संविधान संशोधन : संवैधानिक व्यवधान मात्र अवलोकन गरौं

हाल नेपालमा संविधानको पुनरावलोकन र सुधारको आवश्यकता माथि व्यापक छलफल भइरहेको छ । संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक समावेशिता र राजनीतिक स्थिरता जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमा संवैधानिक संशोधनका लागि बहस तीव्र भएको छ । संविधान कार्यान्वयनको दश वर्षपछि, विभिन्न क्षेत्रका नागरिक र राजनीतिक शक्तिहरूले यसमा भएका कमजोरी र चुनौतीको सन्दर्भमा आ-आफ्नो राजनैतिक र व्यक्तिगत दृष्टिकोणहरू पनि प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा यो लेख पनि नेपालको संविधान सुधारका चुनौती र समाधानको खोजीमा केन्द्रित छ ।

नेपालको संविधान नेपालको राजनैतिक विकासको लगभग सात दशकसम्म निरन्तर संघर्षको उपज हो । यो संविधानसभाको गठन, विघटन हुँदै सार्वभौम नागरिकको मतबाट गठन भएको संविधानसभाको निर्णयद्वारा पारित भएको संविधान हो । यसको गहनता पूर्व निर्मित संविधानहरूभन्दा धेरै गह्रुंगो र गहकिलो छ । सजिलै कसैको व्यक्तिगत आकांक्षा पूरा गर्न वा राजनैतिक स्वार्थ वा कुनै प्रकारको वैदेशिक स्वार्थ र दबाबमा यो संविधान संशोधन गर्नु राष्ट्रघात हुन सक्छ ।

यसो भन्दैमा कतैबाट संवैधानिक सर्वोच्चतामा प्रहार हुन लाग्यो, यसको आधारभूत सैद्धान्तिक निष्ठालाई खलबल्याइयो, सामाजिक सद्भावको सट्टा साम्प्रदायिक विभेदलाई प्रश्रय दिइयो या राष्ट्रघाती कुनै पनि क्रियाकलाप उपर बन्देज वा निषेध गर्नको लागि संवैधानिक सुधारका बाटाहरू पनि खुल्ला नै राखिएका छन् ।

संविधानमा निर्धारित विधिबाट संविधानको पुनरावलोकन, समीक्षा र संशोधन हुनसक्ने प्रावधान छँदैछ । यस्ता सुधारहरूले नेपालको संविधानलाई अझ सुदृढ, समावेशी र समयसापेक्ष बनाउन मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । संविधान संशोधन सम्बन्धी उत्पन्न फरक विचारधाराहरूलाई तल बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ :

क. अनुदार र पुरातनवादी शक्ति

अनुदार तथा पुरातनवादी शक्तिहरू गणतन्त्रात्मक स्वरूपको विल्कुलै विपक्षमा उभिएका छन् । राष्ट्रियता र धर्मको आडमा राजसत्ताको पुनरागमनको अपेक्षा गर्दै आएका छन् । उनीहरूले आफ्नो प्रभाव कायम राख्नका लागि सर्वसाधारणलाई विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै धार्मिक राज्य स्थापना गर्ने वहानामा जनमत तयार गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन् ।

उनीहरूको उद्देश्य धार्मिक दृष्टिले नेपाल विश्वमा एक मात्र हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने छ । यो समूह एकीकृत शक्ति सञ्चयको लागि एकात्मक शासन व्यवस्था चलाउने विचार राख्छन् र नेपालमा संविधानद्वारा प्रदत्त संघीय र समावेशी शासन व्यवस्थाको विरोधमा छन् ।

