२७ कात्तिक, काठमाडौं । साउदी अरेबियाको राजधानी रियादमा सोमबार अरब र इस्लामिक राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा ५० भन्दा बढी नेताहरू सहभागी भएका छन् ।
यससँगै डोनाल्ड ट्रम्पको ह्वाइट हाउसमा पुनरागमनले मध्यपूर्वमा कस्तो अर्थ राख्छ भन्ने बहस पनि चर्किएको छ ।
डोनाल्ड ट्रम्पले कुनै पनि विषयमा कस्तो अडान लिने हो कसैलाई पनि अनुमान गर्न कठिन पर्छ । ट्रम्पको व्यवहारलाई लिएर युरोपमा भने निकै डर हुने गरेको छ । अर्कोतिर उनको कारणले अरब राष्ट्रहरूले आफ्नो क्षेत्रमा स्थायित्वको अपेक्षा पनि गरेको देखिन्छ ।
संयुक्त अरब इमिरेट्सका प्रख्यात व्यापारी खलाफ अल-हब्तूरले अरब न्युजमा प्रकाशित आफ्नो स्तम्भमा लेखेका छन्, ‘मध्यपूर्वमा सुरक्षा सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता हो। त्यसैले गठबन्धन देशहरूलाई बलियो बनाउन र चरमपन्थीहरूमाथि कारबाही गर्न ट्रम्पले आगामी दिनमा जोड दिन सक्छन्।’
साउदी अरबमा जो बाइडेनलाई भन्दा ट्रम्पलाई धेरै समर्थन भएको बताइन्छ। सन् २०१७ मा ट्रम्प पहिलो पटक राष्ट्रपति बनेका बेला उनले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणको लागि साउदी अरब रोजेका थिए । यो सुझाव पनि एक ठूला मिडिया व्यवसायीले दिएको चर्चा थियो ।
साउदी अरेबियाका युवराज मोहम्मद बिन सलमानसँग आफ्ना ज्वाइँ जारेड कुशनरको राम्रो सम्बन्ध पछ्याउँदै ट्रम्पको पनि युवराजसँग राम्रो सम्बन्ध भएको बुझिन्छ ।
बाइडेनले मानवअधिकारको मुद्दामा साउदी अरेबियाको दृष्टिकोणको आलोचना गर्दै बहिष्कार गर्ने कुरा गरेपछि सलमान बाइडेनसँग रुष्ट बनेका थिए ।
ट्रम्पको मध्यपूर्व नीति र इरान
मध्यपूर्वसँग सम्बन्धित मामिलामा ट्रम्प सरकारको मिश्रित किसिमको इतिहास छ। उनले जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीको रूपमा मान्यता दिएको कुराले इजरायललाई खुसी तुल्याए पनि अन्य अरब देशहरू भने यसबाट सन्तुष्ट थिएनन् । यससँगै उनले इजरायलको गोलान हाइट्समाथि भएको कब्जालाई पनि मान्यता दिएको कुराले पनि अरब राष्ट्रहरू रुष्ट छन् ।
तर सन् २०२० मा ट्रम्पले संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन र मोरक्कोलाई पनि इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न पहल गरेपछि सुडानले पनि इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न सहमत भएको थियो ।
इरानको सवालमा भने डोनाल्ड ट्रम्प आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ । सन् २०१८ मा उनले संयुक्त विस्तृत कार्ययोजना अन्तर्गत इरानलाई आणविक सम्झौताबाट बहिर्गमन गराउँदै त्यसलाई ‘विश्व इतिहासकै सबैभन्दा खराब सम्झौता’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
यो सम्झौता इरानको आणविक महत्वाकांक्षालाई रोक्न असफल भएको भन्ने मध्यपूर्वका धेरै देशहरूको दृष्टिकोणसँग ट्रम्प पनि सहमत थिए ।
