भन्सार एजेन्टहरूको एसएमएसले सांसदहरूलाई हैरानी

२८ कात्तिक, काठमाडौं। भन्सार विधेयक २०८० प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा दफावार छलफलमा छ । तर विधेयकलाई लिएर भन्सार एजेन्टहरुले तारन्तर फोन गर्नुका साथै एसएमएस पठाएर सांसदहरुलाई हैरान पारेका छन् ।

भन्सार एजेन्टहरूले समिति सदस्यहरुलाई पठाएको एसएमएसमा ‘भन्सार एजेन्ट नचाहिने भए बिचौलियाले नै काम गर्न मिल्ने भए ६६० नयाँ भन्सार एजेन्टलाई नियुक्ति किन दिएको ? हामी लोकसेवा पास गरेर बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने ? कमाई नभएपनि बार्षिक राजस्व तिर्नपर्ने ?’ जस्ता प्रश्न सोध्ने गरिएको छ ।

समितिका सभापति सन्तोष चालिसेका अनुसार भन्सार एजेन्टहरूले एक भन्दा धेरै पटक फोन र पटक–पटक एसएमएस पठाएका छन् । ‘भारतीय एजेन्टले गर्दा हामीले काम गर्न पाएनौं भन्ने उहाँहरुको गुनासो छ’ सभापति चालिसे भन्छन् ।

कतिपयले सांसदहरुलाई आफ्नो गुनासो नसुनेको भनेर आलोचना समेत गर्ने गरेका छन् ।

सांसदहरुलाई पठाएको केही एसएमएस

दिउँसोको २ बजेपछि भन्सारमा जानुहोला, प्रज्ञापनपत्र बोकेर आउने भारतीय र नेपाली विचौलियाले भन्सार एजेन्टको स्टाफ भन्दै आउँछन् । बास्तबमा भन्सार कर्मचारीसँग सेटिङ गर्ने नै यिनीहरु हुन् ।
भन्सार एजेन्टको स्टाफलाई भन्सारभित्र प्रवेश गराउने कुनै कानुनमा व्यवस्था छैन । यो सब कर्मचारीले घुसको लागि गरेका हुन् । यसले गर्दा वैधानिक भन्सार एजेन्ट पलायन हुन परेको छ ।

माननीय ज्यू, भन्सारमा आएका प्रज्ञापनपत्र हेर्नुहोला । प्रज्ञापनपत्रको ७ नम्बर कोठामा रहेको रेफ नम्बर लेख्‍ने ठाउमा भन्सार एजेन्टको लाइसेन्स भाडामा चलाउने भारतीय र बिचौलियाको शटकट नाम राखिएको हुन्छ । यही शटकट नामको आधारमा सोही ब्यक्तिलाई बोलाएर मासिक घुस उठाउँछन् कर्मचारीहरु । बार्षिक ७० करोड घुस उठाउने माध्यम नै यही हो । यो घुस कर्मचारी हुँदै मन्त्रीसम्म पुग्छ ।

समिति सभापति चालिसेका अनुसार यसबारे अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवसँग छलफल समेत गरेका थिए । तर प्रस्तावित विधेयकमा भन्सार एजेन्टहरूले उठाएका विषयसँग सम्बन्धित प्रावधान नै नभएको मन्त्री र सचिवले जानकारी दिएका छन् ।

विधेयकको परिच्छेद १७ मा भन्सार जाँचपास प्रतिनिधिसम्बन्धी व्यवस्था छ । कुनै वस्तुको धनीले निकासी वा पैठारी गर्ने वस्तु कार्यालयबाट तोकिए बमोजिम आफैंले छुटाई लैजान नसक्ने भएमा भन्सार जाँचपास प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्छन् । भन्सार कार्यालयसँग सम्बन्धित कुनै कार्य आफैँले नगरी भन्सार जाँचपास प्रतिनिधिमार्फत गर्न चाहेमा पनि यो सुविधा प्राप्त हुन्छ ।

त्यस्तो भन्सार जाँचपास प्रतिनिधिले इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकको दफा ११८ मा छ । भन्सार विभाग वा भन्सार कार्यालयबाट इजाजतपत्र जारी हुन्छ । हाल रहेका भन्सार एजेन्ट प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि स्वतः भन्सार जाँचपास प्रतिनिधिको रुपमा परिणत हुने प्रस्तावित प्रावधान छ ।

‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो ऐन जारी हुँदाका बखत इजाजतपत्र प्राप्त भन्सार ऐजेन्ट यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः भन्सार जाँचपास प्रतिनिधिको रुपमा परिणत हुनेछ’ प्रस्तावित विधेयकको दफा ११८ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ ।

यो दफामा नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराई, एमालेकै सांसद सुनिता बराल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद बिनिता कठायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । एमालेको सचेतक समेत रहेकी बरालले भन्सार जाँचपास प्रतिनिधि नभनेर भन्सार एजेन्ट नै भन्नु उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेकी छन् । ‘भन्सार एजेन्ट नै उपयुक्त शब्द हो, नाम परिवर्तन गर्न नहुने’ सांसद बरालको प्रस्ताव छ ।

रास्वपाकी सांसद कठायतको पनि नाम परिवर्तन गर्न नहुने संशोधन प्रस्ताव छ । हाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रहेकी भट्टराईले ब्रान्ड भइसकेको नाम फेर्न नहुने तर्क गरेकी छन् ।

‘अन्तराष्ट्रिय रुपमा डब्लुसिओले नै भन्सार जाँचपासमा संलग्न आधिकारिक व्यक्तिलाई भन्सार एजेन्ट वा सिएचए भनी मान्यता दिएको र भन्सार ऐन २०६४ मा समेत भन्सार एजेन्ट भनेर स्पष्ट किटान भएको हुँदा नाम परिवर्तन नहुने’ भट्टराईको प्रस्ताव छ । नाम नफेर्ने प्रस्ताव गर्नुको कारण दिँदै उनले अगाडि लेखेकी छन्, ‘किनभने भन्सार एजेन्टको नाम मार्केटिङ भई ब्रान्ड भइसकेको अवस्था छ ।’

तर भन्सार एजेन्टहरुले एसएमएस र फोन गर्न नछाडेकाले विधेयकमाथि छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री र सचिवसँगै उनीहरुलाई पनि बोलाउने समितिको तयारी छ । अर्थ समितिका सभापति चालिसे भन्छन्, ‘त्यसपछि यो विषय सल्टिने विश्वास छ ।’