लोकसेवा परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि सुरु भएका निराशा

म २०४० असोजदेखि कार्यरत सरकारी औद्योगिक संस्थान २०४६ सालसम्म राम्रै मुनाफामा चलिरहेको थियो। प्रायः गरेर मंसिरदेखि चैत-वैशाखसम्त चार-पाँच महिना मात्र चल्ने कारखानाले तलब र भत्ताका अतिरिक्त वार्षिक थप तीन-चार महिनाको तलब बराबर बोनस समेत वितरण गर्दथ्यो।

२०४६ को जनआन्दोलनबाट मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था आएसँगै सरकारी संस्थानहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपका शृंखला चल्नथाले। आठ कक्षासम्म मात्र पढेका तर पार्टीका कार्यकर्ता बनेका व्यक्ति समेत संस्थानको सञ्चालक पदमा नियुक्त हुनथाले।

पेट्रोल पम्पका मालिक पनि संस्थानको सञ्चालक अध्यक्ष बने, अन्धाधुन्ध कर्मचारीहरू भर्ना गर्न थालियो । दरबन्दी नभएको ठाउँमा विशेष अधिकृत नियुक्त गरियो। कर्मचारी-मजदुरहरूका संघ-संगठन खडा हुनथाले। यस्तै यस्तै क्रियाकलापहरूका कारण विशेषगरी सरकारी उद्योगहरू धमाधम घाटामा जानथाले र डुब्नथाले अर्थात् धरासायी बन्दैगए।

म कार्यरत औद्योगिक संस्थानको अवस्था झन् पछि झन् खराब हुँदैगयो। बैंकहरूबाट ऋण लिएर कर्मचारी-मजदूरहरूको तलब-भत्ता दिने काम गरियो भने उखु कृषकहरूलाई उखु खरिद बापतको रकमको भुक्तानीका लागि पनि कारखानाले बैंकहरूलाई नै गुहार्नुपर्‍यो।

२३ असार २०५६ अघि मैले लोकसेवा आयोगले लिने भनिएको परीक्षाका लागि फाराम भर्ने मौका पाएँ। असार २३ गते म ३५ वर्ष पुगेको हुँदा तत्पश्चात् मैले फाराम भर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था थियो। परीक्षाका दुई चरणमध्ये माघको दोस्रो हप्ताको सुरुमा लोकसेवा आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय थापाथलीमा अन्तर्वार्ताका लागि मिति र समय तोकियो। अलग-अलग दुई पदका लागि पहिलो चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण भइसकेको थिएँ।

दुवै पदको अन्तर्वार्ता एकैदिन थियो- क्रमशः बिहान ११ बजे र दिउँसो २ बजे। जागिरका लागि जीवनको दोस्रो र तेस्रो अन्तर्वार्ता एकैदिन हुनेवाला थिए। मनमा आश थियो भने त्रास पनि सँगसँगै थियो। ‘के-के सोधिने होला प्रश्नहरू’ भन्ने लागेको थियो। पहिलो अन्तर्वार्ता थापाथलीबाट उत्तर-पश्चिमको सानो बाटो छिरेपछि लोकसेवा आयोगको पहिलो भवनमा थियो भने दोस्रो अन्तर्वार्ता अलि पश्चिमको अर्को भवनमा थियो। आफूलाई धैर्यका साथ सम्हालिरहेको थिएँ।

अन्तर्वार्तामा संस्थानहरू डुब्नुका कारणहरू पनि सोधियो। कम्प्युटरमा आइपर्ने समस्या ‘वाईटुके’ को हल्ला त्यसबखत निकै चलेकोले त्यस सम्वन्धी प्रश्न पनि सोधियो। ‘वाईटुके’ का कारण ‘विश्वभरका कम्प्युटरले काम गर्न छोड्ने भयो’ भनेर महिनौंसम्म हल्ला र चर्चा भएको थियो। आखिर भने जस्तो गरी कम्प्युटरमा त्यो समस्या आइपरेन।

अन्तर्वार्ता भइसकेपछि उत्तीर्ण भइएला कि नभइएला भन्ने दोधार थियो, तर आशा भने बढी नै थियो। आफू कार्यरत संस्थान डुब्ने निश्चित जस्तै भएकोले उत्तीर्ण भइएन भने गाउँ फर्किएर खेतीपाती र पशुपालन गर्ने परिस्थिति आउने हो कि भन्ने थियो। गाउँमा बोर्डिङ स्कूल खोल्ने सोच पनि राखेको थिएँ। त्यसका निमित्त सम्भाव्यता अध्ययनका लागि योजना बनाइसकेको थिएँ र अभिभावकहरूबाट तथ्यांक संकलनका लागि फारामहरू पनि तयार गरिसकेको थिएँ। तर केही दिनपछि गाउँमा एक जना नजिकका भाइले हाम्रो गाउँमा बोर्डिङ स्कूल खोलिसकेको जानकारी पाएँ।

