी राष्ट्रिय प्रणालीहरूको सुधार र पुनरावलोकन गर्ने शक्तिशाली अभ्यास गर्दै आएको छ।

चीनको वर्तमान विकासको गति र परिणामका बारेमा लेखिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। कम विकसित मुलुकहरूका लागि योजनाबद्ध विकासको रोडम्यापलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन जरूरी छ। केही वर्ष अघिसम्म गरिबीको पर्याय बन्ने गरेको मुलुक इथियोपियाले योजना तथा विकास मन्त्रालय नै गठन गरेर राष्ट्रिय दृष्टिकोण योजनाका आधारमा इथियोपियाको दिगो विकास र सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणलाई आकार दिने कार्य गर्छ। यसैलाई विकासको मूल मार्गदर्शक मानेर मुलुकका बाँकी राष्ट्रिय संस्थाहरूले आफ्ना रणनीति र योजना तय गर्ने गर्छन्।

दक्षिणएशियाको अर्को मुलुक बंगलादेशमा योजना मन्त्रालय नै गठन गरिएको छ र यसै अन्तर्गत योजना आयोगलाई सक्रिय पारिएको छ। मूलत: नेपाल जस्तो कमविकसित मुलुकहरूका लागि योजनाबद्ध रूपमा एकीकृत रणनीतिक विकास नीतिको मार्गचित्र निर्धारण गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यकता हुन जान्छ।

यति कुरा भन्नुको तात्पर्य नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सबलीकरण गर्ने कि खारेज गर्ने भन्ने बहसको सुरूवात भएको छ। जसले सकारात्मक निष्कर्ष निस्कनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ।

समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र सहितको समान अवसर, स्वस्थ, शिक्षित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोबास गर्ने दीर्घकालीन सोचको निर्धारण गरेर ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न समृद्धितर्फ ४ र सुखी नेपालीतर्फ ६ लक्ष्यहरू तय गरिएको छ।

राष्ट्रिय सोचको मार्गचित्रमा २१०० सालसम्म पुग्दा प्रति व्यक्ति आय १२ हजार १०० डलर पुर्‍याउने, यसको प्रभावकारिताका लागि ८ वटा राष्ट्रिय रणनीति, समग्र सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रको रूपान्तरणका प्रमुख संवाहकको पहिचान गरी त्यसमा ९ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ। साथै, यसका केही सहयोगी क्षेत्रहरूको समेत पहिचान गरी मुलुकको विकासका लागि स्पष्ट र दीर्घकालीन सोच सहितको मार्गचित्र तय गरेको पन्ध्रौं योजनाको कार्यान्वयनमा जटिल प्रश्नहरू उब्जिएका छन्।

त्यसपछि बनेको सोह्रौं योजना अमूर्त दस्तावेजको प्रस्तुति मात्रै हो भन्ने मेरो तर्क अहिले पनि यथावत् छ। यसमा व्यापक छलफल गर्न सकिन्छ। यसरी तय गरिएका सुस्पष्ट दीर्घकालीन विकासका सोच र मार्गचित्रलाई सरकार, राष्ट्रिय राजनीति र सरोकारवालाले ध्यान पुर्‍याउन नसकेको भन्दा अत्युक्ति हुन जाने छैन। यस प्रकारको राष्ट्रिय योजनाको खाका अहिले भएका संरचनाहरूमध्ये उपयुक्त, व्यावसायिक र भरपर्दो राष्ट्रिय संस्था राष्ट्रिय योजना आयोग हो भन्दा मलाई गर्वको अनुभूति नै हुन्छ।

हाम्रो जस्तो कमविकसित मुलुकका लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगको खारेजी होइन, सबलीकरण गर्नु आजको आवश्यकता भएको छ। यसका केही आधार र तथ्यहरू छन्। यसको सबलीकरण किन गर्नुपर्छ त?

 वित्तीय अनुशासन कायम गर्न

जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा ‘तार मुसाले काटेर’ कर प्रणालीमा प्रभाव पार्ने घटना घट्यो। तर, यो किन र कसका लागि भएको थियो भन्ने प्रश्नमा अहिलेसम्म नेपाली जनताले स्पष्ट उत्तर पाउन सकेका छैनन्। यो घटना वित्तीय अनुशासनको चरम उल्लंघनको उदाहरण हो। मुलुकमा बढ्दो वित्तीय अनुशासनको उल्लंघनलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रभावकारिता बढाउनु अत्यावश्यक छ।

आर्थिक व्यवस्थापन र कार्यान्वयनलाई सन्तुलित र उपलब्धिमूलक बनाउन यसलाई एक जिम्मेवार निकायका रूपमा थप सशक्त बनाउनुपर्छ। यसले सामाजिक-आर्थिक स्थिरता र आर्थिक वृद्धिलाई सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।

