चिनियाँ वायुसेवाले नेपालमा तिरेनन् ४ अर्ब भ्याट

१३ मंसिर, काठमाडौं । नेपालको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता नहुने अडान राख्दै चिनियाँ वायुसेवा कम्पनीहरूले उठाइसकेको ४ अर्ब रुपैयाँ बराबर भ्याट तिरेका छैनन् ।

नेपाल सरकारले भ्याट तिर्न पटक–पटक ताकेता गरे पनि चिनियाँ वायुसेवाहरूले अटेर गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ल्याएको बजेट (आर्थिक ऐन २०८०) मा नै हवाई सेवामा भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यो व्यवस्थापछि आन्तरिक राजस्व विभागले सूचना जारी गर्दै आन्तरिक मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवामा पनि भ्याट लाग्ने उल्लेख थियो ।

त्यसअनुसार नेपाल आउने सबै अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी भ्याटमा दर्ता भएर कर तिर्न थालेका थिए ।

चिनियाँ कम्पनीहरू भने त्यसरी भ्याट लगाउनु सिद्धान्त विपरीत भएको दाबी गर्दै त्यो हटाउन ‘लबिङ’ मा लागेका थिए । चीनबाट हाल एयर चाइना, चाइना साउदर्न एयरलाइन्स, चाइना इस्टर्न एयरलाइन्स र सिचुआन एयरलाइन्सले नेपालमा सिधा उडान गर्छन् । अन्य दर्जनौं चिनियाँ वायुसेवाले नेपालबाट काटिएको टिकटमा यात्रु बोक्ने गर्छन् । ती दुवै किसिमका एयरलाइन्सले नेपालमा भ्याट तिर्नुपर्छ ।

उनीहरूले संकलन गरेको भ्याट कम्तीमा ४ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतले बतायो ।

त्यहीबेला नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले पत्र लेखी आफ्नो देशका वायुसेवा कम्पनीलाई भ्याट नलगाउन नेपाल सरकारलाई दबाब दिन थालेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

‘चीनले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटमा भ्याट लगाउनु आधारभूत सिद्धान्त र कानुन विपरीत रहेको पत्र बजेटअघि नै पठाएको थियो । त्यसपछि पनि चिनियाँ दूतावासले पटक–पटक पत्राचार गर्दै आफ्नो देशका वायुसेवा कम्पनीलाई भ्याट तिराए ‘राम्रो नहुने’ सन्देश दिइरहेको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेपाल आउने वायुसेवा कम्पनीमात्र होइन, नेपाल स्रोत भएका यात्रु बोक्ने तर नेपाल नआउने (अफलाइन) वायुसेवा कम्पनीले पनि नेपालमा भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

१५ जेठमा आएको आर्थिक विधेयकमा ‘नेपालबाट उडान सुरु नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात सेवा प्रदायक (अफलाइन एयरलाइन्स) ले १५ जेठ २०८० देखि संकलन गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर २०८१ असार मसान्तसम्म मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई बुझाए त्यसमा लाग्ने ब्याज, जरिवाना, थप दस्तुर मिनाहा हुनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।

यो व्यवस्थाले अब नेपालबाट टिकट काटेर कोही अमेरिकी वायुसेवामार्फत अस्ट्रेलियाबाट अमेरिका उड्यो भने त्यो अमेरिकी वायुसेवाले नेपालमा आएर भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने र भ्याट तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

गत वर्षबाटै इन्टरनेसनल एयर ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसन (आएटा) ले नेपालबाट काटिने हवाई टिकटमा भ्याट लाग्ने प्रणाली बनाएको तर अफलाइन एयरलाइन्सले नेपालमा दर्ता भएर कर तिर्न नपाएका कारण यो सुविधा दिएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।

‘हामीले भ्याट संकलन गरेका छौं, कहाँ तिर्ने ?’ भनेर केही एयरलाइन्सले भनेका कारण यो स्किम ल्याएको विभागले जनाएको थियो ।

यो व्यवस्था भएपछि विभिन्न देशका वायुसेवा कम्पनी नेपालको भ्याटमा दर्ता भएर कर बुझाए । तर, चिनियाँ वायुसेवा कम्पनीहरूले कर तिर्नुको सट्टा उल्टै चिनियाँ दूतावासले धम्कीपूर्ण पत्र पठाएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

‘चिनियाँ वायुसेवा कम्पनीलाई भ्याट तिराए त्यसले नेपालको पर्यटन लगायत क्षेत्रमा धक्का पर्न सक्ने बेहोराको पत्र दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पठाएको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

९५ प्रतिशत वायुसेवा कम्पनी भ्याटमा दर्ता हुने र कर तिर्ने, तर चिनियाँलाई मात्रै विशेष सुविधा दिन नसकिने कुरा आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको पनि मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

‘नेपालका कम्पनी चीन गए भने उनीहरूले त्यहाँको कानुन मान्नुपर्छ, त्यस्तै चिनियाँले पनि नेपालमा नेपालकै कानुन मान्नुपर्छ, मान्दिनँ भन्न पाइँदैन । यो सरकारको अडान हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्योे ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यले भने चिनियाँ वायुसेवा कम्पनीहरूसँग भ्याटका विषयमा छलफल चलिरहेको बताए ।

पछिल्लो समय चिनियाँ कम्पनीहरूले भ्याटमा दर्ता नहुने तर उठाएको कर भने तिर्ने भन्ने प्रस्ताव ल्याएको पनि उनले बताए । भ्याटमा दर्ता नभई अन्य कुनै माध्यमबाट सरकारलाई उठाएको राजस्व रकम बुझाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रस्ताव आएको उनले बताए ।

‘तर, भ्याटमा दर्ता नभई कर मात्रै तिर्ने कुरा कानुनसम्मत नहुने र त्यसरी कर लिन नमिल्ने कुरा हामीले बताएका छौं,’ महानिर्देशक आचार्यले भने, ‘चिनियाँ वायुसेवा कम्पनीहरूले यसमा फेरि छलफल गर्ने बताएका छन्।’