गाउँमा गएर कि कुखुरा पाल्छु कि त बाख्रा पाल्छु भन्ने अठोट लिएर बसें र अन्तर्वार्ताको नतिजाको प्रतीक्षामा रहें। केही दिनमै अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन भयो। सूचना पाउँदावित्तिकै कमलपोखरीस्थित आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पुगें। बाटो हिंड्दैगर्दा मनमा ढुकढुकी चलेकै थियो। सूचना पार्टीमा मेरो नाम मात्र होइन, बाको नाम पनि रहेछ अनि बाजेको नाम समेत रहेछ अर्थात् तीनपुस्ते नाम सहित म पनि उत्तीर्ण भएको नतिजा सूचनामा उल्लेख भएको रहेछ।

अब सरकारी सिन्दुर पहिरिन पाउने भएँ भन्दै हतार-हतार गरेर कोठामा पुगें र परिवारलाई सुनाएँ। छोराको उमेर नौ वर्षको मात्र भएको हुँदा छोरालाई के खुशी? के दुःख? थाहा हुने कुरै थिएन। अहिले जस्तो फेसबुकबाट बधाईका सन्देशहरू ओइरिने चलन आइसकेको थिएन। दुःखका साथ भन्नुपर्दा आफन्तहरूबाट खुशी व्यक्त गरिएन। पराइ तर शुभचिन्तकहरूबाट भने बधाई सन्देशहरू प्राप्त भए।

त्यसबखतसम्म मेरो जिल्ला रोल्पाका कसैले पनि लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको मलाई जानकारी थिएन। कोही हुनुहुन्थ्यो होला, मैले जानकारी नपाएको हुनसक्थ्यो।

१८ माघ २०५६ देखि लागू हुने गरी मैले फ्याक्सबाटै वीरगञ्ज चिनी कारखानामा आफू बहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिएँ। राजीनामा स्वीकृत हुँदावित्तिकै लोकसेवा आयोगमा गएर नियुक्तिका लागि सिफारिस लिएर ललितपुरको भनिमण्डलस्थित क्षेत्रीय सिंचाइ निर्देशनालय पुगेर सिफारिस बुझाएँ।

नियुक्ति लिनुपर्ने अन्यले मलाई कुरिरहनुभएको थियो। किनकि लोकसेवा आयोगले मसहित एक समूहको नियुक्ति सिफारिस मलाई नै जिम्मा दिएर पठाएको थियो। हामीहरूले तत्कालीन बागमती अञ्चलका जिल्लास्थित सिंचाइ कार्यालयहरूका लागि नियुक्ति लिनुपर्ने थियो। कसैले नुवाकोट रोज्नुभयो, कसैले सिन्धुपाल्चोक, कसैले धादिङ। मैले जिल्ला सिंचाइ कार्यालय रसुवा रोजें र नियुक्तिपत्र साथमा लिएर डेरा अर्थात् कोठामा आएँ।

हरहिसाब फरफारकका लागि भोलिपल्ट बिहानै वीरगंजका लागि प्रस्थान गरें। मनमा अनेक कुराहरू खेलिरहँदा संस्थान सेवाको पदभन्दा निजामतीतर्फको एक श्रेणी माथिल्लो पद भए पनि तलब भने २७०० मात्र खानुपर्ने अवस्था थियो। जबकि संस्थानमा रहँदा एकतह मुनिको पद भए पनि ४२०० बुझ्दै आइरहेको थिएँ।

कारखानामा पुगेर राजीनामा स्वीकृत भएबमोजिम पाउने सुविधाका लागि दुईदिन वीरगंजमा बिताएँ। उपदान रकम केही बाँकी राखेर आंशिक रकमको चेक लिएर काठमाडौं आएँ। कारखानाका कर्मचारी- मजदूरहरू ‘बेरोजगारी हुने अवस्था आउने भयो’ भन्दै चिन्तित थिए भने अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका उखु कृषकहरूमा समेत निराशा छाइरहेको थियो।

कारखानाले कहिले कुन बैंकबाट त कहिले कुन बैंकबाट ऋण लिएर कर्मचारी-कामदारहरूको तलब भुक्तानी गर्दैथियो। पछि बैंकले समेत पत्याउन छोडेको कुरा पनि जानकारीमा आयो। उखु कृषकहरूले भुक्तानी नपाएको र भुक्तानीका लागि आन्दोलन गरेका समाचारहरू पनि छापाहरूबाट प्रकाशन हुनथाले।

२५ माघ २०५६ देखि रसुवाको धुन्चेस्थित जिल्ला सिंचाइ कार्यालयमा हाजिर हुने मनस्थिति बनाएर बिहान बसपार्क पुगें अनि रसुवाका लागि टिकट लिएर बस चढें। उज्यालो छँदै धुन्चेस्थित कार्यालयमा हाजिर भएँ। सो कार्यालय म हाजिर भएको केही समयमै नुवाकोट डिभिजनमा गाभिने भएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मलाई उद्योग मन्त्रालयमा सरुवा गर्‍यो। रसुवामा हाजिर भएको दुई महिनापछि अर्थात् २०५६ चैत २५ गते काठमाडौं आएर उद्योग मन्त्रालयमा हाजिर भएँ।