वित्तीय अनुशासनले देशको आर्थिक स्थिति स्थिर राख्न, अनुत्पादक क्षेत्रको दायित्व घटाउन र राजस्व वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ। सरकारका निर्धारित लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न वित्तीय अनुशासन कायम राख्न अपरिहार्य हुन्छ। यसले नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि उपलब्ध साधन-स्रोतहरूको उपयुक्त र रणनीतिक प्रयोगलाई सार्थक बनाउन सहयोग गर्दछ। दीर्घकालीन सोच र राष्ट्रिय लक्ष्यहरू हासिल गर्न वित्तीय अनुशासनको आवश्यकता हुन्छ। यस विना दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुन्छ।

वित्तीय अनुशासन कायम राख्न सार्वजनिक खर्चहरूको मूल्यांकन गर्दै सुधार गर्न जरूरी छ। अनावश्यक वा कम प्रभावकारी परियोजनाहरूलाई बन्द गरेर स्रोतहरूको पुनः वितरण गर्ने कुरामा ढिला गर्नुहुन्न। यसले सरकारी सेवाहरूको प्रभावकारिता बढाउन मद्दत गर्छ र अनावश्यक खर्चलाई घटाउँछ।

वित्तीय अनुशासनलाई कायम राख्न अनुत्पादक परियोजनाहरू रोक्ने उपायहरूको खोजी यसको सबलीकरणबाट हुनसक्छ जसले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छन्।

विकास सुशासन कायम गर्न

रघुवीर महासेठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रहेका बेला यस मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजन भएको स्रोत र वितरण गरिएका विकास आयोजना दोब्बर गुणाले धनुषामा विशेषगरी उनको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको आरोप नेपालको संसद्मै उठेको थियो। यसरी मनोमानी गरिएको यस्ता धेरै उदाहरण पाइन्छन्। नीति निर्माणको निर्णायक तहमा बसेर स्रोतको न्यायोचित वितरण र विकास आयोजनाहरूको बाँडफाँटमा असफल हुनु विकास अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन र अख्तियारको चरम दुरुपयोग हो।

यस प्रकारको प्रवृत्तिलाई कसले र कसरी रोक्ने? नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार जिम्मेवारी बहन गरेको भए थोरै भए पनि आश गर्न सकिन्थ्यो। तर, राजनीतिक छत्रछायाँमा थिलथिलो भएको नोकरशाही तन्त्र भने शक्तिकेन्द्रहरूको विश्वास जित्न प्रतिस्पर्धा गर्नमै केन्द्रित छ। त्यसैले यसबाट धेरै आशा गर्ने ठाउँ छैन।

विकासका लागि स्पष्ट, यथार्थपरक र समय सीमा सहितका लक्ष्य र सूचकहरू निर्धारण गरी राष्ट्रिय मार्गचित्र बनाउन आवश्यक छ। यसले मुलुक कहाँ पुग्ने? कहिलेसम्म पुग्ने ? कसरी पुग्ने? कुन निकायले के काम गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ। यसका लागि विकास अनुशासनको दायरामा सबै तहका नीति निर्माणकर्ता र अधिकारीहरूलाई बाँध्न अत्यावश्यक भइसकेको छ जसले बढ्दो विकास अनुशासनहीनतालाई रोक्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

राष्ट्रिय आयोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी स्रोत पहिचान गरेर कुन काम पहिले गर्ने? कुन पछि गर्ने? कति समय र स्रोत खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना सहित छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। यसले आयोजनाको कार्यान्वयन, समय सीमाको व्यवस्थापन, परिणाममुखी अनुगमन, जिम्मेवारी र पारदर्शिता, सुधार र परिवर्तनलाई सँगसँगै अघि बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछ।

विकास अनुशासन आर्थिक वृद्धि र सुशासनको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यी उपायहरूलाई कार्यान्वयन गर्दा विकासका लागि अनुशासन कायम राख्न सजिलो र सफलतामा पुग्न सहयोग पुग्नेछ।

 बढ्दो असमानता कम गर्न

गैरसरकारी क्षेत्रबाट गरिएको अध्ययन अनुसार नेपालमा १० प्रतिशत धनी वर्गको आय ४० प्रतिशत गरिब नेपालीको आयभन्दा ३ प्रतिशत बढी छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरमा आधारित बहुआयामिक गरिबीका मुख्य आयामहरूका आधारमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीको चपेटामा छन्। शहरी र ग्रामीण क्षेत्रको असमानता पनि अत्यधिक छ। शहरमा बहुआयामिक गरिबी १२.३ प्रतिशत रहेकोमा ग्रामीण क्षेत्रमा यो २८ प्रतिशतभन्दा बढी छ। मानव विकास सूचकांकमा देखिएको असमानताले समस्या थप तीव्र गतिमा बढिरहेको तथ्यलाई उजागर गरेको छ।

