पोखरा महानगरबाट हटाइएका ३ प्राविधिक पुगे उच्च अदालत

२८ कात्तिक, पोखरा । पोखरा महानगरपालिका कार्यपालिकाको बैठकबाट हटाइएका ३ जना इन्जिनियरले पोखरा उच्च अदालतमा रिट हालेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय खारेजको माग गर्दै मंगलबार उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

गत कार्तिक १५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले लोकसेवाबाट सिफारिस भएर ३५ जना प्राविधिक आएकाले ती पदमा कार्यरत २८ जना प्राविधिकलाई कात्तिकसम्मकाे सेवा सुविधा दिएर विदाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय कार्वान्वयन राेक्न उनीहरूले अन्तरिम आदेशको पनि माग गरेका थिए ।

जिल्ला न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको इजलासले विषयवस्तुको संवेदनशीलता एवं गाम्भीर्यताका कारण दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल भई अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिने भन्दै ३० गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

बुधबार न्यायाधीश श्रेष्ठको इजालासले१५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न महानगरपालिलाई भनेको छ ।कार्यपालिकाबाट हटाइएका भुवनेश्वर तिमिल्सिना, प्रकाश वाग्लेसमेत ३ जनाले रिट हालेका हुन्।

लोकसेवाबाट सिफारिस भएर आइसकेपछि एउटै पदमा दुईथरी कर्मचारी आवश्वक नपर्ने भन्दै एमालेको बहिस्कारका बाबजुद कार्यपालिकाले २८ जना प्राविधिक हटाउने निर्णय गरेको छ। करार विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि मेयर धनराज आचार्यले बुधबार नै महानगरको प्रवक्तासमेत रहेका वडा नम्बर २५ का अध्यक्ष मोतिलाल तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति बनाएका थिए ।

समितिलाई ३ दिनभित्र समस्या समाधानको उपाय, सुझाव र सहजीकरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएका छन्। तर एमालेले निर्णय अश्वीकार गर्दै विशेष साधारण सभाको माग गरेकोछ भने कांग्रेसका वडाध्यक्षले पनि समितिमा बस्न अश्वीकार गरेका छन् ।

२०८० पुस २९ गते बसेको पोखरा महानगरपालिकाको २५ औं कार्यपालिका बैठकले दरबन्दी पूर्तीका लागि लोकसेवासँग सिफारिसका लागि माग गर्ने र करारमा रहेका कर्मचारीको असार मसान्तसम्म ६ महिनाको म्याद थप्ने निर्णय भएको थियो । यो सँगै कर्मचारीहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) तयार गर्ने र कनिष्ठका आधारमा करार कर्मचारी हटाउँदै जाने निर्णय २५ औं कार्यपालिका बैठकको थियो ।

एमालेले भने तिहार विदासमेत लागिरहेकाले ३७ औं कार्यपालिका बैठकको निर्णय नै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेर आन्दोलन गर्दै आएको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) नै तयार नगरी प्राविधिक कर्मचारी हटाउन नपाइने र उनीहरुको पनि पुससम्मै म्याद थप हुनुपर्ने माग गर्दै एमाले र एमालेनिकट कर्मचारी संगठनले विरोध तथा प्रदर्शन गर्दै आइरहेका थिए ।