मैले २०५६ चैतदेखि २०६० साउनसम्म उद्योग मन्त्रालयमा राति नौबजेसम्म पनि काम गरें। पछि विभागमा रहँदा सार्वजनिक विदाका दिनहरूमा समेत विना भत्ता खटेर कामकाज गरें। मलाई २०७० मा कपिलवस्तुको मोतिपुर गा.वि.स.को सचिव (शाखा अधिकृत) मा पदस्थापन गरियो। स्वास्थ्य खराब भएका कारण उपचार, फलोअप तथा थेरापीका लागि काठमाडौं छोड्ने अवस्था थिएन।

बिरामी कर्मचारीलाई मानवीयताको आधारमा अनुकूल कार्यालयमा राखिने प्रावधान भए तापनि त्यसका लागि मलाई ज्यादै कठिनाइ व्यहोर्नुपर्‍यो। अन्ततः म सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डमा काजमा रहें। उता तलब खुवाउने निकाय जिल्ला विकास समिति कपिलवस्तुले विभिन्न बहाना बनाएर मेरो तलब बैंक खातामा राखिदिएन। त्यसका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयमा निकै दौडधुप गर्नुपरेको थियो।

२०७५ सालमा मलाई कार्यालय नै नभएको ठाउँ बाराको सिम्रौनगढमा सरुवा गरियो। कार्यालय भएको ठाउँमा सरुवाका लागि प्रयास गरें। मेडिकल बोर्डको सिफारिस पेश गर्दा पनि मेरो सुनुवाइ भएन र एक वर्ष मैले तनाव नै व्यहोर्नुपर्‍यो।

साथीहरूले भने, ‘पैसा खुवाउनुस् न भनेकै ठाउँमा सरुवा हुन्छ।’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पार नलागेपछि भूमि व्यवस्थापन विभागमा अनुरोध गरेपछि बल्लबल्ल मालपोत कार्यालय रोल्पामा काजमा गएँ।

आफ्नै जिल्ला भएकोले एकातिर खुशी लागेको थियो भने मालपोत मेरो रुचिको कार्यालय नभएकोले चित्त बुझेको थिएन। २२ सम्म २०७९ मालपोत रोल्पामा बस्नुपर्नेमा म २०७७ चैतमै काठमाडौं फर्किएँ। २०७८ असोजदेखि कामको चाप नहुने र आकर्षक निकायमा नपर्ने खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा भयो। अवकाश हुने बेला हल्काफुल्कासँग जागिरे समय बिताउन पाउने भइयो भनेर मख्ख परें।

दुर्भाग्यवश मलाई मन्त्रीको निजी सचिवालयमा खटाइयो, मलाई झनै बज्रपात भयो। स्वास्थ्य अवस्था ठीक नभएको मान्छेलाई हुलका हुल कार्यकर्ता आउजाउ गर्ने मन्त्रीको निजी सचिवालयमा बस्न मलाई निकै सकस भयो। स्वकीय सचिवले मेरो कुर्सी-टेबुल नै कब्जा गरेपछि मैले दुई महिना बिदा लिएर बसें। २०७९ असार २३ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश लिएँ।

अधिकृत भएर दश वर्ष बिताए तापनि सबैभन्दा मुनिका कर्मचारी अर्थात् कार्यालय सहयोगीको भन्दा पनि कम पेन्सन बुझ्दै आइरहेको छु। एक अर्थमा भन्नुपर्दा दुःख गरेर स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेको खासै काम लागेन।

 लेखापालको बदमासी

जिल्ला विकास समिति कपिलवस्तुका लेखापालको लापरवाहीका कारण पोशाक भत्ता र मालपोत कार्यालय रोल्पाका लेखापालको लापरवाहीका कारण नागरिक लगानी कोष कट्टी रकम कोषमा जम्मा नगरिदिएपछि १६००० रूपैयाँ क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो।

सिंहदरबारमा बाह्र वर्ष बिताउँदा मैले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट सेवाकालीन तालिम समेत लिन पाइनँ। त्यो प्रशिक्षणमा सहभागी हुनका लागि पनि भनसुन चाहिनेरहेछ। समकक्षी कर्मचारी साथीहरू दोहोर्‍याई–दोहोर्‍याई विदेश भ्रमणमा गए। कमाइधमाइ पनि गरे।

यसरी लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास भएपछि सुरु भएका मेरा तमाम नैराश्यताहरू अवकाश पाउँदासम्म घरीघरी छाई नै रहे। सबै सरकारी कर्मचारीहरू भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने जनमानसमा व्याप्त छ। वास्तवमा त्यो भनाइ गलत हो।

कर्मचारीवृत्तमा इमानदारहरू पनि छन्। त्यसमध्ये कतिपय पीडित पनि छन्। जो पाउनुपर्ने अवसरहरूबाट वञ्चित पनि छन्। सबै कर्मचारीहरू भ्रष्ट छैनन्, केही खराब कर्मचारीहरूका कारण इमानदार कर्मचारीहरूप्रतिको समेत दृष्टिकोण नकारात्मक हुन पुगेको छ।