ख. उदार र प्रगतिगामी शक्ति

सदियौंदेखि शोषण र दमनमा परेका जातिगत, भाषागत, क्षेत्रगत र लैङ्गिक समुदायहरूले वर्तमान संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकका अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको कारण संविधान संशोधन वा सुधारको आवश्यकता महसुस गरेका छन् भन्ने बुझाइ उदार तथा प्रगतिगामी शक्तिहरूको रहेको छ । उनीहरूका अनुसार, एकात्मक शासन प्रणालीको सट्टा संघात्मक स्वरूपमा परिवर्तन त भएको छ तर यसको सही कार्यान्वयनमा अपेक्षाकृत प्रभावकारिता आएको छैन ।

उनीहरूले जातिगत, भाषागत र सांस्कृतिक पहिचानका सवालहरूलाई दबाइँदै गएको महसुस गरेका छन् । साथै, विकास नीति र सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा भ्रष्टाचारको प्रभुत्व रहेको, प्रभावकारितामा कमी आएको र जनताप्रतिको जवाफदेही कमजोर रहेको निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरूको विभाजनमा पनि व्यावहारिक प्रभावकारिता ल्याउन सकिएको छैन भन्ने उनीहरूको बुझाइ रहेको छ ।

ग. निर्वाचन पद्धति र प्रणालीसँग सम्बन्धित पक्ष

(१) संविधान संशोधनको वर्तमान सन्दर्भ मूलतः निर्वाचन पद्धति र प्रणालीसँग सम्बद्घ देखिन्छ । अहिलेको हाम्रो निर्वाचन पद्धति र प्रणालीकै कारण जनउत्तरदायी सरकारको गठनमा अन्योल हुँदै आएको छ । दल-बदलको अवस्था भइरह्यो । गठबन्धनको राजनीतिले जनताको सार्वभौम मताधिकार र स्वतन्त्रता हस्तक्षेप हुन थाल्यो । सरकारको अस्थिरताको कारणले नै प्रजातन्त्र, संसदीय प्रणाली, बहुदलीय व्यवस्था आदि प्रति वितृष्णा मौलाउन थाल्यो, जनआधार नभएका राजनैतिक दलहरू मौलाउन थाले ।

(२) राजनीतिक दलहरूको सङ्गठनात्मक आधार, नेतृत्व परिवर्तन, दलको दर्ता प्रणाली र दलको आर्थिक संकलन तथा वितरण पारदर्शी भएन ।

(३) समानुपातिक निर्वाचन पद्धति र समावेशिताको अत्यधिक दुरुपयोग भयो र यस विषयमा विस्तृत अध्ययन, अनुशीलन र सर्वेक्षण गर्नुपर्ने देखियो । दलको राष्ट्रिय मान्यताको लागि राखिएको न्यूनतम संख्या (थ्रेसहोल्ड) को सम्बन्धमा पनि अत्यधिक विवाद देखिएको छ । यस सम्बन्धमा विभिन्न देशहरूको प्रचलनलाई भरपुर अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।

(४) नयाँ पार्टी खोल्ने, पार्टी फुटाउने र दलबदलका सम्बन्धमा पनि दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ सर्वोपरि हुन थालेकोले यस सम्बन्धमा पनि निश्चित निरुपण गर्न आवश्यक छ ।

(५) संघात्मक स्वरूप, सरकार गठन, विधायिका आदि व्यवस्था बारे पनि अध्ययन र विश्लेषण गरी चुस्त, दुरुस्त, उपयोगी र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।

(६) नेपालको संघीय निर्वाचन क्षेत्र, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहहरूको संरचनाको सम्बन्धमा पनि भौगोलिक, जनसांख्यिक र आर्थिक आधारलाई वर्तमान राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदनको आधारमा प्रभावकारी प्रतिनिधित्व हुने गरी पुनरावलोकन गरिनु आवश्यक छ ।

(७) स्वच्छ, स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण निर्वाचन पद्धति नै राजनैतिक विवादको निरुपणको माध्यम भएकोले यसको संस्थागत संरचना, काम, कर्तव्य र अधिकारलाई बलियो संवैधानिक संरक्षण प्रदान गर्नु आवश्यक छ ।

