दमननाथको दृष्टिमा अदालत र प्रेसको जवाफदेही

पत्रकारहरूद्वारा मलाई सोध्ने गरिन्छ ‘हामीले अदालतमा भ्रष्टाचार छ, न्यायाधीशहरूले भ्रष्टाचार गरेका छन् भनेर पनि लेख्न नपाउने ?’ मैले जवाफमा भन्ने गरेको छु, ‘तपाईंहरू तथ्यमा आधारित समाचार लेख्नुहोस् ।’

मलाई लाग्छ, प्रेस अदालतसँग अनावश्यक रूपमा डराइरहेको छ । अदालतको मानहानिसँग प्रेस जति डराएको छ, त्यति अदालतले पनि मनपरी गरी केही गर्न सक्दैन । यस अर्थमा प्रेस अदालतसँग अनुचित मात्रामा डराएको छ ।

अदालतबारे प्रेसमा पनि अज्ञानता छ । त्यस्तै, अदालतमा पनि प्रेसको समग्र भूमिकाबारे अज्ञानता छ । नयाँ प्रजातन्त्रमा यस्तो हुन्छ । समयले र अभ्यासले स्थिति, सीमा, संयम, संस्कार तथा पारस्परिक समझदारी बनाउँदै लैजान्छ । प्रश्न यति मात्र हो, समयलाई पर्खने कि यथास्थानबाट गर्नुपर्ने कुरा गर्न अग्रसरता पनि देखाउने ?

न्यायपालिकालाई सार्वजनिक प्रतिक्रियाले सजग बनाइरहेको हुन्छ । नाजायज ठाउँमा हात हाल्यो भने आफैँ झुटा ठाउँमा पर्छु भन्ने न्यायपालिकालाई पनि थाहा हुन्छ । न्यायाधीशहरू पनि यही समाजका मानिस भएकाले गुण, दोष उनीहरूमा पनि हुन्छन् । त्यसकारण प्रेसले सत्य-असत्य छुट्टयाएर सबैलाई सचेत बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

अदालतको मानहानिको सन्दर्भमा नेपाली प्रेस अनावश्यक रूपमा डराएको यसकारण पनि हुन सक्छ कि, उसलाई अदालतको मानहानि भनेको के हो र यसको क्षेत्र कति छ भन्ने थाहा छैन । अदालत र न्यायाधीशको सम्बन्धमा लेखेकै कारण पुर्जी काट्न पाइँदैन । न्याय प्रभावित हुने गरी मात्र केही लेख्न नपाइने हो ।

त्यसबाहेक जस्तो, अदालतमा तारेखमा झुलाएर राख्ने, ५०औं पेसी सारी मात्र राख्ने, पेसी एउटै न्यायाधीशकहाँ पार्ने, आफूले ठीक ठानेको न्यायाधीशकहाँ नपरे मुद्दा हटाउने जस्ता कामहरूभित्र पनि त धेरै समाचार हुन्छन् । यस्ता कति कुराहरू छन् जसलाई हामी मानहानिका डरले लेख्दैनौं ।

एउटा मुद्दामा कति वटा पेसी चढेका छन्, कसरी फैसला भइरहेको छ, खोइ त हामीले लेखेको ? अहिलेसम्म पनि हाम्रो धारणा यो छ कि अदालतका बारेमा हामीले केही लेख्नुहुँदैन । हामीसँग कानूनी क्षेत्र हेर्ने संवाददाताहरू पनि धेरै छैनन् ।
स्वतन्त्र प्रेसको उद्देश्य संविधानको रक्षा गर्नु पनि हो भने यो एउटा मिसन हो भन्ने बिर्सनु भएन । तथ्यपूर्ण समाचार प्रवाह गरेकै कारण सजाय भयो त भयो, हिम्मत किन नगर्ने ?