यो सम्झौताले इरानको ब्यालेस्टिक मिसाइल कार्यक्रम रोक्न पनि सक्षम नहुने कुरामा यी देशहरूको विश्वास रहेको भएपनि अर्कोतर्फ यसले इरानको सैन्य क्षमतालाई भने आर्थिक रूपले बलियो बनाइरहेको थियो ।
सन् २०२० मा ट्रम्पको अनुमतिमा इरानको सैन्य शक्ति रिभोलुसनरी गार्ड्स कुड्स फोर्सका सर्वोच्च कमाण्डर कासिम सुलेमानी मारिएका थिए । यसबाट इरान आक्रोशित भए पनि धेरै अरब देशहरूले भने सन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
मध्यपूर्वमा फेरिएको अवस्था
ट्रम्पको पहिलो कार्यकालदेखि नै मध्यपूर्वको अवस्थामा धेरै परिवर्तन आएको छ । इजरायलले हमास र हिजबुल्लाहसँग युद्ध गरिरहेको छ भने यमनका हुथी विद्रोही र उसको समर्थक मानिने इरानसँग पनि भिडन्त गरेको छ।
बाइडेन नेतृत्वमा हुँदा यस क्षेत्रमा अमेरिकाको प्रभाव घटेको थियो । अमेरिकी प्रशासनले गाजा र लेबनानमा इजरायललाई संयमता अपनाउन दबाब दिने कुरामा सफल हुन सकेन ।
ट्रम्प पुनः राष्ट्रपतिका रूपमा फर्किएपछि इजरायललाई इरानमा रहेको तेल र न्युक्लियर प्लान्टमा आक्रमण गर्न स्वतन्त्रता मिल्ने विश्वास गरिएको छ जबकि हाल बाइडेन प्रशासनले यस्तो आक्रमणलाई अनुमति दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
इजरायली खुफिया एजेन्सीका पूर्व अधिकारी जोशुआ स्टेनरिच भन्छन्, ‘ट्रम्पले खुलेआम इजरायललाई समर्थन गर्दै आएका छन् र इरानको कडा विरोध गरिरहेका छन् जसका कारण उनी यस क्षेत्रमा इजरायलको बलियो सहयोगीका रूपमा उभिएका छन्। उनी राष्ट्रपति हुने निश्चित भएसँगै अमेरिकाले इरानमाथि लगाम लगाउने कार्यले अझै तिव्रता पाउनेछ।’
तर यस क्षेत्रमा अन्य परिवर्तनहरू पनि भएका छन् । चीनको मध्यस्थतापछि साउदी अरेबिया र इरानले आफ्नो पुरानो मतभेद र सात वर्ष पुरानो दुश्मनी बिर्सन सहमत भएका छन् ।
यमनमा भएको युद्धमा साउदी अरेबियाको वायुसेनाले इरान समर्थित हुथी विद्रोहीमाथि बम खसालेपछि उनीहरूको यो बदलिएको मनोवृत्ति देखिएको थियो ।
आइतबार साउदी अरबका सेना प्रमुखले तेहरान पुगेर आफ्ना इरानी समकक्षीसँग भेट गरेका थिए । दुवै देशले अहिले रक्षा र सुरक्षाको क्षेत्रमा सहयोग सुदृढ गर्ने कुरा गरिरहेका छन् ।
सन् १९७९ मा इरानमा इस्लामिक क्रान्ति भएको थियो। त्यसबेलादेखि साउदी अरेबिया र यसका सुन्नी छिमेकीहरूले इरानलाई ठूलो सुरक्षा खतराको रूपमा हेरिरहेका छन् ।
सन् २०१९ मा साउदी अरबका तेल प्लान्टहरू अचानक ड्रोन आक्रमणको शिकार भएका थिए जसका लागि इराकमा रहेका इरान समर्थित विद्रोहीलाई दोष लगाइएको थियो । यो हमलापछि अरब देशहरूले आफूहरू जुनसुकै बेला पनि इरानबाट आक्रमणमा पर्न सक्ने महसुस गरेका थिए।
तर, अरब र इस्लामिक देशहरूले संयुक्त सम्मेलन गरेर गाजा र लेबनानमा द्वन्द्व अन्त्य गर्न माग गरिरहेका बेला ट्रम्पको ह्वाइट हाउसमा पुनरागमनले मध्यपूर्वमा अनिश्चितता र अस्थिरता दुवैको अनुमान लगाइएको छ ।
बीबीसीका लागि फ्रान्क गार्डनरले तयार पारेको सामग्रीबाट साभार
प्रतिक्रिया 4