घ. अन्य केही आधारभूत पक्ष

(१) संविधान देशको मूल कानुन हो । यसले मुलुकको राजनैतिक, सामाजिक र भौगोलिक परिवेशलाई दृष्टिगत गरी शासन सञ्चालन गरिनुपर्नेमा सरकारको गठन, विघटन र अस्थिरताको कारणले यसमा प्रभावकारिता देखिएन । जनप्रतिनिधिहरू निस्तेज भए ।

(२) अधिकार पृथकीकरणको व्यवस्था पनि प्रभावकारी भएन । सरकार सञ्चालन, विघटन र गठन जस्ता नागरिक प्रभुत्वको विधि स्थापित भइसके पनि जनताप्रति अनुत्तरदायी संस्थाहरूको प्रकोप बढ्न थाल्यो ।

वर्तमान संविधानमा शक्ति सन्तुलनको लागि निकायगत स्पष्ट व्यवस्था गरिए तापनि अधिकार पृथकीकरणको संस्थागत संरचनाहरू बीच परस्पर हस्तक्षेपको उदाहरण देखिएकोले जनतामा शंका र अन्योलको अवस्था उत्पन्न भएको पाइन्छ । यसमा दह्रो छेकबार नभए प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र विधिको शासन स्थापनामा प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

(३) संविधानले नागरिक स्वतन्त्रताका कुराहरूलाई उत्कर्षमा पुर्‍याउँदा नागरिक कर्तव्यलाई बिर्सने गरेको छ । यसमा पनि आजको वैज्ञानिक प्रविधि विकासले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक उत्तरदायित्वको सीमारेखा पार गरेको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा पनि संविधानले सजगता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

समग्रमा, यी सबै कुराहरूलाई विचार गर्दा कतिपय पक्षबाट राष्ट्रपतीय प्रणालीको सरकार वा संसदीय प्रणालीभित्रै प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने कुराहरू पनि अगाडि सारेका छन् । यस्ता संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा फरक मतहरूले नेपालमा संवैधानिक संकटलाई अझै दशौं वर्ष लम्ब्याउन सक्छन् । अतः अत्यन्त आवश्यक ठानिएका संवैधानिक व्यवधानहरूमा मात्र अवलोकन गर्ने र संविधान संशोधनको प्रस्तावना तयार गर्नु सर्वोचित हुनेछ ।

कसरी गर्ने ?

(१) संविधानको दश वर्षको कार्यान्वयनलाई विस्तृत सिंहावलोकन, समालोचना र समीक्षात्मक अध्ययन तथा मूल्यांकन गर्ने गरी कम्तीमा ६ महिनाको म्याद दिएर स्वतन्त्र प्राज्ञिक समुदायको टोली बनाउने र उनीहरूले सकेसम्म सर्वसाधारण जनता, स्थानीय निकाय, पेशागत र गैरसरकारी संघ-संस्था र सञ्चारमाध्यमहरूसँग रायसल्लाह गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने ।

(२) यसरी संकलन गरिएको दस्तावेज स्थानीय प्रदेश, सरकार र विधायिकाहरू समक्ष पनि छलफलमा ल्याउने । त्यसपछि उक्त प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय सरकार र विधायिका समक्ष पेश गर्ने ।

(३) विभिन्न राजनैतिक दल उपस्थित समितिहरूमा उक्त दस्तावेज उपर पुनः छलफल गरेर मात्र संशोधनको दस्तावेज तयार गरी संसद्मा प्रस्तुत गर्ने ।

(४) अनावश्यक विषयवस्तुहरू प्रवेश गराउने, राजनीतिलाई धमिल्याई स्वार्थसिद्ध गर्ने अनि वैदेशिक सहभागिता र हस्तक्षेपको वातावरण मिलाउने कुरालाई विल्कुलै निषेध गरिनुपर्दछ ।

(श्रेष्ठ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा बेलायतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत हुन् ।)