हामी यो पेशाप्रति इमान्दार भएपछि जेल जान किन डराउने ? अपील गर्ने, त्यसपछि नभए जेल बस्ने । यसपछि त अवहेलना सम्बन्धी कानून बन्ला र त्यसले परिभाषा गर्ला कि कुन कुरा लेखे मानहानि हुन्छ, कुन कुरामा हुँदैन । प्रजातन्त्रको विकासका लागि समयको माग छ, हाम्रो प्रेसले क्रुसेडरकै भूमिका खेलोस् ।

अदालतको मानहानिका सम्बन्धमा कस्तो कानून चाहिन्छ भन्ने सम्बन्धित क्षेत्रले जान्ने कुरा भयो । तर दुनियाँको व्यवहारमा के पाइन्छ भने सञ्चारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले यसको पहल गर्ने गरेका छन् ।

प्रेसले यस्ता विषयहरूमा आफ्नै पहल र प्रयत्न पनि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । मानहानि सम्बन्धी छुट्टै कानूनको व्यवस्था हुँदा प्रेस र अदालतबीचको संकीर्णता र अविश्वास धेरै नै हट्छ । दृष्टि र दायरा फराकिलो हुन्छ । आफ्ना कमजोरी र भ्रष्टाचार लुकाउन अदालतले मानहानिको हतियार अगाडि सार्दछ भन्ने जनधारणा पनि घट्दै जान्छ ।

हामीले संविधान निर्माण गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधुनिकतम पक्षमा ध्यान पुर्‍याई वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको एउटा मूल आधार सूचनाको हक हुनुपर्ने ठहर्‍याएका छौं । यातना विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको विशिष्ट स्थानमा राखेका छौं ।

तर व्यवहारमा यातना सम्बन्धी उजुरीहरू देखिएका छैनन् । तर कुनै सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले कानूनको उल्लंघन गरेमा यातना सम्बन्धी कानूनका आधारमा त्यसलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ । नत्र कर्तव्य पालनाको नाममा कसैले हद जति नाघे पनि दण्डविहीन भइरहन्छ । जस्तो कि एउटा प्रहरी अधिकृतमाथि पनि ज्यान मुद्दा लाग्न सक्छ, उक्त प्रहरीको कारबाही आफ्नो कर्तव्यपालनाको सिलसिलाभन्दा बाहिर छ भने ।

यातनासम्बन्धी कानूनले कर्तव्यको सीमा नाघेर यातना दिन निषेध गरेजस्तो मानहानिसम्बन्धी छुट्टै कानून बनेपछि त्यसले अहिले भएजस्तो भ्रम र भयमुखी कुहिरो हटाएर धेरै कुरा छर्लङ्ग पार्न र व्यवस्थित गर्न सक्छ ।

अदालतको मानहानि सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त के हो भने न्यायाधीशलाई उसले गर्ने फैसलामा प्रभाव पार्न अथवा देखादेख अवरोध खडा गर्न खोजियो भने मात्र यो आकर्षित गरिन्छ । त्यसकारण मानहानिको दायरा र क्षेत्र फराकिलो छ भन्ने सबैको सदाशय प्रेसले प्रतिनिधित्व गरेको मानिनेछ ।

मैले त अहिले अदालतको मात्र होइन प्रेसको पनि कमजोरी देखेको छु । प्रेस पनि अनावश्यक रूपमा डराएर अदालतप्रति लेख्न सकिने विषयहरूमा पनि केही लेखिरहेको छैन । अदालतप्रतिको जनधारणा र जनताको अनुभव प्रेसले पनि जिम्मेवारीसाथ सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अदालत र जनताबीचको वास्तविक भावना वा खाडल व्यापक जानकारीको विषय बन्नुपर्दछ । यो सार्वजनिक गर्ने काममा प्रेसको अग्रगण्य भूमिका हुनै पर्दछ ।

प्रेसको भूमिका नै जनसरोकारको कुरा व्यापक रूपमा थाहा दिनु र सुधारको बाटो खोज्न मद्दत गर्नु हो । यसमा न्यायपालिकाको संस्थालाई मात्र प्रेसले अपवाद बनाएर राख्न मिल्दैन । यसो गर्दा अदालत जनमतप्रति जवाफदेही नहुनुपर्ने छुट्टै टापू हुन पुग्छ ।

सधैंभरि मेरो जोड केमा छ भने सरकार र विधायिका जनताप्रति जवाफदेही हुनुपरे जस्तै न्यायपालिका पनि आफ्नो विशिष्ट मर्यादा अनुरूप जनताप्रति जवाफदेही हुनै पर्छ ।

(पूर्वसभामुख तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगानाले २५ वर्षअघि विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा नेपाल प्रेस इन्ष्टिच्युटद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचार । स्रोतः अदालतमा खोज पत्रकारिता । खोज पत्रकारिता केन्द्र, नेपाल ।)