लैंगिक असमानताको सन्दर्भमा प्रजनन् स्वास्थ्य, सशक्तीकरण र आर्थिक गतिविधिमा आधारित मापनले पर्वतीय क्षेत्रमा ०.५५७, तराईमा ०.४७६, र पहाडमा ०.४७५ सूचकांक देखाएको छ। त्यस्तै प्रतिव्यक्ति आयमा देखिएको भिन्नताले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ जहाँ बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय २,४३० अमेरिकी डलर छ भने कर्णालीमा केवल ९६४ डलर छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकास, सुरक्षित र भरपर्दो यातायात, ऊर्जा आपूर्ति र वित्तीय पहुँच जस्ता क्षेत्रमा पनि असमानता अत्यन्तै उच्च छ। यस प्रकारको असमानता घटाउन समावेशी नीति, समान अवसरको सुनिश्चितता र सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँच आवश्यक छ। राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको समाजका सबै वर्गलाई न्यायोचित अवसर प्रदान गरी समग्र विकासलाई गति दिनु हो।

सही नीति र कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनले असमानता घटाउन र समाजमा आर्थिक तथा सामाजिक सन्तुलन ल्याउन सहयोग पुर्‍याउँछ। दिगो विकासका लागि असमानता घटाउँदै समतामूलक समाज निर्माणमा सबै क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य छ। बढ्दो असमानता कुनै पनि समाजको समृद्धि, स्थायित्व र सामाजिक न्यायका लागि गम्भीर चुनौती हो। यसले समाजमा गरिबी, सामाजिक असन्तोष र अपराधको दर बढाउने खतरा रहन्छ। तसर्थ असमानता घटाउन प्रगतिशील र प्रभावकारी नीतिहरू लागू गर्नु आजको आवश्यकता हो

संघीय विकास प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन

संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले तीन तहको सरकारको संरचना अनुसार ७६१ सरकार सक्रिय छन्। संघीय विकास प्रणालीलाई प्रभावकारी र भरपर्दो बनाउनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट नतिजामुखी योजना र सूचकहरू निर्धारण गरी प्रतिफलमुखी समन्वय, सहकार्य र साझेदारी आवश्यक छ।

यसका लागि अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा वित्तीय व्यवस्थामा सुधार, व्यावसायिक र दक्ष जनशक्तिको क्षमता विकास तथा प्रभावकारी परिचालन, आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित विकास योजनाको छनोट, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन, उपलब्ध स्रोतहरूको परिचालन र संरक्षण, समान र न्यायोचित स्रोत वितरणको नीति तथा सार्वजनिक सेवा र पूर्वाधार विकासमा सुधार अपरिहार्य छ।

यस्ता सुधारहरूले संघीय शासन प्रणालीलाई स्थायित्व प्रदान गर्न तथा सर्वसाधारणका लागि सेवा प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउन योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा राख्न सकिन्छ। हाल भइरहेका अभ्यासहरूमा व्यापक रूपान्तरण र सुधारको खाँचो रहेको विगतका अनुभवहरूले देखाइसकेका छन्।

अन्त्यमा, २१०० सालसम्म उच्च आय भएको मुलुकमा पुर्‍याएर ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न वर्तमान विकास अभ्यास, स्रोतको बाँडफाँटमा पहुँच प्राप्त वर्गको वर्चस्व, तजबिजीमा आयोजनाहरूको छनोट, कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी, खलबलिंदो वित्तीय अनुशासन, अस्तव्यस्त विकास नीति र डरलाग्दो गरी बढ्दै गएको असमानतालाई सूक्ष्म ढंगले समीक्षा गर्नु आवश्यक छ।

साथै, तीनै तहका सरकारहरूलाई विकासका गतिविधिहरू विधि, प्रक्रिया र पद्धति अनुसार सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई थप अधिकारसम्पन्न, विशेषतः विकासका काममा नीति निर्माण गर्ने, निर्देशन दिने र नतिजा खाकामा रहेर प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने राष्ट्रिय नीति आयोगको रूपमा सबलीकृत गर्दै लैजानु आवश्यक छ। सात दशक लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेको यस राष्ट्रिय संस्थाको हठात् खारेजीले तत्काल प्रभावकारी विकल्पहरूको स्थापना र व्यवस्थित सञ्चालन सम्भव देखिंदैन।

(शाही राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य हुन्।)